लेख – कोरोना आणि स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न

>> देवीदास तुळजापूरकर

गेल्या तीन दशकांत देशात अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण त्यांनी थोड्याफार फरकाने तीच ती आर्थिक तसेच कामगारविषयक धोरणे राबवली. आजची परिस्थिती हे त्याच धोरणांचे अपत्य आहे. फक्त त्याला निमित्त कोरोना महामारीचे झाले आहे. हे सगळ्यांनी लक्षात घेतले तर आज उद्भवलेला स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न कुठल्या राजकीय पक्षाचा वा त्यांच्या नेतृत्वाचा नाही, तर तो व्यवस्थेशी जोडलेला आहे हे ध्यानात येईल.

मध्यप्रदेशमधील काही स्थलांतरित कामगारांचा संभाजगरनजिकच्या करमाड रेल्वे स्टेशनअंतर्गत येणार्‍या रेल्वे रूळावर एका अपघातात मृत्यू झाला.  हे कामगार जालना येथे एका स्टीलच्या कारखान्यात अस्थायी कामगार म्हणून काम करत होते. कोण आहे त्यांच्या मृत्यूला जबाबदार? कोरोना व्हायरस नक्कीच नव्हे, लॉक डाऊन? तो तर महामारी पसरू नये म्हणून एकमेव उपाय होता.  होय! जरूर होता, पण ज्या तडकाफडकी लॉक डाऊन जाहीर केला गेला तेव्हा या स्थलांतरित कामगारांचे काय होईल असा प्रश्न केंद्र सरकारला का पडू नये?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वेगळ्या पातळीवर जाऊन विचार करायला हवा तो या कंत्राटी, रोजंदारी,  बाह्यस्रोत आणि स्थलांतरित कामगारांबद्दल. नवीन आर्थिक धोरणाचा एक भाग म्हणून खासगीकरण, उदारीकरण तसेच जागतिकीकरणाचे धोरण विविध राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी सातत्य ठेवत या देशात राबवले. त्या प्रक्रियेत अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलला. उत्पादन क्षेत्र आकुंचित पावले आणि सेवा तसेच किरकोळ क्षेत्र विस्तारले. उत्पादनाची प्रक्रियादेखील विभागली गेली.  एका उत्पादनाला दहा सुटे भाग लागत असतील तर त्याचे दहा छोटे कारखाने उभारले गेले व मुख्य कारखान्यात फक्त जोडणीचे काम ठेवण्यात आले.  त्यामुळे कामगार विभागले गेले.  मालकांची कामगार कायद्यातून सुटका झाली. या सर्व ठिकाणी कायमस्वरूपी नेमणुका करून कामगार, कर्मचारी नेमण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीचा, बाह्यस्रोत पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.  रोजंदारीवर कामगारांना नेमण्यात येऊ लागले. यातून अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलला तसा येथील कष्टकर्‍यांचा आणि त्यांच्या चळवळीचादेखील चेहरा बदलला.

1991 नंतर जागतिकीकरणाच्या झंझावातात बाजाराचे महत्व वाढले. माहिती तंत्रज्ञान क्रांती घडून आली. मूठभर शिकलेल्या लोकांना रोजगार मिळाला. बाजारपेठेचा बोलबाला वाढला. नफा अधिक नफा, वाटेल ते करून नफा हे उद्दिष्ट बनले. ‘स्पर्धेत जगेल तोच लायक’ ही जीवनशैली बनली. खेळ असो की करमणूक त्याचं वस्तूकरण झालं. प्रत्येक गोष्टीला खरेदी-विक्री मूल्यं आलं. मध्यमवर्गात एक नवश्रीमंत वर्ग निर्माण झाला जो बोलघेवडा होता. त्याने एकूणच सार्वजनिक जीवनात स्वत:ची एक जागा निर्माण केली. सर्वत्र त्याचाच बोलबाला झाला. मूठभर लोकांचे आयुष्य चमकदार बनलं, पण अनेक लोक असंघटित होते, विकासाच्या वर्तुळाच्या रेषेवर होते ते बाहेर फेकले गेले. हाच तो वर्ग होता जो या कंत्राटी, बाह्यस्रोत पद्धतीचा भक्ष्य बनला. विकासाचा आपण अंगीकारलेला जो नवीन ढांचा होता त्याचं हे अपत्य होतं.

या जनसमूहाची गावाकडे एकर-दोन एकर कोरडवाहू शेती होती. त्यावर त्यांची गुजराण होत नव्हती म्हणून तो जनसमूह गाव सोडून शहरांकडे आला होता. शहरातल्या चमकदार दुनियेत कधीतरी आपलेही नशीब फळफळेल याची त्याला अपेक्षा होती.  शहरातल्या झोपड्या, बेकायदा वसाहती त्याचे आश्रयस्थान होते. तेथे त्याचे हातावर पोट जरूर भरत होते, पण महानगरातील त्याचे जगणं म्हणजे जणू नरकच होते.

