>> डॉ. विजय जावंधिया
गतवर्षी झालेल्या कमी पावसामुळे दुष्काळाचे चटके सहन करणाऱया नागरिकांची चिंता मान्सूनचे आगमन लांबणार असल्याच्या आणि तो सरासरीपेक्षा कमी पडणार असल्याच्या अंदाजाने वाढवली आहे. दोन-चार टक्के पाऊस कमी पडला तर इतकी भीषण टंचाई जाणवण्याचे कारण म्हणजे वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच जीवनशैलीतील बदलामुळे पाण्याची मागणीही वाढली आहे. दुसरीकडे राज्यात विहिरींची संख्या वाढली असून त्यातून अफाट पाणी उपसले जात आहे. त्यामुळे केवळ ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ एवढय़ावरच काम करून चालणार नाही, तर पाणीउपसा म्हणजेच पाणीवापर नियंत्रित करावा लागेल. तसेच पीकपद्धतीत ज्वारीसारखी पिके वाढवावी लागतील. दुष्काळाचा हा धडा आपण आता तरी घेणार का हा खरा प्रश्न आहे.
वामानाच्या ताज्या अंदाजानुसार मान्सून यंदा केरळमध्ये तीन दिवस उशिरा येणार आहे. ‘स्कायमेट’च्या अंदाजानुसार यंदा सरासरीच्या 92 टक्के पर्जन्यमान असणार आहे; तर हवामान खात्याने सरासरीच्या 96 टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. हवामान खात्याने ‘अल निनो’चा प्रभाव कमी होत असल्याचे म्हटले आहे, तर ‘स्कायमेट’ने ‘अल निनो’ला कमी लेखता कामा नये, असा इशारा दिला आहे. थोडक्यात, या दोन्हीही संस्थांकडून वर्तवण्यात आलेल्या अनुमानांमध्ये विरोधाभास आहे. असे असले तरी यंदाच्या वर्षी पाऊस कमी होणार आहे हे दोन्हीही अंदाजातून स्पष्ट होत आहे. दुर्दैवाने अंदाज खरे ठरले आणि यंदा पर्जन्यमान कमी राहिले तर पुढील वर्षीच्या उन्हाळय़ात काय चित्र असेल याची कल्पनाच केलेली बरी! शासन यंत्रणांनी आणि नागरिकांनी याचा विचार आतापासूनच करायला हवा.
गतवर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे उन्हाळय़ातील पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र असणार हे आपल्याला आधीपासूनच माहिती होते. धरणातील पाणीसाठा कमी आहे हेदेखील माहिती होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यात आणि देशात जमिनीतील पाणी उपशावर आधीपासूनच नियंत्रण ठेवायला हवे होते. पण तेवढे कळण्याइतकी राजकीय इच्छाशक्ती, समज आपल्याकडे विकसितच झालेली नाही. त्यामुळेच की काय दुष्काळ आणि पाणीटंचाईने होरपळून निघालेल्या शेतकऱयांना भरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत असेही सरकार म्हणते. शासन पातळीवरची ही उदासीनता शेतकऱयाला नवी नाही. वर्षानुवर्षे तो हेच पाहत आला आहे, पण यावेळी शेतीपेक्षाही पाण्याचा मुद्दा अत्यंत बिकट बनला आहे.
मी राहत असलेल्या वर्ध्यासारख्या भागात इतक्या वर्षांत पाण्याचा तुटवडा कधीही जाणवला नाही. या वर्षी मात्र सात दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे आणि तो लवकरच दहा दिवसांवर जाणार आहे. दहा दिवसांनी पाणी येणार आणि तेही दोन तास फक्त. ज्या भागात कधीही पाण्याचा तुटवडा नव्हता तिथे ही परिस्थिती असेल तर कायमच पाणीटंचाई जाणवणाऱया भागात काय स्थिती निर्माण झाली असेल याची कल्पना आपण करू शकतो. हे असे का होते आहे? अगदी पाच-सात टक्के पाऊस कमी झाला तरी पाण्याचा भीषण तुटवडा का निर्माण होतो? यापूर्वीच्या काळात इतकी भयावहता का दिसून यायची नाही? असे काही प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत आणि त्यांची मीमांसा करणे आवश्यक आहे.
