मुद्दा – डिजिटल शाळेची नांदी

560
digital-media-school

>> पुरुषोत्तम कृ आठलेकर

जून महिना सुरू झाला की, मुलांना शाळेचे वेध लागतात. साधारण जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यात शाळा सुरू होतात पण सध्याच्या कोरोना संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासन शाळा सुरू करण्याबाबत जरी आग्रही असले तरी सुरक्षा व खबरदारी या दृाष्टिकोनातून विचार करून डिजिटल शिक्षण व्यवस्था माध्यमातून शैक्षणिक वर्ग सुरू व्हावे, असा विचार करीत आहे. हे  पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. अर्थात शहरी भागात त्यासाठी उपयुक्त अशा सेवासुविधा असल्यामुळे तेथे ते शक्य होईल, पण ग्रामीण व आदिवासी भागात संगणक, स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, नेटवर्क, इंटरनेट सारख्या सुविधा तितक्या अद्ययावत नाहीत आणि उपलब्धही नाहीत. म्हणूनच काही सूचना कराव्याश्या वाटतात. साधारणत: मार्च महिन्यापासून आपल्या देशात कोरोना या संसर्गजन्य या रोगाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. हळूहळू रुग्णसंख्येत वाढ होऊ लागली. वास्तविक मार्च महिन्यात अंतिम परीक्षा सुरू होतात. दहावी परीक्षेचा शेवटचा पेपर या रोगामुळे स्थगिती करावा लागला. आणि त्यानंतर या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत गेला आहे व त्यामुळे सर्वच यंत्रणा व व्यवस्था ठप्प झाल्या आहेत. मार्चपासून आतापर्यंत लॉक डाऊनचा पाचवा टप्पा सुरू होत आहे. मात्र अजूनही परिास्थिती  नियंत्रणात नाही. एकूणच परीक्षा, शाळा याबाबत अनिाश्चितताच आहे. शाळा कधी सुरू करावयाच्या याबाबत शासन अद्याप ठोस निर्णयापर्यंत आलेले नाही. अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑनलाईन माध्यमातून आणि शक्य असेल त्या इतर माध्यमातून चालू शैक्षणिक वर्ष कसे सुरू करता येईल हे अवश्य पाहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे डिजिटल शैक्षणिक अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांना धड़े द्यावायाचे असा शासनाचा मानस आहे. आता राज्य शासन 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याच्या विचाराधीन आहे पण प्रत्यक्ष तशी परिास्थिती आहे का, याचासुद्धा विचार केला गेला पाहिजे. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांचा विचार करता खाजगी आणि महापालिका शाळा या प्रशासकीयदृष्टीने सज्ज आहेत कां? महापालिकेची सर्व यंत्रणा कोरोनाशी झुंज देत आहे. त्यामुळे पुरेसे मनुष्यबळ, साधनसामग्री यांची नक्कीच कमतरता भासेल. आज सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, वर्गखोल्यांची साफसफाई आणि सुरक्षित अंतर याकडेदेखील गांभीर्याने बघूनच योग्य निर्णय घेतला गेला पाहिजे. आज शाळेच्या इमारती, वर्ग, खोल्या, प्रसाधन, स्वछतागृहे यांचा वापर औषध फवारणी करून मगच करणे योग्य ठरणार आहे. तसेच महापालिका शाळांची जरी संख्या कमी होत असली तरी खासगी शाळा यांच्या वर्गाची पटसंख्या बघितली तर सरासरी 40 ते 45 टक्के एवढी नक्की असते. मग ज्यावेळी सुरक्षित अंतराच्यादृष्टीने प्रत्येक बाकावर एक विद्यार्थी असे म्हटले तर एका वर्गात पंचवीस विद्यार्थीच बसू शकतील. याला पर्याय म्हणून डिजिटल शिक्षण योग्य आणि व्यवहार्य असला तरी त्यालादेखील काही मर्यादा आहेत आणि ग्रामीण भागाचे काय हासुद्धा प्रश्न आहेच.

पुन्हा शाळा किती दिवस बंद ठेवायाच्या? असे अनेक प्रश्न आज निर्माण झाले आहेत. शिक्षणासाठी आपण काही पर्याय निवडू शकतो, पण त्यासाठी मुलाच्या आरोग्याबाबत तड़जोड नाही करता येणार. म्हणून मला असे सुचवावेसे वाटते की, पूर्वी ज्याप्रमाणे तिमाही, सहामही, नऊमाही आणि वार्षिक अशा पद्धतीने परीक्षा घेतल्या जात व सरासरी गुण दिले जात असत तशा घ्याव्यात. यावर्षी आलेल्या या संकटामुळे सर्वच गोष्टींमध्ये अनिश्चितता असल्यामुळे शाळा कधी सुरू होतील हे निश्वित सांगता येत नाही. पण पुढील सहा महिन्याचा अभ्यासक्रम आखून फक्त दोनच परीक्षा घेतल्या तर विद्यार्थ्यांचे वर्ष फुकट जाणार नाही आणि तोपर्यंत परिास्थितीदेखील नियंत्रणात आलेली असेल. थोड़ा वेळ लागला तरी चालेल, पण प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा या कोरोनाचे संकट नियंत्रणात आल्यावरच सुरू कराव्यात असे वाटते.

आपली प्रतिक्रिया द्या