>> प्रा. सुभाष बागल
हिंदुस्थानसह जगातील 77 टक्के देश सध्या खाद्यान्न भाववाढीच्या समस्येने त्रस्त आहेत. पोटभर अन्न मिळवण्यावरून आफ्रिकी देशांमध्ये उसळत असलेल्या दंगली त्याचेच निदर्शक होय. डिसेंबर 2019 पासून सातत्याने त्यांच्या किंमतीत वाढ होतेय. रशिया-युव्रेन युद्धाने त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केलंय, भरडधान्यासह दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, साखर अशा सर्वच खाद्यपदार्थांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेत वाढत आहेत. कडधान्ये, खाद्यतेलांच्या बाबतीत हिंदुस्थान आयातीवर विसंबून असल्याने नागरिकांना त्याची झळ बसणे क्रमप्राप्त आहे. सध्या आपल्याकडे खाद्यान्नाच्या किमतीत होत असलेली वाढ ही अंतर्गत आणि बाह्य अशा दुहेरी कारणाचा परिपाक आहे.
जागतिक भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत हिंदुस्थानची 94 (2021) वरून 101 (2022) पर्यंत घसरण झाली आहे. पाकिस्तान (92), नेपाळ (77), बांगलादेश (76) हे शेजारचे देशदेखील हिंदुस्थानपेक्षा वरच्या स्थानी आहेत. खाद्यान्न भाववाढीमुळे यात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. शिवाय अन्न सुरक्षा हरवलेल्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचाही धोका आहे. गहू, भाताने गोदामे ओसंडून वाहत असताना हा प्रकार घडतोय, हे विशेष. आधी नोटबंदी, नंतर जीएसटी, कोरोना अशा एकानंतर एक आलेल्या संकटामुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला, कित्येकांना तोकडय़ा वेतनावर काम करणे भाग पडले. करार तत्त्वावरील नेमणुकांमुळे उत्पन्नाची शाश्वती उरली नाही. हातावर पोट असणारांच्या उत्पन्नात अधिक (53 टक्के) घट झालीय. अशा एपंदर परिस्थितीत खाद्यान्नाच्या किंमती वाढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हलाखीला पारावार उरलेला नाही. मध्यमवर्गीयांसाठी बचत भविष्याची पुंजी असते. उत्पन्नात झालेली घट व वाढत्या महागाईमुळे त्यांना बचतीचा विचार सोडून द्यावा लागलाय. शिक्षणाचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज उरलेली नाही. शिक्षणावर अधिक खर्च करण्याची गरज असल्याचेही लक्षात येऊनही कुटूंबाच्या निर्वाहाचा खर्च वाढल्याने आता त्यात कपात करणे भाग पडतंय.
जुलैमध्ये किरकोळ आणि खाद्यान्न अशा दोन्ही महागाई दरात घट (अनुक्रमे 6 टक्के व 6.8 टक्क्यांपर्यंत) झाली, म्हणून फार हुरळून जाण्याची गरज नाही. कारण किरकोळ महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकेने तीन वेळा बँक दरात (रेपोरेट) वाढ केल्यानंतरही बँकेच्या सहनशील दराच्या (6 टक्के) मर्यादेपेक्षा वरच आहे. शिवाय येत्या काळात कुठल्या ना कुठल्या कारणाने त्यात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खाद्यान्नाच्या दरात एक टक्क्याने (जूनमधील दर 7.8 टक्के) घट झाली खरी, परंतु सध्याचे खाद्यपदार्थांचे बघता ती विचारात घेण्याजोगी आहे असे म्हणता येत नाही. सामान्य नागरिकांना किंमती घटल्याचा प्रत्ययही येताना दिसत नाही. हिंदुस्थानसह जगातील 77 टक्के देश सध्या खाद्यान्न भाववाढीच्या समस्येने त्रस्त आहेत. पोटभर अन्न मिळवण्यावरून आफ्रिकी देशांमध्ये उसळत असलेल्या दंगली त्याचेच निदर्शक होय. डिसेंबर 2019 पासून सातत्याने त्यांच्या किंमतीत वाढ होतेय. रशिया-युव्रेन युद्धाने त्या आगीत तेल ओतण्याचे काम केलंय, भरडधान्यासह दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, साखर अशा सर्वच खाद्यपदार्थांच्या किमती जागतिक बाजारपेठेत वाढत आहेत. कडधान्ये, खाद्यतेलांच्या बाबतीत हिंदुस्थान आयातीवर विसंबून असल्याने नागरिकांना त्याची झळ बसणे क्रमप्राप्त आहे. सध्या आपल्याकडे खाद्यान्नाच्या किमतीत होत असलेली वाढ ही अंतर्गत आणि बाह्य अशा दुहेरी कारणाचा परिपाक आहे.