कोरोना महामारीनंतर  उत्पादन, विक्री, बाजार, सेवा, छोटे तसेच मोठे उद्योग-व्यापार सगळं काही ठप्प झालं. यात कंत्राटी आणि रोजंदारी मजुरांचा रोजगार हिसकावून घेतला गेला. एकाएकी ही परिस्थिती त्यांच्यावर येऊन आदळली. या परिस्थितीच्या भयावहतेची  जाणीव  झाल्यानंतर त्यातील हजारो लोक नवी दिल्ली येथून आपापल्या गावी जायला निघाले होते, पण जसजशी गर्दी वाढत गेली तसतशी सरकारलाही त्याच्या भयंकर परिणामांची जाणीव झाली आणि सरकारने आहे तिथेच त्यांना थांबवले. अर्थात, विनारोजगार दिल्ली शहरात आपला टिकाव लागणार नाही हे लक्षात घेता हे स्थलांतरित कामगार मिळेल त्या वाहनाने व  मिळालेच नाही तर पायी चालत गावाकडे निघाले. रस्त्यात पोलीस अडवतात किंवा सरकारने जागोजागी उभारलेल्या छावणीत त्यांची रवानगी करतात असे दिसल्यावर त्यांनी वेगळा मार्ग अवलंबला. एवीतेवी रेल्वे बंद आहेत हे पाहता रेल्वे रुळांना राजमार्ग करत ते आपापल्या गावी जायला निघाले. यात पाच वर्षाची कोवळी मुले होती, गर्भवती महिला होत्या, जख्खड म्हातारे होते. हृदय हेलावून टाकणारी ती दृश्ये होती. हा सर्व समूह असहाय्य होता, तसाच संतप्तदेखील. त्याचे एक प्रत्यंतर पहिल्या लॉक डाऊनची मुदत वाढल्यानंतर वांद्रे, सुरत येथे आले. या समूहाला चेहरा नव्हता, त्यांचं संघटन नव्हतं, त्यामुळे त्यांना राजकीय ओळख नव्हती. मात्र त्यामुळेच तो भयावह होता. त्यांच्या भीषणतेची जाणीव नंतरच्या दुसर्‍या लॉक डाऊननंतर आणि तिसर्‍या लॉक डाऊनच्या काळात सर्वांनाच झाली.

आज स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य दोन्ही बाजूंनी आहे. हा जनसमूह गावाकडून पुन्हा परतच आला नाही तर महानगरांमधील त्यांची  जागा कोण घेणार? महानगरातील आर्थिक चक्र नक्कीच या श्रमिकांच्या अनुपस्थितीमुळे मंदावेल. त्या जनसमूहाची भविष्याबद्दलची अनिश्चितता आणि आपल्या स्वत:च्या लोकांकडे जाण्याची असलेली ओढ लक्षात घेता त्यांना आपल्या गावी जाण्यापासून कोणीच रोखू शकणार नाही. लॉक डाऊन उठला तरी ताबडतोबीने यातले फार कमी लोक आपापले गाव सोडून पुन्हा कामाच्या ठिकाणी यायला तयार होतील. या परिस्थितीत गावाकडच्या व्यवस्थेचे काय? त्यांना सामावून घेण्याची त्या व्यवस्थेची ताकदच नाही. म्हणून तर ते गाव सोडून महानगरात आले होते!

आजच्या कोरोनाच्या परिस्थितीत निर्माण होणारा असंतोष  समाजात एक असंतुलन घडवून आणेल. अशावेळी स्थलांतरितांच्या समूहाला काबूत ठेवणे सरकार किंवा पोलीस दोघांनाही कठीण जाईल. या समूहाला चेहरा किंवा ओळख नसल्यामुळे तो प्रश्न हाताळणे अधिकच कठीण आहे. एकीकडे ज्या आर्थिक रचनेचे ते अपत्य आहेत ती रचना आजच्या आर्थिक पेचप्रसंगात कोलमडू पाहत आहे. तसेच या जनसमुहाचा क्षोभ एकूणच व्यवस्थेला अस्थिर करू पाहत आहे. या परिस्थितीत जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरण या धोरणांचा पुनर्विचार करणे अपरिहार्य बनत आहे. त्याचवेळी कंत्राटीकरण, आऊटसोर्सिंसग या व्यवस्थेबद्दलदेखील पुनर्विचार करावा लागणार आहे. ते आता अटळ आहे. अन्यथा यातून निर्माण होणारा असंतोषाचा ज्वालामुखी व्यवस्थेलाच उलथवून  टाकेल. हे या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध आहेत त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. अशा परिस्थितीत कामगार कायदे रद्द करून कामगारांना अधिक असुरक्षित, अस्थिर बनवले तर उद्याच्या अनागोंदीला आजच निमंत्रण दिले असे होईल. गेल्या तीन दशकांत देशात अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण त्यांनी थोड्याफार फरकाने तीच ती आर्थिक तसेच कामगार विषयक धोरणे राबवली. आजची परिस्थिती हे त्याच धोरणांचे अपत्य आहे. फक्त त्याला निमित्त कोरोना महामारीचे झाले आहे. हे सगळय़ांनी लक्षात घेतले तर आज उद्भवलेला स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न कुठल्या राजकीय पक्षाचा वा त्यांच्या नेतृत्वाचा नाही, तर तो व्यवस्थेशी जोडलेला आहे हे ध्यानात येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या