मुद्दा – सरकारी कारभार लोकाभिमुख होण्यासाठी…

1055

>>  प्रभाकर कुलकर्णी

लोकशाहीतील सरकार लोकांचे आणि लोकांनी निवडून दिलेले असते, पण राज्यकर्त्यांनीही आपले सरकार लोकांसाठी आहे हे सदैव लक्षात ठेवले पाहिजे. याबाबत लोकांनी जागरूक राहिले पाहिजेच, पण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही ते ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्यासाठी राज्यकारभारात आणि सरकारच्या कार्यशैलीत आवश्यक बदल केले पाहिजेत. सरकार आणि नोकरशाही यातील फरक स्पष्ट होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळ करते आणि त्याची फक्त कार्यवाही करणे एवढीच जबाबदारी नोकरशाहीची आहे हे प्राधान्याने अधोरेखित केले पाहिजे.

मंत्रिमंडळ हे सरकार आहे आणि सचिव, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा व ग्रामीण भागातील सर्व सरकारी अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी हे सर्व सेवक आहेत. हा फरक स्पष्ट करण्यासाठी कार्यालयातील फलक, वृत्तपत्रातील जाहिराती यात योग्य तो बदल केला पाहिजे. मंत्री असतील तेथे महाराष्ट्र सरकार असा उल्लेख पाहिजे, महाराष्ट्र शासन असा नको. नोकरशाही असेल त्या सर्व ठिकाणी ‘महाराष्ट्र सेवा-शासन’ असा फलक पाहिजे. सेवा हा शब्द सर्व कार्यालयीन फलकावर असणे आवश्यक आहे. जाहिरातीतही मंत्री असतील तेथे ‘महाराष्ट्र सरकार’ आणि अधिकारी यांचा उल्लेख असेल तिथे ‘सेवा’ हा शब्द पाहिजे. (उदा. कृषी सेवा आयुक्तालय) लोकांनी निवेदने देताना फक्त जिह्यातील धोरणात्मक कार्यवाहीसाठीच जिल्हाधिकाऱयांना निवेदने द्यावीत. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयासाठी काही सूचना असतील तर त्याविषयीची निवेदने राज्य सरकारकडे द्यावीत. राज्याची आमदारांकडे व केंद्र सरकारांसंबंधी असतील तर खासदारांकडे दिली पाहिजेत. त्यांना त्वरित प्रतिसाद मिळतो, कारण ते लोकप्रतिनिधी असतात आणि सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असतो.

मंत्रिमंडळाच्या धोरणात्मक निर्णयांना अनुसरून नोकरशहांनी काम केले पाहिजे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय संबंधित सचिवांनी समजून घ्यावेत. त्यानुसार ठरावाचा मसुदा तयार करावा आणि नंतर पुन्हा मंत्रिमंडळाद्वारे किंवा संबंधित मंत्र्यांकडून मंजुरी घेऊनच प्रसृत करावा. तयार केलेल्या शासनाच्या ठरावामध्ये प्रथम मूलभूत धोरणाचा उल्लेख करायला हवा. जर एखाद्या संकटात दिलासा द्यावयाचा असेल तर कोणत्याही अटीशिवाय किंवा कोणत्याही इतर अटी व शर्ती न टाकता दिलासा मिळाला पाहिजे. जेणेकरून कार्यवाहीत अनावश्यकपणे उशीर होऊ नये किंवा नकार दिला जाऊ नये. ठरावाचा मसुदा कोणत्याही गुंतागुंतीच्या शाब्दिक जंजाळात न करता किमान शब्दांत तसेच सोप्या भाषेत असावा. कारण ग्रामीण भागातील प्रशासनाच्या मनात अयोग्य संभ्रम निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने संबंधित मंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय शासकीय ठराव प्रसारित करू नये. संबंधित मंत्री दौऱयावर असल्यास किंवा इतर कोणत्याही कामात गुंतलेले असले तरीही मान्यता घेतली जावी. एकदा ठराव संमत झाल्यानंतर कोणत्याही स्तरावर काही अडचणी किंवा तक्रारी आल्यास त्या संबंधित मंत्र्यांसमोर मांडल्या पाहिजेत किंवा काही मूलभूत बदल आवश्यक असल्यास मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. प्रशासनाने स्वतःच्या अधिकारात निकाल देऊ नये. मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाही यांचे परस्पर नाते चांगले असेल आणि त्यातून सरकारी निर्णयांची कार्यतत्परता दिसून आली तर लोकांना धोरणात्मक निर्णयांचा लाभ मिळेल. तसेच मंत्रिमंडळ व प्रशासन यांच्यात संघर्ष अगर गैरसमज निर्माण होणार नाहीत.

आपली प्रतिक्रिया द्या