>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
जागतिक महासत्ता असणाऱया अमेरिकेच्या दबावामुळे आज जगभरातील बहुतांश आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हे डॉलर्समध्ये होत असतात. पण आता हिंदुस्थानने संयुक्त अरब अमिरातीसोबत एक ऐतिहासिक करार करून हिंदुस्थानी चलनात व्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्यात इराणसोबतही हिंदुस्थानने रुपयांत व्यवहार करण्यास सुरुवात केली आहे. या दोन्ही देशांशी बार्टर पद्धतीने व्यवहार होत आहेत. आता हे दोन्ही देश त्यांच्याकडून केलेल्या आयातीच्या किमतीएवढय़ा वस्तू हिंदुस्थानकडून घेणार आहेत. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या निर्यातीला चालना मिळून देशांतर्गत उद्योगधंद्यांच्या विकासालाही हातभार लागणार आहे.
संयुक्त अरब अमिराती आणि हिंदुस्थान यांच्या परस्पर संबंधांमध्ये एक ऐतिहासिक घडामोड घडली आहे. ही ऐतिहासिक घडामोड हिंदुस्थानच्या परकीय व्यापारामध्ये घडली आहे. संयुक्त अरब अमिराती या देशाबरोबर होणारा हिंदुस्थानचा व्यापार आता हिंदुस्थानी चलनामध्ये म्हणजेच रुपयामध्ये होणार आहे. परिणामी, आपले ड़ॉलरवरील परावलंबित्व यामुळे कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे या चलनबदलामुळे डॉलरच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील मत्तेदारीला एक प्रकारे आव्हान दिले जाणार आहे. ही एक सकारात्मक सुरुवात आहे. यातून हिंदुस्थानचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव समोर येत आहे.
सद्यस्थितीत बहुतांश देशांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार करताना डॉलर हेच चलन वापरावे लागते. पण अमेरिकेच्या प्रभावामुळे किंवा अमेरिकेच्या गुंतवणुकीमुळे डॉलरचे मूल्य हे कायमच वधारलेले असते. पण तरीही अमेरिका ही जागतिक महाशक्ती असल्यामुळे डॉलरचा दबदबा सर्वच देश मान्य करत आले आहेत. त्यातून एक प्रकारे डॉलरची मत्तेदारीही निर्माण झालेली आहे; पण हिंदुस्थानने या मत्तेदारीला एक प्रकारे छेद दिला आहे. कारण आता बाहेरील देश हिंदुस्थानशी रुपयामध्ये व्यवहार करण्यास तयार होत आहेत. याचे कारण हिंदुस्थानचा दबदबा वाढला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंदुस्थानची पत तयार झाली आहे. हिंदुस्थानची विश्वासार्हता वाढली आहे. त्यामुळे या घटनेला ऐतिहासिक महत्त्व आहे.
अलीकडेच हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज या संयुक्त अरब अमिरातीच्या दौऱयावर गेल्या होत्या. या दोन्ही देशांदरम्यान असणाऱया एका संयुक्त आयोगाच्या बैठकीला त्या उपस्थित राहिल्या होत्या. या भेटीदरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीचे परराष्ट्र मंत्री आणि हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्री यांच्यात एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. करन्सी स्वॅपिंग ऍग्रीमेंट असे या कराराचे नाव आहे. या करारानुसार आता परस्पर व्यवहारासाठी डॉलरला हद्दपार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरे पाहता हिंदुस्थानचे चलन रुपया आणि संयुक्त अरब आमिरातीचे चलन दिराम आहे. असे असताना हे दोन्ही देश आपापसातील व्यवहारांसाठी डॉलर या तिसऱया देशाच्या चलनाचा वापर करणे ही गोष्ट विचित्रच म्हणायला हवी. असे करण्यामुळे डॉलरवरील परालंबित्व मोठय़ा प्रमाणात वाढले होते. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरच्या मूल्यात होणाऱया चढउतारांचे चांगले-वाईट परिणामही या दोन्ही देशांना सहन करावे लागत होते.
