>> राजेश चुरी
सरकारी यंत्रणा, पोलीस, डॉक्टरांकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. सरकारी जाचाच्या विरोधात तक्रारींसाठी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचा सर्वसामान्यांना आधार आहे, पण मागील दहा महिन्यांपासून आयोगाला अध्यक्षच नसल्याने आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे, पण तरीही सामान्य लोकांचा आधार असलेल्या आयोगाचे कार्य कसे चालते, कोणत्या तक्रारी कुठे व कशा करायच्या याची अनेकांना कल्पना नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप…
राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाला मागील दहा महिन्यांपासून अध्यक्षच नसल्याने आयोगात आजच्या घडीला सुमारे 17 हजार केसेस प्रलंबित आहेत, पण तरीही राज्य सरकारकडून आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. आयोगावर असलेल्या तीन सदस्यांपैकी एका सदस्याचे पदही रिक्त आहे. आयोगावरील रिक्त पदे तातडीने भरून आयोगाचा गाडा पुन्हा वेगाने सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
पोलिसांवरील अन्यायाला वाचा
पोलीस कोठडीतील मृत्यू, कारागृहातील मृत्यू, पोलिसांकडून होणारी मारहाण आदींच्या विरोधात आयोगाकडे मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी येतात. कारागृहातील मृत्यूप्रकरणी पोलिसांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश मध्यंतरी आयोगाने दिले होते. पोलिसांना दंड ठोठावल्याचीही उदाहरणे आहेत.
रुग्ण हक्कांसाठीही आयोग
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने जन स्वास्थ्य आंदोलन या संस्थेच्या मदतीने दोन वर्षांपूर्वी मुंबई रुग्ण हक्कांसाठी जन सुनावणी आयोजित केली होती. आरोग्यविषयक प्रश्न व मानव अधिकारांचे उल्लंघन, वैद्यकीय हलगर्जीपणा (मेडिकल निग्लिजन्स)अशा विषयांवर सुनावणी घेतली होती.
अधिकारांची व्याप्ती मोठी
जम्मू-कश्मीरमध्ये मागील जुलै महिन्यात लष्कराच्या जीपच्या बोनेटला बांधून एका युवकाची धिंड काढल्याचा प्रकार घडला होता. त्या घटनेची जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोगाने स्वतःहून दखल घेत त्या युवकाला दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश तेथील राज्य सरकारला दिले होते. यावरून आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती लक्षात घेते. मुंबईत लोअर परळला कमला मिलमध्ये एका रेस्ट्रोबारला आग लागून चौदा जणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य मानव अधिकार अधिकार आयोगाने पालिकेला दिले होते. मुंबईसह राज्यातल्या बोगस पॅथॉलॉजी लॅबची मानवी हक्क आयोगाने दखल घेत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य संचालनालयाला नोटीस पाठवली होती.
सर्वसामान्यांना आधार
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दररोज सरासरी पन्नास तक्रारी येतात. या तक्रारींचे प्रमाण दररोज वाढत आहे, पण अनेकांना या तक्रारी कशा करायच्या याची कल्पना नसते. त्यामुळे तक्रारी दाखलही होत नाही. आयोगाकडे कोणत्या तक्रारींची दखल घेते आणि कोणत्या तक्रारींची दखल घेत नाही याचीही सर्वसामान्यांना माहिती नसते, पण तक्रार दाखल केल्यावर त्याची तत्काळ दखल घेऊन सर्वसामान्यांना न्याय मिळतो हे दिलासा देणारे आहे.
आयोगाची स्थापना, रचना व कार्य
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगात एकूण तीन सदस्य असतात.
– अध्यक्षपद निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींकडे असते.
– लोकसेवकांकडून होणाऱया मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर नजर ठेवणे व त्याची चौकशी करणे.
– कोणत्याही कारागृहात स्थानबद्ध केल्याचे संरक्षण, उपचार, त्यांच्या राहणीमानाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी भेट देणे व शिफारसी करणे
– मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षात्मक उपायांचा व तरतुदींचा आढावा घेऊन त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुधारणा करणे.
– मानवी हक्कांसंबंधीचे करार व आंतरराष्ट्रीय करारांचा अभ्यास करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारसी करणे.
तक्रारी कशा कराव्यात?
