>> अंबादास दानवे
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेच्या तडाख्याने देश कोसळला आहे. पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने या लढाईकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. ही लढाई त्यांना अंध भक्तांचा अतिरेक व सायबर फौजांचा वापर करून जिंकता आली नाही. या लढाईत मोदींच्या चमत्काराचा फुगा फुटला आहे.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचे संकट व लसीकरणाचा गोंधळ धक्कादायक आहे. या गोंधळाचे खापर केंद्र सरकार किंवा पंतप्रधान मोदींवर फुटत असेल तर त्यात भक्तमंडळींना राजकारणाचा वास का यावा? पंतप्रधान मोदी हे कधीच चुकत नाहीत, याच अंधश्रद्धेतून केशव उपाध्ये यांनी एक लेख लिहिला व तो ‘सामना’त (22 मे 2021) प्रसिद्ध झाला हे बरेच झाले. उपाध्ये हे महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते असल्याने त्यांच्या अंधश्रद्धेवर आक्षेप घेण्यात अर्थ नाही. देशात सध्याचे जे मृत्यूचे तांडव आणि आरोग्यविषयक अराजक निर्माण झाले आहे, त्याची सारवासारव करणे हासुद्धा एक भयंकर अपराधच आहे. ज्या पद्धतीने मोदी व शहा यांचा पश्चिम बंगालमध्ये दारुण पराभव झाला त्यापेक्षाही दारूण पराभव कोरोनाशी लढताना झाला आहे. प्रेतांचा खच, नातेवाईकांचा आक्रोश, रुग्णांची परवड हे आपल्या देशाचे चित्र संपूर्ण जगाला विचलीत करीत आहे व परदेशी मीडिया आपल्याप्रमाणे ‘गोदी’ पद्धतीचा नसून तो स्वतंत्र आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी याचे भान ठेवले तर त्यांची प्रकृती बरी राहील. माझ्या लेखाचा रोख पंतप्रधान मोदींवर हल्ला करण्याचा नाही, तर अंधभक्तांच्या डोळय़ांवरील झापडं उघडण्याचा हेतू त्यामागे आहे.
परिवाराच्या चांगल्या-वाईटाचा विचार कुटुंबप्रमुखाच्या मनात कायम सुरू असतो. त्याच्या एका निर्णयाचा चांगला आणि वाईट परिणामही त्याच्या परिवारावर हा होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशाचे कुटुंबप्रमुख आहेत. त्याच्या निर्णयावरून किंवा कोणताही निर्णय न घेण्यावरून देशात, परदेशात मतमतांतरे व्यक्त होत असतील तर त्याला ‘राजकारण’ कसे म्हणणार? कुटुंबप्रमुख चुकले तर अशा वेळी कुटुंबातील सदस्य त्यांना सल्ला देतात आणि ती संभाव्य चूक टाळता येऊ शकते. ‘नरोवा पुंजरोवा’ भूमिका घेऊन कुटुंबप्रमुख राहिले तर परमेश्वरही चुका घडण्यापासून रोखू शकत नाही आणि त्याला आपला देश, राज्य अपवाद नाही.
मुळात कोरोनाची दुसरी लाट देशात येईल असे भाकीत व्यक्त करून अनेक दिवस उलटले होते. या लाटेला तोंड देताना झालेली दमछाक पाहता या संभाव्य लाटेकडे किती गांभीर्याने पाहिले गेले याचा प्रत्यय देशातील आणि देशाबाहेरील लोकांना आला. या लाटेच्या तीव्रतेचे प्रतिबिंब कधी गंगेच्या किनाऱयांवर दिसले तर कधी उत्तर हिंदुस्थानातील राज्यांच्या आरोग्य केंद्रांत. मृत्यूनंतर वैर संपते म्हणणाऱया देशात आपण राहतो. तिथे मानवी देहाची अशी होणारी विटंबना कोणालाही सहन न होणारी आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमे टीका करत असतील तर ती त्यांची तटस्थ भूमिका आहे. हेच भारतीय जनता पक्षाच्या पचनी पडेनासे झाले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, बालाकोट स्ट्राईक, मॅडिसन स्क्वेअर येथील भाषण, शिंजो आबे यांची गुजरात वारी आदी घटनांची नोंद घेणारी हीच ती आंतरराष्ट्रीय माध्यमे होती, हे विसरून कसे चालेल? आपण काही माध्यमे, विरोधक आदींना ‘मोदी विरोधी’ ठरवून त्यांची तटस्थपणे बोलण्याची भूमिका संपुष्टात आणू, असे जर वाटत असेल तर हा भारतीय जनता पक्षाचा भ्रम आहे.
