>> डॉ. विजय ढवळे
1980 मध्ये इराकचा ताबा क्रूर हुकूमशहा सदाम हुसेनने घेतला. वास्तविक इराक हा इराणच्या एक तृतीयांश क्षेत्रफळाचा, पण इराणने अमेरिकेला डिवचल्याची घोडचूक केली होती ती आपल्या पथ्यावर पडेल हे हेरून इराकने आपले सैनिक इराणमध्ये घुसवले. तुंबळ युद्ध पाच वर्षे चालले. 10 लाख लोक मरण पावले. दोन्ही देशांच्या सीमा पूर्वीसारख्याच राहिल्या. मुळात सद्दामला अमेरिकेचा पाठिंबा होता. त्यामुळेच हिंमत येऊन सद्दामने युद्धाचे साहस केले होते. तेव्हा Death to America अशा घोषणा करत तेहरानमध्ये मोर्चे निघत होतेच. पहिला इस्लामिक अणुबाँब आम्ही बनवू अशी शेखी तेव्हा इराणी राज्यकर्ते मिरवत होते. त्यामुळेही अमेरिकेच्या या देशावर अजिबात भरवसा नव्हता, 2015 साली अणुज्ञानाच्या विध्वंसक शक्ती वापरणार नाही असे मोघम आश्वासन इराणकडून मिळवले, पण इराणने तो शब्द कधीच पाळला नाही.
इराण शिया पंथी तर सौदी सुनी पंथीयांचा केंद्रबिंदू. दोन राष्ट्रांतून विस्तव जात नाही. अमेरिकेने सौदीला कायम पाठिंबा देऊन आपली तेलाची आवक सुरक्षित ठेवली. इराणवर मात्र आर्थिक संकटे ओढवत होती. अणुकरारानंतर मात्र इराण सुटकेचा निःश्वास टाकत शिया राजवटी इतर देशात आणण्याच्या प्रयत्नात मुख्यत्वे भोवतालच्या प्रदेशात मश्गूल झाला. अमेरिकेने इराणचे सर्व ऍसेट्स गोठवले, त्यांच्यावर कडक आर्थिक निर्बंध आणले तेव्हा पळवाट काढण्यात निष्णात असलेल्या इराणी लोकांनी जर्मनीमधून गुप्त हालचाली सुरू केल्या. युरोपियन युनियननेसुद्धा इराणबरोबरचे व्यापारी संबंध शीतपेटीत ठेवले होते. तरीही इराणी राजवटीने बर्लिनमधून आधुनिक छपाई तंत्रज्ञान, वॉटर मार्कस् पेपर, स्पेशल शाई अशा गोष्टी जर्मन कंपन्यांकडून विकत घेऊन, त्याचे पेमेंट मात्र येमेनी बँकांच्या माध्यमांतून द्यायचा तडाखा चालवला. येमेनी राजवट त्यांच्या देशात साना नावाच्या भागात जे बंडखोर आवाज उठवत होते, त्यांना चिरडण्याकरिता ते पैसे वापरायची व स्वतःचे कमिशन कापून विकत घेतलेल्या वस्तू हस्तेपरहस्ते इराणला पाठवत असत. हा चक्क विश्वासघात होता. कारण येमेनी राजवट तितकीच धर्मवेडी आणि क्रूर म्हणून ट्रम्पने पाच मुस्लिम राष्ट्रांच्या नागरिकांवर अमेरिकेत येण्यास बंदी घातली आहे त्यात येमेनचा समावेश आहे. उरलेले चार देश – इराण, सिरिया, सोमालिया आणि लिबिया. ट्रम्पचा इराणवर काडीमात्रही भरवसा नाही आणि जर्मन चॅन्सलर अँजेला मार्केल हिला इराण किती घातकी देश आहे, तरीही तो जर्मनीची भूमी बेकायदेशीर कृत्ये करण्यासाठी वापरत आहे, हेच पटवून देण्याचा आटापिटा होता.
