>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
हिंदुस्थानविरोधी जिहाद व पाकिस्तान-चीन युती हे आजच्या घडीला हिंदुस्थानसमोरील मोठे आव्हान आहे. हिंदुस्थानचे लक्ष जितके पश्चिम सीमेवर गुंतलेले राहील तितके पूर्व सीमेवरील चीनच्या कारवाया वाढणार आहेत. चीनची विस्तारवादी भूमिका, इस्लामी देशांमधील वाढती कट्टरता, अफगाणिस्तानवर तालिबानने केलेला कब्जा यावर मोदींच्या अमेरिका दौऱयात रणनीतीची पायाभरणी झाली आहे. एकंदरीत हा दौरा द्विपक्षीय पातळीवर हिंदुस्थान-अमेरिका संबंध घनिष्ठ करणारा आणि जागतिक पातळीवर सक्रिय करणारा व हिंदुस्थानचा प्रभाव वाढविणारा ठरला आहे.
संकट कोविडचे असो की चीनचे, अमेरिका अशा संकटावर एकटय़ाने मात करू शकत नाही. त्यासाठी हिंदुस्थानसारख्या सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशाची साथ हवी. बायडेन यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या ताज्या भेटीचे वर्णन ‘हिंदुस्थान-अमेरिका संबंधांचा नवीन अध्याय’ असे केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अमेरिकेचा दौरा आर्थिक, व्यापारी आणि संरक्षण दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरला. पर्यावरणाचे रक्षण, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा या मुद्दय़ांवर या भेटीत चर्चा झाली. तसेच हिंदुस्थान जर सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य बनला तर चीनवर निश्चितपणाने वचक प्रस्थापित होईल, याची हमी हिंदुस्थानकडून अमेरिकेला देण्यात आली. या दौऱयामध्ये ‘मिनी ट्रेड डील’विषयी चर्चा झाली. अमेरिकेकडे असणारे प्रिडेटर ड्रोन तंत्रज्ञान हिंदुस्थानला हवे आहे. कारण, या ड्रोन्सवरून क्षेपणास्त्रांचा आणि अण्वस्रांचा मारा करता येतो. यासाठीची मागणी हिंदुस्थानकडून केली गेली.
पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यात दोन्ही देशांदरम्यानचे संबंध वृद्धिंगत करण्याबरोबरच व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातले सहकार्य वाढविणे, लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार आदी विषयांवर चर्चा झाली. चर्चेसाठी एक तासाचा वेळ निश्चित होता. प्रत्यक्षात ही चर्चा दीड तासापर्यंत चालली. संरक्षण क्षेत्रात हिंदुस्थानला आगामी काळात व्यापक प्रमाणावर सहकार्य करण्याचे आश्वासन बायडेन यांनी दिले. चीन आणि पाकिस्तानचे आव्हान लक्षात घेता हिंदुस्थानला आपले लष्कर आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करणे गरजेचे आहे. त्याचमुळे लष्करी क्षेत्रातील अमेरिकेचे सहकार्य आगामी काळात हिंदुस्थानकरिता महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यंदाच्या क्वाडच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींकडून ‘फोर्स फॉर ग्लोबल ह्यू’ ही एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना वापरली गेली. यातून क्वाड हा जागतिक पातळीवर काम करणारा, जगाच्या कल्याणाचा विचार करणारा आहे, अशा स्वरूपाचा संदेश देण्यात आला. क्वाडच्या बैठकीत हिंदुस्थानमध्ये एक अब्ज लसींची निर्मिती करून आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये त्या वितरित करण्याबाबत रणनीती ठरवण्यात आली. याखेरीज सेमीकंडक्टर्सच्या कळीच्या मुद्दय़ावर, अवकाश संशोधनाबाबत सहकार्य करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली.
ऑकस – चीनला रोखण्याची रणनीती
दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या दंडेलशाही बेलगाम कारवायांना वेसण घालण्याच्या उद्देशानेच ‘क्वाड’नंतर ‘ऑकस’ आकारास आले आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी एकत्र येऊन त्याची स्थापना केल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला अणु इंधनावर चालणाऱया पाणबुडय़ा देण्याचा करार अमेरिकेने ‘ऑकस’अंतर्गत केल्याने चीनचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे.
