>>सुजित पाटकर
आपल्या देशात पर्यावरण रक्षण हा एक भ्रष्ट तमाशा झाला आहे. विषारी प्रकल्पांमुळे निसर्गाचा खून होतो. त्या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांवर सरकार गुन्हे दाखल करते. गोळ्या घालून मारते. जैतापूर, नाणार व आता तुतिकोरिनला तेच घडले. पर्यावरणावर राज्यकर्त्यांनी न बोललेच बरे.
पर्यावरणाच्या बाबतीत आपण बरेच जागरूक झालो आहोत. पण पर्यावरण रक्षणातही जो तो आपली सोय पाहत असतो. ‘झाडे जगवा, झाडे लावा’, असे नारे सरकारी पातळीवर दिले जातात, पण तेच सरकार विकासाच्या नावाखाली झाडांचे ‘खून’ पाडीत असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा छत्तीसगढ दौरा लवकरच होणार आहे. मात्र त्यांच्या हॅलिकॉप्टर प्रवासात अडचण ठरू शकतील अशी दीडशे डेरेदार झाडे तेथील प्रशासनाने कापून काढली आहेत. ही झाडे कापली नसती तर पंतप्रधानांना ‘वळसा’ घेऊन जावे लागले असते व प्रवास ३० मिनिटांनी लांबला असता. म्हणजे पंतप्रधानांची ३० मिनिटे वाचविण्यासाठी १५० झाडांना प्राण गमवावा लागला.
ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजे सरळ सरळ निसर्गाचा कोप आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाशी युद्ध करायचे व स्वतःचेच नुकसान करून घ्यायचे. निसर्गाचे रक्षण, समुद्र, नद्या, झाडे, हवा यांचे रक्षण म्हणजे विकास नाही. तर या सगळय़ांचा खून करून तेथे विषारी वायू निर्माण करणारे प्रकल्प उभे करणे म्हणजे विकास ही आमची मानसिकता बनली आहे.
‘डहाणू’ परिसरातील वाढवण बंदर झाल्यामुळे येथील समुद्र भ्रष्ट म्हणजे विषारी होईल व त्यामुळे त्या परिसरातील माशांच्या अनेक जाती नष्ट होतील व मच्छीमारीवर जगणारी लाखो कुटुंबे उपाशी मरतील. याला तुम्ही विकास म्हणणार काय? पण हे देशभरात घडत आहे. राजापुरात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प व तामीळनाडूतील तुतिकोरिनचा ‘स्टरलाइट प्रकल्प’ म्हणजे विकासाच्या नावाखाली निर्घृण अत्याचार आहे.
कोकणातील ‘नाणार’ येथे उभारल्या जाणाऱ्या रिफायनरीचं असंच आहे. निसर्गाने भरभरून दिलेल्या कोकणपट्टय़ातील रत्नागिरी येथे हा रिफायनरी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. सौदी अरेबियाच्या ‘अरामको’ कंपनीने या प्रकल्पात गुंतवणूक करायला हात पुढे केला आहे. यातून मिळणारे फायदे निश्चितपणे प्रचंड आहेत, पण त्यासाठी तेथील भूमिपुत्रांना आणि पर्यावरणाला मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. या प्रकल्पामुळे दररोज १.२ कोटी लिटर कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे. तसेच इतरही तेलविषयक अनेक फायदे यातून होणार आहेत. मात्र त्याचे जे दुष्परिणाम आहेत ते अत्यंत घातक आहेत त्याचे काय? या प्रक्रियेतून दररोज बाहेर पडणारी हानीकारक रसायने जवळपास राहणाऱ्या नागरिकांसाठी अपायकारक ठरणार आहेत. त्यातून बाहेर पडणारा ‘शिसे’ धातू लहान मुलांच्या वाढीवर आणि गर्भावर घातक परिणाम करू शकतो. तसेच त्यातून बाहेर पडणारे ‘पीएम टेन’ हे लहान धुलीकण थेट फुप्फुसात जाऊन श्वास प्रक्रियेला अडथळा निर्माण करू शकतात. शिवाय या रिफायनरीचे माणसांबरोबरच तेथील इतर सजीव घटकांवरसुद्धा घातक परिणाम होणार आहेत. मुळात या प्रकल्पासाठी अनेक आंब्याच्या झाडांची कत्तल करण्यात येणार असून रिफायनरीतून बाहेर पडणाऱया रसायनांमुळे जमिनीच्या सुपीकतेवरही परिणाम होऊ शकतो.
याहूनही भयाण वास्तव आहे तामीळनाडू येथील ‘तुतिकोरिन’ गावातील ‘स्टरलाइट कॉपर प्लॅन्ट’ इथलं. ‘वेदांत रिसोर्सेस’ या कंपनीच्या या प्रकल्पामुळे तेथील नागरिकांना गेली अनेक वर्षे श्वसनाच्या फार तीव्र विकारांना सामोरं जावं लागत आहे. या प्रकल्पातून होणाऱया त्रासामुळे स्थानिकांचा प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विरोध होता; परंतु कंपनीने प्रकल्पाच्या विस्ताराची दुपटीने मागणी केल्यावर हा विरोध प्रचंड प्रमाणात तीव्र झाला. त्यामुळे सध्या कंपनीचे काम बंद झाले आहे. याशिवाय पाऊस पडून कंपनीचे काही नुकसान होऊ नये यासाठी कंपनीने वातावरणात विशिष्ट प्रकारचे रसायन सोडल्याचीही चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे. २००७ मध्ये विमा कंपनीचं काम सहापटीने वाढलं तेव्हापासून तिथल्या रहिवाशांमध्ये १३.९ टक्के श्वसनाचे विकार हे अधिक आढळून आले. अस्थमा, ब्राँकायटिसच्या घटना या दुपटीने वाढल्या. कान, नाक, घसा या अवयवांचे विकार तिथल्या लोकांना जडले. तसेच तिथल्या स्त्रियांनाही आरोग्यविषयक गंभीर आजारांना सामोरं जायला लागत आहे.
