>> सुनील कुवरे
पुढील वर्षी पाच राज्यांत होणाऱया विधानसभा निवडणुका आणि आता पोटनिवडणुकांत झालेला भाजपचा पराभव.या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय सोयीसाठी का होईना,गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर करण्यात आलेले तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली.हे कायदे हिवाळी अधिवेशनात मागे घेतले जातील आणि शेतकऱयांच्या हितासाठी नवीन समिती संघटित केली जाईल.त्यात शेतीविषयक तज्ञ,राज्यांचे, शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी असतील असे मोदींनी सांगितले. केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे चांगल्या हेतूने आणले होते, परंतु आम्ही शेतकऱयांना ते समजावून सांगू शकलो नाही अशी खंत मोदींनी व्यक्त केली. मोदी म्हणत होते, कृषी कायदे हे हिताचे होते. त्यावेळी भाजपचे नेते मोदींची तळी उचलून धरायचे. तेव्हा आता ‘मोदी है तो मुमकिन है’ असे म्हणणारे काय बोलणार? आता कृषी कायदे मागे घेतले म्हणजे एका अर्थाने पराभव झाला हे भाजप नेत्यांनी मान्य केले पाहिजे. आपला देश कृषीप्रधान देश आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेतकऱयांनी कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती केली, पण शेतकऱयांचा संघर्ष काही संपलेला नाही. केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदे आणले तेव्हापासून या कायद्याच्या बाजूने आणि विरोधात मतमतांतरे होत होती. कारण कृषी कायदे हे एकतंत्री पद्धतीने आणले गेले होते.
हे कायदे शेतकऱयांना मान्य नाहीत म्हणून महाराष्ट्र, पंजाब आदी बहुतांश राज्यांतून या नवीन कायद्याला विरोध होता. या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. पेंद्र सरकारने आडमुठी भूमिका घेत हा कायदा शेतकऱयांच्या न्याय्य हक्कांसाठी असून त्यातून शेतकऱयांचे हितच साधले जाईल. तसेच देशातील 88 टक्के छोटय़ा आणि मध्यम शेतकऱयांना या कायद्यांनी फायदा होईल,असे कितीही सांगितले तरी शेतकऱयांचा त्यावर विश्वास नव्हता. तसेच पेंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱयांशी संवाद करण्याचे दायित्वसुद्धा सरकारने दाखविले नाही. हे संतापजनक होते. शेतकऱयांचा आक्षेप असलेल्या या कायद्यांतील तरतुदी बदलण्याचे मान्य केले होते. अनेक बैठका झाल्या, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली होती, पण त्या समितीत पेंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे लोक होते.त्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही. खरे तर सरकारने हा प्रश्न प्रतिष्ठsचा करण्यापेक्षा शेतकऱयांना पेंद्रस्थानी ठेवत सर्वांगीण केला असता तर तो चिघळण्यापेक्षा सुटण्यासाठी अनुकूलता तयार झाली असती. तसे न करता मोदी सरकारने या आंदोलनाला काडीची किंमत दिली नाही. मोदी आपल्या भूमिकेपासून तसूभरही मागे हटत नाहीत हे आजवरच्या त्यांच्या कारकीर्दीत दिसून आले आहे, पण राजकारणात हट्टीपणा चालत नाही. डॉ.मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेवर असताना अशाच कायद्यांचे प्रस्ताव तयार केले होते. मात्र, एकमत होत नसल्याने ते पुढे रेटण्यात आले नाहीत.
सरकारने हे आंदोलन राजकीय आहे असे म्हंटले तरी हे आंदोलन राजकीय हेतूने नाही.सरकारने शेतकऱयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. शेतीत सुधारणा हव्यात आहेत. त्याबद्दल कोणाचे दुमत नाही, पण या सुधारणांशी ज्यांचा संबंध येतो, त्या प्रत्येक घटकाशी विचारविनिमय झाला पाहिजे. पेंद्र सरकारने या आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱयांना देशद्रोही, खलिस्तानी ठरविण्याचा प्रयत्नही झाला. शेतकऱयांवर लाठीमार अश्रुधूर सोडणे, पाण्याचा मारा करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न पेंद्र सरकारने केला, पण शेतकरी हटले नाहीत. लखीमपूरच्या घटनेने सरकारविरोधात जनमत तयार होऊ लागले.
परंतु शेतकऱयांच्या वज्रनिर्धारामुळे पेंद्र सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न कोलमडून पडला, परंतु आंदोलक शेतकऱयांना पहिल्या दिवसापासून विश्वास होता की, पेंद्र सरकारला कायदे मागे घ्यावेच लागतील. शेवटी शेतकऱयांच्या वज्रनिर्धारामुळे पेंद्र सरकारला ताळ्यावर आणले. अटी घालणाऱया पेंद्र सरकारने अखेर नमते घेऊन वादग्रस्त शेतकरी कायदे मागे घेतले. हा शेतकरी एकजुटीचा विजय आहेच, परंतु गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. त्याबद्दल आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांचे अभिनंदन करावे तेवढे कमीच आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात अशी धमक आधी कुणी दाखविली नव्हती, ती शेतकऱयांनी दाखविली.
