>>नीलेश कुलकर्णी
हाताशी सर्व चौकशी यंत्रणा व अमर्याद सत्ता असतानाही दिल्लीकरांना सध्या जळी, स्थळी, पाषाणी केजरीवाल दिसत आहेत. मद्य धोरणाच्या चौकशीद्वारे केजरीवालांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला टाचण्या लावण्याच्या प्रयत्नात भाजपवाले आहेत. भ्रष्टाचाराचा आरोप नसणे हा केजरीवालांवरचा आजवरचा सर्वात मोठा यूएसपी होता. आता त्यांचे सरकार भ्रष्ट ठरले (किंवा ठरविले गेले) तर सगळेच मुसळ केरात जाणार आहे. त्यामुळे ‘आप का क्या होगा?’ हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणे दिल्लीतही केंद्रातील महाशक्तीने ‘खोके प्रयोग’ करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दिल्लीतल्या आमदारांनी इमान राखले. त्यामुळे केजरीवालांचे सरकार पाडण्याचे दिल्लीकराचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांचा प्रभाव दिल्ली व पंजाबपुरता मर्यादित होता तोवर दिल्लीकरांनाही राजकीय गुदगुल्या होत असत. भाजपच्या काँगेसमुक्त भारत मोहिमेत केजरीवालही खारीचा वाटा उचलत असल्याने भाजपाईंच्या मनात ‘आप’बद्दल फिलगुडचीच भावना होती. मात्र केजरीवालांचा झाडू हिमाचल व गुजरातमध्ये जोरात सुरू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेषतः केंद्रीय सरकारकडे गेल्या आठ वर्षांत काय दिवे लावले, हे सांगण्याची स्थिती नसताना, केजरीवालांनी मर्यादित अधिकार असतानाही, शिक्षण, आरोग्य व पाणी, वीज या क्षेत्रात किमान दिल्लीत तरी भरीव कामगिरी केली आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
भाजप व मोदी लाटेची भुरळ पडलेला शहरी मध्यमवर्ग आता केजरीवालांबद्दल सहानुभूती बाळगू लागला आहे. पंजाबात हा चमत्कार शेतकरी व युवा मतदारांनी करून दाखविला. देशभरातही मोदींची लोकप्रियता कायम असली तरी जादू ओसरताना दिसत आहे. याची भनक लागल्यानेच आता उत्तर हिंदुस्थानऐवजी दक्षिण हिंदुस्थानवर भाजपने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपत असताना एका एजन्सीने देशभरात एक सर्व्हे केला. त्यामुळे दिल्लीकरांचे धाबे दणाणले आहे. या सर्व्हेनुसार (शहरी भागातील) भाजपचा जनाधार येत्या काळात स्थिर राहणार आहे (सुमारे 38 टक्के) काँगेसचा जनाधार 9 टक्क्यांपर्यंत घसरणार असून, आम आदमी पार्टीचा जनाधार एक टक्क्यावरून सात टक्क्यांपर्यंत उसळी मारणार आहे. या सर्व्हेने दिल्लीकरांची झोप उडाली आहे. विशेषतः गुजरातमध्ये आप हा काँगेसची ‘स्पेस’ भरून काढणार असे वातावरण आहे. हार्दिक पटेल यांच्यासारखे नेते भाजपात आणूनही निवडणूकपूर्वीच भाजपची दमछाक होताना दिसत आहे.
गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टीने अनेक वर्षांची भाजप सरकारची सद्दी संपवली तर त्याचे राष्ट्रीय राजकारणावर मोठे पडसाद उमटणार आहेत. विशेषतः पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्री या दोघांची प्रतिष्ठा गुजरातमध्ये पणाला लागलेली असताना केजरीवालांनी निवडणुकीपूर्वीच भाजपची झोप उडवली आहे. निवडणुकांचे पारडे ऐनवेळी फिरवण्यात मोदी-शहा ‘प्रसिद्ध’ असले तरी शहरी मध्यमवर्गाने आपला कौल दिला तर केवळ गुजरातच नाही, तर देशभरात भाजपचा खेळ बिघडू शकतो. महागाई, जीएसटीने हा वर्ग चांगलाच भरडला गेला आहे. ‘अच्छे दिन’ची कौले कधीच उडाली आहेत. त्यामुळे भावनिकदृष्टय़ा जायबंदी झालेला हा वर्ग केजरीवालांकडे पर्याय म्हणून पाहत आहे खरा, मात्र तोवर केजरीवालांचा बुरखा फाटला जाऊ नये इतकेच.
‘मामा’ कोणी केला?