जुलै 22, 2018 ला ट्रम्पने ट्विट केले त्यात इराणवर लष्करी हल्ला करण्याची धमकी अंतर्भूत होती. त्याआधी त्याने जानेवारी 2015 ला सही केलेल्या अण्वस्त्र्ा प्रतिबंधक करारातून अमेरिका बाहेर पडत आहे असे जाहीर केलेच होते. करार झाल्यावर निर्बंध उठले व इराणच्या हाती प्रचंड पैसा आला. त्याचा विनियोग स्थानिक जनतेचे राहणीमान सुधारण्याऐवजी, जगभर आपला प्रभावा वाढवा आणि शिया राजवटी अस्तित्वात याव्यात, म्हणून इराणने बिनदिक्कत केला. ते अमेरिकेला आवडले नव्हतेच. तिथे ओबामाची बुळबुळीत, मुस्लिमधार्जिणी राजवट नव्हती, तर ट्रम्प अध्यक्षपदी विराजमान झाला होता. त्याने प्रचार सभांतूनही इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध सतत आग ओकली होती आखाती देशात सध्या जी युद्धे चालू आहेत त्यातील प्रत्येकात इराण हा सहभागी आहेच. गल्फमधील राष्ट्रे त्यामुळे भयभीत झाली आहेत. इस्रायलने तर इराणविरोधी बळकट पुरावेच सादर केले आहेत. ट्रम्पने 2016 साली अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यावर त्याने या वर्षी पहिला परदेश दौरा केला होता तो मे महिन्यात. सौदी अरेबियाला. तिथे त्याचे देवदुर्लभ स्वागत झाले. केवळ आम्हीच इराणला वाळीत टाकले यावर संतुष्ट नाही तर ऑगस्ट 6 ही डेडलाइन ट्रम्पने युरोपियन देशांवरही लादली आहे. त्यानंतर तुम्ही इराणशी आर्थिक व्यवहार करता कामा नये अशी तंबीही दिली आहे. आजपावतो 50 देशांनी इराणशी आर्थिक व्यवहार तोडून टाकण्याचे ठरवले आहे. अमेरिकन अध्यक्षाचा एक शब्द किती परिणामकारक ठरू शकतो याचे ते नमुनेदार उदाहरण आहे आणि त्याचे दृश्य परिणाम दिसू लागले आहेत. रियाल हे इराणचे अधिकृत चलन. सध्या एका डॉलरला 90 हजार रियाल मोजावे लागतात. ट्रम्पने इराण अणुकराराकडे पाठ फिरवली तेव्हाचा दर त्याच्या निम्म्याने होता. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्व डोलारा त्यांना पेट्रोल विक्रीतून मिळणाऱया पैशांवर अवलंबून आहे. रोजच्या जगण्यासाठी लागणाऱया वस्तू तसेच मोटारी यांच्या किमती तर झपाटय़ाने वाढल्या. इतक्या की राजवटीविरोधात तेहरानमध्ये जोरदार निदर्शने केली गेली. ट्रम्पचा तोच आंतरिक हेतू आहे.
हिंदुस्थानची भूमिका तळय़ात की मळय़ात अशी आहे. नैसर्गिक वायू हवा आहे व त्याच्याकरता तेहरान ते हिंदुस्थान ही पाइपलाइन पाकिस्तानमधून जात असली, तरीही ती हिंदुस्थानला हवी आहे. त्याचबरोबर 2019 च्या 26 जानेवारीच्या दिल्लीत परेडकरिता मुख्य पाहुणे म्हणून डॉनल्ड ट्रम्पना आमंत्रित केले आहे. दोन दरडींवर पाय देण्याचाच हा प्रकार आहे.
जुलै 24, 2015 अणुप्रतिबंधक करारावर सहा देशांनी स्वाक्षऱया केल्यावर इराणचा मेजर जनरल कासम सुलेमान हा मॉस्कोत अवतीर्ण झाला. वास्तविक तो दहशतवादी नेता असल्याने संयुक्त राष्ट्राच्या सिक्युरिटी कॉन्सलने त्याने तेहरान सोडता कामा नये अशी अट घातली होती, पण कागदी करारास कस्पटासमान मानणाऱया इराणने त्याला मॉस्कोला पाठवलेच. वाटाघाटी अशा करिता होत्या की, इराण व रशिया यांनी संयुक्तपणे सीरियाच्या आसादला मदत करावी. या कासमने आसादला मदत करण्याकरिता अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, लेबनॉन येथे घातकी पथके तयार केलीच आहेत. त्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये रशियन जेटनी सीरियाच्या बंडखोरांचे तळ उद्ध्वस्त केले. करारानंतर आर्थिक नाडय़ा मुक्त झाल्या व इराण दर दिवशी 27 लाख बॅरल्स तेलाचे उत्पादन करू लागला. प्रचंड पैसा तिजोरीत जमा झाला. त्यापैकी 16 अब्ज डॉलर्स इराणने दहशतवाद जगभर फैलावण्याकरिता वापरले. कारण ‘इराणी साम्राज्य’ जे पुरातन काळी अस्तित्वात होते, ते पुन्हा प्रत्यक्षात उतरवण्याचा खोमेनीचा मनोदय होता. त्याच्या संमतीशिवाय तेहरानमधील एखाद्या वृक्षाचेही पान हलू शकत नाही. आसादला तर इराणने चार अब्ज डॉलर्स किमतीचे तेल उधारीवर देऊन कायमचे उपकृत करून ठेवले आहे.
