लेख – कॅनडाचे चिनी सैनिकांना लष्करी प्रशिक्षण

  • सनदकुमार कोल्हटकर

या वर्षाच्या जून महिन्यापासून हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये गलवान घाटीमध्ये जो संघर्ष चालू आहे आणि एक डेडलॉकसदृश परिस्थिती तयार झालेली दिसत आहे, त्यामध्ये लडाख सीमेवर चालू झालेला हिवाळा आणि त्या हिवाळ्याला तोंड देण्यास कमी पडत असलेले चीनचे सैनिक यांची माहिती जगासमोर येत आहे. चीनला दर आठवडय़ाला सीमेवरील त्यांचे तैनात सैनिक बदलावे लागत आहेत. त्यांचे अनेक सैनिक अतिशीत वातावरणाला तोंड देऊ शकत नाहीत. चीनला त्यांच्या लष्कराची ही कमजोर बाजू पूर्वीच लक्षात आली असावी म्हणून त्याने कॅनडाची याकरिता मदत घेतली असावी. हिंदुस्थानचा या घटनेशी संबंध येतो तो येथे. आपल्या शत्रुदेशाला म्हणजेच चीनला अतिशीत वातावरणामध्ये लढण्यासाठी प्रशिक्षण देणारा देश म्हणून कॅनडाकडे बघितले पाहिजे.

कॅनडा आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये साल 2018 मध्ये झालेल्या गुप्त कराराची माहिती नुकतीच बाहेर आली. चीनच्या सैनिकांना अतिशीत वातावरणामध्ये टिकून कसे राहावे आणि त्याच वातावरणामध्ये लढण्याचे प्रशिक्षण कॅनडाच्या सेनाधिकाऱ्यांतर्फे देण्यात आले होते. या कराराची जबाबदारी कॅनडाचे तत्कालीन आणि सध्याही तेथील पंतप्रधानपदावर आरूढ असणारे जस्टिन टडो  यांच्याकडे जाते. आधीच जगातील पाकिस्तान व उत्तर कोरियासारखे देश सोडले तर कॅनडा आणि इतर सर्व देशांच्या नागरिकांमध्ये चीनविरुद्ध कोरोना विषाणू साथीच्या हाताळणीमुळे प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे चीनबरोबर सहकार्य करणाऱ्या नेत्याविरुद्ध सामान्य नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत.

बरोबर दोन वर्षांपूर्वीच डिसेंबर महिन्याआधी चीनच्या प्रसिद्ध हुवेई कंपनीच्या उपाध्यक्षा मेंग वागझू यांना कॅनडामध्ये अटक करण्यात आली होती. हुवेई कंपनी मोबाईल संच आणि त्यासाठी लागणारी उपकरणे बनविणाऱ्या जगातील इतर कंपन्यांमध्ये अग्रेसर कंपनी आहे.  मेंग वागझू या तेव्हापासून कॅनडामधील तुरुंगात आहेत. अमेरिकेच्या निर्देशावरून कॅनडा सरकारने त्यांना अटक केली होती. अमेरिकेने निर्बंध घातलेल्या इराणसारख्या देशांना हुवेईकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण केले जात होते असा त्यांच्यावर आरोप होता. या अटकेनंतर चीननेही या अटकेला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडाच्या दोन पत्रकारांना चीनमध्ये अटक केली होती. मायकेल स्पॅवोर आणि मायकेल कोवरिग अशी या दोन कॅनेडियन पत्रकारांची नावे आहेत. हे दोन्हीही पत्रकार काहीही गुन्हा नसताना केवळ दोन देशांमधील मुत्सद्दी लढाईत चीनमधील तुरुंगात गेले. हे दोन्ही पत्रकार अजूनही चीनमधील तुरुंगात आहेत. या दोन्ही पत्रकारांना सोडवून आणण्याचे कॅनडा सरकारचे प्रयत्न ज्या जोमाने दिसायला हवे होते, त्या प्रमाणात जनतेसमोर आलेले नाहीत. कॅनेडियन पत्रकारांना चीनमध्ये झालेली अटक राहिली बाजूलाच, उलट कॅनडा सरकारने चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ च्या सैनिकांना अतिशीत वातावरणामध्ये कसे लढावे याचे कॅनडामध्ये बोलवून प्रशिक्षण दिले याचे तपशील बाहेर आलेले आहेत. तेही या पत्रकारांना अटक झालेल्या काळातच. कॅनडाचे सध्याचे पंतप्रधान जस्टिन टडो यांच्याबद्दल कॅनडाच्या सामान्य जनतेमध्ये यामुळे नाराजी आहे. जस्टिन टडो सध्या तेथील आघाडी पक्षाच्या सरकारचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.

