>> सुनील कुवऱे
संयुक्त राष्ट्रसंघाने 22 मार्च 1993 रोजी पहिला जागतिक जल दिन साजरा केला. तेव्हापासून संपूर्ण जगात दरवर्षी जागतिक ‘जल दिन’ साजरा केला जातो. मानव आज पाण्याचे महत्त्व विसरत चालला आहे. आज संपूर्ण जगासमोर पाण्याचे संकट आहे. पाण्याचा योग्य वापर करणे, पाण्याचा स्रोत प्रदूषित न करणे, सर्वांना गरजेप्रमाणे शुद्ध आणि निर्मळ पाणी मिळणे, लोकसहभागातून पाण्याविषयी जनजागृती करणे, हीच या दिवसाची प्रमुख उद्दिष्टे आणि त्यामागचा उद्देश आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य असलेल्या सर्व देशांत जल दिन साजरा करण्यात येतो. त्यासाठी एक नवी संकल्पना संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून सांगितली जाते. त्या संकल्पनेला अनुसरून सर्व देश वर्षभर उपक्रम राबविले जातात.
हिंदुस्थानातसुद्धा जल दिनानिमित्त जलजागृतीसाठी विविध कार्यक्रमांचे नियोजन केले जाते, पण पुढे काय? आपल्या देशात अनेक ठिकाणी जलस्रोतांची मोठय़ा प्रमाणावर हेळसांड होत आहे. वास्तविक पाणी ही जीवनावश्यक वस्तू आहे. कारण पाण्याशिवाय पृथ्वीवरील कुठलाही जैविक घटक जगू शकत नाही. पृथ्वीवरील 70 टक्के पाणी असेल, तरी पिण्यायोग्य पाणी फारच कमी आहे. हिंदुस्थानासह जगातील 80 टक्के लोक आजही शुद्ध पाण्यापासून वंचित आहेत. तसेच जगातील एकूणच उपलब्ध स्वच्छ पाण्यापैकी फक्त चार टक्के पाणी हिंदुस्थानात उपलब्ध आहे. पिण्याचे पाणी दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने आता मनुष्यासमोर मोठा प्रश्न उपस्थित राहू लागला आहे. भविष्यात पाण्याविना जगायचे कसे?
2000 पासून जलस्रोतांचे प्रमाण झपाटय़ाने नष्ट होत असून, हिंदुस्थानची आज जेवढी लोकसंख्या आहे, ती येत्या दोन दशकात दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. तेव्हा आपण भविष्यातील पाण्याबाबत विचार केला तर त्या वेळी पाण्याची परिस्थिती बिकट असेल. एकवेळ मनुष्य आपल्या इतर गरजा कमी करू शकतो, पण त्याला आपली तहान भागवण्यासाठी पाण्याची गरज असते. जल संवर्धनासाठी कितीही जनजागृती केली तरी पाण्याचा दुरुपयोग थांबत नाही. मनुष्याकडे पिण्याच्या पाण्याचे दोनच स्रोत आहेत, एक जमिनीवरील पाणी आणि दुसरे जमिनीखालील पाणी.
पाणी हे नैसर्गिक आहे. पाण्याची निर्मिती करण्याची पद्धत अजून प्रत्यक्षात आलेली नाही, पण निसर्गाने दिलेल्या पाण्याचे स्रोत वाढविण्यासाठी माणसाने प्रयत्न करायला हवेत. पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेता आपल्या हिंदुस्थानात केंद्र आणि राज्य सरकार पाण्यासाठी विविध प्रकारचे उपक्रम राबवितात. त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करून पाण्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतात. शिवाय अनेक योजना असतात, परंतु त्या प्रत्यक्षात किती कार्यरत असतात याबाबत साशंकता आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण लोकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. आपल्या महाराष्ट्रातसुद्धा पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. राज्याच्या मराठवाडा, विदर्भ अशा अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. अनेक उद्योगांना मुबलक पाणी मिळते, पण जगण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी लोकांना मिळविण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा करावी लागते. महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजनेतून जलस्रोतांच्या विकासात फारसा परिणाम झाला नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरी पाण्याचे आपण योग्य नियोजन करू शकलो नाही.
पाण्याच्या मागणी आणि पुरवठय़ामध्ये समन्वय असला पाहिजे. त्यासाठी नदी खोऱ्यानिहाय नियोजन उपयुक्त पाहिजे, पण आपण नद्या दूषित करत आहोत. नदीच्या पाण्यात सोडण्यात येणारे सांडपाणी प्रक्रिया पूर्ण न करता सोडल्याने आपण चांगले पाणी दूषित करीत आहोत, असे शास्त्रज्ञांना संशोधनाच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे. केंद्र सरकारने प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण समतोलासाठी नद्यांचे शुद्धीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. गंगा नदीनंतर आता यमुना नदीचे शुद्धीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
खरे तर पाणी हा विषय केंद्र आणि राज्य सूचित येत असल्याने दोन्ही सरकारांचा एकमत होत नसल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. प्रत्येक राज्यात पाण्याबाबतचे कायदे वेगवेगळे आहेत. खरी गरज आहे ती पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापनाची आणि त्याद्वारे करण्यात येणाऱ्या पाणी वाटपाची. तेव्हा लोक, शेती, सजीव घटक, यासाठी पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसमावेशक धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तसेच पाण्याचे महत्त्व समजणे ही काळाची गरज आहे.
