>> संदीप वाकचौरे
राज्यात तपासणी केलेल्या 1 हजार 300 शाळांपैकी 800 शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र, संबंधित मंडळाचे मान्यताप्रत्र, इरादा पत्र नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच 690 अनधिकृत स्वरूपातील असून त्यातील 200 शाळा बंद केल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद लक्षात घेता अनधिकृत शाळा चालविणे हे बेकायदेशीर आहे. अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तरतूद आहे. आदेश देऊनही शाळा सुरू ठेवली गेली तर प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. असे असूनही राज्यात अनाधिकृत शाळा सुरू राहणे हे कायद्याचा धाक न उरल्याचे लक्षण म्हणावे लागेल.
राज्यात काही वर्षांपासून अनधिकृत शाळा संस्थाचालकांकडून चालविण्यात येत आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर राज्यात अनधिकृत शाळा तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्या तपासणीत मोठय़ा प्रमाणावर शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. ज्या शाळांना शासनाच्या वतीने मान्यता नाही त्या शाळांतही पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेतले आहेत. आपली मुलं अधिकृत शाळेत शिकत आहेत ना, हे पडताळून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विशेष करून राज्यात ज्या शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत त्यातील बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत.
राज्यात शिक्षणाचा मोठय़ा प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. इतक्या विस्तारलेल्या शाळांच्या जाळ्यानंतरही दरवर्षी पुन्हा नव्याने शाळांची भर पडत आहे. जेथे शाळांची गरज आहे तेथे शाळा सुरू करण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घ्यायला हवा. राज्यात गेली काही वर्षे जेथे नव्याने शाळा सुरू होतायेत ती बहुतेक ठिकाणे शहरी आहेत. ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ क्षेत्रात शाळा सुरू करण्यासाठी फार कोणी धजावत नाही. साधारण ज्या नगरात, महानगरात शाळा सुरू होत आहेत त्या परिसरातील पालकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. तेथेच शाळा सुरू करण्याकडे संस्थाचालकांचा कल आहे. त्यामुळे लहान शहरातही आता तीन चार विद्यालये सहजपणे आढळून येतात. एका शहरात, गावात या शाळांना विद्यार्थी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे पट कमी असलेल्या शाळांमध्ये भर पडत जाते. पुरेसे विद्यार्थी शाळांमध्ये हवेत आणि त्याच वेळी शाळा अधिकृतच हव्यात यासाठी शासनाने भूमिका घेण्याची गरज आहे. यापुढे शाळांना मान्यता देण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा, निकष जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. शासनाने सर्वेक्षण करून शाळा सुरू करण्याची ठिकाणे आराखडय़ात निश्चित करायला हवीत. शासनाने शाळांची ठिकाणे निश्चित केल्यानंतर त्याच भौगिलिक क्षेत्रासाठी शाळांना मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करता येतील असे घडायला हवे. असे घडले तर राज्यात अनधिकृत शाळांच्या पह्फावलेल्या पिकाची कापणी करणे शक्य आहे.
जेथे शाळेला मान्यताच द्यायची नाही तेथे शाळा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव येणार नाही. पर्यायाने पालकांनाही त्याबाबत जाणता येईल. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतूद लक्षात घेता अनधिकृत शाळा चालविणे हे बेकायदेशीर आहे. अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तरतूद आहे. शाळांना जोवर मान्यता नाही तोवर कोणत्याही परिस्थितीत शाळा सुरू न करण्याच्या कायद्यातील तरतुदींची अंमलजावणी अधिक कडक करण्याची गरज आहे. एखाद्या संस्थेने शाळा सुरू केली आणि प्रशासनाने संबंधिताना शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले तर शाळा तत्काळ बंद करण्याची तरतूद आहे. आदेश देऊनही शाळा सुरू ठेवली गेली तर प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतील. मात्र असे असतानादेखील राज्यात अनधिकृत शाळा सुरू राहणे हे कायद्याची भीती कमी झाली आहे याचे द्योतक समजायचे का?