महाराष्ट्राचे कार्य चोख
दुसऱया लाटेत देशभरात जेव्हा एक लाख पेशंट दरदिवशी निघत होते, तेव्हा त्यातील साठ टक्के पेशंट महाराष्ट्रातील आहेत हे सांगून राज्याची बदनामी केली गेली. आज जेव्हा ही आकडेवारी देशात विपरीत झाली, तेव्हा ही टीका करणारी मंडळी महाराष्ट्राने दुसरी लाट कशी थोपवली याबद्दल बोलत नाहीत. माननीय सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या दुसऱया लाटेतील कामाची दखल घेतली. महाराष्ट्राने देशासाठी उदाहरण घालून दिलेले असताना भाजप नेत्यांकडे महाराष्ट्रासाठी असलेला स्तुतीपर शब्दांचा तोकडेपणा जगापासून लपलेला नाही. गाफील कोण राहिले हा तुमच्यासाठी चर्चेचा मुद्दा असेलही, मात्र देशात या महाभयंकर रोगाचे नवनवीन ‘स्ट्रेन’ जन्माला आले, त्यांनी लागण करण्याचा स्वभाव बदलला, हे विहित वेळेत राज्यांना कळवले गेले असते तर उपाययोजना करणे सोपे झाले असते. कोरोना नियंत्रणाच्या नावाखाली पन्नास पथके देशभर फिरली, पण महाराष्ट्रात आलेल्या पथकाला शोधूनही आरोग्य यंत्रणेत उणिवा सापडल्या नाहीत. याचाच अर्थ असा की, महाराष्ट्राने पेलेले कार्य चोख आहे. यातील किती पथके निवडणूक नसलेल्या राज्यांमध्ये गेली, हा स्वतंत्रपणे अभ्यासण्याचा विषय आहेच.
आरोग्याची जबाबदारी राज्यांची, हे म्हणणेच खरे तर दुटप्पी आहे. जबाबदारी राज्याची आणि सगळे अधिकार केंद्राचे. रेमडिसीवरचा कोटा केंद्र ठरवणार, लसी किती द्यायच्या केंद्र ठरवणार, परराज्यातून ऑक्सिजन घेण्याचे धोरण केंद्रच ठरवणार आणि जबाबदारी राज्यांवर ढकलणार, हे म्हणजे ‘पाय बांधायचे आणि पळ म्हणायचे’ असला प्रकार आहे.
कोरोनाच्या दरम्यान आलेल्या ‘तौकते’ वादळाच्या पाहणीसाठी पंतप्रधान लगोलग गुजरातला गेले. वादळ महाराष्ट्रातही आले, मग दौरा गुजरातचाच का? हा प्रश्न सामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. मनात चटकन आले, तेथील विधानसभा निवडणूक 2017 ला झाली आहे. म्हणजे आगामी वर्षी येथील पंचवार्षिक निवडणूक होणे अपेक्षित आहे.
व्हेंटिलेटर्सचा वाद
दरम्यानच्या काळात ‘पीएम केअर्स’ अंतर्गत आलेल्या 185 बंद व्हेंटिलेटर्सचा मुद्दा ऐरणीवर आला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ते हाताळण्यास गडबड झाली असेल, असे वक्तव्य संभाजीनगर विभागीय आयुक्तालयात केले. या जिल्हय़ात सुमारे 525 व्हेंटिलेटर आहेत. तेही चालू आणि सुस्थितीत. दरदिवशी आजूबाजूच्या दहा जिल्हय़ांतील अतिगंभीर रुग्ण बरे करून घरी पाठवणाऱया दिग्गज सरकारी, खासगी संस्था इथे आहेत. मग केंद्राने पाठवलेले व्हेंटिलेटरच खराब कसे झाले, फडणवीसांचे असे बोलणे म्हणजे आपल्याच राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा अपमान आहे. या व्हेंटिलेटर्सच्या परीक्षणासाठी एखादे पथक केंद्राने पाठवले असते तर निकामी व्हेंटिलेटर्समुळे जात असलेली अब्रू वाचली असती आणि पर्यायाने अधिक रुग्णांना उपचार देणे येथे शक्य झाले असते.
