>> वैभव मोहन पाटील
उद्योगधंद्यात विविध वस्तू निर्माण करणारे उत्पादक विक्रीचा दर ठरवतात. त्यास शेतमाल अपवाद आहे. बाजारात विक्रीसाठी आल्यानंतर दलाल, खरेदीदार शेतमालाचा भाव निश्चित करतात. परिणामी शेतकऱयांना उत्पादन खर्चही मिळत नाही. कांदा दरवाढीवर होणारी बोंबाबोंब आणि त्यामुळे निर्यातबंदी व आयात खुली यासारखे उपाय हे शेतकऱयांवर अन्याय करणारे आणि नैसर्गिक न्यायाविरुद्ध आहेत. वाढलेल्या दरांचा शेतकऱ्यांना खरेच फायदा होतो का हे तपासायला हवे. प्रसंगी साठवून ठेवलेल्या मालाची विशिष्ट काळात चढय़ा दराने विक्री होत असल्यास त्यावर बहिष्कार टाकण्याची तयारी ठेवायला हवी.
गेल्या काही दिवसांत बाजारातील भाज्यांचे चढे दर पाहिले तर त्याबद्दल खेद न वाटता थोडे समाधानाच वाटले. कधी नव्हे ते शेतकऱयांच्या मालाला चांगला भाव मिळतो हे पाहून फार बरे वाटले. दोनेक महिन्यांपूर्वी दहावीस रुपये किलोने मिळणारा कांदा तर अद्याप शंभर ते दीडशे रुपये किलोच्या घरात गेला होता. किरकोळ बाजारामध्ये सध्या जवळपास सर्वच भाजीपाल्यांचे दर 80 ते 100 रुपये किलोच्या घरात होते. अर्थात हा भाजीपाला पिकवणाऱया शेतकऱयाला इतका दर खरोखर मिळतो का? हा खरा प्रश्न आहे. याची शहानिशा करण्याच्या फंदात आपण पडत नाही, उलट शेतकऱयाच्या नावानेच सर्वत्र ओरड सुरू आहे. गेले काही दिवस टीव्ही व वर्तमानपत्रांतील बातम्या बघितल्यावर मात्र भाज्यांच्या या चढय़ा दराचा फायदा शेतकऱयांना अजिबात होत नसल्याचा निष्कर्ष मी काढलेला आहे व तो खरादेखील आहे. मग शेतकरी ते बाजार आणि बाजार ते ग्राहक असा शेतमालाचा प्रवास बघितला असता मग हा मुनाफा नेमका होतो तरी कुणाला व पैसे जातात तरी कुठे? असा गहन प्रश्न निर्माण होतो. कांद्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या रोजच्या आहारातल्या वस्तूने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांमध्ये पाणी आणल्याची सध्या ओरड सुरू आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून कांद्याचा दर प्रतिकिलो 100 ते 150 रुपयांच्या मधोमध फिरत आहे. कांद्याबरोबरच इतर भाजीपाल्यांचेसुद्धा भाव वाढले आहेत. भाजीपाल्यांच्या चढय़ा दराने ग्राहकांच्या डोळ्यांत पाणी आणले असून ओरड मात्र फक्त शेतकऱयांच्याच नावाने होत आहे, परंतु शेतकऱयाला मात्र काहीच फायदा मिळत नसल्याचे वास्तव स्वीकारण्यास आपण तयार नाही असेच दिसून येते. शेतकऱयाकडून कमी दराने खरेदी केलेला कांदा काही दिवस साठवून उत्पन्न कमी झाल्यानंतर बाजारात आणणे व तो अवाच्या सवा दराने लोकांना विकणे हा एककलमी कार्यक्रम व्यापारी व दलालांचा झालेला आहे. आज व्यापारी तुपाशी तर शेतकरी उपाशी आहेत. शेतकरी कमी दर मिळत असल्यामुळे, तर ग्राहक दरवाढीमुळे त्रस्त आहेत. त्यामुळे मधल्यामध्ये हा पैसा व्यापारी व दलालांच्या खिशात जात आहे. शेतकऱयाकडून दहावीस रुपये किलोने घेतलेला भाजीपाला आज वीस ते पंचवीस रुपये पावने विकला जात आहे. सर्वसामान्य लोक मात्र शेतकऱयांच्या नावाने बोटे मोडत तो विकतही घेत आहे याला काय म्हणावे? सध्या बाजारात वांगी व्यापाऱयाला पडतात 12 ते 15 रुपये किलो, पण बाजारात वांग्याचा दर दहा ते पंधरा रुपये पाव किलोला आहे. दुधी भोपळा व्यापाऱयाला पडतो 10 ते 12 रुपये किलो, परंतु मार्केटमध्ये दुधी भोपळा पडतो 25 ते 30 रुपये किलो, पालकाचे भाव बाजारात 25 ते 30 रुपये किलो आहेत, तर तेच पालक शेतकऱयांकडून अगदी 10 ते 15 रुपये