ऍड. प्रतीक राजूरकर
संवैधानिक संस्थांची राजकीय कारणास्तव अप्रतिष्ठा करणाऱ्या वर्तनाला विधिमंडळाने केशव सिंग प्रकरणात शिक्षा केली. शिक्षेच्या विरोधात संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात सिंग याला जामीन दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ व न्याय संस्थेने विकोपाला गेलेला हा वाद निकाली काढला. संविधानाला अभिप्रेत व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विशेषाधिकारांच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा निकाल म्हणून याचे वर्णन करता येईल. संवैधानिक संस्था व पदांना संविधानाने प्रतिष्ठा बहाल केली आहे. त्यांची अवमानना ही लोकशाही व्यवस्थेची अवमानना आहे. संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादांचे पालन व्हायलाच हवे.
हिंदुस्थानच्या संविधानात संसद व राज्य विधिमंडळ अनुक्रमे अनुच्छेद 105 व 194 अन्वये विशेषाधिकारांनी मानांकित आहेत. 1964 साली लोकशाहीच्या दोन स्तंभांत उद्भवलेला वाद अत्यंत विकोपाला गेला होता. राजकीय वादाचे पर्यवसान कायदेशीर वादात झाल्याने हिंदुस्थानच्या लोकशाहीत एका नव्या वादाला तोंड फुटले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालय व उत्तर प्रदेश विधिमंडळात उद्भवलेल्या या वादात अखेर सर्वोच्च न्यायालयास निर्णय द्यावा लागला होता. सभागृहाची अवमानना करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्याच्या विधिमंडळाच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. विधिमंडळाने दिलेल्या शिक्षेच्या विरोधात उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा दोषी व्यक्तीला अधिकार असल्याचा कायदा पहिल्यांदाच अस्तित्वास आला.
उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर निवासी केशव सिंग नामक समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्याने त्यावेळचे सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाचे आमदार नरसिंग पांडेयविरोधात काही पत्रके वाटली होती. त्या पत्रकांत पांडेयविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. आमदार पांडेय यांनी केशव सिंग व इतर दोन व्यक्तींच्या विरोधात विधिमंडळ व सदस्यांच्या अवमाननेचा मुद्दा उचलून धरला. केशव सिंग व इतर दोन व्यक्तींना ताकीद देण्यासाठी विधिमंडळात हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले. केशव सिंग लांबचा प्रवास करणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नसल्याचे कारण देऊन विधिमंडळात अनुपस्थित राहिला. केशव सिंगच्या इतर दोन सहकाऱ्यांनी विधिमंडळात हजेरी लावून प्रकरणातून आपली सुटका करून घेतली. अखेर सिंग याला अटक करून 14 मार्च रोजी विधिमंडळात हजर करण्यात आले.
विधानसभा अध्यक्षांनी विचारलेल्या प्रश्नांना पाठमोरा होत केशव सिंगने कुठलेच उत्तर दिले नाही. एका लेखी निवेदनात केशव सिंग याने त्याला झालेल्या अटकेचा निषेध करत आपल्या आरोपांचे समर्थन केले. यावर त्यावेळच्या मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यांनी केशव सिंगला सात दिवस तुरुंगात पाठवण्याचा केलेला प्रस्ताव मान्य झाला. केशव सिंगला सात दिवसांची शिक्षा भोगण्यास तुरुंगात पाठवण्यात आले. एक दिवसाची शिक्षा शिल्लक असताना 19 मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सॉलमन नामक वकिलांनी सिंगची तुरुंगातून तत्काळ सुटका व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. न्या. बेग व न्या. सहगल यांच्या पीठासमक्ष ही याचिका सुनावणीस आल्यावर सरकारी वकिलांच्या विनंतीने एक तास पुढे ढकलण्यात आली. तासाभराने सरकारी वकील सुनावणीस हजर झाले नाहीत. तेव्हा न्यायालयाने सिंगच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून सिंगची जामिनावर सशर्त सुटका केली. मात्र विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयाचा निर्णय संवैधानिक संस्थांच्या अधिकार विकेंद्रीकरण तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा वाटला. विधिमंडळाची स्वायत्तता व विशेषाधिकारांकडे उच्च न्यायालयाने दुर्लक्ष केल्याची भावना निर्माण झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन दिवसांनी विधिमंडळात बहुमताने सिंगचे वकील व जामिनाचा आदेश देणाऱ्या दोन न्यायाधीशांना विधिमंडळात हजर करण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. विधानसभेच्या या ठरावाच्या विरोधात दोन्ही न्यायाधीशांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. बेग व सहगल वगळता उर्वरित 28 उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पीठासमक्ष याचिकेची सुनावणी झाली. हिंदुस्थानच्या न्यायालयीन इतिहासात इतक्या न्यायाधीशांच्या समक्ष सुनावणी झाल्याचे हे एकमेव उदाहरण आहे. या पेचप्रसंगात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने न्या. बेग व न्या. सहगल यांच्या विरोधात केलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्याच आधारे सिंगचे वकील सॉलमन यांनासुद्धा नंतर उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. वाद विकोपाला जात असल्याचे लक्षात येताच विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायाधीश व वकील सॉलमन यांना ताब्यात घेऊन येण्याचा आदेश मागे घेत त्यांनी स्वतः विधिमंडळात हजर होण्याचा आदेश केला.
देशभरात त्यावेळी या वादाची जोरदार चर्चा झाली. तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी याविषयी पुढाकार घेऊन राष्ट्रपतींना त्यांच्या विशेषाधिकारात प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायाधीशांच्या पीठासमक्ष प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात देशातील सर्व उच्च न्यायालये व विधिमंडळांना आपली बाजू मांडण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयात अनुच्छेद 194- विधानसभेचे विशेषाधिकार व अनुच्छेद 211- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशावर विधिमंडळात चर्चा न करण्याच्या संवैधानिक तरतुदींवर भर दिला गेला. सात विरुद्ध एक या बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन केले. न्या. सरकार यांनी बहुमताच्या निर्णयाच्या विरोधात निकाल दिला. बहुमताच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने केशव सिंगची याचिका सुनावणीस घेण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायाधीश अथवा सिंगच्या वकिलांनी सभागृहाची कुठल्याही प्रकारे अवमानना केली नसल्याकडे लक्ष वेधत विधिमंडळाला न्यायाधीश अथवा सॉलमनला अटक करण्याचे अधिकार नसल्याचा आदेश दिला. केशव सिंगच्या प्रलंबित याचिकेवर सुनावणी होऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सिंगची याचिका फेटाळून लावली. विधिमंडळाचा सिंगला शिक्षा करण्याचा संपूर्ण अधिकार असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले. शिवाय विधिमंडळाची कृती बेकायदेशीर असल्याचा आरोप न्यायालय विचारात घेणार नाही याकडे लक्ष वेधले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने केशव सिंगला उर्वरित एक दिवसाची शिक्षा भोगण्यास पुन्हा तुरुंगात जावे लागले.
संवैधानिक संस्थांची राजकीय कारणास्तव अप्रतिष्ठा करणाऱ्या वर्तनाला विधिमंडळाने अशा पद्धतीने केशव सिंग प्रकरणात शिक्षा केली. शिक्षेच्या विरोधात संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात सिंगला जामीन दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ व न्याय संस्थेने विकोपाला गेलेला हा वाद निकाली काढला. संविधानाला अभिप्रेत व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि विशेषाधिकारांच्या मर्यादा अधोरेखित करणारा निकाल म्हणून याचे वर्णन करता येईल. संवैधानिक संस्था व पदांना संविधानाने प्रतिष्ठा बहाल केली आहे. त्यांची अवमानना ही लोकशाही व्यवस्थेची अवमानना आहे. संविधानाने घालून दिलेल्या मर्यादांचे पालन व्हायलाच हवे.