अणु इंधनावर चालणाऱया 8 पाणबुडय़ा पुरविण्यापुरते हे सहकार्य मर्यादित नाही. हवाई संरक्षण, दारूगोळा, शस्त्रास्त्रs, कॉम्बॅट व्हेईकल्स, देखभालीची साधने आणि संरक्षणविषयक साधनसामग्री पुरवठा, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, सायबर, सबमरीन केबल्स इत्यादी सर्व त्यात अंतर्भूत आहे. याखेरीज लांब पल्ल्यांची हवेतून, समुद्रावरून किंवा जमिनीवरून अचूक मारा करणारी क्षेपणास्त्रs देण्याबाबत स्वतंत्र करारही या दोन्ही देशांत झाले आहेत. हा देश संरक्षणसज्ज असावा, नौदलाला त्यामुळे अधिक बळ मिळणार, हे निःसंशय. अफगाणिस्तानमधील सैन्य माघारीमुळे अमेरिकेला चीनच्या हालचालींवर जास्त लक्ष देता येणे शक्य होणार आहे. अमेरिकेसोबत वृद्धिंगत झालेल्या संबंधाचा फायदा घेऊन चीन आणि पाकिस्तानला शह देणे हिंदुस्थानला शक्य होणार आहे. ऑकसमुळे क्वाडचे महत्त्व कमी होणार नाही. उलट त्या एकमेकांना पूरक ठरतील. चीनला रोखण्यासाठी हिंदुस्थानला अजून एक संघटन मिळणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेतील पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण, ऑकस, क्वाडच्या माध्यमातून त्यांनी चीन-पाकला दिलेला संदेश, विस्तारवाद आणि दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी हिंदुस्थान पूर्वीच्या तुलनेत जास्त सज्ज असल्याचे त्यांनी ठामपणे अधोरेखित केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या दौऱयात अमेरिकेतील अनेक उद्योगपतींच्या भेटी घेऊन त्यांना हिंदुस्थानात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण दिले. चीनच्या दडपशाहीला वैतागलेल्या बहुतांश कंपन्या अन्य देशांसोबत व्यापारवृद्धी करू पाहत आहेत. हिंदुस्थानातली पारदर्शी लोकशाही व्यवस्था आणि उद्योग सुलभतेचे वातावरण त्यांना खुणावत आहे. त्यामुळे आगामी काळात हिंदुस्थानात विक्रमी प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक नक्कीच होईल.
शी जिनपिंगच्या काळात चीन लष्करीदृष्टय़ा सुपरपॉवर झाला असल्याने चीनचा मस्तवालपणा वाढला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून हिंदुस्थान, व्हिएतनाम, सिंगापूर, जपान आदी देशांनी आपला संरक्षणावरचा खर्च वाढविला. आता अमेरिका आणि ब्रिटनच्या पाठबळावर ऑस्ट्रेलियाही चीनचा वाढता धोका लक्षात घेऊन आपली सामरिक ताकद वाढवत आहे. चीन कधीही तैवानवर हल्ला करू शकेल. हे सारे लक्षात घेऊनच सिंगापूर, इंडोनेशिया, जपानपासून तैवानपर्यंतच्या चीन पीडित देशांनी आपल्या नौदलात मोठय़ा प्रमाणावर पाणबुडय़ा तैनात केल्या आहेत. या सर्व घडामोडी हिंदुस्थानला मदत देणाऱया आहेत.
हिंदुस्थानविरोधी जिहाद व पाकिस्तान-चीन युती हे आजच्या घडीला हिंदुस्थानसमोरील मोठे आव्हान आहे. हिंदुस्थानचे लक्ष जितके पश्चिम सीमेवर गुंतलेले राहील, तितके पूर्व सीमेवरील चीनच्या कारवाया वाढणार आहेत. चीनची विस्तारवादी भूमिका, इस्लामी देशांमधील वाढती कट्टरता, अफगाणिस्तानवर तालिबानने केलेला कब्जा यावर मोदींच्या अमेरिका दौऱयात रणनीतीची पायाभरणी झाली आहे. एकंदरीत हा दौरा द्विपक्षीय पातळीवर हिंदुस्थान-अमेरिका संबंध घनिष्ठ करणारा आणि जागतिक पातळीवर सक्रिय करणारा व हिंदुस्थानचा प्रभाव वाढविणारा ठरला आहे.