मागील वर्षी पेरणीच्या हंगामात अपुरा पाऊस झाल्याने पेरण्या लांबल्या आणि सरत्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्याने सोयाबीन, कापूस, कडधान्याच्या उत्पादनात घट झाली. रब्बी हंगामात उष्णतेच्या लाटेमुळे गहू, मोहरीचे उत्पादन घटले. यंदाही देशाच्या काही भागात अतिवृष्टी तर प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व पूर्वेकडील राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने भाताच्या उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. भाताचे दरात आतापासून होत असलेली वाढ त्याचेच निदर्शक आहे. वित्तीय तूट कमी करण्याच्या नावाखाली मोदींनी अनुदान कपातीचा सपाटाच लावलाय. खते, स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान कपात करून त्यांनी सर्वसामान्यांच्या अडचणीत वाढ केली आहे. उद्योजकांना महामंडळ करात लाखो कोटी रुपयांची सूट दिल्याने तसेच कर्जे बुडव्यांची सरकारी बँकांच्या काही लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केल्याने ही तूट वाढत नसावी असा त्यांचा समज असावा.
खतावरील अनुदानात कपात केल्याने खताचे दर वाढले आहेत. रशिया-युव्रेन युद्धाने या दरवाढीला आणखी हातभार लावलाय. फार कमी काळात खतांच्या किंमती 300 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. खते, मजुरी, बियाणे अशा सर्वच निविष्ठांच्या दरात वाढ झाल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारला हमी भावात वाढ करणे भाग पडलंय. पाकीटबंद खाद्यपदार्थांवर नव्यानेच आकारण्यात आलेल्या जीएसटीचा या भाववाढीत खारीचा का होईना, वाटा आहे हे नाकबूल करता येत नाही.
इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच वस्तूंच्या दरात वाढ झालीय. खाद्यपदार्थही त्याला अपवाद नाहीत. हिंदुस्थानला खाद्यतेल, कडधान्ये, फळांची मोठय़ा प्रमाणात आयात करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजारात रुपयाच्या डॉलर आदी चलनात होत असलेल्या घसरणीने खाद्यान्न भाववाढीला हातभारच लावला आहे. वातावरण बदलाचा फटका जसा हिंदुस्थानला बसला, तसा तो इतर देशांनाही बसला. पॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, अर्जेंटिना, थायलंड, अमेरिकेच्या पॅलिपहर्निया प्रांतातील दुष्काळ, गैरमोसमी पावसामुळे शेतमालाच्या उत्पादनात घट झाली, परंतु कोरोनाचा प्रभाव ओसरल्यामुळे मागणी वाढत असल्याने पुरवठय़ातील घटीचा परिणाम किंमती वाढण्यात झालाय. समाजातील धनिक व मॉल संस्कृतीशी समरस झालेला वर्ग वगळता उर्वरित वर्गाला भाववाढीचा फटका बसलाय. गोरगरीब, कनिष्ठ, मध्यमवर्गीय असा 90 टक्के समाज या समस्येने पीडित आहे. आधीच्या आपल्या गरिबीचे प्रमाण अधिक (21.9 टक्के), खाद्यान्न भाववाढीने त्यात आणखी भर पडली आहे. असे म्हटले जाते की, खाद्यान्नाच्या किंमतीत एक टक्क्याने वाढ झाली तर 10 दशलक्ष लोक दारिद्रय़ाच्या गर्तेत ढकलले जातात.
महागाई आली की एकानंतर एक वस्तू गरीबांच्या आहारातून गायब होतात अथवा त्यांचा दर्जा, प्रमाणात घट केली जाते. चटणी (शेंगदाण्याची), भाकरी, कांदा एकेकाळी आपल्याकडील गरीबांचा आहार मानला जात असे, त्यातील शेंगदाणे गायब झाले आहेत. आता फक्त चटणी उरलीय. कांद्याची अवस्था धूमकेतूसारखी आहे. डाळींच्या बाबतीत तोच प्रकार घडलाय. सकस आहारातील डाळी, शेंगदाण्याचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अशा एकानंतर एक वस्तू आहारातून गायब होत असतील तर त्याचा कुटूंबातील व्यक्तींच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे. कुपोषित बालकांच्या संख्येत हिंदुस्थान जगात अव्वल स्थानी आहे. बालकांबरोबर कुपोषित तरुण प्रौढांची संख्यादेखील मोठी आहे. पाच वर्षांखालील वाढ खुंटलेल्या बालकांचे प्रमाण 50 तर रक्तक्षयाने बाधित झालेल्या स्त्र्ायांचे प्रमाण (वयोगट 15-49 वर्षे) 50 टक्के आहे. अर्भक व बालमृत्यूचा दर अधिक असण्याचे कुपोषण हेच कारण आहे. मागील तीन महिन्यांत मेळघाटात 53 बालकांचा झालेला मृत्यूदेखील हेच सांगतो. शारीरिक, बौद्धिक विकास न झालेल्या तरुणांचा सध्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेत निभाव लागणे कठीण आहे.
खाद्यान्न भाववाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्पादनात त्यातही कडधान्य, तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करणे आवश्यक आहे. परंतु तेवढय़ाने हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी शेतमालाच्या साठवण, शीतीकरण, प्रमाणीकरण, प्रक्रिया आदी पायाभूत सोयींच्या विकासावर लक्ष पेंद्रित करणे व अशा वस्तू ग्राहकांपर्यंत कमी खर्चात पोहोचतील, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
(लेखक ज्येष्ठ कृषीतज्ञ आहेत.)
z [email protected]
