>>सतीश देशमुख<<
जगात झपाटय़ाने औद्योगीकरण, शीतकरण झाले, पारंपरिक खनीज ऊर्जास्रोतांचा अमर्याद वापर झाला. त्यामुळे वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साईडचे (CO2) प्रमाण प्रचंड वाढले. त्यामुळे जागतिक तापमानात व प्रदूषणात वाढ झाली. जैवविविधता लुप्त होत चालली. वाढत्या तापमानामुळे अंटार्टिकावरील बर्फ वितळून समुद्र पातळीत वाढ झाल्यास लाखो हेक्टर भूभाग गिळंकृत होऊ शकतो व काही देश पाण्याखाली जातील.
कार्बन उत्सर्जनाचे (Emission) प्रमाण आधिक झाल्याने त्याचे साठवणूक/स्थिरीकरण (Seqestration) करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. वृक्ष, वनस्पती, पिके ही वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साईड वायू शोषून घेऊन त्याचे रूपांतर कर्बरुपी घनपदार्थात करून ते खोड, फांद्यांमध्ये साठवून ठेवतात.
अशा रीतीने पृथ्वीला वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अमूल्य सहभाग व महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. परंतु त्याची जाण कोणाला नाही आणि निसर्गाचे चक्र बदलल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे होत आहे.
जागतिक पर्यावरणाच्या गंभीर विषयावर 1997 साली जपानमध्ये चर्चा झाली व ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ हा आंतरराष्ट्रीय करार झाला. यात ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार)’ ही नवीन संकल्पना जन्माला आली. त्यानंतर 2015 साली 195 देशांनी सहभाग घेऊन ‘पॅरिस पर्यावरण करार’ केला.
विकसित देशांकडे वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध नाही व त्यांचा खर्चही अमाप आहे. अशा परिस्थितीत ते इतर विकसनशील देशांकडून ‘कार्बन क्रेडिट’ विकत घेऊ शकतात. अशी ती तरतूद आहे व त्यांच्यावर दबाव आहे.
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंगच्या उद्योगातून शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. एक टन कार्बनडाय ऑक्साईडचे शोषण झाल्यास एक कार्बन क्रेडिट मिळते असे ते समीकरण आहे.
वनस्पतींचे आयुष्यमान व प्रकाराप्रमाणे एक हेक्टर लागवडीसाठी वर्षाला साधारणपणे
4 ते 20 CERs (Certified Emission Reduction)ची निर्मिती होते. याचा आर्थिक मोबदला देणारी ळऱइण्ण्ण् (United Nation Framework Convention on Climate Change) ही अधिकृत संस्था आहे.
एका CERचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसित देशात अंदाजे 250 डॉलर मूल्य आहे, तर इतर देशांत 15 डॉलर आहे. 19 ऑगस्ट 2018मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये जागतिक बँकेच्या बैठकीत ( Carbon Pricing leadership coalition & World Bank Group) सन 2030च्या कार्बन क्रेडिटच्या मूल्याचा अंदाज वर्तविला गेला.
माझी ही मागणी आहे की, शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मूल्य मिळावे. हा मोबदला मिळण्यासाठी लागणारे धोरण आखून संस्थात्मक संरचना निर्माण करणे आवश्यक आहे. मी असे सुचवतो की, दोन प्रकारचे कार्बन क्रेडिट्स असावीत. एक आंतरदेशीय व दुसरे आंतरराष्ट्रीय.
देशातील सर्व कारखानदारांवर, रस्त्यांवर चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी, नवीन उद्योग उभारताना तसेच नवीन गाडी घेऊन रजिस्ट्रेशन करताना, त्या व्यक्तीला, निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रमाणात, क्रेडिट कार्ड्सची पूर्तता करणे बंधनकारक करावे. म्हणजे हे ग्राहक शेतकऱ्यांकडून आंतरदेशीय क्रेडिट कार्ड्स विकत घेतील. तसेच काही देश आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड्स विकत घेऊ शकतील. या थेट व्यवहारात इतर मध्यस्थ्यांचा शिरकाव नसावा.
ही मागणी प्रथमदर्शनी अव्यवहारी वाटत असली तरी पुढील काळात ती अपरिहार्य होईल. पुरोगामी महाराष्ट्राने यात पुढाकार घ्यावा व जगापुढे आदर्श कार्यरत मॉडेल ठेवावे.