याचे पहिले मुख्य कारण म्हणजे अलीकडील काळात विहिरींची संख्या वाढते आहे आणि त्यातून प्रचंड पाणीउपसा सुरू आहे. या उपशावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे गावांतून जाणाऱया नदी, नाले, ओढे यांचे वाहत राहणारे पाणी डिसेंबर महिन्यातच आटत आहे. ओढे, नाले आटल्याने ते पाणी ज्या नद्यांना मिळत होते त्याही आटल्या आहेत. या नद्यांचे पाणी कमी झाल्याने धरणातील पाणीसाठा कमी होऊन ती तळाशी गेली आहेत. ओढय़ांच्या आजूबाजूला ज्या विहिरी वाढताहेत आणि त्यातून गावागावात प्रचंड प्रमाणावर पाणीउपसा होत आहे. त्यामुळे पाण्याचा हा भीषण प्रश्न केवळ ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ एवढय़ा उपायांनी सुटणारा नाही. या उपायांनी आपण पावसाळ्यात जो पाऊस पडतो तो साठवून ठेवून भूगर्भ पाण्याची पातळी टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ते केलेच पाहिजे, पण उपशावर नियंत्रण नसल्याने अपार मेहनतीने साठवलेले, मुरवलेले भूगर्भातील हे पाणी लवकरात लवकर बाहेर निघून जाते. तशातच पावसाळय़ात पाऊसही पुरेसा पडला नाही की खडखडाट निर्माण होतो.
तिजोरीत आपण दर महिन्याला थोडय़ा थोडय़ा नोटा टाकत गेलो आणि काही महिन्यांनी दररोज मोठय़ा प्रमाणावर काढत गेलो, खर्च करत गेलो तर ती तिजोरी मोकळी होणारच! तसेच पाण्याचेही आहे. त्यामुळेच आमीर खान यांच्या ‘पाणी फाऊंडेशन’तर्फे राबवल्या जाणाऱया ‘पाणी अडवा जिरवा’ या उपक्रमासाठी मी एक प्रस्ताव मांडला आहे. हे फाऊंडेशन गावागावांकडून जलसंधारणाचे काम करून घेऊन निकषांस पात्र ठरणाऱयांना ‘वॉटरकप’ देत आहे. माझ्या मते या फाऊंडेशनने आता राज्यातील जलतज्ञांना, भूजल अभ्यासकांना एकत्र आणून प्रत्येक गावाच्या शिवारातून किती अश्वशक्तीने किती पाणी काढू शकतो जेणेकरून पाण्याची पातळी एका मर्यादेखाली जाणार नाही त्याचा अभ्यास अहवाल तयार केला पाहिजे आणि त्यानुसार त्या त्या गावाला किती पाणी उपसायचे हे सांगितले पाहिजे. या निर्धारित मर्यादेचे पालन जे गाव करेल त्या गावाला ‘वॉटरकप’ दिला जावा, अशी माझी अपेक्षावजा सूचना आहे. तसे झाल्यास गावागावांचा पाणीवापर मर्यादित राहील. अर्थातच, हे केवळ ठराविक गावांपुरते मर्यादित न राहता सर्वांनीच अंगीकारायला हवे. पाणी अडवणे-साठवणे-मुरवणे यासोबतच ते जपून काटकसरीने वापरणे हे सूत्र सर्वांनी सामूहिकपणे जबाबदारीने आणि काटेकोरपणे अवलंबावेच लागेल.
गेल्या काही वर्षांत ‘तिसरे महायुद्ध हे पाण्यावरून होईल’ अशी भाकितवजा भीती आपण ऐकत आहोत. ते खरे होते की काय अशा शक्यता जाणवू लागल्या आहेत. अलीकडील काळात लोकसंख्यवाढीबरोबरच आपल्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. त्यात पाण्याचा वापर वाढत आहे. शिवाय अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली यावी, एका पिकाऐवजी दोन-तीन पिके घेता यावीत यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच क्रयशक्ती वाढल्यामुळे भाजीपाला-फळबागा यांची लागवड जास्त होत आहे. पण या सगळय़ात जमिनीतील पाणी उपसण्याची गती प्रचंड वेगाने वाढते आहे. त्यातूनच हे जलदुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. म्हणूनच या उपशावर नियंत्रण ठेवणे ही प्राथमिक प्राधान्याची उपाययोजना असली पाहिजे. आजच्या परिस्थितीत महात्मा गांधींच्या एका वाक्याची आठवण येते. गांधीजी म्हणत ‘निसर्ग तुमच्या गरजा भागवू शकतो, पण आपली हाव भागवू शकत नाही.’ हे आपण लक्षात घेतले नाही तर येणारा भविष्यकाळ अवघड आहे.