निवडणुकांमुळे संबंधित पाच राज्यांतील आणि पर्यायाने देशातील कोरोना महामारी वाढली नाही हे म्हणून कसं चालेल. 27 मार्चला, जेव्हा पहिला टप्पा पश्चिम बंगाल निवडणुकांचा झाला त्या दिवशी तिथे 812 नव्या कोरोनाबाधितांची नोंद झाली. हा आकडा निवडणुकाRचे निकाल येईपर्यंत प्रति दिन 17 हजार 411 पर्यंत पोहोचला (स्रोत – इंडियन एक्प्रेस बातमी. 2 मे 2021). निवडणुकांच्या प्रचारासाठी जमलेली गर्दी आपण मृत्यूच्या तोंडाशीच नेऊन सोडलीत हेच सिद्ध होते. गर्दीची छायाचित्रे व्हायरल झाल्यावर अन्य राज्यांतील सामान्य माणसालाही निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये कोरोना सुट्टीवर आहे का, असा प्रश्न पडला. हा प्रश्न केंद्राच्या बेफिकीर धोरणावर दिलेली प्रतिक्रियाच आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत आपली लोकसंख्या कितीतरी पटींनी अधिक आहे. हे भाजप निवडणुकांनंतर आज आपल्यावर आरोप झाल्यावर सांगते, हे बहुदा त्यांना निवडणुकांपूर्वी माहीत नसावे.
देशात 18 कोटी लसींचे डोस दिले गेले. त्यातील बहुतांश आकडा हा महाराष्ट्रातील आहे. देश मोठा, लोकसंख्या अधिक तर लसींची निर्मिती त्याला तुल्यबळच असावी, हे देशाला अपेक्षित आहे. असे असताना आहेत त्या लसींच्या वाटपाचे अधिकार केंद्राने आपल्याकडे ठेवून पेंद्राने लसींचा एका अर्थाने तुटवडाच निर्माण केला. 8 एप्रिल, 2021 रोजी लोकसंख्येच्या तुलनेत महाराष्ट्राला 8.5 टक्के डोस मिळाले. हा आकडा दिल्लीत 10.4 टक्के तर गुजरातला 16.4 टक्के डोस एवढा आहे. (स्रोत ः मनी पंट्रोल, 19 एप्रिल 2021). याचे उत्तर पण जनतेला भाजपने द्यावे.
मौन आश्चर्यकारक!
गतवर्षीच्या टाळेबंदीचा सर्वदूर परिणाम झाला. या दरम्यान केंद्राने सुमारे 20 लाख कोटींचे पॅकेजही जाहीर केले. मात्र हे कोणापर्यंत पोचले, याचा कोणताही लेखाजोखा आजपर्यंत बाहेर पडलेला नाही. या कठीण काळात नोकऱया गेलेल्यांची मोजदाद सरकारने केली का, त्यांना पर्याय उपलब्ध करून दिले का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज देश मागतो आहे. टाळेबंदीमुळे घराघरातील अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजलेले असताना इंधनांच्या किंमतीत झालेली ‘पाशवी’ दरवाढ, सामान्यांच्या मुळावर उठलेली आहे. पर्यायाने महागाई रोज नवे शिखर गाठते आहे. याप्रसंगी पंतप्रधानांनी बाळगलेले मौन आश्चर्यकारक आहे. चुकीच्या बाबींचे बोलून समर्थन करणे जसे चूक, तसे त्यावर मौन बाळगणेही चूकच.
