
>> स्पायडरमॅन
कोरोना काळानंतर आर्थिक घडी सुरळीत करण्यासाठी जगभरातील देश स्वदेशी कंपन्यांसाठी विविध सवलती जाहीर करत आहेत, स्वदेशी मालाला पाठबळ देत आहेत असे चित्र आहे. याउलट चीन सरकार मात्र आपल्याच देशातील मोठय़ा कंपन्यांवर करडी नजर ठेवून आहे. अलिबाबासारख्या जगभरात आर्थिक दिग्गज मानल्या जाणाऱया कंपनीला काही दिवसांपूर्वीच चीन सरकारने जबरदस्त धक्का दिला होता. या कंपनीची हाँगकाँग आणि शांघायच्या शेअर बाजारात लिस्टिंग होणार होती. हा कंपनीच्या यशाचा एक सर्वात मोठा टप्पा असणार होता. मात्र अचानक सरकारची वक्रदृष्टी फिरली आणि शेवटच्या मिनिटात सर्व काही बदलले. ‘असमान स्पर्धा’ असे कारण देत चीन सरकारने हे लिस्टिंग थांबवले. एवढेच नाही, तर या लिस्टिंगच्या यशासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा वीजपुरवठा तोडण्यात आला, संगीत बंद करण्यात आले आणि पाहुण्यांनादेखील निघून जाण्यास सांगण्यात आले. या सर्व प्रकारानंतर कंपनीचे सर्वेसर्वा जॅक मा बराच काळ गायब झाले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील चीनच्या या निर्णयाचे प्रतिसाद उमटले होते. मात्र ही तर फक्त सुरुवात होती. यानंतर ‘बाजारात निर्माण झालेली असमतोल स्पर्धा, टेक आणि इतर मोठय़ा कंपन्यांची वाढती एकाधिकारशाही’ यांना रोखण्याचे कारण देत चीन सरकारने अनेक मोठय़ा कंपन्यांविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. याबरोबरच ‘सामान्य लोकांचे हित आणि ग्राहकांच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण’ अशी कारणेदेखील या कारवाईमागे असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर सरकारने ई-कॉमर्स, व्हिडीओ गेम्स, ऑनलाइन एज्युकेशन आणि ट्रान्स्पोर्टेशन अशा अनेक क्षेत्रांतील कंपन्याविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. या क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते यातील अनेक मोठय़ा कंपन्या या अत्यंत बेगुमानपणे कारभार हाकत असून या कारवाईचा खरा उद्देश या कंपन्यांना देशाचे नियंत्रण कोणाच्या हातात आहे याची जाणीव करून देणे हाच आहे. या कंपन्यांचा देशातील नागरिकांवर वाढत चाललेला प्रभाव चीन सरकारसाठी एक प्रमुख चिंतेचे कारण असल्याचे बोलले जात आहे.






























