सध्या भौतिक संसाधनाच्या दृष्टीने समद्ध असलेल्या शाळा म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शाळा असा समज झालेला दिसतो आहे. शाळांच्या जाहिरातीदेखील शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यमापन, प्रयोगशीलता, शिक्षकांची गुणवत्ता, ग्रंथालय यापेक्षा तेथील भौतिक सुविधांचाच उल्लेख त्या जाहिराती होताना दिसत आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा अर्थ बदलत असल्याने व पालकांना स्मार्ट शाळा हव्या असल्याने त्याचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न होणे साहजिक आहे. जागतिकीकरणाबरोबर खासगीकरण, उदारीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था यातून शिक्षण हाही नफा कमविण्याचा व्यवसाय असल्याचे वाटू लागला आहे. शिक्षणातील गुंतवणूक अधिक फायदेशीर ठरू लागल्याने अनेक व्यावसायिक, उद्योजक शिक्षणात उतरले आहेत. शिक्षणाचा विचार आणि सामाजिक जाणिवा असलेले उद्योजक जर सद्हेतूने शिक्षणात येत असतील तर त्यांचे स्वागत करायला हवे, पण आज तरी तसे होताना दिसत नाही. शिक्षणाच्या दारातच गणवेश, पुस्तके, वह्या, बुट, दप्तरे विक्री सक्तीने केली जात आहे. पालकांने शिक्षण साहित्य हेदेखील तेथूनच घ्यावीत म्हणून सक्ती केली जात आहे. एकत्रित खरेदी केल्यावर बाजारातील भावापेक्षा दर कमी व्हायला हवा असतो, मात्र आज तसे न होता बाजारातील वस्तूंच्या किंमतीपेक्षा अधिक किंमत पालकांना मोजावी लागत आहे. त्याच वेळी शिक्षणाची फी लाखेंची उड्डाणे घेऊ लागली आहे. राज्यातील शिक्षणाचा विस्तार लक्षात घेतला तर 2021-22 च्या आकडेवारी नुसार 1 लाख 5 हजार 848 शाळांची नोंदणी करण्यात आली आहे. सदरच्या शाळा या केवळ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे प्रमाण 16.3 टक्के आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या ही 28 हजार 612 इतकी आहे. राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची संख्येच्या आलेखावर नजर टाकली तर 5 हजार 92 राज्य मंडळाच्या शाळा आहेत. सी.बी.एस.सी 1 हजार 71, राज्य मंडळ व सी.बी.एस.सी 21, आय.सी.एस.ई, आय.बी, आय.जी.सी.एस.सी शाळांची संख्या 393 इतकी आहे. यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा या 823 आहेत तर 5 हजार 629 शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. 115 इतर माध्यमांच्या आहेत. राज्यात स्वयंअर्थसहायित 6577 शाळा आहेत. यात सातत्याने भर पडत आहेत. असा विस्तारलेला आलेख असताना त्यात आणखी भर का पडत आहे? राज्यात तपासणी केलेल्या 1 हजार 300 शाळांपैकी 800 शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र, संबंधित मंडळाचे मान्यतापत्र, इरादा पत्रे नाहीत. 690 अनधिकृत स्वरूपातील असून त्यातील 200 शाळा बंद केल्या असल्याचे सांगण्यात आले. त्यातील सर्वाधिक शाळा या मुबईत असून ती संख्या 517 असून त्यापैकी बंद केलेल्या 88, पुणे 69 शाळा अनधिकृत असून बंद केलेल्या 32, लातूर विभागाकडे अनधिकृत1, कोल्हापूर विभागात 28 शाळा अनधिकृत असून बंद केलेल्या 27, संभाजीनगर विभागात अनधिकृत शाळा 6, बंद सहा, नागपूरमध्ये 40 शाळा अनधिकृत असून बंद केलेल्या 35 शाळा आहेत. अमरावती दोन्ही शाळा बंद करण्यात आलेल्या आहेत. नाशिक अनधिकृत 27 शाळा असून त्यातील 10 शाळा बंद करण्यात आलेल्या आहेत.
अनधिकृत शाळांबाबत प्रशासन कोणत्या विभागात कोणत्या शाळा अनधिकृत आहेत हे जाहीर करते आहे. मात्र राज्यातील शिक्षणाचा विस्तार आणि तेथील कार्यरत पदे यात बरेच अंतर आहे. शिक्षण विभागातील कार्यरत पदे ही गेले तीन दशकांहून अधिक काळापूर्वी तयार केलेल्या आराखडय़ानुसार मान्यपदे आहेत. आता राज्यात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर शाळांचा विस्तार झाला आहे तर नव्याने पदांचा आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर पदे वाढली तर अनधिकृत शाळा सुरूच होऊ नये म्हणून प्रयत्न होऊ शकतील.
( लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ आहेत.)
