>> प्रा. प्रभाकर शिरोळे, [email protected]
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या लोकशाहीच्या संकल्पनेत सामाजिक लोकशाहीला फार महत्त्व आहे. डॉ. बाबासाहेबांची सामाजिक लोकशाहीची संकल्पना समजून घेतल्यास लोकशाही, राजकीय लोकशाही आणि सामाजिक लोकशाही या तिन्ही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत हे लक्षात येईल. आज आपला देश जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश आहे. ही लोकशाही राजकीय स्वरूपाची आहे, पण सामाजिक लोकशाही आहे का? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे!
जगभरातील विचारवंतांनी केलेल्या लोकशाहीच्या व्याख्येत अब्राहम लिंकन यांची व्याख्या अतिशय प्रसिद्ध आहे. त्यानुसार लोकशाही म्हणजे लोकांचे सरकार, लोकांनी नियुक्त केलेले सरकार आणि लोकांकरिता राबणारे सरकार होय. परंतु या व्याख्येने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी स्वतः यापेक्षा अधिक प्रभावी व्याख्या स्पष्ट केली आहे. आजवरच्या सर्व व्याख्यांत ती वेगळी आणि उठून दिसणारी आहे. ते लिहितात, ‘लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात बदल आणि तोही रक्तविरहित मार्गाने घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही होय!’
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या चळवळीच्या माध्यमातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्यायाचा पुरस्कार केलेला आहे. 18 जानेवारी 1943 रोजी पुण्याच्या गोखले मेमोरियल हॉलमध्ये महादेव गोविंद रानडे यांच्या 102व्या जयंतीनिमित्त बाबासाहेबांचे भाषण झाले. ते लिखित स्वरूपात असून ते ‘गांधी, रानडे आणि जिना’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्यात आंबेडकरांनी ‘सामाजिक लोकशाहीचा’ उच्चार केला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, सामाजिक लोकशाहीशिवाय लोकशाहीची कल्पना करणे हास्यास्पद असल्याचे मत नोंदवत लोकशाही हा केवळ शासनाचा प्रकार नसून ती एक समाज-जीवनाची पद्धती आहे. दुर्दैवाने राजकारणवाद्यांना ही कधीच उमगली नाही, अशी खंतही डॉ. आंबेडकर व्यक्त करतात.
बाबासाहेबांनी सामाजिक लोकशाहीच्या संकल्पनेचा उच्चार केला तेव्हा हिंदुस्थानने लोकशाही स्वीकारलेली नव्हती. परंतु बाबासाहेब जागतिक अनुभवाच्या आधारे सामाजिक लोकशाहीचे विधान करताना दिसतात. सामाजिक लोकशाहीचा पुनरुच्चार घटना समितीमधील शेवटच्या भाषणातही दिसून येतो. हिंदुस्थानने स्वीकारलेली लोकशाही ही राजकीय लोकशाही आहे, हे बाबासाहेबांनी शेवटच्या भाषणात स्पष्ट केले आहे. ते म्हणतात, आम्ही केवळ राजकीय लोकशाहीनेच संतुष्ट होऊ नये. आम्ही आमच्या राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीत रूपांतरित केले पाहिजे.
सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय?
सामाजिक लोकशाही समजून घेण्यासाठी बाबासाहेबांनी तिची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. ते लिहितात, ‘राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिपू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तर तो एक जीवनमार्ग आहे. जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांचा एका त्रयींची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयींचा संघ म्हणून निर्माण करतात ते या अर्थाने, त्यापैकी एकाची दुसऱयापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूळ उद्देशालाच पराभूत करणे होय!’
समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता जिथे एकत्र नांदतात तिथे सामाजिक लोकशाही असते, असे बाबासाहेबांचे मत होते. या सिद्धांतांचा सुटासुटा विचार करू नये, अशी तंबीही त्यांनी दिली होती. जर तसे केले गेले तर लोकशाहीचे मूळ प्रयोजनच नष्ट होऊन जाईल, अशी त्यांना भीती वाटते. तरीही अनेक विचारवंत अभ्यासाच्या सोयीसाठी या संकल्पनांचा सुटासुटा विचार करीत असतात. त्यामुळे ते सामाजिक लोकशाहीपर्यंत नेमकेपणाने पोहोचत नाहीत.