तक्रार मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत लेखी करता येते. ज्या व्यक्तीबाबत मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, त्या व्यक्तीने किंवा त्या व्यक्तीच्या वतीने आयोगाच्या कार्यालयात येऊन किंवा टपालाने तक्रार दाखल करता येते.
-तक्रार दाखल करण्यासाठी कोणतेही शुल्क किंवा फी आकारली जात नाही. कोर्ट फी स्टॅम्पही लागत नाही. वकिलाची नेमणूक करण्याची आवश्यकता नाही.
तक्रार लोकसेवकाच्या विरुद्ध असावी लागते.
(‘लोकसेवक म्हणजे कोण?’ याची व्याख्याही आयोगाने केली आहे. राज्य सरकाराच्या सार्वजनिक कार्यालयातील प्रत्येक कर्मचाऱयाचा यामध्ये समावेश होतो. सरकारी नोकर अथवा सरकारचा पगार घेणारा किंवा सरकारचे कोणतेही काम करण्याबद्दल ज्याला फी अथवा कमिशन मिळते अशी व्यक्ती. या लोकसेवकाच्या व्याख्येत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व शासकीय रुग्णालयातील कर्मचाऱयांचाही समावेश होतो.). लोकसेवकाव्यतिरिक्त खासगी व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार करता येत नाही.
तक्रारीत पुढील तपशील नमूद हवा
– तक्रारदाराचे संपूर्ण नाव, संपूर्ण पत्ता, घटनेची तारीख व ठिकाण, घटनेची वेळ, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाबाबत सविस्तर तपशील.
– तक्रार कोणत्या सरकारी अधिकाऱयाच्या विरोधात आहे ?
– एखाद्या न्यायालयात किंवा कायदेशीर मंचसमोर संबंधित प्रकरण प्रलंबित असल्यास त्याची माहिती. कोणत्या तक्रारी विचारात घेत नाहीत?
– मोघम स्वरूपाची, निनावी, वाचण्यास अवघड किंवा अशक्य.
– एखाद्या आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरण.
– मानवी हक्कभंगाच्या घटनेची एका वर्षानंतरची तक्रार.
– मालमत्तेतील अधिकार, कौटुंबिक- वैवाहिक वाद.
– नोकरी, कामगार, औद्योगिक वाद.
– न्यायालयात झालेला निर्णय किंवा एखाद्या राज्य आयोगाने पूर्वी दिलेला निकाल.
आयोग कोणत्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करतो?
– सामाजिक दृष्टिकोन.
– बेकायदा स्थानबद्धता.
– महिला व मुले.
– शारीरिक व मानसिकदृष्टय़ा अपंग व्यक्तींचे हक्क.
– कायदा शिकणारे विद्यार्थी.
– निवारा मिळण्याचा हक्क.
– ज्येष्ठ नागरिक.
– राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी.
आयोगात तक्रारीचे फायदे
– आयोगाची स्वायत्तता व आयोगाच्या स्वातंत्र्याची खात्री. l तक्रार दाखल करण्याची अतिशय सोपी पद्धत. l कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही.
– जलद न्याय. l वकिलाच्या मदतीची गरज नाही. l तक्रारदार आयोगासमोर युक्तिवाद करू शकतो.
आयोगाचे अधिकार
– खटला चालवताना साक्षीदाराला आयोगासमोर हजर राहाण्याचे आदेश देणे.
– खटला चालवण्यासाठी आवश्यक दस्तावेज शोधून सादर करणे.
– प्रतिज्ञापत्रावर आधारित पुरावा स्वीकारणे.
– कोणत्याही न्यायालयाकडून, कार्यालयातून कोणत्याही प्रकारच्या सार्वजनिक अथवा सरकारी कागदपत्रे, दस्तऐवजांची मागणी करणे.
आयोगाची शाखा नाही
राज्य मानवी हक्क आयोगाची कोणतीही शाखा नाही किंवा आयोगाने कोणाची नियुक्तीही केलेली नाही. आयोगाचे मुंबईत फक्त एकमेव कार्यालय आहे. अनेक जण आयोगाचे पदाधिकारी असल्याचे भासवत पोस्टरवर फोटो छापतात, स्वतःचे कार्ड छापतात. मोटारीवर स्टिकर किंवा आयोगाच्या नावाची पाटी लावतात, पण हे सर्व बेकायदा आहे. त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.
