लेख – अफगाणिस्तानातील निवडणूक आणि हिंदुस्थान

478

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन 

अफगाणिस्तानपासून हिंदुस्थान दूर राहावा असं पाकला नेहमीच वाटत आलं आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर गेल्या काही वर्षांत सातत्यानं हिंदुस्थाननं अफगाण मुद्दय़ावर मिळवलेलं स्थान राखणं हे आता आपल्यासमोर आव्हान असेल. यात त्या देशात मध्ययुगीन कालखंडात वावरणाऱ्यांना तालिबानसारख्या घटकांना वगळून आधुनिक लोकशाही राज्य साकारण्याचा प्रयोगही धोक्यात येण्याचीच शक्यता आहे. म्हणूनच निवडणुका यशस्वी होऊन लोकांनी निवडलेले सरकार अफगाणिस्तानात येणे हिंदुस्थान आणि सगळ्या जगाकरिता गरजेचे आहे.

अफगाणिस्तानातील अध्यक्षीय निवडणुकीची पहिली फेरी 5 एप्रिल 2014 रोजी पार पडली होती. पहिल्या फेरीत अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांना 45 टक्के, तर अश्रफ घनी यांना 31.56 टक्के मते मिळाली होती, पण दुसऱ्या फेरीत मात्र अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांना 44.73 टक्के, तर अश्रफ घनी यांना 55.27 टक्के मते मिळाली. पहिल्या दुसऱ्या फेरीतील बोगस मतदान, मतदान केंद्रांवरील हल्ले, मतमोजणी आदीबाबत आक्षेप घेण्यात आले. तालिबानच्या धमक्या, प्रत्यक्ष हल्ले यामुळे हे निकाल जनमताचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत असाही आक्षेप घेतला गेला आणि देशात अक्षरशः हलकल्लोळ माजला. शेवटी अमेरिकेने दोन उमेदवारांना सोबत घेऊन वाटाघाटी केल्या. अधिकार या दोघांनी समसमान वाटून घ्यावेत देशाचा कारभार हाकावा असे ठरले. अशा प्रकारे सत्तेचे समसमान वाटप होऊन 2019 पर्यंत अफगाणिस्तानचा कारभार कसाबसा चालू होता.

आता अफगणिस्तानात यावर्षी पुन्हा अध्यक्षीय निवडणूक होत आहे. मतदार याद्यांत सुधारणा करण्यासाठी दोनदा पुढे ढकललेल्या या निवडणुकीची पहिली फेरी 28 सप्टेंबर 2019 ला पार पडली आहे. अफगाणिस्तानमधील 34 प्रांतांत पाच हजारांपेक्षा जास्त मतदान केंद्रे होती. यापैकी तालिबान्यांचा प्रभाव अनेक केंद्रांवर आहे. सुरक्षेसाठी एक लक्ष सैनिक तैनात असूनसुद्धा मतदार भीतीच्या सावटाखालीच वावरत आहेत. अफगाणिस्तानची लोकसंख्या 3.5 कोटी आहे. तालिबान्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान प्रचंड हिंसाचार घडवून आणला. तरीही जे मतदान झाले आहे, त्यानुसार आपणच जिंकणार असा दावा प्रमुख पक्षांनी, उमेदवारांनी केला. यावेळी पहिल्या फेरीत कुणालाही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मतदानाची दुसरी फेरी अब्दुल्ला अश्रफ घनी या दोघांत बहुधा 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी होईल. 28 सप्टेंबरला पार पडलेल्या पहिल्या फेरीत 15 उमेदवार होते. मात्र खरी लढत अश्रफ घनी आणि अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्यातच होणार हे नक्की आहे. अफगाणिस्तानमधून सर्व परकीय फौजा काढून घ्या अशी तालिबान्यांची मागणी आहे, पण असे घडले अमेरिकेने आपली फौज माघारी बोलावली तर लगेच तालिबानी बंडखोर अफगाणिस्तानमधील लोकनियुक्त राजवट उलथवून टाकतील आणि कट्टर सनातनी जुलमी राजवट अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन होण्याची भीती आहे. अफगाणिस्तानमध्ये कोणती राजवट येते हे हिंदुस्थानच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे. म्हणून हिंदुस्थानही या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून आहे.

अमेरिकन सैन्य माघारी गेले की, आयएसआय तालिबानी जिहादी कश्मीर खोऱ्यात पाठवेल, जसे त्यांनी 1990 मध्ये केले होते. सोव्हिएत युनियनने 1989 च्या युद्धात अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर असेच प्रॉक्सी जिहादी पाकिस्तानने पाठवले होते. अमेरिकन माघारीमुळे पाकिस्तान आणि तालिबान्यांना कश्मीरमध्ये आपले दहशतवादी घुसवणे आणि तिथे अशांतता माजविणे सोपे होणार आहे. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी हिंदुस्थान सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय ताबडतोब घेऊन तो अमलात आणला. त्यामुळे कश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होईल.