भाजपच्या संसदीय बोर्डातून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना वगळल्यामुळे तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. एकेकाळी ‘पीएम मटेरियल’ म्हणून शिवराज यांच्याकडे पाहिले जायचे. मात्र दिल्लीत मोदी-शहा यांचा जम बसल्यानंतर त्यांनी मार्गातील एकेक अडथळे व्यवस्थित दूर केले. त्यातील शिवराजमामा एक. मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांचे सरकार ऐन कोरोनाच्या लाटेत पाडल्यानंतर तिथे नरेंद्रसिंग तोमर यांना मुख्यमंत्री करण्याचे डावपेच दिल्लीकरांनी टाकले खरे. मात्र शिवराजसिंग यांनी आमदारांना वश केल्याने नाइलाजाने त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदी बसवावे लागले. अर्थात त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्य प्रदेशचे जेवढे दौरे केले की तेवढे गुजरातचेही केले नसतील. शिवराज यांचे कट्टर विरोधक व्ही. डी. शर्मा यांना प्रदेशाध्यक्ष तर हितानंद शर्मा यांना संघटन सचिव नेमून दिल्लीकरांनी शिवराजमामांची पुरती कोंडी केली. दुसरीकडे ज्योतिरादित्य शिंदे यांना पक्षात झुकते माप देऊन शिवराज यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले गेले. मध्य प्रदेशात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपची धुळधाण उडाली. हेही एक ‘तत्कालिक’ कारण शिवराजमामांच्या गच्छंतीमागे पुरेसे ठरले. नागपूरचे वजन पाठीशी असूनही शिवराज यांचे काही चालले नाही. ‘पक्षाने मुख्यमंत्री केले. पक्षाने सांगितले तर सतरंज्या टाकण्याचे काम आनंदाने करेन,’ असे म्हणत मामांनी मनातली खदखद व्यक्त केली आहे. मामांचा दिल्लीकरांनी पद्धतशीरपणे ‘मामा’ केला असला तरी पुढे मध्य प्रदेशात अनेक मनोरंजक घडामोडी घडणे अपेक्षित आहेत. त्याची प्रतीक्षा करायला हवी.
‘आझाद’ झाले; मुक्त नाही!
काँग्रेस पक्षाने आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी. पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष असावा, अशी मागणी करत 23 काँगेस नेत्यांनी पत्राचार केला त्याला आता दोन वर्षे उलटून गेली. मात्र या कालावधीत काँग्रेसला पूर्णवेळ अध्यक्ष निवडता आला नाही. आता अध्यक्षनिवडीची प्रक्रिया सुरू होताच पत्राचार मोहिमेचे प्रमुख गुलाम नबी आझाद यांनी वैद्यकीय उपचारासाठी सोनिया गांधी विदेशात असतानाच काँगेसला रामराम ठोकला आहे. गुलाम नबी यांनी त्यांच्या पत्रात उपस्थित केलेले काही मुद्दे हे काँग्रेस पक्षाला विचार करायला लावणारे आहेत. तो पक्ष त्यावर विचारही करेल. मात्र आझादांच्या राजीनाम्याने काय साध्य झाले, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. वास्तविक, काँग्रेसमधले मोठमोठे नेते गळाला लावून त्यांना टप्प्याटप्प्याने राजीनामा द्यायला लावायचे, असा एक ‘प्लॅन’ भाजपच्या वर्तुळात तीनेक वर्षांपूर्वीच ठरला होता. अर्थात त्यासाठी भाजपला दोष देण्यापेक्षा काँग्रेसने योग्य वेळी ‘डॅमेज कंट्रोल’ केले असते तर ही वेळ आलीही नसती. गमतीचा भाग म्हणजे काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणावर जे ‘जी 23’चे नेते भाष्य करत आहेत त्यापैकी भूपिंदरसिंग हुड्डा यांचा अपवाद वगळता एकही जण जनतेतून निवडून येऊ शकत नाही, हे विदारक वास्तव आहे. गुलाम नबी यांनी तर आपली पूर्ण हयात दरबारी राजकारणात घालवली. राज्यसभेची सीट कायम त्यांच्यासाठीच राखीव असायची. केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सरचिटणीस, अशी नाना पदे उपभोगल्यानंतर त्यांनी दरबारी राजकारणाच्या नावाने थयथयाट करावा, यासारखा दुसरा विनोद नाही. जम्मू-कश्मीरात यथावकाश निवडणुका होतील. मोदी-शहा यांच्या ‘प्लॅनिंग’नुसार आझाद तिकडे मुख्यमंत्री होतील, अशी एक शक्यता आहे. मात्र त्यांच्या नादी लागून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांची पंजाबात झालेली ‘अवस्था’ गुलाम नबी इतक्या लवकर कसे विसरले? असो. गुलाम नबी ‘आझाद’ झालेले असले तरी मुक्त झालेले नाहीत हेच खरे!
