<<< सीए संतोष घारे >>>
भारत, ब्राझील, इंडोनेशियासारखे देश कृषीच्या माध्यमातून केवळ अन्नसुरक्षा निश्चित करत नसून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीदेखील करतात. भारतात सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या ही आजही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रूपाने कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सध्या आपल्याला ‘विकसित भारत’चे ध्येय गाठण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करायची असून त्याची कालमर्यादा 2047 निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी कृषी सुधारणांसह वेगाने आणि सर्वसमावेशक औद्योगिकीकरणाची गरज आहे.
2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारताला केवळ एकाच क्षेत्राचा विकास किंवा विस्तार करून चालणार नाही, तर सर्वसमावेशक विकासाची संकल्पना अस्तित्वात आणावी लागेल. भारत हा कृषीप्रधान देश असून देशाचे अर्थचक्र बहुतांशपणे याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. अर्थात मनुष्यबळ आणि जमिनीची उपलब्धता या आधारावर कृषी क्षेत्राचा विकास अवलंबून असल्याने भारताला अजूनही युरोपीय, अमेरिकेप्रमाणे कृषी क्षेत्रात आघाडी घेता आलेली नाही. अलीकडच्या काळात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असला तरी त्याचा वेग संथच आहे. म्हणूनच सर्वस्तरावर व्यापक प्रमाणात सामूहिक प्रयत्नांतून कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात सांगड घालावी लागेल आणि तरच भारत विकसनशील श्रेणीतून बाहेर पडेल.
भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला अनेक काळापासून अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले गेले आहे. भारत, ब्राझील, इंडोनेशियासाखे देश कृषीच्या माध्यमातून केवळ अन्नसुरक्षा निश्चित करत नसून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती देखील करतात. भारतात सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या ही आजही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरूपाने कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यानंतर हरित क्रांती, धवल क्रांती, नील क्रांती यासारख्या प्रयत्नांतून कृषी क्षेत्रात सुधारणा झाल्या आहेत. या माध्यामतून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र कृषी आधारित विकास भारताला जागतिक आर्थिक महासत्तेच्या पदापर्यंत पोचवेल का? हा प्रश्न आहे. प्रत्यक्षात शेती आणि शेतकऱ्यांची भूमिका ही सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची असली तरी आर्थिकदृष्ट्या ती संकुचित होत आहे. कृषी क्षेत्राचा सकल देशांर्तगत उत्पादनातील (जीडीपी) वाटा घसरत आहे. 2000 मध्ये भारताच्या जीडीपीत कृषी क्षेत्राचे योगदान 21.6 टक्के होते आणि ते 2021 मध्ये कमी होत 16.8 टक्के राहिले आहे. यात घसरण नोंदवूनही भारत जगातील आघाडीच्या कृषी उत्पादक देशांत सामील आहे. यामागचे कारण म्हणजे कृषी उत्पादनातील तंत्रज्ञानात सुधारणा होय. यात प्रामुख्याने मशिनरी, उच्च प्रतींची बियाणे, सिंचन प्रणालीचा वाढता वापर या कारणांमुळे कृषी क्षेत्रात बदल झाले आहेत. मात्र विकासाच्या पुढच्या टप्प्यांचा विचार केला तर या गोष्टी औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राच्या विस्तारातूनच साध्य होणाऱ्या आहेत.
जागतिक पातळीवरचा अनुभव पाहिल्यास अमेरिका, कॅनडा, चीन, ब्राझील आणि रशियासारख्या देशांनी औद्योगिक विकासाला प्राधान्य देऊनच आर्थिक महाशक्तीचा दर्जा मिळवला आहे. या देशांत कृषी क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा आजही दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र उत्पादकतेचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कारण त्यांनी देशाच्या सर्वंकष उत्पादनात सातत्यपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. भारतातील राज्यांचा विचार केल्यास पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी कृषीबरोबरच औद्योगिक आधारदेखील मजबूत केला आहे. उदा. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात कृषी आधारित उद्योगांचा वेगाने विकास झाला असून त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील उत्पन्न आणि रोजगारात वाढ झाली आहे. याउलट उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात कृषी क्षेत्रावर अधिक अवलंबित्व असल्याने आर्थिक विकासाचा वेग हा संथच आहे. कारण या राज्यातील उद्योगाचा आधार तुलनेने कमकुवत आहे.
