>> संजय कऱ्हाडे
मुंब्रा येथे नुकत्याच घडलेल्या दुर्दैवी अपघातानंतर मुंबईचे रेल्वे प्रवासी सरकारकडे उपाययोजनेसाठी डोळे लावून बसलेत. त्या दृष्टीने एक प्रस्ताव येथे देत आहे. गर्दीपासून मुंबईकर आणि चाकरमान्यांचा जीव वाचवण्यासाठी मुंबईला तीन भागांत विभागूया. खासगी क्षेत्र (सकाळी 7 ते दुपारी 4), आर्थिक क्षेत्र (सकाळी 10 ते संध्याकाळी 7) आणि सरकारी क्षेत्र (दुपारी 12 ते रात्री 9). इथे आर्थिक क्षेत्र मध्यभागी असणं आवश्यक आहे. कारण आर्थिक संस्था इतर दोन्ही क्षेत्रांसाठी अनिवार्य आहेत. त्यामुळे आर्थिक संस्था बाकीच्या दोन्ही क्षेत्रांसाठी उपलब्ध राहू शकतात.
सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर लाख लोक रोज लोकल ट्रेनने प्रवास करतात. याचाच अर्थ मुंबईतल्या एकूण प्रवाशांची संख्या तीन क्षेत्रांत विभागली गेली तर एका वेळी ट्रेनने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या फक्त पंचवीस लाखांवर येईल. ट्रेनवर पडणारा ताण कमी होईल. अपघात कमी होतील. ऑफिसला वेळेवर पोहोचण्यासाठी होणारी घाई, गडबड कमी होईल. मनात निर्माण होणारी असुरक्षा कमी होईल. प्रत्येकाचंच धोका पत्करणं कमी होईल. घराबाहेर पडणाऱ्या आणि घरात वाट पाहणाऱ्या प्रत्येकाचं आयुष्य थोडं निवांत होईल.
या प्रणालीचे इतरही अनेक फायदे आहेत. विजेचं बिल, बँकेचे व्यवहार, घरची कामं, कुटुंबाला वेळ देणं अशा कुठल्याही कारणासाठी कुणीही तासभराची सुट्टी मागणार नाही!
शिवाय, नव्या प्रणालीमुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या विभागली जाईल. वाहतूककोंडीमुळे जीव नकोसा करणारा प्रवास सुखकर होईल. इंधनाची नासाडी होणार नाही. पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही. वेळेचा अपव्यय होणार नाही. महत्त्वाचं, पोलिसांची होणारी दमछाक कमी होईल. त्यांना होणारा प्रदूषणाचा त्रास कमी होईल.
सार्वजनिक, खासगी आणि प्रवासी वाहनांमुळे वाहतूककोंडी होते. बेस्ट बसेसना सावत्र वागणूक मिळते. मात्र वाहन संख्या आणि वाहतूककोंडी कमी झाली तर बसेससाठी वेगळी लेन उपलब्ध करता येऊ शकेल.
तिसरी शिफ्ट रात्री 9 वाजता संपणं मुंबईकरांसाठी ‘उशीर’ असू शकत नाही. तसंच सकाळी 7 वाजता सुरू होणारी मुंबई रात्री 9 पर्यंत सतत कार्यरत राहिल्यामुळे दुकानं, ठेलेवाले आणि छोटय़ा व्यवसायाच्या संधी अधिक काळ उपलब्ध राहू शकतील.
मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी असल्याने ती सर्वांना आकर्षित करते. सगळय़ांसाठी संधी उपलब्ध करते. रोजीरोटीचा बंदोबस्त करते. स्वप्नांना पंख देते. आशेचा किरण दाखवते. साऱ्यांना दोन्ही हातांनी आपल्या कवेत सामावून घेते. आणि सरकारनेही हे विसरू नये की, सरकारी तिजोरी ही मुंबईच कराद्वारे भरते. म्हणूनच रेल्वे प्रवाशांची काळजी सरकारने तातडीने करणं आवश्यक आहे.
नव्या प्रणालीमुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्याही विभागली जाईल. वाहतूककोंडीमुळे होणारा त्रास कमी होईल. इंधनाची नासाडी होणार नाही. पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही. वेळेचा अपव्यय होणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे पोलिसांना प्रदूषणाचा कमी त्रास होईल.