कश्मीर खोऱ्यात आधीच जहाल मतवादी विचारांनी वेगाने आपली पकड घेतली आहे. त्यात त्यांना तालिबानी लोकांकडून खतपाणी मिळाले तर तेथील हिंसाचारात भर पडेल. पाकिस्तानने सीमेवर हिंसाचार सुरू केला आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान हा हिंदुस्थानचा शत्रू नाही, तर पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानातील वावर हाच खरा हिंदुस्थानसाठी चिंताजनक विषय आहे.

तालिबान्यांना कश्मीरमध्ये रस नसून अफगाणिस्तानात आहे. त्यामुळे कश्मीरमध्ये दहशतवादी पाठवण्यात ते इच्छुक नसतील असे अनेकांना वाटते, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. 1990 मध्ये झालेल्या कश्मीरमधील हिंसाचारात अफगाणी दहशतवाद्यांची संख्या दोन हजारांपेक्षा जास्त होती. 20 ऑक्टोबरला पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या चकमकीबद्दल बोलताना जनरल रावत यांनी सांगितलं, ‘‘परिस्थिती अधिक चिघळावी यासाठी सीमेपलीकडून आणखी कट्टर दहशतवादी कसे पाठवता येतील याचा प्रयत्न होत आहे. फॉरवर्ड एरियातील काही कॅम्प त्यांनी ऑक्टिव्हेट केले होते. विशेषतः केरेन, कंधार, नौगाव सेक्टरमध्ये हे कॅम्प होते. आम्ही त्यांना लक्ष्य केलं. सहा पाकिस्तानी सैनिक या हल्ल्यात ठार झाल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. 35-40 कट्टर दहशतवादीही ठार झाले आहेत. हे बहुतेक अफगाणी दहशतवादी होते. दहशतवाद्यांचे तीन कॅम्पही नष्ट झाले आहेत. कश्मीर खोऱ्यामध्ये दहशतवाद पुनर्जीवित करण्याकरिता पाकिस्तान अफगाणिस्तानमधल्या कडव्या तालिबानी दहशतवाद्यांची मदत घेत आहे. त्याकरिता तालिबानने 300 दहशतवादी कश्मीरमध्ये घुसखोरी करण्याकरिता पाठवले आहेत. नेमक्या याच दहशतवाद्यांवर हल्ला केल्यामुळे त्यांचे पुष्कळ नुकसान झालेले आहे. अतिरेक्यांना हिंदुस्थानात घुसविण्यासाठी पाकी सैनिकांनी गोळीबार केला. त्यात आपले दोन जवान शहीद झाले. पाकिस्तानचे हे प्रयत्न सुरूच राहतील.

दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढू शकतात आणि अफगाणिस्तानातील हिंदुस्थानची मोठी आर्थिक गुंतवणूकही संकटात सापडू शकते. हिंदुस्थानविरुद्ध कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवादी गटांना आता अफगाणिस्तानचे रान मोकळे होईल. अफगाणिस्तानात हिंदुस्थानने कोटय़वधी डॉलर गुंतवले आहेत. मुख्यतः पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत ही गुंतवणूक आहे. या सर्वांसाठी अफगाणिस्तानातील स्थानिक जनतेसोबत लोकशाही सरकारचा पाठिंबा आवश्यक आहे. शिवाय, मध्य आशियात जाण्याच्या हिंदुस्थानच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अफगाणिस्तानातील स्थैर्य महत्त्वाचे आहे. याचा संबंध हिंदुस्थानच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी हिंदुस्थान कोणती पावले उचलू शकेल याचा विचार व्हायला हवा.

अफगाणिस्तान हे जागतिक महाशक्तींचे स्मशान बनले आहे. इस्लामच्या ज्या तलवारीने तीन महाशक्तींचा (ग्रेट ब्रिटनचा 19 व्या शतकात, अमेरिका आणि रशिया या महाशक्तींचा वर्तमान शतकात) पराभव केला, ती हिंदुस्थानचाही पराभव करू शकेल असे पाकिस्तानात आणि इंटरसर्व्हिसेसइंटेलिजन्सला (आयएसआय) वाटते. मात्र हिंदुस्थानी सैन्याने कश्मीरमधील बंदुकीच्या दहशतवादाचे कंबरडे मोडले आहे. अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर दहशतवाद जर वाढला तर त्याला तोंड देण्यास सैन्याची तयारी आहे. देशाने काळजी करू नये. मात्र सगळ्या राजकीय पक्षांनी सैन्याच्या मागे उभे रहाणे फार महत्त्वाचे आहे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या