मुद्दा : कठोर कारवाई हवी

9


>>सुनील कुवरे<<

मुंबईतील अंधेरी भागातील कामगार रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा जणांचा मृत्यू झाला, तर शंभरच्या वर जखमी झाले. सरकारने या गंभीर घटनेची दखल घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पण या आगीचे गांभीर्य कोणाच्या लक्षात आले काय? सरकारी रुग्णालय असूनही या रुग्णालयात अग्निशमन व्यवस्था ही बाब अक्षम्य आहे. मुंबई शहरात आगीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत आगीच्या घटनांमुळे तीनशे लोकांचा बळी गेला आहे. आता त्यात रुग्णालयेदेखील आगीच्या विळख्यात येऊ लागले आहे. रुग्णालयासारख्या ठिकाणी म्हणजे जिथे रुग्णांचे जीव वाचविले जातात तिथेच त्यांना आगीत लोटून दिल्यासारखाच प्रकार आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. काही वर्षांपूर्वी कोलकाता येथील एका रुग्णालयात अशीच आग लागली होती. त्यावेळी मुंबईतील शंभरपेक्षा जास्त खाटा असलेल्या रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली. तरी आपण त्यातून काही शिकलो नाही असेच म्हणावे लागेल. आपल्याकडे 2006 मध्ये महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक जीवरक्षक कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार प्रत्येक इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा हवी. ही यंत्रणा उभारण्याची जबाबदारी विकासक, सोसायटीची असेल, पण अग्निशमन यंत्रणा किती इमारती आणि विकासक यांनी उभारली? वास्तविक सार्वजनिक इमारतीमध्ये सुरक्षा व्यवस्था नसताना तिथे माणसे वावरत असतील तर त्याची जबाबदारी सरकार आणि महापालिकेची असायला हवी. या संस्था, इमारतींना परवाने देणारे जे कोणी अधिकारी व विभाग आहेत त्यांना अशा घटनांमध्ये जबाबदार धरून कायदेशीर कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद करण्यात असायला हवी. तसेच कोणाच्या डोक्यावर या घटनेचे खापर फोडून समस्या संपणार नाहीत. संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. परंतु या घटनेने नियंत्रण व्यवस्था आणि सरकार यांच्यातील भोंगळ कारभार निपटून काढण्यासाठी गरज आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या