संदीप वाकचौरे
इगतपुरी तालुक्यातील बालमजुरी करणाऱया 11 वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू झाला आणि वेठबिगारीचे जळजळीत वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले. बापाला दिलेल्या अवघ्या तीन हजार रुपयांच्या बदल्यात एका माणसाकडे बालपण होरपळून टाकत ही चिमुरडी राबराब राबत होती. मरणासन्न अवस्थेत तिला घरी सोडल्यानंतरही बापाकडे उपचारासाठी पैसे नव्हते. सरकारी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर आठ दिवसांनी तिनेच मरणयातनांतून सुटका करून घेतली. ही घटना माणूस म्हणून, पुढारलेला समाज म्हणून, महापुरुषांचा वारसा सांगणारे राज्य म्हणून आणि महासत्तेची स्वप्ने पाहणारा देश म्हणून आपल्या सर्वांना शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठय़ा उत्सवात आणि प्रकाशात आपण साजरा केला आहे. स्वातंत्र्याचे सुराज्य करण्याचे स्वप्न महात्मा गांधी यांनी पाहिले होते. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील प्रत्येकाला जगण्याची संधी मिळेल. समाजातील विषमता नष्ट होईल. स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व तत्त्वाची अंमलबजावणी होईल. सर्वांना समान संधी, न्याय मिळेल असे प्रजासत्ताक होताना आश्वासित केले होते. देशातील गरिबी संपेल, अशी आश्वासने दिली जात होती. गरिबी संपविण्याच्याच प्रयत्नात गरीबच संपतो आहे. वर्तमानात गरिबीने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात माणसांचे व्यवहार व्हावेत याला काय म्हणावे? शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या माय आणि कर्मभूमीत गरिबीचे चटके सोसताना पोटच्या पोरीला बालमजुरीला लावले जात आहे. माणसे जनावरे विकत घ्यावी तशी मुलांचा व्यवहार होतो आहे. समाजातील वेठबिगारी कायद्याने संपली असली तरी अद्यापही तिचे स्थान कायम आहे. त्यामुळे या दारिद्रय़ाने जगण्याचे प्रश्न किती गंभीर केलेले आहेत हे वास्तव समोर आले आहे. ज्येष्ठ कवी नामदेव ढसाळांनी विचारलेला प्रश्न होता… कोणत्या गाढविणीचे नाव स्वातंत्र्य, हा प्रश्न आजही या लोकांनी विचारला तर त्यांचे कोठे काय चुकले? हे सारे पाहिल्यानंतर आमचीच आम्हालाच लाज वाटू लागली आहे. या देशाने गरीबांच्या पदरात काय दिले? हा जळजळीत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
कातकरी समाजातील ही पोरगी अवघे तीन हजार रुपये घेऊन चार वर्षे कष्टत होती. तिचे बालपण करपून गेले होते. शिकण्याची पाटी डोक्यावर असायला हवी होती. ती गेली आणि त्याऐवजी तिच्या डोक्यावर शेणाची पाटी आली. जगात या वयात आईबाबांच्या खांद्यावर खेळायचे, लाड पुरवून घ्यायचे, सवंगडय़ांसोबत खेळत आनंद लुटायचा या वयात या पोरीच्या हाती काठी आली. मैलोन्मैल चालत तिने जनावरे वळायची. ती राखायची. इतक्या लहान वयात जीवन करपणाऱया वेदना तिच्या वाटय़ाला आल्या होत्या. आपली पोर आपण सांभाळू शकत नाही इतके दारिद्रय़ आजही समाजात आहे. जगण्यासाठी लागणारी सक्षमता देणारी कोणतीच व्यवस्था आपण करू शकलो नाही. स्वातंत्र्यानंतर या देशातील प्रत्येकाच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण होतील, असे वाटत असताना त्या गरजाही पूर्ण करण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. आजही या देशातील कोटय़वधी नागरिक एकवेळची भूक भागविण्यासाठी अनेक किलोमीटर पायपीट करता आहेत. त्यांचे श्रम आणि मजुरी यांची कोणतीच तुलना नाही. दारिद्रय़ाने पिचलेल्या या लोकांच्या वाटय़ाला शासकीय योजनाही पोहचत नाही का?