या वर्षाच्या जून महिन्यापासून हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये गलवान घाटीमध्ये जो संघर्ष चालू आहे आणि एक ‘डेडलॉक’ सदृश परिस्थिती तयार झालेली दिसत आहे, त्यामध्ये लडाख सीमेवर चालू झालेला हिवाळा आणि त्या हिवाळ्याला तोंड देण्यास कमी पडत असलेले चीनचे सैनिक यांची माहिती जगासमोर येत आहे. चीनला दर आठवडय़ाला सीमेवरील त्यांचे तैनात सैनिक बदलावे लागत आहेत. त्यांचे अनेक सैनिक अतिशीत वातावरणाला तोंड देऊ शकत नाहीत. चीनला त्यांच्या लष्कराची ही कमजोर बाजू पूर्वीच लक्षात आली असावी म्हणून त्याने कॅनडाची याकरिता मदत घेतली असावी. हिंदुस्थानचा या घटनेशी संबंध येतो तो येथे. आपल्या शत्रुदेशाला म्हणजेच चीनला अतिशीत वातावरणामध्ये लढण्यासाठी प्रशिक्षण देणारा देश म्हणून कॅनडाकडे बघितले पाहिजे.

हे प्रशिक्षण कॅनडामधील ऑन्टॅरिओ या राज्यातील पेटवावी या लष्करी तळावर देण्यात आल्याचे तपशील उघड झाले आहेत. कॅनडाचे हे चीनप्रेम येथेच संपत नाही तर कॅनडाने त्याचे एक प्रतिनिधी मंडळ चीनला पाठवले होते. चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ला 70 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल जो समारंभ चीनने आयोजित केला होता त्याला या प्रतिनिधी मंडळाने उपस्थिती लावली होती याची कॅनडामधील सामान्य जनतेला माहिती नव्हती, पण एका रशियन वाहिनीने याबद्दल बातमी प्रसृत करताच कॅनडाच्या सरकारला या बातमीला दुजोरा द्यावा लागला. तो होकारही कॅनडातील माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उघड झाला.

चीनचे अनेक 1 स्टार ते 2 स्टार लष्करी अधिकारी कॅनडातील टोरोंटो येथील लष्करी महाविद्यालयात प्रशिक्षण घेण्यासाठी आले होते. कॅनडातील ‘किंग्स्टन’ येथेही त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचे उघड झाले. कॅनडाचे लष्करी अधिकारी चीनच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यास उत्सुक नव्हते. पण तेथील पंतप्रधान जस्टिन टडो यांनी कॅनडाच्या लष्करी अधिकाऱ्यांवर चिनी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी दबाव आणल्याचे सांगितले गेले.  ऑक्टोबर 2019 मध्ये 200 कॅनेडियन अधिकाऱ्यांना चीनमध्ये लष्करी प्रशिक्षणामध्ये भाग घेण्यासाठी पाठविले गेले होते. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टडो यांनी चीनला शरण जाण्याची वृत्ती दाखविली म्हणून त्यांच्यावर तेथील जनमानसातून आता मोठी टीका होत आहे.

खरे तर अमेरिका हा कॅनडाचा गेली अनेक वर्षे संरक्षण आणि अनेक क्षेत्रांत भागीदार आहे. या दोन्ही देशांच्या सीमा एकमेकांना भिडलेल्या आहेत, पण जस्टिन टडो यांच्या वागणुकीतून चीन हाच कॅनडाचा भागीदार देश आहे की काय अशी तेथील लोकांना शंका येऊ लागली आहे. जगातील साम्यवादी हुकूमशाही असणाऱ्या चीनसारख्या देशाबरोबर संबंध जोडण्याच्या जस्टिन टडो यांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका होत आहे. जस्टिन टडो यांना तेथील जनता देशद्रोही, गैरव्यवहार करणारा, शत्रूला प्रशिक्षण देणारा नेता म्हणून दोष देत आहे. कॅनडाने अतिसंवेदनशील आणि खोल समुद्रात काम करू शकणारी अशी काही उपकरणे चीनकडून विकत घेऊन कॅनडाच्या समुद्रात खोल पाण्यात बसविली असल्याचेही बोलले जाते. अर्थात अमेरिकेची यावर कडवट प्रतिक्रिया येऊ शकेल.

