>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याच्या इंग्लंडच्या भूमिकेवर 2016 मध्ये सार्वमताद्वारे शिक्कामोर्तब झाले होते, पण खरी कसोटी त्यानंतरच होती. कारण इंग्लंड आणि युरोपियन महासंघातील सदस्य देश यांच्यातील सामायिक बाजारपेठेचे, मुक्त व्यापाराचे, गुंतवणुकाRचे, करांचे काय करायचे ही बाब अत्यंत क्लिष्ट होती. याबाबत ब्रिटनला एक करार युरोपियन महासंघाबरोबर करायचा होता. त्याचा मसुदा थेरेसा मे यांच्या काळात तीनदा मांडण्यात आला होता, पण इंग्लंडच्या संसदेने तो फेटाळून लावला होता. पण इंग्लंडचे विद्यमान पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी अत्यंत काैशल्यपूर्ण पद्धतीने यातून मार्ग काढला असून ब्रेक्झिटचा करार आता अस्तित्त्वात आला आहे.
गेल्या वर्षभरात जागतिक पटलावर अनेक लक्षवेधी आणि महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. अशा स्थितीत अवघ्या जगाला ज्या ऐतिहासिक कराराची प्रतीक्षा होती, तो ब्रेक्झिट संदर्भातील करार नुकताच पूर्ण झाला. युनायटेड किंगडम (यूके) आणि युरोपियन युनियन (ईयू) यांच्यादरम्यान झालेला हा करार 2016 पासून प्रलंबित होता. इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या काwशल्याने या कराराबाबतचे सर्व अडथळे दूर झाले आणि 1 जानेवारी 2021 पासून तो अस्तित्वात आला आहे. या करारामुळे अखेर ब्रिटन युरोपियन महासंघातून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे. या कराराला इंग्लंडच्या संसदेची आणि युरोपियन महासंघाच्या संसदेची मान्यता अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. त्यासाठी काही आठवडे वाट पाहावी लागेल, परंतु अंतरिम स्वरूपात हा करार मान्य करण्यात आला आहे. या कराराला युरोपियन युनियनच्या सर्व सदस्यांकडून मान्यता देण्यात आली आहे आणि इंग्लंडकडूनही सर्वानुमते तो मान्य करण्यात आला आहे. या करारामुळे इंग्लंड युरोपियन युनियनच्या कस्टम युनियनमधूनही अंतिमतः आता बाहेर पडला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून जगभरात सातत्याने चर्चिले जाणारे ‘ब्रेक्झिट’ अखेरीस अस्तित्वात आले आहे.
हा करार नेमका काय आहे हे जाणून घेण्यापूर्वी त्यामागची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. साधारणतः 2013 मध्ये इंग्लंडचे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांनी दुसऱयांदा पंतप्रधान बनण्यासाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जात असताना मतदारांना ब्रेक्झिटबाबत आश्वासन दिले होते. 2013 ची निवडणूक आम्ही जिंकलो आणि मी जर पुन्हा पंतप्रधान झालो तर ब्रेक्झिटबाबत इंग्लंडमध्ये सार्वमत (रेफरेंडम) घेण्यात येईल, असे अभिवचन त्यांनी इंग्लंडमधील जनतेला निवडणूक जाहीरनाम्यातून दिले होते. कारण तशा स्वरूपाची मागणी इंग्लंडमधून मोठय़ा प्रमाणावर होत होती. त्यानुसार 2015 मध्ये सार्वमत घेण्यासंदर्भातील कायदा इंग्लंडच्या संसदेमध्ये पारित करण्यात आला. त्यानंतर जून 2016 मध्ये अंतिमतः ब्रेक्झिटवर सार्वमत घेण्यात आले. यामध्ये 52 टक्के लोकांनी इंग्लंडने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावे या बाजूने काैल दिला. त्यामुळे या सार्वमतातून खऱया अर्थाने ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब झाले. विशेष म्हणजे डेव्हिड कॅमेरुन हे इंग्लंडने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडावे या संकल्पनेच्या विरोधात होते. त्यांचा ब्रेक्झिटला विरोध होता, पण सार्वमत त्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात गेल्यानंतर 2016 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर थेरेसा मे या ब्रिटनच्या पंतप्रधान बनल्या.
युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायचे हे निश्चित झाल्यानंतर इंग्लंडला यासाठी दोन वर्षांचा संक्रमणकाळ देण्यात आला. इंग्लंडने युरोपियन महासंघासोबत एक करार करावा यासाठी हा संक्रमणकाळ ठेवण्यात आला होता. कारण युरोपियन महासंघाचा सदस्य असताना इंग्लंड हा एका सामायिक बाजारपेठेचा सदस्य होता. त्या वेळी युरोपमधील कोणत्याही देशातून इंग्लंडमध्ये येण्यासाठी पारपत्र व्हिसाची गरज नसायची. तसेच युरोपियन महासंघाचे सदस्य असणाऱया देशांमधून इंग्लंडमध्ये कोणतीही वस्तू येण्यासाठी अथवा इंग्लंडमधून या देशांत कोणतीही वस्तू पाठवण्यासाठी कसल्याही प्रकारचे कर किंवा जकात लावली जात नव्हती. तसेच व्यापारादरम्यान काही अडचणी निर्माण झाल्यास युरोपियन महासंघाच्या न्यायालयाकडे जावे लागत होते. इतकेच नव्हे तर मासेमारीसाठी प्रत्येक देशाचा स्वतःचा एक्स्लुझिव्ह झोन असतो तोही राहिलेला नव्हता. युरोपियन महासंघाची म्हणून मासेमारी होत होती. युरोपियन महासंघाच्या सदस्यांनी इंग्लंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणुकी केलेल्या होत्या. तसेच इंग्लंडनेही इतर युरोपिय देशांत गुंतवणुकी केलेल्या आहेत. ब्रेक्झिटनंतर इंग्लंड हा सामायिक बाजारपेठेचा भाग राहणार नसल्याने या गुंतवणुकाRचे काय होणार, मासेमारीचे काय होणार, वस्तूंवर कर कसे लावले जाणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. यासंदर्भातील स्पष्टता आणण्यासाठी आणि धोरण निश्चिती करण्यासाठी इंग्लंडला युरोपियन महासंघाबरोबर करार करायचा होता. त्यासाठी दोन वर्षांचा संक्रमणकाळ दिला गेला होता. 29 मार्च 2019 रोजी तो संपणार होता. या संक्रमणकाळात थेरेसा मे यांनी तीन वेळा कराराचा मसुदा तयार केला, पण तीनही वेळा इंग्लंडच्या संसदेने तो हाणून पाडला.
असे का घडले? याचे कारण आपण इंग्लंडचा उल्लेख युनायटेड किंगडम असा करतो, तेव्हा त्यामध्ये रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड, नॉर्दन आयर्लंड यांचा समावेश होतो. यातील रिपब्लिक ऑफ आयर्लंडला युरोपियन महासंघाचे स्वतंत्र सदस्यत्व आहे आणि नॉर्दन आयर्लंड हा युनायटेड किंगडमचा भाग आहे. त्यामुळेच या करारांबाबत एकवाक्यता किंवा सहमती होत नव्हती. परिणामी तीनही वेळा थेरेसा मेंनी केलेले कराराचे मसुदे मंजूर होऊ शकले नाहीत. थेरेसा मे यांच्यानंतर पंतप्रधान बनलेल्या बोरीस जॉन्सन यांनी आपल्या काैशल्याने यातून मार्ग काढला. यासाठी त्यांनी एक नवी व्यापार सीमा नॉर्दर्न आयर्लंडबरोबर करण्याचे ठरवले. त्यामुळे या करारातील एक अडथळा दूर झाला. तसेच रिपब्लिक ऑफ आयर्लंडचे मुद्देही लक्षात घेऊन युरोपियन महासंघाबरोबरच्या कराराचा नवा मसुदा तयार केला.
