इस्त्रायलमधील राजकीय अस्थिरता

>> सनत कोल्हटकर

सर्वाधिक जागा जिंकून पुन्हा इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावर दावा ठोकणाऱया बेंजामिन नेत्यानाहू यांना पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करावी लागली आहे. सप्टेंबर महिन्यात ही निवडणूक होईल. सहकारी पक्षांशी आघाडी फिस्कटल्याने इस्रायलमध्ये हे राजकीय संकट उद्भवले आहे. मुळात नेत्यानाहू इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी असावेत किंवा नसावेत याबाबत अमेरिका, रशिया, चीन यांसारख्या महासत्तांबरोबरच आखाती देशांची काही धोरणे आणि गणिते आहेत. त्यात नेत्यानाहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या खटल्याचा न्यायालयीन निकालही पुढील महिन्यात लागण्याची शक्यता आहे. इस्रायलमधील ही राजकीय अस्थिरता काय वळण घेते यावर अनेक जागतिक सामरिक समीकरणे घडणार किंवा बिघडणार आहेत.

सात आठवडय़ांपूर्वीच इस्रायलमध्ये तेथील सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली होती. सर्व जगाचे आणि विशेषकरून आखातातील पॅलेस्टाईन, गाझा, टर्की, लेबनॉन आणि इराणचे विशेष लक्ष्य ठरलेल्या इस्रायलच्या मध्यावधी निवडणुकीत आतापर्यंत चार वेळा इस्रायलचे पंतप्रधानपद भूषविलेल्या बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या लिकुड पक्षाने आणि त्यांच्या सहयोगी उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी बाजी मारली होती आणि विजय मिळवला होता. इराणप्रणीत हिजबुल्लाहने वेळोवेळी नेत्यानाहू यांच्यावरील त्यांचा रोष व्यक्त केला होता आणि या निवडणुकीत बेंजामिन नेत्यानाहू यशस्वी होणार नाहीत असा दावाही केला होता. इस्रायलच्या स्थापनेनंतर तेथील सर्वात जास्त काळ इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी राहिलेले ‘डेव्हिड बेन गुरियन’ यांनाही नेत्यानाहू यांनी यावेळी मागे टाकले होते. त्यामुळे सर्वात जास्त काळ इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी राहण्याचा विक्रम नेत्यानाहू करतील अशी अटकळ होती. ते पाचव्यांदा इस्रायलच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेऊन त्या पदावर स्थिरावतील असे वाटत होते. नेत्यानाहू यांच्या निवडणुकीतील यशाने नाराज झालेले टर्की, पॅलेस्टाईनमधील अनेक नेते आणि इराणप्रणीत हिजबुल्लाह यांनी या निवडीवर टीका केली होती. मात्र बेंजामिन नेत्यानाहू हे गुरुवारी मध्यरात्रीपर्यंत इस्रायलमध्ये स्थापन केलेल्या आपल्या सरकारचे बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. साहजिकच त्यांनी पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे जाहीर केले. निवडून आलेल्यांपैकी 74 सदस्यांनी फेरनिवडणूक घेण्याच्या बाजूने मतदान केले.

इस्रायलचे मावळते पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांना संपूर्ण बहुमत मिळाले नसले तरी त्यांच्या ‘लिकुड’ पक्षाच्या विचारसरणीच्या जवळ असणाऱया पक्षाबरोबर सहकार्य करून ते सरकार स्थापन करतील अशी सर्वांचीच खात्री होती. त्या निवडणुकीत नेत्यानाहू यांच्या पक्षाला मदत होण्यासाठी अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनेक निर्णयांचा नेत्यानाहू यांना चांगलाच फायदा झाला. जसे की ‘जेरुसलेम’ला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देणे, इस्रायल व सीरिया यांच्या सीमेवरील वादग्रस्त गोलन टेकडय़ांना इस्रायलचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता देणे, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह संघटनेला ‘दहशतवादी’ संघटना म्हणून जाहीर करणे आणि इस्रायलचा मुख्य शत्रू ‘इराण’ची जागतिक व्यापारात कोंडी करणे या सर्व निर्णयांचा नेत्यानाहू यांना तेथील निवडणुकीत निश्चितपणे फायदा झाला होता. नेत्यानाहू हे पाचव्यांदा इस्रायलच्या पंतप्रधानपदावर आरूढ झाले होते, परंतु महिनाभरातच त्यांची सहकारी पक्षांशी युती फिस्कटली. त्यामुळे आता येत्या सप्टेंबरमध्ये तेथे पुन्हा निवडणूक अपरिहार्य ठरली आहे. नेत्यानाहू यांनी त्याची घोषणाही संसदेमध्ये केली.

