>> दिलीप जोशी
आग आणि पाण्याचं नातं शत्रुत्वाचं, परंतु गेल्या काही महिन्यांत पंचतत्त्वांपैकी या दोन तत्त्वांचा पृथ्वीवर ‘कोप’ झालेला दिसतो आणि त्या दोन्हींमुळे होणारी हानी आणि त्रास हे त्यातलं समान सूत्र आढळतं. निसर्गाच्या या निर्हेतुक, पण आगंतुक लहरींनी जगभरच्या अनेक देशांतली माणसं अक्षरशः हादरून गेली. निसर्ग भूगोलावरच्या नकाशाची मर्यादा जाणत नसतो.
अंटार्क्टिकावर प्रचंड हिमनद्यांना उष्णता जाणवू लागली की ते आपला घट्टपणा सोडून विलग होतात. आता असे तुटलेले हिमखंड जाणार कुठे? ते अर्थातच पृथ्वीव्यापी महासागरांमध्ये इतरत्र तरंगायला लागतात. त्यातल्या प्रचंड हिमसाठय़ांचं पाण्यात रूपांतर झालं की समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढते बरं, जगभरच्या समुद्राला किनाऱयांची मर्यादा असली तरी पृथ्वीवरचा हा सुमारे पंचाहत्तर टक्के जलसाठा परस्परांना जोडलेलाच आहे. आपल्या सोयीनुसार आपण समुद्रांची वेगवेगळी नावं ठेवली, पण त्याची सर्वत्र एकरूपताच असते. अर्थातच, सागरीजलाची पातळी वाढली की फिजीसारखी छोटी बेटं किंवा मालदीवसारखे छोटे देश धोक्यात येतातच, पण न्यूयॉर्कसारख्या प्रगत शहराची किनारपट्टीही लाटांचे तडाखे खाऊ लागते. यातून गरीब, श्रीमंत, विकसित, विकसनशील, कोणताही देश सुटत नाही. कोविडने जसं साऱ्याच जगाला गुरफटून टाकलंय तसंच नैसर्गिक आपत्तीचं असतं. औषध आणि लस मात्रांनी कोविड जाईलच, मात्र निसर्गाच्या बदलत्या ‘लहरींचा’ सामना फार काळ आणि कौशल्याने करावा लागणार आहे. पाण्याला ‘जीवन’ म्हणतात ते योग्यच. पण जेव्हा हे अक्राळविक्राळ स्वरूपात ‘मरणप्राय’ ठरते तेव्हा वेगळा विचार करायला हवा.
गेल्या दोन दशकांत याची चुणूक दिसायला लागली. त्यावेळी बहुतेक देशानी ‘ग्लोबल वॉर्निंग’, पर्यावरण हानी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. आजसुद्धा ‘असं काही नाहीच’ म्हणणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. हजार वर्षांपूर्वी वादळं येत नव्हती का? नद्या प्रवाह बदलत नव्हत्या का? वगैरे प्रश्न विचारले जातात. तेव्हाही नैसर्गिक उत्पात घडत होते हे खरंच, परंतु त्यावेळी जगाची मानवी लोकसंख्या अत्यंत मर्यादित होती, मात्र उजाड झालेला हजारो चौरस किलोमीटरचा भूभाग वन-अरण्यांनी व्यापला होता. तरीही नदीकाठच्या अनेक संस्कृतींना नैसर्गिक आपत्तींचा धोका पोहोचत होता. त्यात आता मात्र पर्यावरण हानी, प्रदूषण आणि प्रचंड मानवी लोकसंख्येची भर पडली आहे. त्यामुळे एका बाजूला नैसर्गिक जंगलं नष्ट होऊन प्राणी, पक्षी, कीटकांचे अधिवास (वसतीस्थान) उद्ध्वस्त होताहेत तर दुसरीकडे काँक्रिटच्या जंगलाखाली महानगरं दबून जातायत.
या सगळय़ाचा परिणाम म्हणून अवकाळी पाऊस, हिमवृष्टी, भूस्खलन, महापूर, सुनामी, उष्णतेच्या लहरी यापूर्वी दशकातून किंवा अनेक दशकात क्वचित घडणाऱ्या गोष्टी दरवर्षी ‘नेमाने’ येऊ लागल्याचं भयावह चित्र दिसतेय. आपल्या महाराष्ट्राला गेल्या दशकात याचा विदारक अनुभव आलाय. तसा देशात आणि जगातही अनेक ठिकाणी येतोय. या वर्षी कोकणात पावसाने ‘न भूतो’ असा हाहाकार उडवला. जिथे कधी पाणी येईल असं वाटलं नव्हती तिथली गावंच्या गावं पाण्याखाली गेली. कोकणात काय, देशावर काय किंवा अन्यत्र काय, पावसाच्या कमी वेळात ‘बदाबदा’ कोसळण्याचा ‘पॅटर्न’च तयार झालेला दिसतो.
तंत्रविद्येत अपूर्व प्रगती करून अंतराळात झेपावणाऱ्या आणि चंद्र-मंगळावर वस्तीची स्वप्नं पाहणाऱ्या माणसाला आधी त्याचं ‘घर’ म्हणजे ‘भू-गोल’ सांभाळावा लागणार आहे. तो सुरक्षित राहिला तरच पुढची प्रगती. जगाला अनेक बाबतीतला आतापर्यंतच्या ‘गती’चा विचार करावा लागेल. गतीचं खऱ्या सुखदायी प्रगतीत रूपांतर होण्यासाठी ‘फोकस’ बदलावा लागेल. अन्यथा भू-गोलाची म्हणजे त्यावर राहणाऱ्या सजीवांची परवड अटळ आहे.
यादृष्टीने जगात काही राष्ट्रांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जपानने पावसाळी पुराचं नियंत्रण करणारी एक खर्चिक योजना पाच-सात वर्षांपूर्वी कार्यान्वित केली. टोकियोसारख्या गच्च भरलेल्या आणि दाट लोकवस्तीच्या शहरात पाणी तुंबून जनजीवन विस्कळीत होणे हा नित्याचा प्रकार झाला. तेव्हा ते पाणी, जमिनीखाली (सुमारे सत्तर फूट) प्रचंड बोगदे निर्माण करून त्यात साठवण्याची सोय करण्यात आली. त्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च झाले. प्रचंड पाऊस झाला तर या बोगद्यात ते पाणी जातं आणि समुद्राला ओहोटी असताना सोडून देता येतं. असं या योजनेचं स्वरूप आहे. त्याची तांत्रिक माहिती व्हिडीओसकट यू-टय़ूबवर पाहायला मिळते. अशा काही प्रयत्नांतून पावसाचं ‘मॅनेजमेंन्ट’, दुष्काळ निवारण आणि वनसंवर्धन असे त्रिसूत्री उपचार केले गेले तरच पुढच्या पिढय़ांचं भवितव्य सुखी असेल. आपल्या देशापासून ते चीन, जपान आणि जर्मनीसारख्या युरोपिय देशालाही यावेळी महापुराचा दणका बसला तर ऑटिझोनातील जंगल जळत राहिल्यामुळे उत्तर-पश्चिम अमेरिकेची आणि कॅनडाची काहिली झाली. आगीने-पाण्याशी मैत्री करूनच प्रश्न सोडवता येतील. ते होतील अशी आशा व्यक्त करूया.
