>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाच दिवसांचा आफ्रिका दौरा नुकताच संपन्न झाला. त्यांचा हा दुसरा आफ्रिका दौरा होता. यापूर्वी त्यांनी सहा देशांना भेटी दिल्या होत्या. आताच्या दौऱयामध्ये ते रवांडा, युगांडा आणि दहाव्या ब्रिक्स परिषदेसाठी दक्षिण आफ्रिकेला भेट दिली. दक्षिण आफ्रिका हा ब्रिक्स संघटनेचा सदस्य देश आहे आणि दरवर्षी या संघटनेची परिषद सदस्य असणाऱया वेगवेगळ्या देशांमध्ये होत असते. यावेळी ती दक्षिण आफ्रिकेमध्ये असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी गेले होते. मोदी सरकारचा गेल्या सवाचार वर्षांचा कार्यकाळ पाहिल्यास हे सरकार एकंदरीतच आफ्रिकेला विशेष महत्त्व देत असल्याचे लक्षात येते. आफ्रिकेमध्ये हिंदुस्थानी गुंतवणूक जास्तीत जास्त कशा प्रकारे वाढू शकेल आणि हिंदुस्थानच्या आर्थिक विकासाला आफ्रिकेचा कशा प्रकारे हातभार लागू शकेल या दृष्टिकोनातून मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे.
आफ्रिका खंड हा भौगोलिकदृष्टय़ा दुसऱया क्रमांकाचा खंड आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीनेही हा सर्वात मोठा खंड आहे. या खंडाची लोकसंख्या जवळपास १.७ अब्ज एवढी आहे. या खंडात एकूण 54 देश येतात. गेल्या दोन दशकांमध्ये या सर्व देशांची आर्थिक प्रगती ही अतिशय गतिमान झालेली आहे. या आफ्रिकन देशांच्या अर्थव्यवस्था हा वार्षिक पाच टक्के दराने विकसित होत आहेत. या देशांचा ‘सकल घरेलू उत्पन्न’ म्हणजे ‘जीडीपी’ २.८ ट्रिलियन डॉलर एवढा आहे.
जसा हिंदुस्थानात आर्थिक उदारीकरणाचा एक भाग म्हणून मध्यमवर्ग वाढीला लागलेला आहे त्याचप्रकारचा मध्यमवर्ग आफ्रिकेतही वाढीला लागलेला आहे. हिंदुस्थानात ज्याप्रमाणे तरुणांची संख्या अधिक आहे तशीच आफ्रिकेमध्येही तरुणांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पेट्रोलियम पदार्थ (खनिज तेल) आणि सोन्यासारखे विविध धातू यांचे फार मोठे स्रोत आफ्रिकेमध्ये आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष आफ्रिकेकडे लागलेले आहे. आफ्रिकेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अमेरिका, जपान, चीन यांच्यात सध्या स्पर्धा सुरू आहे.
हिंदुस्थान आणि आफ्रिका यामधील व्यापार हा २००० सालापासून जास्त वाढीला लागलेला आहे. आज दोन्ही देशांमधील व्यापार जवळपास ७० अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानची आफ्रिकेतील गुंतवणूकही मोठय़ा प्रमाणावर वाढलेली आहे. हिंदुस्थानने आतापर्यंत ३७ अब्ज डॉलर एवढी मोठी गुंतवणूक आफ्रिकेत केली आहे. त्यात हिंदुस्थानच्या विकासाचे १३७ प्रकल्प हे आफ्रिकेतील ४१ देशांमध्ये सुरू आहेत. साधन संपत्ती विकासाच्या क्षेत्रातही हिंदुस्थानचे जवळपास आठ अब्ज डॉलर्सचे प्रकल्प विविध आफ्रिकी देशांमध्ये सुरू आहेत. हिंदुस्थानने ‘क्षमता विकास कार्यक्रम’ आखून त्याद्वारे २५ हजार आफ्रिकन लोकांना क्षमता विकास कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
रवांडा आणि युगांडा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दौऱयामध्ये सर्वप्रथम रवांडा या देशाला भेट दिली. रवांडाला भेट देणारे मोदी हे पहिले पंतप्रधान आहेत. रवांडा ‘गेटवे ऑफ ईस्ट आफ्रिका’ म्हणजेच पूर्व आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार म्हटले जाते. आफ्रिकन युनियन या आफ्रिकेतील ४४ देशांच्या संघटनेचे अध्यक्षपद रवांडाकडे आहे. गुंतवणुकीस अत्यंत सोयिस्कर देश म्हणून रवांडाचा उल्लेख केला जातो. आजघडीला तीन हजार हिंदुस्थानी तेथे आहेत. रवांडामध्ये एकमेव साखर कारखाना असून तो एका हिंदुस्थानी व्यक्तीच्या मालकीचा आहे. तेथे एकमेव टेक्सटाईल मिल असून तीही एका हिंदुस्थानाची आहे. त्याचप्रमाणे तेथे सौंदर्य प्रसाधनांचे कारखाने असून तेही हिंदुस्थानींच्याच मालकीचे आहेत. त्यामुळे तेथे रोजगारनिर्मिती होत आहे.
रवांडानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी युगांडाला भेट दिली. १९९७ नंतर म्हणजे २१ वर्षांत एकाही हिंदुस्थानी पंतप्रधानाने युगांडाला भेट दिलेली नाही. युगांडा हा देश ईस्ट आफ्रिकन समिट या संघटनेचा सदस्य आहे. युगांडाशी हिंदुस्थानचे संबंध पूर्वीपासून सलोख्याचे आहेत. १९७० च्या देशात तेथे १ लाख हिंदुस्थानीय होते. मात्र तेथे इबी अमिन या हुकूमशहाची राजवट आली आणि त्याने जाणीवपूर्वक हिंदुस्थानींना युगांडाबाहेर लोटले. नंतरच्या काळात मात्र तेथील सरकारांनी हिंदुस्थानींना पुन्हा बोलावले आणि आजघडीला तेथे ३० हजार हिंदुस्थानी आहेत. युगांडाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता तेथील हिंदुस्थानींची संख्या एक टक्काच आहे; पण युगांडाला मिळणाऱया एकूण करांमध्ये ६५ टक्के वाटा हिंदुस्थानींकडून मिळणाऱया करांचा आहे. हिंदुस्थानचा युगांडामध्ये मिलिटरी ट्रेनिंग कॅम्पही आहे.
रवांडा आणि युगांडानंतर तिसऱया टप्प्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दक्षिण आफ्रिका दौऱयावर ब्रिक्स परिषदेसाठी रवाना झाले. यावेळच्या ब्रिक्समध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर चर्चा घडून आली. विशेष म्हणजे या परिषदेसाठी यंदा सर्वच्या सर्व आफ्रिकन देशांना आमंत्रित करण्यात आले होते. आफ्रिकेत झालेल्या मुक्त व्यापारक्षेत्राच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स देशांचा या देशांशी व्यापार कसा वाढू शकतो यावर या परिषदेत चर्चा घडून आली. दुसरं म्हणजे मूडीजसारख्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेप्रमाणे ब्रिक्सच्या पातळीवरही एक आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था असावी अशी संकल्पना हिंदुस्थानकडून मांडण्यात आली.
पूर्ण आफ्रिका खंडाचा विचार करता हिंदुस्थान-चीन यांच्यामध्ये यासंदर्भात तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या काळात आफ्रिकेच्या दौऱयावर होते त्याच काळात शी जिनपिंग हेदेखील या चार देशांच्या दौऱयावर होते. चीन हा आफ्रिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. आफ्रिकेत सर्वाधिक गुंतवणूक चीनची आहे. आफ्रिकेची मोठी बाजारपेठ चीनला काबीज करायची आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानला आफ्रिकेमध्ये आपला पाया विस्तारताना चीनशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. चीन आणि हिंदुस्थानच्या आफ्रिकेतील गुंतवणुकीमध्ये गुणात्मक फरक आहे. हिंदुस्थान आणि आफ्रिकेचे जे प्राचीन काळापासूनचे नाते आहे त्या दृष्टिकोनातून आपण आफ्रिकेला मदत करत आहोत; पण चीन आफ्रिकेला कर्जाऊ मदत देत आहे. आज श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश या देशांना प्रचंड कर्ज देऊन चीन अनेक अवास्तव मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी दबाव आणत आहे. तसाच प्रकार आफ्रिकेबाबतही चीनकडून होऊ शकतो. तसे झाल्यास चीनमधील गुंतवणुकीला तेथून विरोध होऊ शकतो. आफ्रिकन देशांमध्ये हिंदुस्थानविषयी आदरभाव आहे. या देशांचे हिंदुस्थानबरोबरचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले आहे. याचा फायदा हिंदुस्थानने घेणे आवश्यक आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)