सामाजिक लोकशाहीबाबत बाबासाहेबांनी ‘हिंदू धर्मातील तत्त्वज्ञान’ अधिक स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यानुसार ‘समन्याय समता दर्शवितो. नियम आणि विनियम, हक्क आणि न्यायता या गोष्टींचा समतेशी संबंध पोहोचतो. जर सर्व माणसे समान असतील तर एकाच प्रकारचे मूलभूत हक्क आणि समान स्वातंत्र्य यांचा हक्क देते. थोडक्यात, न्याय हे स्वातंत्र्य, समता व सद्भाव यांचे दुसरे नाव आहे’.
आपण राजकीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे. राजकीय लोकशाहीत फक्त राजकीय समतेचा विचार स्वीकारलेला असतो. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात समता स्वीकारणे बंधनकारक नसते. राजकीय लोकशाहीत लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात क्रांतिकारी बदल घडविता येत नाही. परिणामी सामाजिक, आर्थिक स्वातंत्र्याचे प्रश्न निर्माण होतात. सामाजिक लोकशाहीची संकल्पना समजावून घेण्यासाठी आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या त्यातील विविध संकल्पनांच्या अंतरंगात शिरावे लागेल.
समता म्हणजे काय?
यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगातील विविध देशांतील लोकशाही राष्ट्रांच्या लोकशाहीच्या अपयशाचे कारण जर विषमता असेल तर विषमता नष्ट करून समता स्थापन करणे हे लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक ठरते. लोकशाही टिकविण्याची ती पूर्वअट आहे. समता हा लोकशाहीचा मूलाधार आहे. बाबासाहेबांनी त्याचा वारंवार उच्चार केला आहे. कोणतीही घटनात्मक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासन बांधील असले पाहिजे. समजा ते बांधील असले आणि करण्याची इच्छाशक्ती नसली तर काहीच घडू शकत नसल्याचे आपण सारे अनुभवत आहोत. इथे प्रश्न निर्माण होतो तो सर्वसामान्य माणसाच्या न्यायवंचितेचा. तो न्यायवंचित राहू नये, अशी बाबासाहेबांची धारणा होती. त्याला खऱया अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर या संकल्पनांची नेमकी मांडणी आवश्यक आहे. सामाजिक लोकशाही जर प्रत्यक्षात आणायची असेल तर तिला पूर्णत्व देणाऱया संकल्पना समजून घ्याव्या लागतात.
डॉ. आंबेडकरांच्या लिखाणात, विचारात उदारमतवादी तत्त्वे येतात, पण त्यांनी या तत्त्वांचा पुरस्कार केलेला असतो तो परिवर्तनाच्या संदर्भात. डॉ. आंबेडकरांच्या विचार मांडणीत सातत्याने ज्यांचा उल्लेख येतो ती तत्त्वे म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता! लोकशाही राज्यपद्धती, समाजवाद, राज्यसमाजवाद, हिंदुतत्त्वज्ञानाची चिकित्सा, धम्म या विविध संदर्भातील बाबासाहेबांच्या विचारात एक समान सूत्र दिसते. ते म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव या तत्त्वत्रयींचा पाठपुरावा!
महाडच्या परिषदेपुढे केलेल्या भाषणातून (1927) तर ‘बुद्ध अॅण्ड हिज धम्म’ (1957) पर्यंतच्या लेखनात तसेच इतर अप्रकाशित लेखनातही स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव यांचे संदर्भ येतात. त्यांचा पुरस्कार केलेला दिसतो. याचाच अर्थ असा की, बाबासाहेबांनी या तत्त्वांचा पाठपुरावा जीवनातील कोणत्याही एकाच टप्प्यावर केला असे नाही, तर हयातभर केला. तसेच हा पुरस्कार जीवनाच्या एकाच क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून सामाजिक व्यवहाराच्या सर्व क्षेत्रांसाठी या तत्त्वांचा पुरस्कार बाबासाहेब करतात. त्यांच्या दृष्टीने ही तत्त्वे सर्वस्पर्शी आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव हे त्यांनी आदर्शच मानले.
‘Annihilation of Caste’ मध्ये ते म्हणतात, मला विचाराल तर माझा आदर्श समाज म्हणजे स्वातंत्र्य, समता, बंधुभावावर आधारित असेल. ऑक्टोबर 1954 मध्ये आकाशवाणीवरून केलेल्या भाषणातही त्यांनी या तत्त्वांचा ‘आपले सामाजिक तत्त्वज्ञान’ म्हणूनच उल्लेख केलेला आहे.
