>> अभिपर्णा भोसले
कोविड-19 हे जागतिकीकरणासमोर ‘मोडेन पण वाकणार नाही’ असा बाणा घेऊन उभे ठाकलेले संकट आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार जवळपास थांबलेले असताना जागतिकीकरणास पाठिंबा आणि विरोध या दोन्ही बाजू अर्थव्यवस्थेच्या पटलावर कायम असणार आहेत. जागतिक व्यापार, त्यातून निर्माण होणाऱया संधी आणि आव्हाने, नफ्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करणाऱया कंपन्या, शहरीकरणाच्या बदलत्या पॅटर्नचा जागतिकीकरणावर होऊ घातलेला परिणाम, राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे त्यातील स्थान हे सगळे कोरोनासोबत जागतिकीकरणाची ‘रिकव्हरी’ कशी होते यावर अवलंबून आहे.
कोरोना महामारी आणि राष्ट्रांना या आपत्तीस द्यावा लागलेला प्रतिसाद आधुनिक इतिहासातील टार्ंनग पॉइंट ठरू पाहत आहे. सध्याच्या प्राथमिक अंदाजानुसार जागतिक व्यापारात 13-32टक्के घट झालेली असू शकते, परराष्ट्र थेट गुंतवणूक 30-40टक्क्यांनी कमी होऊ शकते आणि 2020 मधील आंतरराष्ट्रीय विमान प्रवासी संख्येत 44-80 टक्के इतकी घट होऊ शकते. अर्थात आंतरराष्ट्रीय व्यापार साखळी नष्ट होणार नसली तरी आता कुठे सुरू झालेल्या जागतिकीकरणासाठी हा मोठा धक्का आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा विकसित आणि विकसनशील तसेच प्रचंड लोकसंख्या सांभाळणाऱया मोठय़ा अर्थव्यवस्था सध्यातरी जागतिकीकरणापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतील. तेथील मोठी शहरेही अतिरिक्त लोकांचे निमशहरी आणि ग्रामीण भागांकडील स्थलांतर अनुभवतील. पण त्याचीही प्रत्येक देशाला किंमत मोजावी लागेल. सध्या कुठलाही देश ‘आंतरराष्ट्रीय’ या प्रकारात मोडणारा कुठलाही व्यवहार करण्याच्या स्थितीत नाही. जनतेचाही हाच कौल असेल. मंदी, बेरोजगारी आणि आर्थिक कुरघोडीच्या भीतीमुळे जागतिकीकरणाला यापूर्वी जो विरोधाचा सूर लाभला होता तो आता ‘जागतिकीकरणाची मुळात गरज काय’ यात परिवर्तित होऊ शकतो.
जागतिकीकरण-विरहित जग हे देशांतर्गत मनुष्यबळास लवचिक बनवणारे असू शकते, पण त्याचवेळी उपभोक्त्यास निवडीचे पर्याय कमी असतील आणि किमतीही जास्त असल्याने एकूण आर्थिक प्रगतीस खीळ घालणारेही असेल. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचीही व्याप्ती कमी होईल आणि भू तसेच जल संसाधने हस्तगत करण्याच्या लालसेमुळे परस्पर संघर्षातही वाढ होईल. त्यामुळे सुरक्षिततेची भावना कमी होईल आणि एकूणच जागतिक शांती नष्ट होऊ शकेल.
शहरांतील असुरक्षितता आणि स्थलांतर
शहरांमधून मोठय़ा अर्थव्यवस्थांना आणि पर्यायाने जागतिकीकरणास हातभार लागत असतो. नवीन संशोधने तसेच निर्मितीला शहरे प्रोत्साहित करत असतात. खेडय़ांतून मोठय़ा प्रमाणावर शहरात होणारे स्थलांतर दारिद्रय़ कमी करण्यास मदत करत असल्याने शहरांचं महत्त्व विकसनशील अर्थव्यवस्थेत जास्त असतं. सांस्कृतिक आदानप्रदान, कॉस्मोपॉलिटन संस्कृती आणि ‘लोकल टू ग्लोबल’ रीच ही शहरांची खासियत आहे. त्यास थोडय़ाफार प्रमाणात धक्का पोहोचेल. शहरांमध्ये प्रदूषण जास्त असले तरी शहरे नैसर्गिक संसाधनांच्या प्रत्यक्ष वापरापासून दूर असतात. अधिक लोक ग्रामीण भागांकडे विस्थापित झाल्यास पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्यास आणि पर्यायाने हवामान बदलास सुरुवात होऊ शकते. शहरे एका अर्थाने पर्यावरणाच्या संगोपनास हातभार लावत असतात.