‘तुतिकोरिन’ येथील विषारी प्रकल्पाविरोधात स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले. तेव्हा त्यांच्यावर सरळ गोळय़ा चालविण्यात आल्या. त्यात माणसं मेली. रक्त सांडले. म्हणजे ‘पर्यावरण’ किंवा ‘निसर्ग’ वाचविण्यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला, त्यांनाच गुन्हेगार ठरवून मारले. जैतापूरला तेच. नाणारला तेच आणि तुतिकोरिनला तेच. मग सरकार कोणत्या तोंडाने पर्यावरण रक्षणाचे नगारे वाजवीत असते.
मुंबईजवळच्या तळोजा एमआयडीसी येथेदेखील काहीसे असेच वास्तव आहे. तेथील कंपन्यांच्या दुष्परिणामांना जर वेळीच आळा घालण्यात आला नाही तर येत्या काही काळात त्याचे गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.निसर्गाचा ऱ्हास करून प्रगतीच्या नावाखाली औद्योगिकीकरण करायचे त्याद्वारा विकासाच्या गमजा मारायच्या हे उद्योग महाराष्ट्रासह देश आणि जगभरात सुरू आहेत. वास्तविक ही सगळी विकासाच्या नावाखाली आपणच आपली करून घेत असलेली फसवणूक आहे. वास्तविक अशा प्रकल्पाची योजना करणाऱयांना त्याचे दुष्परिणाम थेट भोगावे लागत नाहीत. त्यामुळे या गोष्टींना रहिवासी आणि पर्यावरणवादी लोकांकडून विरोध होत असला तरी या विरोधाला गांभीर्याने घेतले जात नाही.
या गोष्टी आपल्याच आजूबाजूला घडत आहेत. आपण सद्सदविवेक बुद्धी वापरून ही खरंच प्रगती आहे की या वरवर दिसणाऱया प्रगतीत मानव जातीची अधोगती दडलेली आहे त्याचा विचार करायला हवा. त्याचबरोबर केवळ एक दिवस पर्यावरण ‘दिन’ साजरा करून एरवी पर्यावरणाला ‘दीन’ करण्यापेक्षा आपण वैयक्तिक स्तरावर काय करू शकतो याचा विचार करून तशी कृती करायची अत्यावश्यकता आहे. आपण त्यादृष्टीने अगदी लहान सहान गोष्टी रोज करू शकतो. जसे आंघोळीसाठी मर्यादित पाणी वापरणे, प्लॅस्टिकच्या पिशव्या न वापरणे तसेच कधी कधी वाहनांच्या वापराऐवजी पायी चालत जाणे अशा लहानसहान गोष्टींमधून आपण पर्यावरणाचं संरक्षण करायला हातभार लावू शकतो त्यासाठी कुठलेही मोठमोठे मोर्चे काढायची किंवा घोषणा देण्याची गरज नाही. रियुज, रिसायकल आणि रिट्रीट या त्रीसूत्रीचा अर्थ आपण व्यवस्थित समजून घेऊन आपल्या पातळीवर त्याचा उपयोग केला तरीसुद्धा आपली पृथ्वी पुन्हा खऱया अर्थाने हिरवीगार व्हायला वेळ लागणार नाही.
- माणसाच्या या स्वार्थीपणामुळे आपण आतापर्यंत बऱयाच मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरलो आहोत.
- जगात आजमितीला दररोज तीनशे पंचाहत्तर किलोमीटर जंगली प्रदेशाचा नाश होत आहे.
- आजवर औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे एकूण ऐंशी टक्के नैसर्गिक जंगल आपण गमावलं आहे.
- दरवर्षी किमान पाच ते दहा टक्के वनस्पतींच्या निरनिराळ्या जाती नामशेष होत आहेत.
- २००३ साली २३ टक्के सस्तन प्राण्यांच्या जाती आणि बारा टक्के पक्ष्यांच्या जाती या नामशेष होण्याच्या मार्गावर गणल्या गेल्या होत्या.
- पिण्याच्या पाण्याच्या होणाऱया नाशामुळे आणि पाणी प्रदूषणामुळे एकूण लोकसंख्येपैकी प्रत्येकी तीन माणसांमागे एक माणूस या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य अनुभवत आहे.
- म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनकडून पुरवठा करण्यात येणाऱया पिण्याच्या पाण्यात १९ टक्के प्रदूषण आढळले आहे.
- मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरातील ध्वनिप्रदूषण सीपीसीबीने सांगितलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे गेले आहे.
- हिंदुस्थानातल्या काही भागांमध्ये हवा प्रदूषणाची घनता ४६०००पर स्क्वेअर मीटर इतपत झाली आहे.
- हिंदुस्थानात दररोज एक लाख मेट्रिक टन एवढा कचरा निर्माण होत आहे.
[email protected]
(लेखक कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.)
