देशाची सद्यस्थिती – भविष्यातील धोक्याचा इशारा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
RUPEE DOLLAR

>> नरेंद्र डुंबरे

पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवणाऱ्या विद्यमान शासनाने देशाला कुठे आणून सोडले आहे? श्रीलंकेपाठोपाठ आर्थिक अराजकाबाबत आपला नंबर लागण्याचा धोका दिसू लागला आहे. बांगलादेश ज्याला आम्ही स्वतंत्र केला, तो देशही आज जीडीपीत आपल्या पुढे आहे. हे लक्षात घेतले तर आपली स्थिती कळते. आपला देश कशी आर्थिक महासत्ता होणार? सध्याची देशातील स्थिती ही भविष्यातील धोक्याचा इशाराच आहे.

मी आणि माझ्यासारख्या अनेकांना सध्या देश, पुढची पिढी यांच्या भवितव्याच्या विचाराने चिंता वाटते. श्रीलंकेच्या उदाहरणावरून मध्यंतरी आपल्या देशात उलटसुलट चर्चा घडली. तेथे अराजक कसे निर्माण झाले आणि पुढील नंबर कुणाचा त्यामध्ये पाकिस्तानबरोबर हिंदुस्थानचे नाव घेतले गेले. हे अत्यंत गंभीर आणि लाजिरवाणे आहे. अर्थात त्यावर चर्चा करण्यापूर्वी श्रीलंकेत नेमके काय घडले ते समजून घेतले पाहिजे.

राजपक्षेंनी तामिळींचा पाडाव केला, प्रभाकरनला संपवले आणि तामिळींचे बंड पूर्णपणे विझले. त्यातून राजपक्षे श्रीलंकेत हीरो बनले. नंतर ते वळले, ते श्रीलंकेत राष्ट्रवादाची फोडणी दिलेला धार्मिक ज्वर वाढविण्यामागे. श्रीलंकेमध्ये 74 टक्के सिंहली बौद्ध, 9 टक्के मुस्लिम, 7.5 टक्के ख्रिश्चन, उर्वरित तामीळ, अशी लोकसंख्येची विभागणी आहे. 2019 मध्ये राजपक्षे अध्यक्षपदी आले. राजपक्षेंनी ‘बौद्ध खतरे में है’ अशी घोषणा देऊन आपल्या कामाला सुरुवात केली. पाठोपाठ रोहिंग्या मुस्लिम, ख्रिश्चनांवर बौद्धांकडून लिचिंग सुरू झाले. राजपक्षेंची लोकप्रियता आणखी उंचीवर पोहचत गेली. हीरो बनलेले राजपक्षे मनमानी निर्णय घेऊ लागले. त्यांनी देशातील सामाजिक ऐक्य दुभंगवले, नंतर नैसर्गिक शेतीची घोषणा केली. रासायनिक शेतीला गुन्हा ठरवले. परिणामी शेती उत्पादन घटले. चीनकडून वाटेल तसे कर्ज घेतले. जीडीपीच्या वर गेले. परकीय चलनाचा मोठा तुटवडा. त्यामुळे आयात, कर्जफेड अशक्य झाली. चलनवाढ, महागाई गगनाला भिडली. अन्न सामग्री औषधादी मूलभूत गरजांचा तुटवडा झाला. या कोंडीत अडकलेला श्रीलंका अराजकाच्या विळख्यात सापडला.

आता आपल्या देशाचे काय चित्र आहे, ते बघू या. गुजरातमध्ये गोध्राकांड आणि नंतरची भीषण दंगल घडली. त्यातून प्रगत झालेले नेतृत्व देशात गेली. आठ वर्षे उच्च स्थानी आहे. चांगल्या दिवसांची स्वप्नं दाखवता दाखवता ते धार्मिक अफूची गुंगी, त्यासोबत राष्ट्रवादाचा तडका देत लाखो अंध भक्तांची फौज निर्माण करते झाले. विकास, रोजगार हे सगळे बाजूला पडले आणि देव, धर्म, मंदिर, मशीद, द्वेष, संघर्ष अशा वातावरणात देशाला सध्याच्या सरकारने आणून सोडले. त्यासाठी इतिहासाची मोडतोड, विकृती आणि द्वेषाने भरलेल्या विषकुप्या समाजामध्ये पसरवून देशामध्ये अशांतता निर्माण करण्यात येत आहे. पुन्हा त्यासाठी आयटी सेल निर्माण करून विकृत प्रचार चालवलेला आहे.