सध्या आपल्याला ‘विकसित भारत’चे ध्येय गाठण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करायची असून त्याची कालमर्यादा 2047 निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी कृषी सुधारणांसह वेगाने आणि सर्वसमावेशक औद्योगिकीकरणाची गरज आहे. आपल्याला लहान आणि मध्यम कृषी आधारित उद्योग, ग्रामीण प्रक्रिया केंद्र आणि तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनातील गुंतवणुकीला प्राधान्य द्यावे लागेल.
एका अहवालानुसार, जागतिक कृषी उत्पादन 1960 पासून ते 2022 या दरम्यान वार्षिक 1.92 टक्के दराने वाढल्याची नोंद झाली आहे. यातील 51 टक्के वाढ ही टीएफपी म्हणजेच कृषी स्रोतातून झाली आहे. ब्राझील आणि भारतासारख्या देशांत कृषी क्षेत्रात होणारे संशोधन आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक यामुळे या क्षेत्रातील उत्पादकतेला चालना दिली आहे. 2025 पर्यंत कृषी उत्पादनाचा जागतिक वाढीचा दर 1.4 टक्के (अंदाजित) असून यात 87 टक्के विकास हा तंत्रज्ञान सुधारणातून साध्य होणारा आहे. जी-10 देशांचा विचार केला तर या देशांत कृषीचे जीडीपीतील योगदान हे एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. इटलीत 1.86 टक्के आणि फ्रान्समध्ये 1.74 टक्के योगदान पाहावयास मिळते. हे देश जमीन आणि मनुष्यबळाच्या आधारावर नाही तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कुशल मानवी स्रोतांच्या बळावर उत्पादनात सातत्य राखून आहेत. त्याच वेळी भारत आणि ब्राझीलसारख्या मध्यम उत्पन्न गटातील देशांतील कृषी क्षेत्र अजूनही दहा ते वीस टक्क्यांपर्यंत जीडीपीत योगदान देतात आणि हळूहळू या आकड्यात घट होत आहे.
याउलट आफ्रिकी देश जसे सिएरा लिओन, इथोपिया, टांझानियात कृषी क्षेत्र हे जीडीपीत तीस ते 60 टक्क्यांपर्यंत योगदान देतात. परंतु हा विकास प्रामुख्याने नैसर्गिक स्रोतांच्या अधिक वापरावर अवलंबून असून तो तंत्रज्ञान किंवा संशोधनावर आधारित नाही. परिणामी शाश्वत विकासाची शक्यता ही धूसर होत जाते. भारताला जागतिक स्तरावर महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून नावारूपास यायचे असेल तर कृषी क्षेत्राला न डावलता त्यास औद्योगिकरणाला जोडावे लागेल. कृषी आधारित उद्योग, खाद्य प्रक्रिया केंद्र, सेंद्रिय शेती, सौर ऊर्जा आधारित सिंचन योजना, डिजिटल ऑग्रिकल्चर यासारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी लागेल. या पुढाकारातून केवळ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होणार नाही तर शहरातील औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळेल. महिला आणि पुरुष या दोघांना या विकास यात्रेत समान संधी द्यायला हवी. त्याच वेळी सामाजिक संस्था, ग्राम पंचायत, स्थानिक प्रतिनिधींना विविध सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. राजकीय पक्षांनी देखील देशहिताला प्राधान्य देत दीर्घकालीन विकासाच्या रणनीतीवर मतैक्य करावे लागेल. या आधारावरच 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार होईल.