या नव्या कराराची काही वैशिष्टय़े आहेत. त्यानुसार ब्रेक्झिटनंतर युरोपियन महासंघातून इंग्लंडमध्ये येणारा आणि इंग्लंडमधून या महासंघाच्या सदस्य देशांत पाठवला जाणारा प्रत्येक माल हा पूर्णतः जकातमुक्त असेल. अशाच प्रकारे इंग्लंडमधून युरोपियन महासंघातील देशांमध्ये जाणारे प्रवासी आणि या देशातून इंग्लंडला येणारे प्रवासी पूर्वीप्रमाणेच व्हिसाशिवाय जाऊ शकतात, अशी तरतूद या करारात करण्यात आली आहे. तिसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, इंग्लंड आणि युरोपियन महासंघातील देशांमध्ये रोमिंगसाठीही कमीत कमी शुल्क लावले जाईल, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, युरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्यामुळे इंग्लंडला जगभरातील देशांशी स्वतंत्रपणाने करार करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे. तसेच इंग्लंडच्या सागरी सीमेवरही त्यांचे सार्वभौम अधिकार निर्माण झाले आहेत. थोडक्यात, या करारामुळे इंग्लंड आणि युरोपियन महासंघ या दोघांचाही विजय झाला आहे, असे म्हणता येईल.
हिंदुस्थानवर परिणाम काय?
इंग्लंड आणि युरोपियन महासंघाबरोबर हिंदुस्थानचा प्रामुख्याने चार क्षेत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर व्यापार आहे. पहिले आहे ऑटोमोबाईल. या क्षेत्रात टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा यांचा इंग्लंड व युरोपिय देशांमध्ये मोठा व्यवसाय आहे. विशेषतः टाटा मोटर्सने युरोपमध्ये खूप मोठे साम्राज्य असणाऱया जॅग्वार आणि लँडरोव्हर या दोन कंपन्या विकत घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे ब्रेक्झिटचा यावर काय परिणाम होणार याकडे हिंदुस्थानचे लक्ष होते, पण वस्तूंवर कोणतेही कर लागणार नसल्याने या उद्योगांबाबत पूर्वीसारखीच स्थिती यापुढेही राहील. त्यामुळेच ब्रेक्झिटच्या कराराला अंतिम रूप मिळाल्याचे वृत्त आल्यानंतर टाटा मोटर्सचे शेअर्स 6 टक्क्यांनी वधारल्याचे दिसले. पुढचे क्षेत्र आहे आयटी. हिंदुस्थानातील इन्पहसिस, विप्रो आदी कंपन्यांचा या देशांमध्ये मोठा व्यवसाय आहे. या उद्योगांना इतरत्र त्यांचा व्यवसाय स्थलांतरित करायचा असेल तर त्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी देण्यात आला होता, पण हिंदुस्थानचे आयटी क्षेत्र युरोपपुरते मर्यादित नाही. जगभरात त्यांचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे त्यावरही या कराराचा नकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही. याखेरीज औषधनिर्मिती आणि स्टील उद्योगाबाबत या निर्णयाचे काय परिणाम होतील हे येणाऱया काळात पाहावे लागेल. इंग्लंड हा हिंदुस्थानचा मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे. ब्रेक्झिटनंतर आता हिंदुस्थान आणि इंग्लंड स्वतंत्रपणे व्यापारी करार करू शकणार आहेत. इंग्लंड आणि युरोपियन महासंघातील देशांमधील वस्तूंच्या देवाणघेवाणीवर कोणतेही कर लागणार नसल्याने हिंदुस्थानी कंपन्यांचे फारसे नुकसान ब्रेक्झिटमुळे होणार नाही.