लसीकरणाला वेग मिळाला, पण तो राखता आला नाही. 18-44 वयोगटातील लोकांचे लसीकरण घोषित करून 20 दिवस उलटले आहेत. एवढय़ा दहा दिवसात या वयोगटाचे लसीकरण थांबवावे लागले, त्याचे कारण लसींचा अपुरा पुरवठा आहे हे लपलेले नाही. महाराष्ट्राला दरमहा 1.40 कोटी लसींचे डोस दरमहा हवे आहेत, येथील यंत्रणा ते नागरिकांना देण्यासाठी कंबर कसून तयार आहे. पण त्या तुलनेने मिळणाऱया लसींच्या बाटल्या तोकडय़ा आहेत. ज्या करारांच्या अंतर्गत देशात कामी येऊ शकणाऱया लसी परदेशात गेल्या, ते करार एका अर्थाने देशवासीयांच्या आरोग्यावर उठणारे आहेत, असे आपल्याच लोकांना धोक्यात घालून परदेशात लस पाठवण्यास भाग पाडणारे करार जाळूनच टाकले पाहिजेत.
जगभरात मृत्यूच्या आकडय़ांशी तुलना करणे आणि आपली पाठ थोपटून घेणे हे सत्तांधपणाचे लक्षण आहे. घरातील एका व्यक्तीचा कोरोनाने मृत्यू झाला तर त्या कुटुंबाच्या नुकसानीचा दर मोजता येत नाही. एक एक माणूस वाचवण्यासाठी देशभरातील आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबुतीने बांधणे हीच काळाची गरज आहे. डोळय़ातून निघणारे अश्रू सांत्वन करू शकतात, पण लोकांचे जीव वाचवू शकत नाहीत.
महाराष्ट्रात लाट आली की महाविकास आघाडी सरकारला दूषणे दिली जातात. मात्र देशात ही लाट पसरताच ‘राजकारण करू नका. संकट देशावर आले आहे, मिळून सामना केला पाहिजे,’ अशी सोयीस्कर भूमिका भाजप नेते घेतात. केवळ दोन माणसांना खूश करण्यासाठी असला आटापिटा किती दिवस करणार! सुब्रमण्यम स्वामी हेदेखील भाजपचे नेते आहेत. त्यांनी राज्य सरकारची आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची केलेली स्तुतीसुद्धा देशाने पाहिली आहे आणि त्याकडे महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी सोयीस्कर डोळेझाक केली, एवढेच याप्रसंगी सांगतो.
- पंतप्रधान मोदी मुख्यमंत्री महोदयांशी नियमित चर्चा करतात असे उपाध्ये त्यांच्या लेखात म्हणतात. मग शिवसेना पक्षप्रमुख, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेव्हा पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यास संपर्क साधतात तेव्हा, ‘ते निवडणुकीत व्यस्त आहेत, निवडणुकांनंतर त्यांच्याशी बोलणे होईल,’ हा निरोप त्यांना का मिळाला? देशातील कोरोनाच्या महामारीला प्राथमिकता की पाच राज्यांच्या निवडणुकांना, हे या एका निरोपातून स्पष्ट होते. ‘बोले तैसा चाले…’ अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. विरोधकांनी राजकारण करू नये असे वाटणे स्वाभाविक आहे, पण मग आपण काय करतो हे पण वेळोवेळी भाजप नेत्यांनी तपासले पाहिजे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट बेफाम झालेली. त्याची पहिली झळ महाराष्ट्राला जास्त बसली. ऑक्सिजन निर्मितीच्या सगळय़ा क्षमता वापरूनही ऑक्सिजन कमी पडत होता. सगळा ऑक्सिजन आज वैद्यकीय वापरात आणला जात आहे. तरीही उद्योग कोलमडू दिला नाही. इतक्या सावधपणे परिस्थिती महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने हाताळली. ऑक्सिजनअभावी माणसे मेली असे उदाहरण महाराष्ट्रात नाही. उलट या प्राणवायूची झालेली गळती मध्यरात्री दुरुस्त करून सगळय़ा रुग्णांचे प्राण वाचवणारे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर (परभणी) यांच्यासारखे कार्यक्षम अधिकारी आज महाराष्ट्रात आहेत. त्यांचे काwतुक करण्यास भाजप नेत्यांची जीभ रेटत नाही, हे दुर्दैवी आहे.