पाण्याच्या वापराबाबत ग्रामीण आणि शहरी अशी एक विभागणी होताना दिसते. ती योग्यही आहे. जसजशी क्रयशक्ती वाढते तशी विकासाची व्याख्या बदलते. आजघडीला ‘जितकी जास्त ऊर्जा खर्च कराल तितके आपण अधिक विकसित’ अशी व्याख्या आहे. ही व्याख्या बदलण्याची गरज आहे. पाण्याबाबत विचार करायचा तर पाण्यासाठी शहरीकरणाला दिलेली सबसिडी आणि ग्रामीण भागाला दिली जाणारी सबसिडी याचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. शहरी भागात पाण्याला दिले जाणारे अनुदानही जास्त आहे. पाणी वापरण्यातील असमानता दूर करायची असेल तर शहरात पाण्यावर कोणतेही अनुदान देऊ नये. विशेषतः काही कोटींच्या बंगल्यांमध्ये-फ्लॅटमध्ये, पॉश कॉलन्यांमध्ये राहणाऱयांसाठी पाण्यावर अनुदान देण्याची गरज नाही. त्यांचे अनुदान काढून टाकले पाहिजे. असे निर्णय कटू वाटू शकतात, पण असे अप्रिय निर्णय घेतल्याशिवाय पाण्याची किंमत समजणार नाही.
आज दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा नदीजोड प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली आहे. पण या महाकाय प्रकल्पासाठी जो खर्च होणार आहे त्यातून जे पाणी उपलब्ध होणार आहे त्याची प्रति एकक किंमत किती असेल याचे गणित मांडले आहे का? ही किंमत हे पाणी वापरणाऱयांकडून वसूल केली जाणार आहे का? तसे न करता अनुदान दिले जाणार असेल तर त्यातून पुन्हा असमानता वाढणार आहे. कारण अमाप खर्च करून आणलेले पाणी ज्यांना मिळणार नाही ते प्रदेश, नागरिक कोरडेच राहणार आहेत. तसेच या पाण्याचे मोल समजल्याखेरीज त्याचा वापर काटकसरीने होण्याच्या शक्यताही कमी आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या आपत्तीतून धडा घेऊन मुळाशी जाऊन काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. केवळ सरधोपटपणाने किंवा अशास्त्र्ााrय पद्धतीने केवळ घोषणाबाजी होत राहिली तर येणारा काळ भीषण असणार आहे.
ज्वारी पिकाला प्रोत्साहन
हवामानातील बदलांमुळे ज्याप्रमाणे पर्जन्यमान लहरी आणि कमी होत आहे ते पाहता ‘हरएक को पानी’ ही घोषणाही प्रत्यक्षात येणे शक्य नाहीये. या पार्श्वभूमीवर कोरडवाहू शेतीत कसे जगता येईल असा आर्थिक पाठिंबा देणारे धोरण स्वीकारले पाहिजे. एका पिकावर शेतकरी जगू शकेल एवढे पाठबळ सरकारने दिले पाहिजे. त्यासाठी मी सातत्याने मागणी करत आलेला तेलंगणा पॅटर्न राबवावा लागेल. तेलंगणा सरकारने त्यांच्या राज्यातील सरसकट सर्व शेतकऱयांना एकरी दहा हजार रुपये अनुदान दिले. ही योजना राज्यात आणि देशात राबवावी लागेल. तसेच रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून कोरडवाहू जमिनीतील पेरणीपासून कापणीपर्यंतची सर्व कामे करून घेण्याचा विचार केला जायला हवा. यातून आपण ज्वारी करणाऱयांसाठी जास्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला तर ते अधिक योग्य ठरेल. ज्वारीच्या पिकाला पाणी कमी लागते. तसेच त्यामुळे भरपूर चारा उपलब्ध होतो. केवळ पावसाच्या पाण्यावर पिकणारे हे धान्यपीक आहे. ज्वारी उत्पादनाला चालना दिल्यास दुष्काळामुळे निर्माण होणारा ताण काही अंशी कमी करण्यास मदत होईल. माझ्या मते, या दुष्काळातून आपण एवढय़ा गोष्टी जरी शिकलो तरी पुरेसे आहे.
(लेखक शेतकरी संघटनेचे नेते आणि ज्येष्ठ कृषीतज्ञ आहेत)
