लेख : ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटिश संघराज्य नवीन वळणावर!

>> सनतकुमार कोल्हटकर (sanat.kolhatkar@gmail.com)

थेरेसा मे या ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्या. अर्थात पंतप्रधानपदी नवीन व्यक्तीची निवड होईपर्यंत त्या काळजीवाहू म्हणून काम करतील. आता ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी कोण नवीन व्यक्ती येतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थात जो कोणी पंतप्रधानपदी येईल तोही ब्रेक्झिटच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकेल असे काही करू शकेल असे दिसत नाही. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत काहीही न घडता नो डीलब्रेग्झिट होईल अशीच लक्षणे आहेत.

युरोपियन संघराज्यातून बाहेर पाडण्यासाठी ब्रिटनने  2016 मध्ये घेतलेल्या जनमत चाचणीत 52 टक्के ब्रिटिश जनतेने संघराज्यातून बाहेर पडण्यासाठी मतदान केले होते. त्यानंतर गेले वर्षभर ज्या पद्धतीने ब्रिटनच्या संसदेत चर्चा आणि घोळ घातले जात आहेत ते बघता ब्रिटिश संसदीय प्रणालीची जगात नाचक्की होत आहे. ब्रिटिश संसदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांचे वर्तन बघता तेथे कोणालाच या विषयाचे गांभीर्य असल्याचे दिसले नाही. सध्याच्या ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी त्यांना युरोपियन संघराज्याकडून अलग होण्यासाठी मिळालेला ब्रेग्झिटचा प्रस्ताव जसाच्या तसा ब्रिटिश संसदेसमोर मांडला. त्या प्रस्तावावर भरपूर चर्वितचर्वण झाल्यावर युरोपियन संघाकडून मिळालेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. काही मंत्र्यांनी तेथे राजीनामेही दिले. युरोपियन संघराज्याने दिलेल्या प्रस्तावात अनेक अपमानास्पद आणि अन्यायकारक गोष्टी असल्याचे कारण देऊन तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. संघराज्याकडून आलेला प्रस्ताव जर अयोग्य असेल तर विरोधी पक्षांनी स्वतःचा ब्रेग्झिटचा प्रस्ताव बनविण्याचे आव्हान पंतप्रधान मे यांनी तेथील विरोधी पक्षांना दिले, पण तेथील एकाही विरोधी पक्षाला स्वतःचा प्रस्ताव करण्यात स्वारस्य असल्याचे दिसले नाही. तेथील कोणत्याही विरोधी पक्षाला ब्रेक्झिटच्या तपशिलात जाण्याबद्दल सोयरसुतक नाही असेच चित्र पुढे येताना दिसते आहे.   युरोपियन संघाकडून मिळालेला प्रस्ताव नको, पण मग प्रस्ताव कसा असावा ते सांगण्याचे धाडसही तेथील विरोधी पक्षाकडे नाही असा तो पेच आहे. नियमानुसार ब्रेग्झिट झाले तर ब्रिटनला युरोपियन महासंघाला 85  अब्ज युरो द्यावे लागतील, पण ‘नो डील’ ब्रेग्झिट झाले तर युरोपियन महासंघाला काहीच न देता ब्रिटन महासंघातून  बाहेर पडेल.

7 जूनला थेरेसा मे या ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्या. अर्थात पंतप्रधानपदी नवीन व्यक्तीची निवड होईपर्यंत त्या काळजीवाहू म्हणून काम करतील. आता ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी कोण नवीन व्यक्ती येतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थात जो कोणी पंतप्रधानपदी येईल तोही काही ब्रेक्झिटच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकेल असे काही करू शकेल असे दिसत नाही. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत काहीही न घडता ‘नो डील’ ब्रेग्झिट होईल अशीच लक्षणे आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही त्यांच्या ब्रिटनच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीत जाता जाता ब्रिटनला ‘नो डील’  ब्रेग्झिटच्या मार्गानेच जाण्यास सुचवले आहे. बोरिस जॉन्सन आणि जेरेमी हंट यांची नावे ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदासाठी चर्चेत सर्वात पुढे आहेत.