पोटची पोरगी दारात मरण यातना सोसत असताना आपण दवाखान्यात घेऊन जावे, असे त्या मायबापाला वाटले नसेल का? उपचारासाठी पैसे नव्हते मग कोणाकडून घेता आले नसते का? असे प्रश्न पोट भरल्यानंतर मनात येतीलही. मात्र जेथे तीन हजारात पोरगी चार वर्षे समोरच्याकडे बालपण करपवत होती. केवळ भूक शमेल आणि जगणे होईल यापेक्षा वेगळी ती काय अपेक्षा? जेथे या देशाचे आम्ही नागरिक आहोत हे फक्त तेच लोक म्हणणार. त्यांना हात उसनवारी तरी कोण देणार? त्यांना कर्ज तरी कोण देणार? कर्जासाठी लागणारी पत आपण त्यांना 75 वर्षांत देऊ शकलो नाही हे आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे.
गरिबीचा शाप घेऊन ही लोक जगत आहे. गरिबी संपविण्याचा शिक्षण हा उपाय आहे. आपल्या राज्यात 98 टक्के विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात पहिलीत दाखल होतात, असे अहवाल सांगतो. मात्र दोन टक्के मुले अद्यापही दाखल नाहीत. ती दोन टक्के संख्या तशी फार नाही, पण संख्यात्मकदृष्टय़ा याकडे पाहिले तर ती संख्या प्रचंड मोठी आहे. मुळात या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे व्यवस्थेला शक्य झालेले नाही. या मुलांसाठी आश्रमशाळा उभ्या करून शिक्षण होईलच असे नाही. त्यामुळे या मुलांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीचा विचार करून स्वतंत्र अभ्यासक्रम विकसित करणे. या मुलांच्या बोलीभाषेत पुस्तके विकसित करणे. पेसा कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्या समुहाचे आणि भाषेचे शिक्षक नियुक्त करणे. या समूहासाठी स्वतंत्र शाळा सुरू करताना उच्च प्राथमिक स्तरापासूनच व्यावसायिक, रोजगाराभिमुख शिक्षण देणे. रोजगार प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्या मुलांना किमान उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाची सक्ती करून रोजगार उपलब्ध करून देण्यापर्यंत जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. या समाजाला आपण जोवर अशा स्वरूपात आधार देत नाही तोवर दारिद्रय़ाची सीमारेषा संपुष्टात येणार नाही. त्यांच्यासाठी आज तरी शिक्षणाची गुणवत्ता खूप दूरची गोष्ट आहे. त्यांना अगोदर शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि टिकविण्याचे आव्हान आहे. तेच आपण पेलू शकलेलो नाही.
गरीब लोकांना आधारकार्ड, रेशन कार्ड, जातीचा दाखला आणि त्यासोबत त्यांना राज्यातील कोणत्याही दवाखान्यात मोफत उपचारासाठी सुविधा देण्याची गरज आहे. त्यांना आरोग्य कार्ड दिले तर किमान या राज्यातील लाखो बालकांचे प्राण वाचू शकतील. राज्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी योजना आखल्या जातात. मात्र जेथे पालकांनाच दोन वेळेची भ्रांत आहे ते पालक आपल्या पाल्याचे भरण करू शकतील असे कसे म्हणावे. त्यामुळे यांच्या सोबत असलेल्या बालकांना कोणत्याही गावात गेले तरी शालेय पोषण आहार किंवा अंगणवाडीतील आहार मिळायला हवा. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे पोर्टलद्वारे या स्वरूपातील नोंदी करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही गावात गेले तरी त्यांना किमान पोटाची भूक भागेल. त्यातून कुपोषणाचा प्रश्न सुटू शकेल. तसेच हे लोक जेव्हा केव्हा ज्या गावात राहत असतील त्या गावात रेशन मिळण्याचा हक्क त्यांना मिळायला हवा. व्यवस्थेत सुधारणा केल्या गेल्या तर काही प्रमाणात आपल्याला समस्याचे निराकरण करणे शक्य आहे. त्यामुळे किमान पोटच्या पोरांची वेठबिगारी करण्याची गरजच वाटणार नाही. मात्र स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही आपण मुलांची वेठबिगारी करत असू तर याची लाज वाटायला हवी. समाजाचा घटक म्हणून केवळ सरकारकडे बोट दाखवून प्रश्न सुटणार नाही. आपणच यासाठी भूमिका घेऊन काम करण्याची गरज आहे. त्यांनी देशासाठी काय केले यापेक्षा आपण त्यांच्यासाठी काय केले हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही का? या प्रकरणानंतर चर्चा घडतील. आरोप प्रत्यारोप घडत राहतील; पण या देशातील गरीबांचा प्रश्न कधी संपेल याची प्रतीक्षा आहे.
(लेखक शिक्षणतज्ञ आहेत)