सर्वात चांदी झाली ती लेबनॉनमधील हेजबल्ला या संघटनेची. त्यांना इराणकडून 700 दशलक्ष डॉलर्स दरवर्षी बिदागी मिळू लागली. या सर्व इराणी कृत्यांमुळे सर्वात जास्त धोका आहे तो इस्रायलला. लेबनॉन आणि सीरिया ही त्यांची लगतची राष्ट्रे, पण आमच्या सरहद्दीनजदीकची एकही मिलिमीटर भूमी आम्ही शत्रूच्या हाती लागू देणार नाही अशा वीरगर्जना करताना इस्रायली जेट विमानांनी दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. आणि 15,000 चौरस किलोमीटर्सचा भूप्रदेश 1962 साली चीनने गिळंकृत केला, त्यातला अजून एकही इंच हिंदुस्थानला परत मिळवता आला नाही.
अमेरिकेने लष्करी ताकद थोपवून धरली असून त्यांचे लक्ष आता नोव्हेंबर 6, 2018 कडे लागले आहे. कारण तेव्हा इराणी तेल बहिष्कृत करण्यात येईल. इराण सध्या 10 लाख बॅरल्स युरोपला आणि त्याच्या दुप्पट चीन, हिंदुस्थान, दक्षिण कोरिया व जपान यांना दर दिवशी निर्यात करतो. इराणी तेलाचे उत्पादन गेल्या दोन महिन्यांत आठ टक्के कमी करण्यात आले आहे. फ्रान्सची ‘टोटल’ ही एनर्जी कंपनी इराणसमवेत 47 दशलक्ष डॉलर्सचा गुंतवणूक करार गोठवणार आहे. त्यामुळे इराणचे धाबे दणाणले आहेत. अर्थतज्ञांच्या मते इराणची अर्थव्यवस्था 2018 मध्ये अवघी 1.8 टक्के वाढेल. टॅम्पने करारातून बाहेर पडण्यापूर्वी ती 4.3 टक्के वाढेल अशी भाकिते केली जात होती. इराणचा अध्यक्ष हसन रोहानी आणि त्याचा पाश्चात्त्य शिक्षणमंडित परराष्ट्रमंत्री जावेद जरीफ हे सध्या युरोप दौऱयावर आहेत व तेथील राज्यकर्त्यांच्या मनधरण्या करत आहेत. अजूनपर्यंत तरी अयशस्वीच ठरले आहेत.
लोकक्षोभही उलटय़ा दिशेने पसरू लागला आहे. जून 24, 2018 ला निदर्शकांनी प्रथमच Death to Palestine अशा घोषणा केल्या! एरवी मृत्यू हा कायम इस्रायलच्या वाटय़ाला येत असे. ट्रम्पला या भेगा दिसत आहेत. त्यांचे खोल दऱयांत रूपांतर व्हावे ही त्याची मनीषा आहे. व्हिएन्नामध्ये सहाजणांना बॉम्बस्फोटात सहभागी होण्याकरिता केलेल्या सहकार्याबद्दल अटक झाली. त्यातला एक इराणी डिप्लोमॅट होता. बेल्जियममध्ये एका इराणी दांपत्याला जेरबंद केले गेले कारण त्यांच्या घरात स्फोटक द्रव्ये आढळली. अर्थात या सर्वांमध्ये इराणचा काहीही सहभाग नाही असे जाहीर करण्याची त्यांच्या परराष्ट्र खात्याने दक्षता घेतली.
जुलै 22, 2018 ला इराणी अध्यक्ष रोहानी म्हणाला, ‘अमेरिकेने इराणी सिंहाची शेपटी पिरगळण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याचे अतिभयंकर परिणाम होतील.’’ असल्या धमकीला ट्रम्पने त्वरित प्रत्युत्तर दिले ‘‘कधीही अमेरिकेला आव्हान देऊ नका. नपेक्षा तुमची अशी दुर्दशा होईल की, आजपर्यंतच्या मानवी इतिहासात कोणत्याची देशाची झाली नव्हती.’’ सध्या तरी इराणी बोका अमेरिकन वाघावर गुरगुरत आहे. नोव्हेंबरमध्ये त्यांचे तेलाचे उत्पन्न घटले की, त्यांना उपरती होईल. त्याआधी अमेरिकेशी वाटाघाटी करणे म्हणजे सर्वनाश ओढवून घेण्यासारखे आहे असे वीरश्रीयुक्त वक्तव्य आयातोला खोमेनीने केले होते तरीही मागील दाराने त्यासाठी इराण प्रयत्नशील आहेच.
(लेखक कॅनडास्थित उद्योजक आहेत.)