याच वर्षात  ‘ब्रेग्झिट’ प्रस्तावासाठी ब्रिटनने दुसऱ्यांदा युरोपियन संघाकडून अंतिम तारीख वाढवून घेतली. आता 31 ऑक्टोबर ही ब्रेग्झिटवर निर्णय घेण्याची अंतिम तारीख आहे, परंतु आता पुढील 2 ते 3 महिन्यांत ब्रेग्झिट चर्चा पुढे सरकेल अशी काहीही लक्षणे नाहीत. ब्रिटिश संघराज्यातील स्कॉटलंडला  ‘ब्रेग्झिट’चा ब्रिटिश जनतेचा निर्णय मान्य नाही. स्कॉटिश जनतेला युरोपियन संघराज्यातच राहावयाचे आहे. त्यामुळे स्कॉटिश जनतेची बहुमताने ब्रिटिश संघराज्यातून फुटून स्वतंत्र होण्याची इच्छा पुढे आलेली दिसत आहे. स्कॉटिश जनतेने नुकताच त्यांच्या या स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी मोठा मोर्चा काढला होता. ब्रिटनपुढे गुडघे टेकण्यास स्कॉटिश जनतेचा तीव्र विरोध आहे. ग्लासगो शहरात हा मोर्चा काढण्यात आला होता. ब्रिटिश पोलिसांच्या नुसार या मोर्चात 30 ते 40  हजार लोक सामील होते, तर मोर्चाच्या आयोजकांच्या मते सुमारे एक लाख ॊस्कॉटिश लोक या मोर्चात सामील झाले होते. मोर्चा दिलेल्या वेळेत काढला नाही म्हणून ब्रिटिश पोलिसांनी मोर्चाच्या आयोजकांवर गुन्हाही दाखल केला होता. स्कॉटलंडमधील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन या मोर्चाला समर्थन दिले होते. स्कॉटिश जनतेला युरोपियन संघराज्याचे ‘युरो’ चलन स्वीकारण्यासही काहीही हरकत नाही. ब्रिटनने स्वतःचे ‘पौंड’ हे चलन युरोपियन संघराज्यात राहूनही कायम ठेवले होते.

मागील आठवडय़ातच स्कॉटलंडच्या प्रथम मंत्री निकोला स्टुर्गेन यांनी स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठीची ही अखेरची लढाई असल्याचे सांगितले होते. स्कॉटिश नॅशनल पक्ष या स्कॉटलंडमधील प्रमुख पक्षाने 2010 पासून स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याची मागणी लावून धरली आहे. 5 वर्षांपूर्वी 55 टक्के स्कॉटिश जनतेने स्वातंत्र्याच्या या मागणीला जोरदार विरोध केला होता, पण आता ब्रेग्झिटमुळे तेथील परिस्थिती बरीचशी बदलली आहे. पुढील काही महिन्यांत स्कॉटलंडमधील इतर शहरांमध्येही असेच मोर्चे निघणार असल्याचे  सांगण्यात आले. ‘ब्रेग्झिट थांबवा!’ असेही स्कॉटिश जनतेकडून ब्रिटनला सांगितले जात आहे. 6 मे 2021च्या अखेरीस स्कॉटलंडमध्ये निवडणूक असून ‘ स्कॉटिश नॅशनल पक्षा’ला’ 40 टक्के जनतेचे समर्थन लाभेल अशीच लक्षणे आहेत.

मे महिन्याच्या अखेरीस युरोपियन महासंघाच्याही निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत सर्व सभासद राष्ट्रांमध्ये उजव्या गटांनी अपेक्षेप्रमाणे बाजी मारली. युरोपियन महासंघातील प्रत्येक देशामध्ये  स्थलांतरित, निर्वासितांना सामावून घेण्यास जोरदार विरोध होत असल्याचे दिसून आले. हे सर्व स्थलांतरित प्रामुख्याने इराक, लिबिया,  सीरिया, अफगाणिस्तान या देशांमधून येत आहेत. युरोपियन महासंघातील संसदेत आता सभासद देशांकडून काही घडामोडी अपेक्षित आहेत.

उत्तर आयर्लंडच्या नागरिकांचाही ‘ब्रेग्झिट’ला विरोध आहे. तेथेही नागरिकांमध्ये ब्रेग्झिटवरून तट पडले आहेत. उत्तर आयर्लंडने जर युरोपियन महासंघातच राहण्याचा निर्णय घेतला तर ब्रिटिश महासंघातच ‘ब्रेग्झिट’वरून  मोठी फूट पडू शकते.