वाढता विकास; वाढती विषमता!

>> प्रा. सुभाष बागल

सुधारणा कार्यक्रमामुळे हिंदुस्थानचा विकास दर वाढला खरा, परंतु भांडवल व वारसा हक्काच्या जोरावर धनिकांनी विकासाचे लाभ लाटले, तळातील वर्गाकडे ते जाऊ दिले नाहीत. त्यामुळे श्रीमंतांची श्रीमंती जशी वाढत गेली तशी गरीबांची हलाखीही वाढत गेली. जागतिक भूक निर्देशांकात 94 व्या व मानव विकास निर्देशांकात 131 व्या स्थानी असणाऱया हिंदुस्थानला विषमतेकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. वाढता विकास आणि वाढती विषमता हे सध्याच्या हिंदुस्थानचे वास्तव आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी केवळ घोषणा असून चालत नाही, तिला पृतीची जोड असावी लागते.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने कोरोना महामारीसारख्या साथीच्या रोगाचे मूळ विषमतेत असल्याचे सांगून हिंदुस्थानातील विषमतेवर चिंता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अशी चिंत्ता व्यक्त केली जात असताना देशपातळीवर काय घडत होते, हे पाहणेदेखील अगत्याचे ठरते. हिंदुस्थानचा आर्थिक पाहणी अहवाल विषमतेची दखल तर घेत नाहीच, उलट तिच्या वाढीचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन करतो. दारिद्रय़ निवारण विषमतेतील घटीतून नव्हे, तर विकास दराच्या वाढीतून होते अशी पाहणी अहवालाची धारणा आहे. हिंदुस्थानने दारिद्रय़ निवारणावर नव्हे, तर विकास दरवाढीवर लक्ष पेंद्रित केले पाहिजे असे अहवाल म्हणतो. गेल्या तीन दशकांत विकास दरात वाढ होऊनही लाखो लोक आरोग्यदायी निवारा, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवेपासून वंचित आहेत, बाल व मातामृत्यूचा दर अधिक का आहे याचे समाधानकारक उत्तर हा अहवाल देत नाही. खासगी भांडवलाच्या उत्कर्षासाठी सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याचा सल्ला द्यायला मात्र तो विसरत नाही. आजवर खासगी भांडवलाचा विकास सार्वजनिक भांडवलाचे बोट धरूनच झाला आहे. बेरोजगारीसारख्या गंभीर समस्येवर भाष्य करण्याचे मात्र तो टाळतो.

आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाला तीस वर्षे पूर्ण होणं, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल व अर्थसंकल्प संसदेला सादर होणं आणि याचदरम्यान ऑक्सफॅमचा अहवाल येणं, डावोस वर्ल्ड इका@नॉमिक पह्रमचे वार्षिक अधिवेशन पार पडणं हा सगळा जुळून आलेला योग. या योगातील लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे ऑक्सफॅमचा अहवाल हिंदुस्थानातील विषमतेची विस्ताराने चर्चा करतो तर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल व अर्थसंकल्प त्याविषयी अवाक्षरही काढत नाहीत.

नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून विकास दरात वाढ होत गेली. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था जगातील एक वेगवान अर्थव्यवस्था बनली आहे. तीन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात पाच ट्रिलियनची बनण्याच्या वाटेवर आहे. तेव्हा ती जगातील तिसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असेल. जागतिक स्तरावर हिंदुस्थानची गणना आता गरीब नव्हे, तर मध्यम उत्पन्न गटातील देशांत होऊ लागली आहे. कोरोना काळात अमेरिका, ब्रिटन, रशियाकडील परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह आटला होता, परंतु याही स्थितीत हिंदुस्थानकडील प्रवाह अखंडपणे सुरू होता. हिंदुस्थानच्या विकासाला हातभार लावावा या उदात्त हेतूने नव्हे, तर गुंतवणुकीवर उच्चतम लाभ मिळावा एवढाच मर्यादित हेतू गुंतवणूकदारांचा त्यामागे होता. परकीय गुंतवणूकदार जर विकासाचे लाभार्थी होत असतील तर सामान्य हिंदुस्थानींना त्याचा कितपत लाभ होत होता? असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. दुर्दैवाने याचे उत्तर नकारार्थी आहे आणि हीच बाब ऑक्सफॅम अहवालाने अधोरेखित केली आहे.

