>> उदय पेंडसे
‘हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) हे आपल्या देशाचे एक वैशिष्टय. कायद्यानेदेखील या कुटुंबांना ‘स्वतंत्र व्यक्ती’ म्हणून मान्यता मिळाली आहे. या कुटुंबातील सदस्य बदलत राहतात, पण ‘एचयूएफ’ म्हणून त्या कुटुंबाची ओळख कायदेशीररीत्या कायम राहते. अलीकडे केंद्रीय कायदा आयोगाने ही व्यवस्थाच बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे या कुटुंब पद्धतीला धक्का बसणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थात, सरकारने अद्याप त्याचा विचार केलेला नाही. पुढेही करू नये. त्याचवेळी बहुराज्यीय संस्था कायद्यामध्येही योग्य बदल करून तो हिंदू अविभक्त कुटुंबासाठी (एचयूएफ) व्यवसाय सुलभ करण्याची गरज आहे. मोदी सरकारने तरी बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थांचा दरवाजा हिंदू अविभक्त कुटुंबांना उघडून द्यावा.
आपल्या देशात एकत्रित कुटुंब पद्धती ही प्राचीन काळापासून चालत आलेली परंपरा आहे. हिंदुस्थानी कुटुंब व्यवस्था ही जगभरातील लोकांसाठी आकर्षणाचा, कुतुहलाचा विषय ठरली आहे. त्यातही हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) हे एक वैशिष्टय़ मानले जाते.
हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे (एचयूएफ) महाभारतात, रामायणात एवढेच काय इतिहासातही दाखले सापडतात. इतकेच नव्हे तर आधुनिक हिंदुस्थानातही अनेक नावाजलेली हिंदू अविभक्त कुटुंबे आहेत. या कुटुंबांना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून कायदेशीर मान्यता ही फार पूर्वीपासूनच मिळाली आहे. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालेलं नसतानाही इंग्रजांनी काही कायदे हिंदुस्थानसाठीही लागू केले. उदा. सहकार कायदा, सोसायटी कायदा इत्यादी. 1917 मध्ये इंग्रजांनी केलेल्या आयकर कायद्यात हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) ही स्वतंत्र व्यक्ती असेल, असे सामाविष्ट केले आहे. 1961 साली तत्कालीन हिंदुस्थान सरकारने केलेल्या आयकर कायद्यातही हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) ही स्वतंत्र व्यक्ती असेल असे नमूद केले आहे.
हिंदू अविभक्त कुटुंबाची नोंदणी, त्यांची कार्यपद्धती यात चांगली लवचिकता आहे. यामुळे कुटुंबातील सदस्य बदलत राहतात, परंतु हिंदू अविभक्त कुटुंब म्हणून त्या कुटुंबाची ओळख कायम राहते. पुन्हा या रचनेला कायदेशीर मान्यता आहे, ओळख आहे. परंतु, अलीकडच्या काही वर्षांत कायद्यात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने, हिंदू अविभक्त कुटुंबासंदर्भातील काही तरतुदी निरनिराळ्या प्रकारे केलेल्या आढळून येतात. त्यामुळे बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
विविध सरकारी कायदे आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबीय
आपल्या देशात हिंदू बहुसंख्येने आहेत. किंबहुना जगभरात आपल्या देशाची ओळखच हिंदुस्थान अशी आहे. परंतु अनेक विषयांत हिंदूंवर अन्याय होतो, हिंदूंच्या व्यवस्थांवर अतिक्रमणाचे प्रयत्न होतात असे सर्रासपणे आढळून येते. बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदादेखील (Multi State Co-op. Societies Act) त्याला याबाबत अपवाद ठरलेला नाही.
एकत्रित कुटुंब व्यवस्था हे आपल्या देशाचे वैशिष्टय़ मानले जाते. अनेक कुटुंबांनी आपल्या एकत्रित राहण्याच्या बळावर मोठे-मोठे उद्योग उभे केले. टाटा, बिर्ला, बजाज आदी एकत्रित नामांकित मोठी कुटुंबे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहेत. परंतु देशात अशी अनेक मध्यमवर्गीय एकत्रित कुटुंबे आहेत, जी छोटे – मोठे त्यांच्या कुटुंबाचे पिढीजात उद्योग व्यवसाय अनेक वर्षे करत आहेत. अशा अविभक्त हिंदू कुटुंबांची कायदेशीर नोंदणी झालेली असते. हिंदू अविभक्त कुटुंबीयांना बँकेत स्वतंत्र खाते उघडता येते. म्युच्युअल फंड, शेअर्समध्ये हिंदू अविभक्त कुटुंबे गुंतवणूक करू शकतात. आयकर कायद्यानुसार त्यांना स्वतंत्र पर्मनंट अकाउैंट नंबर (PAN) दिला जातो. तसेच हिंदू अविभक्त कुटुंब ही स्वतंत्र करपात्र व्यक्ती म्हणून गणली जाते. हिंदू अविभक्त कुटुंब या अधिकारात ते आपले आयकर परतावेही (आयटी रिटर्नस्) भरत असतात. देशभरात गेल्या वर्षी 9.98 लाख हिंदू अविभक्त कुटुंबीयांनी आयकर परतावे भरलेले आहेत हे उल्लेखनीय म्हणता येईल. इतकेच नव्हे तर केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या जीएसटी कायद्याअंतर्गत अविभक्त हिंदू कुटुंबीय म्हणून त्यांना नोंदणी क्रमांकही मिळालेले आहेत. केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी हिंदू अविभक्त कुटुंबाला कायदेशीर स्वतंत्र व्यावसायिक व्यक्ती म्हणून मान्यता दिलेली आहे. अनेक कायद्यांतील परवानग्या, परवाने, नोंदणी प्रमाणपत्रे अशा ‘एचयूएफ’च्या नावांनी असतात, कारण त्या ‘एचयूएफ’च त्या उद्योगव्यवसायाचे मालक असतात.
राज्य सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्थांमध्ये (सहकारी बँका, सहकारी पतपेढया व अन्य सर्वच सहकारी संस्था) हिंदू अविभक्त कुटुंबीय (एचयूएफ) सभासद होऊ शकतात. अनेक सहकारी संस्थांनी त्यांच्या उपविधींमध्ये तसा समावेश केला आहे. त्यामुळे राज्यांतर्गत कार्यरत असलेल्या सहकारी बँका व पतपेढय़ा हिंदू अविभक्त कुटुंबीयांना उद्योगासाठी, व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा करू शकतात, करत आहेत.
बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यातील कलम 25(1) (एच) मधील तरतुदींनुसार मा. केंद्रीय सहकार आयुक्त, त्यांच्या अधिकारात कोणाही व्यक्तीला, समूहाला, वर्गाला बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे सभासद होण्यास अनुमती देऊ शकतात. परंतु बहुराज्यीय सहकारी संस्थांनी त्यांच्या उपविधीमध्ये ‘एचयूएफ’ना पण सभासदत्व मिळेल असा उल्लेख किंवा बदल केला तर केंद्रीय सहकार आयुक्त मान्यता देत नाहीत हे येथे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
त्यामुळे सर्व संबंधित संघटनांनी याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यांमध्ये (Multi State Co-operative Societies Act) योग्य ते बदल करून, तो हिंदू अविभक्त कुटुंबासाठी (एचयूएफ) व्यवसाय सुलभ होईल असे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
(लेखक बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)
