>> सतीश देशमुख
शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची परिस्थिती निर्माण होत असताना सरकार हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव खाली पाडते. आफ्रिका, म्यानमार, ब्राझील, अर्जेंटिना, मोझांबिक, टांझानिया वगैरे परदेशी शेतकऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा जास्त किमतीमध्ये, चढय़ा दराने खरेदी करून त्यांचे हित जपते. आपल्या परकीय चलनाची उधळपट्टी करते. केंद्र सरकार शेतकऱयांच्या अर्थकारणापेक्षा उद्योगपतींच्या नफेखोरीला जास्त प्राधान्य देते. निर्यातबंदीपेक्षा वेळोवेळी होणारी आयात धोकादायक व जीवघेणी आहे. उदा. 2024-25 मध्ये खाद्य तेलाची 1 लाख 50 हजार 798 कोटी रुपयांची आयात केली होती. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना सूर्यफूल, सोयाबीनला भाव मिळाले नाहीत आणि परदेशातील शेतकऱयांचा फायदा झाला.
भारत हा भौगोलिकदृष्टय़ा, अमाप भूसंपदा व हवामान अनुकूल कृषीप्रधान देश आहे. त्यामुळे भारताला इतर देशांना धान्य निर्यात करून अन्न सुरक्षेच्या माध्यमातून झुकवता आले असते. दूध, डाळी आणि ताग उत्पादन यात भारत जगात पहिल्या स्थानावर, तर तांदूळ, साखर, गहू, कापूस, फळे व भाजीपाला उत्पादन यात दुसऱया क्रमांकावर आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या दळभद्री आयात-निर्यात धोरणामुळे भारत जागतिक कृषी स्तरावर वर्चस्व गाजवू शकलेला नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त केलेल्या भाषणामध्ये असा उल्लेख केला होता की, देशाची कृषी निर्यात चार लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेलेली आहे. यावरून लोकांचा गैरसमज होऊ शकतो. या निर्यातीमध्ये शेतकऱयांचा कच्चा कृषी माल नगण्य आहे. त्यात उद्योगपतींचे बासमती तांदूळ, मसाले, काॅफी, चहा, दारू, तंबाखू, प्रोसेस्ड पॅक्ड फूड, मँगो पल्प, कोळंबी यांसारखी सागरी उत्पादने, मांस यांचा सहभाग मोठा आहे.
कांद्याला निर्यातबंदी आहे, पण त्यापासून तयार होणाऱया मसाल्यांना बंदी नाही. साखरेला निर्यातबंदी किंवा नियंत्रण आहे, पण त्यापासून होणाऱ्या कॅडबरीला बंदी नाही. शेतकऱयांच्या गव्हाला बंदी आहे, पण त्यापासून तयार झालेला ‘शुद्ध आटा’ व बिस्किटांना मात्र निर्यात मुभा आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार अचानक निर्यातबंदीचे निर्णय घेत असते. त्यामुळे बराच शेतमाल, जसे डाळी, कांदे वगैरे ही ‘राजकीय पिके’ झाली आहेत. केंद्र सरकारच्या अशा धरसोड वृत्तीमुळे, विश्वासार्हता गमावल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील आपले स्थान डळमळीत झाले आहे. अचानक लादलेल्या निर्यातबंदीमुळे निर्यातदारांचे सौदे पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक निर्यातदारांना परदेशी ग्राहकांनी ब्लॅक लिस्ट केले आहे.
2023-24 मध्ये साखरेची आपली निर्यात 17 हजार 315 कोटी रुपये होती. ती मागील वर्षापेक्षा 65 टक्क्यांनी कमी होती. त्या तुलनेने ब्राझीलची साखर निर्यात 1.64 लाख कोटी रुपये म्हणजे आपल्या 9.5 पट होती. साखरेची निर्यात करून साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यामुळे शेतकऱयांना वाढीव एफआरपी रक्कम मिळू शकली असती.
केंद्र सरकार शेतकऱयांच्या अर्थकारणापेक्षा उद्योगपतींच्या नफेखोरीला जास्त प्राधान्य देते. अमेरिकेने भारताच्या कापडावर 50 टक्के शुल्क लागू केल्यामुळे टेक्सटाईल उद्योगाच्या दबावामुळे सरकारने नुकतेच कापूस आयातीवरील 11 टक्के शुल्क हटवले आहे. त्यामुळे कापसाची विक्रमी आयात होऊन कापसाचे भाव कोसळले आहेत व शेतकऱयांना परत हमीभाव खरेदी केंद्रामध्ये लाइन लावून मुक्काम करावा लागणार आहे.