सध्या रुपयाच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य वाढत आहे. हिंदुस्थानला त्याचा तोटा सहन करावा लागत आहे. कारण देशात होणाऱया आयातीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, समजा आपण दहा अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल संयुक्त अरब अमिरातीकडून विकत घेतले असेल आणि या व्यवहारादरम्यान डॉलरचे मूल्य वाढल्यास हिंदुस्थानला दहा अब्ज डॉलरच्या तेलासाठी 11 अब्ज डॉलर्स अदा करावे लागतात. साहजिकच, याचा फटका हिंदुस्थानला बसत आहे. दुसरीकडे डॉलरमध्ये व्यवहार करताना हिंदुस्थानला परतफेड करताना डॉलरमध्येच करावी लागते. पण आता ताज्या करारानुसार यापुढील काळात या दोन्ही देशांतील व्यापार व्यवहार बार्टर किंवा वस्तुविनिमय पद्धतीने होणार आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थान आणि यूएई दरम्यान 52 अब्ज डॉलर्सचा वार्षिक व्यापार आहे. त्यामध्ये 16 अब्ज डॉलर्स हे केवळ इंधनासाठीचेच आहेत. उर्वरित 34-36 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार तेलव्यतिरिक्त वस्तूंचा आहे. यामध्ये अन्नधान्य, कपडे, दागिने, सोने आदींचा समावेश आहे. आता नव्या करारानुसार आपण यूएईकडून 10 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू विकत घेतल्यास त्याचे देयक पैशांच्या स्वरूपात देण्याऐवजी 10 अब्ज रुपयांच्या वस्तू संयुक्त अरब अमिराती विकत घेईल. असे करण्यामुळे हिंदुस्थानच्या निर्यातीला चालना मिळणार आहे. कारण आपल्याकडून त्यांनी रुपया घेतला तरीही दुसऱया देशाशी व्यापार करताना त्याचा उपयोग होत नाही. त्यासाठी त्यांना डॉलर्सच खर्च करावे लागतात. त्यामुळेच आजवर ते हिंदुस्थानकडून डॉलर्स घेत होते. आता रुपया घेण्यापेक्षा वस्तूच विकत घेण्याचा निर्णय युएईने घेतला आहे. त्यामुले हिंदुस्थानी व्यापाराला प्रोत्साहन मिळणार आहे. हिंदुस्थानने पहिल्यांदाच यूएईबरोबर असा करार केला आहे.
गेल्या महिन्यात इराणसोबत हिंदुस्थानने रुपयातून व्यवहार करण्यास सुरुवात केली. कारण अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातल्याने इराणला हिंदुस्थानसोबत व्यवहार करणे अवघड होते. त्यामुळे हिंदुस्थानने रुपयांत व्यापार करण्याचा निर्णय घेतला. इथेही बार्टर पद्धतीनेच व्यवहार होणार आहेत. आता हिंदुस्थान इराणकडून जेवढय़ा किमतीचे तेल विकत घेईल तेवढय़ाच किमतीच्या-रुपयांच्या वस्तू इराण हिंदुस्थानकडून घेणार आहे.
दरवर्षी संयुक्त अरब अमिराती हिंदुस्थानमध्ये 5 ते 6 अब्ज डॉलर गुंतवतो आणि हिंदुस्थानही साधारणतः तेवढी गुंतवणूक यूएईत गुंतवतो. हा व्यवहार रुपयात व्हायला लागला तर दोन्ही देशांना फायदाच होणार आहे. आज आखातामधून हिंदुस्थानला सर्वाधिक फॉरेन रेमिटेंन्स म्हणजेच परदेशी चलन मिळते. जगभरातील 110 देशांत आज सुमारे 2 कोटी हिंदुस्थानी आपल्या देशात पैसा पाठवत असतात. हा पैसा आपल्याकडे बॉण्डच्या रूपात आहे. त्याचा आकडा 80 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. यामध्ये 42 अब्ज डॉलर्स हा एकटय़ा आखातातून येणारा पैसा आहे. हिंदुस्थानला आपल्या एकूण तेलगरजेपैकी 70 टक्के तेल आयात करावे लागते. यासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी चलन खर्च करावे लागते. त्या तुलनेने हिंदुस्थानची निर्यात कमी होते. आखाती देशांबरोबर रुपयांत व्यवहार झाला तर त्या देशांना हिंदुस्थानी वस्तू घ्याव्याच लागतील. जेवढय़ा किमतीचे इंधन आणि नैसर्गिक वायू हिंदुस्थान खरेदी करेल तेवढय़ाच वस्तू आखाती देशांना घ्याव्या लागतील. त्यामुळे हिंदुस्थानी व्यापाराला, देशांतर्गत उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाढण्यासाठी, निर्यात वाढण्यासाठी, चालू खात्यावरील तूट कमी होण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल हिंदुस्थानने उचलले आहे. येणाऱया काळात हिंदुसथानने दक्षिण-पूर्व आशिया आणि पश्चिम आशियामधील सर्वच छोटय़ा देशांशी हिंदुस्थानी चलनात म्हणजेच रुपयात व्यवहार करण्यास सुरुवात केली पाहिजे. त्यातून हिंदुस्थानच्या निर्यातील प्रोत्साहन मिळेलच शिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपया भक्कम होण्यासही मदत मिळेल. त्यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीसोबतचा करार हिंदुस्थानसाठी ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