साधनशूचिता, नैतिकता यांचा दूरदूरचा संबंध यांच्या कृतीत दिसत नाही. सरकारच्या मातृसंस्थेने म्हणायचे, दंगेखोरांना या देशात जागा नाही. दुसऱ्या बाजूला जेथे निवडणुका आहेत अशा राज्यांत दंगे घडविण्याची तयारी इतर संघटना करणार. मग रामनवमीच्या व हनुमान जयंतीच्या मिरवणुका काढणार आणि धार्मिक संघर्ष होईल अशी परिस्थिती निर्माण करणार. त्यामागचा उद्देश एकच आपली राजकीय पोळी भाजणे. गेल्या आठ वर्षांतील विद्यमान सरकारची मिळकत हीच की देशभर द्वेष, भय, भेद, अशांततेचे वातावरण, व्यक्तिस्वातंत्र्याला मुरड, विकासाच्या नावाखाली झालेला काही मूठभर भांडवलदारांचा विकास.

दुसऱ्या बाजूला भूक, गरिबी ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या जागतिक पातळीवरील निर्देशांकात आपला देश तळाला गेला आहे, पण पंतप्रधान मोदी, त्यांचा भाजप व पितृ संघटना त्याबाबत कानावर हात ठेवतात.  या देशात मुसलमानांनी सातशे ते आठशे वर्षे राज्य केले. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत आपल्या देशात हिंदूच बहुसंख्याक आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. यावर तर्काने विचार करा म्हणजे या प्रचारातला फोलपणा लक्षात येईल. राममंदिरानंतर आता ज्ञान व्यापी मस्जिद, कुतुबमिनार, ताजमहल अशी प्रकरणे उकरून देशात अस्थैर्य माजविण्याचा डाव खेळला जात आहे. धर्मांधता वाढविण्याचा कार्यक्रम एका बाजूला रेटायचा आणि लोकांना खऱ्या प्रश्नांपासून दूर न्यायचे असे हे तंत्र.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हिंदुस्थानची प्रतिमा कधी नाही इतकी मलीन झाली आहे. गेल्या दशकभरात जनरल मोटर्स, फोर्ट, हार्ले डेव्हिडसन, फियाट, टेलिनॉर, एटीसॅलाट आणि आता हरिसन या व इतर मल्टिनॅशनल कंपन्या देश सोडून गेल्या आहेत. त्यासोबत ऊर्जा क्षेत्रातील सनएडिसन, केर्न, एर्डवस तर वित्तीय क्षेत्रांतील मॉर्गन स्टॅन्ले, सिटी बँक, आरबीएस फिडेलिटी, बर्कलेज आदी कंपन्या देशातून गायब झाल्या आहेत. मोदी आणि त्यांचा भाजप निवांत आहे. पाकिस्तान आपल्या उत्तर प्रदेशा इतक्या आकाराचे व लोकसंख्येचे आहे. हिंदुस्थानची व पाकिस्तानची तुलनाच होऊ शकत नाही; पण ती केली जाते. हा एक न्यूनगंड जाणीवपूर्वक तथाकथित राष्ट्रवादी शक्तीकडून जोपासला जातो. हिंदुस्थानने चीन वा तत्सम मोठय़ा प्रगत देशांशी आपली स्पर्धा व बरोबरी ठेवण्याची वृत्ती धारण करणे सन्मानाचे असेल.

देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या, संस्था बाहेर जात आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या काही दिवसांत परदेशस्थ गुंतवणूकदार बाहेर पडत आहेत. स्थैर्य, शांती आणि चांगला नफा ही त्रिसूत्री नसेल तर गुंतवणूक कशी थांबेल? गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होत आहे. देशाचा कर्जभार छाती दडपवणारा आहे. जीडीपीच्या 90 टक्के इतका कर्जभार देशावर आहे (130 ते 138 लाख कोटी रुपये). पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवणाऱ्या विद्यमान शासनाने देशाला कुठे आणून सोडले आहे ते दिसते. त्यामुळेच श्रीलंकेपाठोपाठ आर्थिक अराजकाबाबत आपला नंबर लागण्याचा धोका दिसू लागला आहे. बांगलादेश ज्याला आम्ही स्वतंत्र केला, तो देशही आज जीडीपीत आपल्या पुढे आहे हे लक्षात घेतले तर आपली स्थिती कळते. आपला देश कशी आर्थिक महासत्ता होणार? देशातील सध्याची शासन व्यवस्था, त्या शासनाची कार्यप्रणाली, विचारप्रणाली पाहता हे शक्य नाही.सध्याची देशातील स्थिती ही भविष्यातील धोक्याचा इशाराच आहे. जनतेने या हाका सावधपणे ऐकल्या पाहिजेत.