>> सुरेंद्र मुळीक ([email protected])
इंडियन बँक असोसिएशन आणि युनाइटेड फोरम यांच्यात मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटी पाहाता 30 टक्के वेतनवाढीची मागणी पूर्ण होणे तितकीशी सोपी राहिलेली नाही. मागील वर्षी 2012 मध्ये झालेल्या करारात 15 टक्के वेतनवाढ देण्यात आली होती. सद्यस्थितीत बँकांची परिस्थिती पाहता जागतिक मंदीचे परिणाम बँकांवरही होत आहेत. म्हणूनच कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसून त्याहूनही फायदा नाही. असे असले तरी 20 टक्के पगारवाढीसाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी हट्ट धरलेला आहे. यापूर्वीही बँक कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा संपाचे हत्यार उपसलं होते. पण हाती काही फारसे लागले नाही. आताही बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा तिढा तसाच कायम आहे.
बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात इंडियन बँक असोसिएशनबरोबर युनायटेड फोरमची आज (29 ऑगस्ट) पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाची सरकारने अंमलबजावणी केल्याने सरकारी कर्मचारांच्या वेतनात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. यामुळेच या बैठकीकडे देशातील 10 लाख बँक कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 10 व्या वेतनवाढ कराराची मुदत संपून तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी लोटला, परंतु बँक कर्मचारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात IBA म्हणजेच इंडियन बँक असोसिएशनने अद्यापही कोणताच निर्णय न घेतल्याने बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. यामुळेच या बैठकीत योग्य तो निर्णय न झाल्यास संपाचे हत्यार उपसून बँक कर्मचारी आपला असंतोष व्यक्त करतील, अशी गंभीर स्थिती बँकामध्ये पाहवयास मिळत आहे.
वास्तविक सेवा क्षेत्रांत वेतनाच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला बँक कर्मचारी जेव्हा सहाव्या वेतन करारात 19 व्या क्रमांकावर फेकला गेला, तेव्हाच बँक कर्मचाऱ्यांनी एकजूट करावयास हवी होती. पण बँक कर्मचारांना याचा विसर पडला. वेगवेगळ्या संघटनांचा झेंडा बँक कर्मचाऱ्यांनी खांद्यावर घेतला. त्यामुळे एकजुटीच्या भावनाच संपुष्टात आल्या. भले वेतनवाढीसाठी या नऊ संघटनांनी एकत्रित येऊन युनायटेड फोरमची स्थापना केली असली तरी युनाइटेड फोरमचा प्रभाव तितकासा पडला नाही, हे मागील दोन करारात झालेली वेतनवाढ आणि सध्याचा दोन वर्षे रखडलेला वेतनवाढ करार यामुळे हे स्पष्ट होत आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेला वेतनवाढ करार 2012 रोजी झाला. या कराराची मुदत नोव्हेंबर 2017 रोजी संपली. म्हणजेच वेतन करार होण्यासाठी जवळपास दोन वर्षे उशीर झाला आणि महत्त्वाचे म्हणजे युनायटेड फोरमने 2017 पासून आजपर्यंत इंडियन बँक असोसिएशनबरोबर 20 हून अधिक वेळा बैठका घेऊन वेतनवाढीबाबत वाटाघाटी केल्यात. जून 2017 रोजी युनायटेड फोरम यानी आय.बी.ए.कडे दाखल केलेल्या मागणीपत्रात 30 ते 32 टक्के वेतनवाढ करण्याची मागणी केली. परंतु आय.बी.ए.ने युनायटेड फोरमची ही मागणी धुडकावून लावत फक्त 2 टक्के पगारवाढ देऊ असे पहिल्याच वाटाघाटीत स्पष्ट करून फोरमची हवाच काढली. त्या दिवसापासून आजपर्यंत वाटाघाटी सुरूच आहेत. पण वेतनवाढीबाबत तोडगा निघालाच नाही. जून 2019 रोजी युनायटेड फोरम आणि आय.बी.ए.ची बैठक झाली. या बैठकीत 10 टक्के पगारवाढ देण्याचे बँक असोसिएशनने सांगितले. म्हणजेच मागील दोन वर्षांत 2 टक्क्यांवरून सुरू झालेली बोलणी 10 टक्के पर्यंत आली. याचाच अर्थ फोरमने केलेली 30 टक्के वेतनवाढीची मागणी पूर्ण होणे शक्य नाही असे स्पष्ट दिसत आहे. यामुळेच दोन दिवसांनी 29 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या वाटाघाटी बैठकीकडे देशातील बँक कर्मचारी लक्ष लावून बसले आहेत.