सुधारणा कार्यक्रमामुळे हिंदुस्थानचा विकास दर वाढला खरा, परंतु भांडवल व वारसाहक्काच्या जोरावर धनिकांनी विकासाचे लाभ लाटले, तळातील वर्गाकडे ते जाऊ दिले नाहीत. त्यामुळे श्रीमंतांची श्रीमंती जशी वाढत गेली तशी गरीबांची हलाखीही वाढत गेली. पृषी कायदे अमलात आल्यानंतर या विषमतेला आणखी धुमारे फुटणार यात शंका नाही. 10 टक्के श्रीमंतांकडे देशातील 77 टक्के संपत्ती आहे. 2000 मध्ये देशात केवळ नऊ अब्जाधीश होते, आता ती संख्या घेण्याचे कारण असत नाही, परंतु त्यातील बहुतेकांनी ही संपत्ती सरकारी पृपाछत्राखाली कर चुकवून, कर्जे बुडवून कमावलेली असल्याचे आक्षेपार्ह ठरते.

शेतकरी कर्जमाफीची आपल्याकडे बरीच चर्चा होते, परंतु उद्योजकांच्या अब्जावधी रु.च्या कर्जमाफीची फारशी चर्चा होत नाही. अलीकडेच शासनाने उद्योजकांची सरकारी बँकांची 13 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कर्जे माफ केली आहेत. वाढत्या थकबाकीमुळे सरकारी बँका सध्या अडचणीत आल्या आहेत आणि त्याचे श्रेय बडय़ा उद्योगसमूहांकडे जाते. उद्योगसमूहांकडून राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱया देणग्यांपैकी मोठा वाटा नेहमीच सत्ताधारी पक्षाला मिळत गेला आहे. आजही त्यात फरक पडलेला नाही. विद्यमान सताधारी पक्षाला मिळालेल्या 94.5 टक्के देणग्या हे उद्योग आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंधाचे एक उदाहरण.

ऑक्सफॅमचा अहवाल निर्मला सीतारामन यांच्या नजरेखालून गेला नसेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. असे असले तरी आपल्या दीड तासाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विषमतेचा साधा उल्लेखही त्या करत नाहीत, उलट तिच्या वाढीला खतपाणी घालणारे कर प्रस्ताव मात्र मांडतात याला काय म्हणावे! कोरोनामुळे गर्तेत गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी खर्चात वाढ करणे गरजेचे आहे यात वाद नाही. त्यासाठी तुटीच्या भरण्यात वाढ करणे एवढा एकच उपाय असत नाही. अर्थसंकल्पात तुटीची मर्यादा 9.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली, परंतु आधीच घोंगावत असलेल्या महागाईच्या संकटाचे यामुळे आपत्तीत रूपांतर होण्याचा धोका आहे. धनिकांची थोडीशी नाराजी पत्करून संपत्ती कर व वारसा हक्क कर आकारून हा धोका टाळता आला असता. पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. करदरात कपात भरून त्यांना दिलासा देणे गरजेचे असताना पृषी अधिभार आकारून शासनाने त्यांच्या अडचणीत वाढच केली आहे. निवृत्तीवेळी मिळणारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम ही मध्यमवर्गीयांसाठी आयुष्यभरात वृध्दापकाळासाठी जमवलेली पुंजी असते. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ या नियमाने ती जमा होते. तिच्यावरही सरकार आता कर आकारणार आहे. अब्जाधीशांना महामंडळ करात सवलत देणारे सरकार मध्यमवर्गीयांच्या पुंजीवर धाड घालायला मात्र कचरत नाही.

टाळेबंदीमुळे लघु व मध्यम बंद पडल्याने लाखोंचा रोजगार बुडाला, त्यातील अनेकांनी गावाकडे स्थलांतर केले. अशा स्थलांतरित मजुरांना रोजगार पुरवण्याचे काम मनरेगाने केले. मनरेगावर काम करणाऱया मजुरांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होतेय. असे असतानाही अर्थसंकल्पात मनरेगावरील तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात 94 व्या व मानव विकास निर्देशांकात 131 व्या स्थानी असणाऱया हिंदुस्थानला विषमतेकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी केवळ घोषणा असून चालत नाही, तिला पृतीची जोड असावी लागते.
z [email protected]
119 वर गेली आहे. गेल्या दशकभरात अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 10 पटीने वाढ झाली आहे. टाळेबंदीच्या काळात अनेकांच्या नोकऱया गेल्या, कित्येकांना वेतन कपातीला सामोरे जावे लागले. गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, लघु व मध्यम उद्योजक, छोटे व्यापारी अशा सर्वांचे या काळात हाल झाले. लाखो लोक दारिद्रय़ाच्या गर्तेत फेकले गेले, परंतु याही काळात अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 35 टक्क्यांनी वाढ झाली. उद्यमशीलता, व्यवस्थापन काwशल्य, नवप्रवर्तन, जोखीम पत्करून ही संपत्ती कमावली असेल तर त्यावर आक्षेप

आपली प्रतिक्रिया द्या