किलोने खरेदी केले जाते. मेथी 5 रुपये किलोने व्यापाऱयांना पडते व ग्राहकांना मेथीसाठी प्रति किलो 40 रुपये मोजावे लागतात. टोमॅटो घाऊक बाजारात 150 ते 200 रुपये कॅरेट म्हणजे 20 किलो, अर्थात 7 ते 10 रु किलो आहे, परंतु किरकोळ बाजारात हा टोमॅटो ग्राहकांना 40 ते 50 रुपयांमध्ये विकत घ्यावा लागतो. फुलकोबी शेतकरी व्यापाऱयांना 5 ते 10 रुपये किलोने विकतात, तर मार्केटमधून ग्राहक 40 रुपये किलोने घेतात. हिरव्या मिरचीचे भाव बाजारात 30 ते 40 रुपये किलो असले, तरी शेतकऱयांकडून मात्र व्यापारी ती 12 ते 15 रुपये किलोने विकत घेतात. अशा प्रकारची मोठी तफावत भाजीपाल्यांच्या खरेदी-विक्रीत आढळून येते. त्यामुळे एकीकडे महागाईच्या नावाने म्हणजेच पर्यायाने शेतकऱयांच्या नावाने ओरड होते आणि शेतकऱयांना चांगले दिवस आले असे आपण म्हणतो. खरी मजा मधले व्यापारी आणि दलालच करतात, सर्वार्थाने सजा मात्र ग्राहकाला होते ही वस्तुस्थिती आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण आपण भाजीपाल्यासाठी मोजत असलेला चढा दर शेतकऱयांच्या नाही, विक्रेत्यांच्या पदरी पडत आहे. या सगळ्यावर जागोजागी शेतकरी बाजार भरवणे हा चांगला पर्याय आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल. मात्र आज त्याबाबतीतदेखील विदारक चित्र आहे. आज बाजारपेठेत शेतकरी माल घेऊन गेला तर त्याला तिथून हुसकावून लावले जाते किंवा तेथील प्रस्थापित विक्रेते व दलाल त्याचा विविध प्रकारे छळ करून भंडावून सोडतात. याकरिता शासन वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱयाला आपला शेतमाल नागरी बाजारपेठांमध्ये वा हवा तिथे विकण्यासाठी सरकारी संरक्षण दिले गेले पाहिजे. तरच ग्राहक व शेतकऱयांमध्ये एक आपुलकीचा बॉण्ड तयार होईल व भाज्यांसाठी जादा पैसे मोजल्याचे शहरी ग्राहकांना समाधान लाभेल. भाजीपाला, फळे व अन्य माल शेतकऱयांच्या बांधावरूनच किंवा शेतकऱयांकडून थेट खरेदी करणे हा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांच्या फायद्याचा मार्ग आहे. मात्र हा मार्ग तयार होण्यासाठी दलाल आणि भाजी विक्रेते यांची अभद्र युती आणि हितसंबंध झुगारून खरेदीदारांनी शेतकरी उत्पादकांशी आपले नाते जोडण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. वास्तविक, उद्योगधंद्यात विविध वस्तू निर्माण करणारे उत्पादक विक्रीचा दर ठरवतात. त्यास शेतमाल अपवाद आहे. बाजारात विक्रीसाठी आल्यानंतर दलाल, खरेदीदार शेतमालाचा भाव निश्चित करतात. नाशवंत माल परत घेऊन गेल्यास संबंधित शेतकऱयांचेच जबर नुकसान होते, त्यांचा गैरफायदा घेतला जातो. परिणामी शेतकऱयांना उत्पादन खर्चही मिळत नाही. म्हणून तो आत्महत्या करतो. त्यामुळे शेतकरी आणि खरेदीदार यांचे नाते तयार व्हावे असे वाटते. कांदा दरवाढीवर होणारी बोंबाबोंब आणि त्यामुळे निर्यातबंदी व आयात खुली यासारखे उपाय हे शेतकऱयांवर अन्याय करणारे आणि नैसर्गिक न्यायाविरुद्ध आहेत. ग्राहकांनी आता शेतकऱयांसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे असून स्वफायद्यासाठी तरी थेट शेतकरी ते ग्राहक बाजारपेठांची मागणी लावून धरायला हवी. साठेबाज व्यापारी व त्यांच्या दलालांपासून मुक्ती मिळण्यासाठी वाढलेल्या दरांचा शेतकऱयांना खरेच फायदा होतो का हे तपासायला हवे. प्रसंगी साठवून ठेवलेल्या मालाची विशिष्ट काळात चढय़ा दराने विक्री होत असल्यास त्यावर बहिष्कार टाकण्याची तयारी ठेवायला हवी.