बँक कर्मचारी आणि वेतनवाढ हा तसा आताच निर्माण झालेला प्रश्न नाही. मागील दोन दशकांपासून हा प्रश्न सातत्याने उचल घेत आहे. पण त्यातून योग्य तो मार्ग न निघाल्याने आज हा प्रश्न गंभीर बनून बँक कर्मचाऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. स्वातंत्र्यानंतर बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भांत पहिला द्विपक्ष करार 1966 मध्ये झाला. त्यानंतर दुसरा करार 1970 मध्ये झाला. परंतु तिसरा करार 1978 मध्ये म्हणजेच तीन वर्षे उशिराने झाला. येथेच बँक कर्मचारांच्या वेतनवाढीत घोळ झाला. त्यामुळे त्यानंतर 1983 मध्ये झालेल्या वेतनवाढ करारानंतर एकेकाळी सेवा क्षेत्रांत वेतनाच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला बँक कर्मचाऱ्यांची हळूहळू पीछेहाट होऊ लागली आणि आज 65 व्या क्रमांकावर येऊन पोहचला. यावरून बँक कर्मचाऱ्यांची इंडियन बँक असोसिएशनने काय अवस्था करून ठेवली आहे ते स्पष्ट दिसत आहे. या परिस्थितीला केवळ सरकार किंवा इंडियन बँक असोसिएशन जबाबदार नाही, तर सर्वात मोठी जबाबदार आहे ती म्हणजे प्रस्थापित युनियन. देशातील प्रत्येक बँकामधे वेगवगळ्या
1) AIBEA 2) AIBOA 3) AIBOC 4) NCBE
5) INBEF 6) INBOC 7) NOBO 8)NOBW 9) BEFT
अशा नऊ संघटना आहेत आणि या संघटना कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षांचा भाग आहेत. यामुळे या नऊ संघटनांमधे एकत्रीतपणाचा अभाव आहे असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. याचा सारा परिणाम बँक कर्मचारी यांच्या वेतनवाढीवर झालाच, पण त्याचबरोबर इतर मिळणाऱ्या सेवांवरही झाला.
मध्यंतरीच्या काळात इंडियन बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनने युनाइटेड फोरमला पत्र पाठवून दोन मागण्या केल्या.
1) कोणत्याही परिस्थितीत बँक कर्मचारांना 20 टक्के वेतनवाढ द्यावी. कारण तसे झाले तरच बँक कर्मचारी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची थोड्याफार प्रमाणांत बरोबरी करू शकेल. 2) इक्रिमेण्ट कालावधी 20 वर्षांहून 5 वर्षे कमी करून 15 वर्षे करावा. याचे कारण स्पष्ट करताना फेडरेशनने म्हटले आहे की, दुसऱ्या वेतन कराराच्या वेळी 1970 मध्ये इक्रिमेण्ट स्टेज कालावधी 25 वर्षांवरून 20 वर्षांवर करण्यात आला होता. पण मागील 48 वर्षांत इक्रिमेण्ट स्टेज कालावधी बदललाच गेला नाही. त्यामुळे बँक कर्मचारांचे प्रचंड नुकसान झाले.
इंडियन बँक असोसिएशन आणि युनाइटेड फोरम यांच्यात मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटी पाहाता 30 टक्के वेतनवाढीची मागणी पूर्ण होणे तितकीशी सोपी राहिलेली नाही. मागील वर्षी 2012 मध्ये झालेल्या करारात 15 टक्के वेतनवाढ देण्यात आली होती. सद्यस्थितीत बँकांची परिस्थिती पाहता जागतिक मंदीचे परिणाम बँकांवरही होत आहेत. म्हणूनच कर्मचाऱ्यांनी संतापून काहीच उपयोग नाही आणि संपाचे हत्यार उपसून त्याहूनही फायदा नाही. असे असले तरी 20 टक्के पगारवाढीसाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी हट्ट धरलेला आहे. यापूर्वीही बँक कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा संपाचे हत्यार उपसलं होते. पण हाती काही फारसे लागले नाही. आताही बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा तिढा तसाच कायम आहे. इंडियन बँक असोसिएशनने दिलेली 10 टक्के वेतनवाढीची ऑफर पुढे किती टक्क्यापर्यंत येऊन थांबणार याचीच वाट बँक कर्मचाऱ्यांना पाहावी लागणार आहे.