कोरोनामुळे मात्र लोकांना गर्दीची भीती वाटू लागेल. शहराची ओळख असणारी रोजच्या ट्रेन आणि बसच्या प्रवासातील गर्दी, कॅफे आणि रेस्टॉरंटमधील वेटिंग लागेपर्यंत होणारी गर्दी, सिनेमागृहे, मॉल्स, स्टेडियम्स, सुपरमार्केटस् आणि सार्वजनिक कार्यालयांतील गर्दी ही पूर्वीसारखी सहज असणार नाही. लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष गर्दी जास्त होईल, पण ही गर्दी कायम धास्तावलेली असेल. ज्यांना ती टाळता येणार नाही त्यांना सततची काळजी वाटत राहील. अशा ठिकाणी जाणे किंवा समूह उत्सवांत सहभागी होणे हे जीव धोक्यात घालण्यासमान ठरेल. ज्यांना शहर सोडून उपजीविका भागवणे शक्य आहे ते अलबत शहर सोडतीलही. जे शहर सोडू शकणार नाहीत ते मानेवर भीती आणि असुरक्षिततेची टांगती तलवार घेऊन जगतील. कामापुरता नियंत्रित प्रवास आणि अगदी मोजक्या लोकांशी संपर्क ही जगण्याची पद्धत होऊन जाईल.
विकसित राष्ट्रांनी आणि मोठय़ा अर्थव्यवस्थांनी आर्थिक मंदीचा बऱयाचदा सामना केला असल्याने तेथे जागतिक व्यापार, जागतिकीकरण आणि मोठय़ा आर्थिक संघटनांचा भाग होण्याविरुद्ध सूर होता, पण शहरीकरण मात्र वाढतच होते. विकास प्रकल्पांना विरोध झाला पण शहरे फोफावण्यास एकदा सुरुवात झाली ती झालीच. कोणतीही मंदी, संकटाची परिस्थिती शहरीकरणाच्या आड आली नाही. उपनगरांची संस्कृती असलेला अमेरिकेसारखा देशही शहरीकरणाच्या जागतिक फॅशनमधून सुटला नाही. लोकांना शहर केवळ आर्थिक संधींसाठीच नव्हे तर जीवनशैलीसाठीही हवेहवेसे होते. लोकसंख्येचा एक मोठा घटक जागतिकीकरण आणि आर्थिक संधीअभावी दारिद्रय़ात खितपत पडू नये यासाठी शहर टिकणे महत्त्वाचे आहे.
उत्पादन आणि पुरवठा साखळी व्यवस्था
कोरोनासंबधी आपापल्या देशाची संरक्षण रणनीती आखताना ज्या पद्धतीने देशांनी परस्परांची मदत केली तोच अजेंडा पुढेही राबवून व्यापार आणि परराष्ट्र थेट गुंतवणूक चालू ठेवण्यास मदत होऊ शकते. आर्थिक संबंध ठप्प होण्यातील निरर्थकता आणि आर्थिक व्यवहारांचे पुनर्वसन या दोन परस्परविरुद्ध पर्यायांचा विचार करता बहुतांश राष्ट्रे दुसरा पर्याय निवडतील यात शंका नाही. देशांतर्गत स्वावलंबन आणि आंतरराष्ट्रीय विविधिकरण यातील काय निवडायचे हे ठरवताना जनतेचा निवडीचा अधिकार राष्ट्रांना विचारात घ्यावा लागेल. मूलभूत गरज ही पहिला पर्याय निवडू पाहणारी असली तरी राजकीय निवड मात्र दुसरा पर्याय असेल. यात नव्याने महत्त्व प्राप्त झालेले आरोग्य क्षेत्र, अंतर्गत सुरक्षितता राखणारी दले, सरकारचा सार्वजनिक उपक्रमांवरचा खर्च आणि उत्पादन आणि पुरवठा साखळीचा भाग असलेले मनुष्यबळ ही राजकीय निर्णयाचा प्रभाव पडणारी क्षेत्रे राहतील. यामुळे जागतिकीकरण आणि शहरीकरण पुनरुज्जीवित होऊ शकेल.
तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि जागतिकीकरणाचे नवे स्वरूप
ई-कॉमर्समधील होम डिलिव्हरीच्या ऑप्शनप्रमाणे घरी जाऊन टेस्टिंग करणे, गरजूंना अन्न डिलिव्हर करणे आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रशासन चालवणे तसेच कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगसाठी ग्राफिक मॅप्स वापरणे ही कोरोनाकाळात उपयोगास आलेली मूलभूत टेक्नॉलॉजी आहे. जागतिक संकटात संरक्षणवादी धोरणांपेक्षा तंत्रज्ञानाचा वापर जास्त आयुष्ये वाचवू शकतो हे सिद्ध झाले. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना केवळ आणि केवळ तंत्रज्ञानामुळे अमलात येऊ शकली. याकडे अधिक लक्ष देऊन बिझनेस करू इच्छिणारे लोक देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरील उद्योगाच्या संधी आजमावून पाहू शकतात. नवीन तंत्रज्ञानामुळे जागा, ऑफिस, इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा भौतिक बाबींवर अधिक भांडवल न गुंतवता एका क्लिकवर परदेशातील व्यवहारही मॅनेज केला जाऊ शकतो. यात कंपनीचे जागतिक बाजारातील स्थान, स्पर्धा, ग्राहक आणि पुरवठादारांची माहिती रोजच्या रोज घेता येऊ शकते. बहुतांश उद्योगांसाठी कोरोनाकाळातील तंत्रज्ञानाचा व्यापक अनुभव पर्यायाने जागतिकीकरणाला हातभार लावणारा ठरू शकतो.
जागतिकीकरण – सार्वजनिक मत
आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि त्या अनुषंगाने मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण होणाऱया उत्पन्नाच्या-रोजगाराच्या संधी ही कुठल्याही राष्ट्रातील मनुष्यबळासाठी आणि तेथील अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीसाठी आवश्यक बाब असते. कोरोनामुळे ठप्प झालेला जागतिक व्यापार हा अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने व्यापार संरक्षणवादाला थारा देणारा आहे. यात देश बाहेरून आयात न करता स्वदेशी वस्तूंची विक्री करण्यावर भर देतात. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य न मिळाल्यास राष्ट्रवादी भूमिका प्रखर होत जाते आणि जागतिकीकरणाला विरोध करणाऱया पॉलिसीज राबवल्या जातात. परिणामी, यात गुंतलेले मनुष्यबळ बेरोजगार होते, लोकांना निवडीचा अधिकार मिळत नाही आणि अर्थव्यवस्था असंतुलित होते. जागतिक आपत्तीच्या काळात असे होऊ नये यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या चालवणारे कॉर्पोरेट लीडर्स मोठी भूमिका बजावू शकतात. इतर राष्ट्रांमध्ये आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करताना ते सरकार आणि जनतेतील दुवा होऊ शकतात. वस्तुस्थिती, आर्थिक विषमतेची मांडणी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे योगदान हे जनतेसमोर मांडून ते जनतेचे मत जागतिकीकरणाच्या बाजूने वळवू शकतात.
कोविड-19 मुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार बराचसा ठप्प झाला आहे. याशिवाय बऱयाच देशांतील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती बदललेली आहे. महामारीमध्ये एखादा देश प्रशासन प्रभावीपणे कसे चालवू शकतो हे महासत्ता स्पर्धेतील एक महत्त्वाचे चरण ठरले आहे. अशा परिस्थितीत मोठय़ा कंपन्या इतर राष्ट्रांत कसे पाय रोवतात आणि त्यांना आपल्या देशाची कशी साथ मिळते यावरून बरेच काही ठरेल. शिवाय दुसऱया देशांत स्थित असलेल्या कंपन्यांचे भवितव्य त्यांच्या मूळ देशाचे संबंधित देशाशी कशा प्रकारचे संबंध आहेत यावरून ठरेल. चीन, अमेरिका आणि युरोप यांसारख्या आघाडीच्या आयात करणाऱया देशांमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची स्पर्धा लागेल. युरोप हा सगळ्यांत जास्त कनेक्शन्स असलेला खंड असल्याने कोरोनोत्तर काळात युरोपला अधिक फायदा होण्याचा संभव आहे.