फेरनिवडणुकीच्या वेळापत्रकानुसार आता येत्या 17 सप्टेंबरला ही पुनर्निवडणूक तेथे होईल. गेले काही आठवडे नेत्यानाहू यांच्या त्यांच्या सहकारी पक्षांशी ‘वाटाघाटी’ चालू होत्या, पण त्या वाटाघाटींमध्ये नेत्यानाहू यांना सहकारी पक्षाला आपल्याकडे वळविण्यात यश आले नाही. 120 सदस्य संख्या असणाऱया संसदेच्या सभागृहात सत्ता स्थापन करण्यासाठी 61 जागांची जरुरी होती. नेत्यानाहू यांच्या लिकुड पक्षाला 35 जागा मिळाल्या होत्या. त्या निवडणुकीत नेत्यानाहू यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी होते ‘बेनी गेंत्झ’. बेनी हे इस्रायलचे निवृत्त लष्करप्रमुख असून त्यांनी नेत्यानाहू यांना तगडी लढत दिल्याचे दिसले. बेनी गेंत्झ ज्या पक्षाकडून लढले त्या ‘ब्लू ऍण्ड व्हाइट’ या पक्षालाही तेथील निवडणुकीत फक्त 35 जागा मिळाल्या होत्या.

अविगडोर लिबरमन यांनी नेत्यानाहू यांच्या पंतप्रधानपदाच्या पूर्वीच्या कालावधीत संरक्षणमंत्री म्हणून काम केले होते. नंतर गाझा पट्टीतील निदर्शकांवर कारवाई करण्यासंदर्भात नेत्यानाहू आणि लिबरमन यांच्यात मतभेद झाले आणि लिबरमन तत्कालीन सरकारमधून बाहेर पडले होते. आताही लिबरमन आणि नेत्यानाहू यांच्यामध्ये दिलजमाई होऊ शकली नाही. अर्थात लिबरमन यांच्या पक्षाकडे फक्त पाचच जागा होत्या. 61चा आकडा गाठण्यासाठी नेत्यानाहू यांनी अजून काही पक्षांना हाताशी धरण्याचा प्रयत्न केला. आता सप्टेंबरमध्ये होणाऱया निवडणुकीत नेत्यानाहू यांनी तेथील जनतेला स्पष्ट जनादेश देण्याची विनंती केली आहे. इस्रायलचे अध्यक्ष रुवेन लिवलीन हे ब्लू ऍण्ड व्हाईट पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार माजी लष्करप्रमुख बेनी गेंत्झ यांनाही सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करू शकतात. कारण त्यांच्याकडेही 35 जागांवर उमेदवार जिंकून आले आहेत; परंतु निवडून आलेले इतर पक्ष आणि ब्लू ऍण्ड व्हाईट पक्ष एकत्र येण्याची बिलकूल शक्यता नाही. सप्टेंबरमध्ये होणाऱया निवडणुकीत नेत्यानाहू बहुमत मिळवू शकतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. इस्रायलच्या स्थापनेनंतरच्या इतिहासात प्रथमच एकाच वर्षात दुसऱयांदा तेथील संसदेची निवडणूक होत आहे.

नेत्यानाहू यांचे पूर्वीचे सरकार अक्षरशः काठावरील बहुमताच्या आधारावर चालले होते. त्यातच नेत्यानाहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि त्यांनी सप्टेंबर 2019 पर्यंत मुदत असलेले सरकार डिसेंबर 2018 मध्येच बरखास्त करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. नेत्यानाहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या खटल्याचा निकाल येत्या जुलैमध्ये लागण्याची शक्यता आहे. ते आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना सत्ता सोडावी लागेल. नेत्यानाहू यांचे समर्थक तेथील पंतप्रधानांना तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाटय़ापासून (अधिकारांच्या मर्यादेतून) संरक्षण देण्यासाठी संसदेत एक ठराव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अर्थात, बेंजामिन नेत्यानाहू हे सप्टेंबरमधील निवडणुकीतून कसे बाहेर पडतात याकडे आखातातील देश व उर्वरित जगाचे लक्ष असेल हे नक्की.

sanat.kolhatkar@gmail.com