>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांना हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट घेऊन चर्चा करायची होती, परंतु परराष्ट्रमंत्र्यांच्या लेव्हलला काही फारसे निष्पन्न न झाल्यामुळे चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांना पंतप्रधानांना भेटू दिले गेले नाही. हिंदुस्थान-चीन संबंध सुधारणे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कठीण आहे, परंतु एवढे नक्की की, केवळ चीन आणि पाकिस्तानवरती आपले परराष्ट्र धोरण केंद्रित न करता आपण इतर महत्त्वाच्या देशांशी आपले सामरिक, आर्थिक, संरक्षण आणि इतर संबंध वाढवावेत.
चीनचे परराष्ट्रमंत्री सन 2019 नंतर आणि लडाखमधील गलवान सैन्य संघर्षानंतर गेल्या आठवडय़ात प्रथमच हिंदुस्थानात आले. त्यांनी भेटीची ही वेळ निवडण्याला महत्त्व आहे. चीनविरोधी पाश्चात्त्य आघाडीत हिंदुस्थान उघड सहभागी झाला आहे. मात्र, युक्रेन युद्धात हिंदुस्थानने ‘क्वाड’मधील अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांच्या भूमिकेला समर्थन द्यायचे टाळले. ही भूमिका अमेरिकेला न पचणारी होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या समित्यांमध्येही हिंदुस्थानने वेगळी, तटस्थ भूमिका राखली. तिचा सगळ्यांना आदर करावा लागला. चीनला हिंदुस्थानने कोणत्याही राष्ट्रसमूहात दाखल झालेलेही खपेनासे झाले आहे.
चीन व हिंदुस्थान यांच्या ताज्या चर्चांना ही पार्श्वभूमी आहे. युक्रेन युद्धामुळे जगाच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत. अशा वेळी, चीन व हिंदुस्थान यांनी आपला सीमावाद रणांगणात न आणता संवादात ठेवणे चीनला आवश्यक होते. ते चीनला इतरत्र लक्ष देण्यासाठी हवे आहे. अर्थात, हिंदुस्थान लढाई झाल्यास काय करू शकतो, याचा अनुभव चीनने दोन वर्षांपूर्वी घेतला आहे.
चीनचे दिल्लीत आलेले परराष्ट्रमंत्री वांग यी आणि परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी उभय युद्धमान देशांना शस्त्रसंधीचे आवाहन करणारे संयुक्त पत्रक काढले. तरी हे युद्ध आपल्यासाठी उघड वरदान आहे, हे चीनला माहीत आहे. रशियाला मदतीच्या डोंगराखाली कायमचे कर्जबाजारी करायचे, असा चीनचा डाव आहे.
एकीकडे द्विपक्षीय मुद्दय़ांवर तोडगा निघण्याची शक्यता वाढावी, यासाठी उच्चस्तरीय भेटीगाठींचा प्रस्ताव सादर करायचा आणि दुसरीकडे आपला काहीही संबंध नसलेल्या वेगळय़ाच द्विपक्षीय मुद्दय़ावर मतप्रदर्शन करायचे असा दुटप्पी प्रकार चीनने हिंदुस्थानच्या बाबतीत करून दाखवला. चीन दिवसेंदिवस बेभरवशाचा व अरेरावी होत आहे. म्हणून चिनी प्रत्येक नेत्यांचे आणि सरकारी प्रसारमाध्यमांचे वक्तव्य मुळासकट तपासून पाहण्याची वेळ आलेली आहे.
चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांनी इस्लामाबादमध्ये इस्लामिक देशांच्या परिषदेत, (ओआयसी) ‘काही देशांनी कश्मीरविषयी व्यक्त केलेल्या चिंतेशी चीन सहमत आहे,’ असे विधान केले. ते अनाठायी होते आणि वँग यांचे नाव घेऊन हिंदुस्थानने कडक शब्दांत निषेध व्यक्त केला हे योग्यच झाले. हिंदुस्थानच्या अजस्र बाजारपेठीय आकारमानामुळे इस्लामिक देशांच्या परिषदेत अनेक देश कश्मीरविषयी वर्षांनुवर्षे काहीही बोलत असले, तरी पाकिस्तान वगळता इतर कोणत्याही देशाने त्या मुद्दय़ावरून हिंदुस्थानशी राजकीय, व्यापारी, लष्करी, राजनैतिक व्यवहार थांबवलेले नाहीत. उलट अलीकडच्या काळात ते वृद्धिंगतच झालेले दिसतात. त्यामुळे ‘ओआयसी’च्या व्यासपीठावरून कश्मीरचा मुद्दा चीनने उपस्थित केल्याचे समाधान पाकिस्तानला वाटत असले, तरी त्यातून साधणार काही नाही याची चीनलाही कल्पना आहे.
चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट गुप्त ठेवण्यात आली होती आणि भेटीला फारशी प्रसिद्धी देण्यात आली नाही. भेटीचे एक कारण होते, चीनला आपले बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह हिंदुस्थानमध्ये वाढवण्याची इच्छा आहे. दुसरे अफगाणिस्तानमध्ये होणाऱ्या खराब परिस्थितीचा फायदा घेऊन तेथे मोठय़ा प्रमाणात खाणकाम करायचे त्यांचे नियोजन आहे आणि तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे हिंदुस्थान-चीन सीमा विवाद हा मागे ढकलायचा, कारण चीनला आता काही काळ तैवानवर लक्ष केंद्रित करून तैवानला चीनचा भाग बनवायचा आहे. चीनचे तैवानवरती हल्ला करण्याचे नियोजन आहे. सध्या जगामध्ये युक्रेनवरती सगळ्यांचे लक्ष आहे. ज्या वेळेला अशा प्रकारचे संकट जगावरती येते त्या वेळेला चीन याचा गैरफायदा घेतो. मागच्या वेळेला त्यांनी मिश्चीफ बेटावरती आपला कब्जा केला आणि तिथे आपले लष्करी तळ बनविले.
चीन म्हणत होता की, हिंदुस्थानने सीमा विवादाविषयी बोलू नये आणि येणाऱ्या काळात चीन-हिंदुस्थानचे संबंध कसे वाढवता येतील यावर लक्ष केंद्रित करावे. हिंदुस्थान आणि चीन एकमेकांचे शत्रू नाहीत, केवळ प्रतिस्पर्धी आहेत म्हणण्याचा अर्थ सरळ आणि साफ होता की, हिंदुस्थानने सीमा विवाद विषय बोलू नये आणि चीनला घुसखोरी झालेल्या भागातून परत जायला सांगू नये. हिंदुस्थानने वेगवेगळ्या बहुराष्ट्रीय पातळीवर चीनबरोबर सहकार्य करावे. सर्वात पहिले ब्रिक्स समिटमध्ये हिंदुस्थानच्या पंतप्रधानांनी सामील व्हावे, ज्यामुळे रशिया, चीन आणि हिंदुस्थान ही एक ऍक्सिस तयार करता येईल.
हिंदुस्थानने या भेटीमध्ये चीनला आक्रमक प्रत्युत्तर दिले. या भेटीनंतर हिंदुस्थान आणि चीन यांनी एकत्रितरीत्या कुठलेही जाहीर निवेदन दिले नाही. उलट नॅशनल सिक्युरिटी ऍडव्हायझर अजित डोवल यांनी सांगितले की, जोपर्यंत सीमा विवाद आणि चीनची सीमेवरची आक्रमक कारवाई थांबत नाही तोपर्यंत ते चीनला भेट देणार नाहीत. हिंदुस्थानचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनीसुद्धा सांगितले की, जर हिंदुस्थान-चीन संबंध सामान्य करायचे असतील तर त्याकरिता सीमा विवाद संपवणे गरजेचे आहे आणि सध्या जी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची भेट झालेली आहे त्यामधून दोन्ही देशांचे संबंध सुधारलेले नाहीत.
चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांना हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट घेऊन चर्चा करायची होती, परंतु परराष्ट्रमंत्र्यांच्या लेव्हलला काही फारसे निष्पन्न न झाल्यामुळे चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांना पंतप्रधानांना भेटू दिले गेले नाही. थोडक्यात, हिंदुस्थानने आपली चीनसंबंधातली भूमिका अतिशय स्पष्टपणे चीनच्या समोर मांडली. यामुळे येणाऱ्या काळात हिंदुस्थान आणि चीनचे संबंध कसे असतील, हे भविष्यातच समजेल.
चीन आणि पाकिस्तानशी मैत्री वाढवण्यापेक्षा इतर अनेक देश आहेत, ज्यांच्याशी मैत्री केली तर आपले सामरिक, संरक्षण, आर्थिक आणि इतर संबंध मजबूत होऊ शकतात आणि व्यापार हा वाढू शकतो. ज्यामुळे हिंदुस्थानची आर्थिक प्रगती होऊ शकते. नेमके हेच हिंदुस्थान करीत आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून अनेक परराष्ट्रमंत्री आणि देशप्रमुख यांची हिंदुस्थानला भेट झाली आहे. हिंदुस्थान अतिशय आक्रमक परराष्ट्र धोरण राबवून जगातल्या वेगवेगळ्या राष्ट्रांशी संपर्क साधतो आहे. व्हर्च्युअल समिट करतो आहे, प्रत्यक्ष भेटी देऊन हिंदुस्थान आणि इतर राष्ट्रांमध्ये असलेले संबंध मजबूत करायचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये संरक्षण संबंध, सामरिक संबंध, आर्थिक संबंध, गुप्तहेर माहितीचे आदान-प्रदान इत्यादी विविध पैलूंवरती जोड देण्यात येत आहे.