कॅनडाला हिंदुस्थानच्या अंतर्गत बाबींवर टिपणी करण्याची हौस वेळोवेळी दिसून आलेली आहे, पण हिंदुस्थानीयांना कॅनडाच्या किमान हिंदुस्थानशी संबंधित बाबींवर बोलणे क्रमप्राप्त आहे.

क्युबेक या कॅनडामधील राज्याने कॅनडापासून स्वतंत्र होण्यासाठी पुढील महिन्यात त्या राज्यामधील रहिवाशांमध्ये मतदान ठेवले आहे. यापूर्वी साल 1995 मध्ये असेच मतदान झाले होते. कॅनडामधील राज्यघटनेनुसार एखाद्या राज्यातील 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांनी स्वतंत्र होण्याची मागणी केली तर त्याचा विचार केला गेला पाहिजे अशी ती तरतूद आहे. सुमारे 49.5 टक्के रहिवाशांना कॅनडापासून वेगळे होऊन स्वतंत्र देश होण्याचे वेध लागले आहेत. स्कॉटलंड आणि क्युबेक यांच्या स्वतंत्र होण्याच्या मागणीमध्ये खूपच साम्य आहे. स्कॉटलँडला युनायटेड किंगडमपासून स्वतंत्र व्हावयाचे आहे. अशा वेळी क्युबेकच्या स्वातंत्र्य मोहिमेला हिंदुस्थानने पाठिंबा द्यावयास हवा का अशी अनेक हिंदुस्थानी राजकीय विश्लेषकांमध्ये चर्चा आहे. कॅनडा खलिस्तानी मोहिमेला, हिंदुस्थानातील तथाकथित शेतकरी आंदोलनाला  उघडपणे पाठिंबा देत असेल तर हिंदुस्थाननेही क्युबेकच्या स्वतंत्र होण्याच्या मागणीला पाठिंबा द्यावयास हवाच अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे. किमान क्युबेकच्या स्वतंत्र होण्याच्या मागणीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या तेथील नेत्यांना हिंदुस्थानात जाहीरपणे आमंत्रित करून त्यांना बोलण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावयास हवे अशीही मागणी होत आहे.

नुकतीच कॅनडामध्ये  करिमा बलूच या मूळ पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातून कॅनडामध्ये येऊन तेथील नागरिकत्व घेतलेल्या आणि तेथे स्थायिक झालेल्या तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचे आढळून आले होते. ‘करिमा बलूच’ या बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी कॅनडा आणि परदेशातील अनेक ठिकाणी निदर्शने व मुलाखती यामधून खूप सक्रिय होत्या. त्यामुळे त्या पाकिस्तानसाठी अडचणीच्या ठरू लागल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूमागे पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. या घटनेमुळे कॅनडाही राहण्यासाठी असुरक्षित झाल्याची अनेकांची भावना आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टडो हे ढोंगी राजकारणी आहेत. हिंदुस्थानचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वाढणारा प्रभाव बघून हे महाशय अस्वस्थ झाले असल्यास नवल नाही. कॅनडामध्ये तेलवाहिनीमुळे होणारे प्रदूषण बघून स्थानिक लोकांनी निदर्शने केली होती, पण 2 आठवडय़ांनंतर याच टडो महाशयांनी हे आंदोलन ताबडतोब थांबवावे अशी या निदर्शकांना जाहीर धमकी दिली असल्याचे जगाने बघितले. कॅनडातील शीख मतदारांना खुश करण्यासाठी टडो हे हिंदुस्थानच्या अंतर्गत बाबींशी संबंधित गोष्टींवर जाहीरपणे बोलत आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या