निर्यातबंदी ही प्रत्यक्ष असते किंवा अप्रत्यक्षही असते. उदाहरणार्थ, कांद्यावरील अप्रत्यक्ष बंदी सरकारने कांदा निर्यातीसाठी 550 डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि 40 टक्के निर्यात शुल्काची पाचर मारून ठेवली होती. तिकडे श्रीलंकेने आपल्या शेतकऱयांचे हित जपण्यासाठी कांद्यावरील आयात शुल्क पाचपट केले.
निर्यातबंदीपेक्षा वेळोवेळी होणारी आयात धोकादायक व जीवघेणी आहे. उदा. 2024-25 मध्ये खाद्य तेलाची 1 लाख 50 हजार 798 कोटी रुपयांची आयात केली होती. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना सूर्यफूल, सोयाबीनला भाव मिळाले नाहीत आणि परदेशातील शेतकऱयांचा फायदा झाला.
जानेवारी 2024 मध्ये सरकारने तांदूळ, गहू, साखरेवर निर्यात बंदी घातली होती, परंतु कधी कधी त्यांनी इंडोनेशिया, सेनेगल, गांबिया, भूतान, मालदीवसारख्या मित्र राष्ट्रांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या देशांमध्ये निर्यात करण्यासाठी मर्यादित प्रमाणात परवानगी दिली होती. असेच एकदा बांगलादेशच्या दबावामुळे कांदा निर्यातीला परवानगी दिली होती. शेतकऱयांसाठी म्हणून नाही.
2025-26 चा अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता (स्वावलंबन) अभियान’ सुरू करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात सरकारकडून आयात शुल्क 30.25 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आणल्यामुळे 2024-25 मध्ये डाळीची तब्बल 47 हजार 652 कोटी रुपयांची आयात झाली. त्यामुळे डाळीचे भाव पडले. त्यामुळे शेतकरी त्या लागवडीकडे वळत नाही. पर्यायाने उत्पन्न कमी झाल्यामुळे ग्राहकांची गरज भागवण्यासाठी परत आयात करावी लागते. हे दुष्टचक्र भेदायला हवे.
जागतिक बाजारपेठेत फुलांना मागणी आहे 5.1 लाख कोटी रुपयांची आणि त्यापासून प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनाची 2.6 लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. गुलाब, आर्किडस् , ग्लाडिओलस, कमिशन, शेवंती, निशिगंध, डेलिया, जाईजुई, जरबेरा, ऑन्युरियम, एन्टीऱिहनम, झेंडू वगैरे फुलांवर प्रक्रिया करून त्यापासून सुगंधी द्रव्ये, अत्तरे, हेअर ऑईल, जीवनसत्त्वे, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक औषधे व केमिकल्स तयार करता येतात, पण त्यासाठी सरकारी गुंतवणूक व परदेशातील कंपनीशी तांत्रिक सहकार करार (collaboration) करण्याची गरज आहे.
शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्डाने (सेबी) सात मालांच्या (गहू, धान (गैर-बासमती), चणे, मोहरी, सोयाबीन, कच्चे पाम तेल आणि मूग) फ्युचर वायद्यांवर 3.5 वर्षांपासून बंदी घातली आहे. सरकार हे सर्व काही ग्राहकांसाठी करते हा एक गोड गैरसमज व अर्धसत्य आहे. सरकारला काळजी आहे औद्योगिक प्रक्रिया व्यवसाय लॉबीची. घरगुती वापरासाठी कांद्याचा खप फक्त 5 टक्के आहे. त्याचा इतर 95 टक्के वापर हॉटेल्स, मसाले तयार करणारे निर्यातदार हेच करीत आहेत. सोयाबीनचा मानवी खाण्यासाठीचा खप फक्त 6टक्के आहे. इतर वापर पशुखाद्य, ऑईल इंडस्ट्रीज, बायो डिझेल, हॉटेल्स प्रक्रिया करण्यासाठी वापरतात. कापूस तर कोणीच खात नाही. त्याच्यावर टेक्सटाईल व तेल उद्योगाचा दबाव आहे.
शेतकऱयांना दोन पैसे मिळण्याची परिस्थिती निर्माण होत असताना सरकार हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव खाली पाडते. आफ्रिका, म्यानमार, ब्राझील, अर्जेंटिना, मोझांबिक, टांझानिया वगैरे परदेशी शेतकऱयांकडून हमीभावापेक्षा जास्त किमतीमध्ये, चढय़ा दराने खरेदी करून त्यांचे हित जपते. आपल्या परकीय चलनाची उधळपट्टी करते. मराठा चेंबर ऑफ का@मर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऑग्रिकल्चर आणि नाबार्ड यांनी मिळून शेतकऱयांना निर्यातीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘ऑग्रिकल्चर एक्स्पोर्ट फॅसिलिटिटेशन सेंटर’ सुरू केले आहे, परंतु नुसते प्रशिक्षण देण्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडून भरीव सहकार्याची आवश्यकता आहे.
