लेख : चीनचे सामरिक सामर्थ्य आणि हिंदुस्थान

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>यशवंत जोगदेव<<

चीनचे सामरिक नियोजन आणि सामर्थ्य लक्षात घेऊन हिंदुस्थानने संरक्षणात्मक व्यूहरचनेच्या दृष्टीने आपली नौदल, हवाई दल आणि लष्कर यांची क्षमता वाढवली पाहिजे. जपान, कोरिया, तैवान यांच्याशी सैनिकी सहकार्य, युद्धाभ्यास आणि लष्करी मदत असे डावपेच आखले तर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाला हिंदुस्थान निश्चितपणे तोंड देऊ शकेल. त्यादृष्टीने हिंदुस्थानने आपली संरक्षण क्षमता वाढवणे, जग्वारसारख्या विमानांच्या खरेदीतून चीनच्या मुख्य भूमीवर हल्ला चढवण्याची तयारी करणे किंवा क्षेपणास्त्र्ाांची क्षमता वाढवून पूर्व सीमेवरती तैनात करणे अशा योजना उपयुक्त ठरतील.

आपल्या देशाला सातत्याने पाकिस्तान आणि चीन या दोन देशांविरोधात सज्ज राहावे लागते. आतापर्यंत पाकिस्तान आणि चीनशी झालेल्या युद्धात निर्णायक विजय न मिळाल्याने पश्चिम भागातील पाकिस्तानची सीमा आणि पूर्वेतील चीनची सीमा ही सतत धगधगत असते. सामरिक शक्तीचा विचार केला तर आपण पाकिस्तानला भारी आहोत. मात्र चीनचे लष्कर, त्यांचे नौदल आणि चीनची आर्थिक शक्ती आपल्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त आहे. त्यामुळे भविष्यात पूर्वांचलातील सीमा आणि त्या सरहद्दीवरील लष्करी चौक्या यावर हिंदुस्थानला नेहमी सतर्क राहिले पाहिजे.

1962 साली झालेल्या युद्धात हिंदुस्थानी सैन्याचा पहिल्यांदाच पराभव झाला होता. त्या काळातील नेहरूंची नीती, पंचशील तत्त्व, हिंदी चिनी भाई-भाई आणि हिंदुस्थानी सैन्याचे गुप्तचर खाते गाफील राहिल्याने प्रत्यक्ष सीमारेषेवर हिमालयातील प्रखर थंडीत लढाईसाठी गेलेल्या हिंदुस्थानी सैन्याकडे गरम कपडे, हलके बूट, उंचावरील लढाईसाठी आवश्यक असलेली उपकरणे आणि शस्त्रs याखेरीज त्या भागातील नकाशेही नव्हते. नेहरू आणि संरक्षण मंत्री कृष्णमेनन यांनी चीनच्या फसव्या घोषणांना बळी पडून चीन आपल्यावर कधी आक्रमण करेल अशी कल्पनाच केली नव्हती. आंतरराष्ट्रीय संबंधातला तो मोठा विश्वासघात होता आणि म्हणूनच चीनचा मर्यादित प्रतिकार करण्याचीही आपली क्षमता नव्हती. तरीही हिंदुस्थानी सैनिक लढले. त्यांनी सर्व प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीत पराक्रम केला. शौर्य गाजवले आणि म्हणूनच चिनी सैन्य फारसे पुढे येऊ शकले नाही.

आज या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या तर चीनला खरोखर हिंदुस्थानवर आक्रमण करायचे आहे का? अनेक पटीने समर्थ असलेल्या चीनला हिंदुस्थान टक्कर देऊ शकेल का? असे प्रश्न उभे राहतात. 1962 साली चीनबरोबर झालेल्या लढाईला आता 56 वर्षे झाली आहेत. या कालखंडात हिंदुस्थानने जम्मू-कश्मीर, तिबेटपासून पार म्यानमारपर्यंत पसरलेल्या जवळजवळ दोन हजार किमी लांबीच्या हिमालयातील सीमेवर लढण्याची तयारीही केली आहे. एवढेच नव्हे तर पूर्वांचलातील इम्फाळ, अरुणाचल या चीनच्या सीमेवर असलेल्या भागांपर्यंत बार्डर रोड ऑर्गनायझेशच्या मदतीने रस्ते बांधले असून संपूर्ण पूर्व सीमेवर असणाऱ्या लष्करी चौक्या, तेथील शस्त्रसामुग्री, बंकर्स आणि दारुगोळा एवढेच नव्हे तर उंचावरच्या लढाईसाठी सज्ज असलेले सैन्य दलाचे हलके रणगाडे आणि लष्करी वाहने सज्ज केली आहेत. हवाई दलानेही सुखोई, जग्वार आणि मिग अशा लांब पल्ल्याच्या विमानाचा तळ तेथे उभारला असून हवाई दलही याबाबत सतर्क आहे. इतकेच नव्हे तर भविष्यातील युद्ध हे मिसाईल आणि आण्विक शस्त्रs यांच्या सहाय्यानेही लढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हिंदुस्थानने तशी तयारी त्या भागात केली आहे.

मात्र चीनला खरोखरच हिंदुस्थानवर आक्रमण करायचे आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘कदाचित नाही’ असे मिळू शकते. चीन हिंदुस्थानवर आक्रमण करेल असे आता तरी वाटत नाही. याचे कारण असे आहे की, चीनला जरी काही भूभागावर, आपल्या सीमेवर वर्चस्व दाखवायचे असले तरी त्याला मर्यादा आहेत. उलट हिंदुस्थान आता चीनच्या प्रतिकाराला सज्ज आहे. दुसरीकडे चीनलाच अमेरिकेची मदत असणाऱ्या जपान, कोरिया, तैवान आदी देशांचेदेखील आव्हान पेलायचे आहे. चीनला लागून असलेल्या समुद्रात रशिया, जपान यांचेही प्रभुत्व आहे.

चीनची मुख्य अडचण अशी आहे की, चीनला युद्धसामुग्रीच्या दृष्टीने आणि देशाचाही कारभार चालवण्याच्या दृष्टीने, देशाचे वाहन व्यवहार उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या खनिज तेलाच्या पुरवठय़ासाठी अरबस्तानमधील देशांवर अवलंबून राहावे लागते. तेथून सागरी मार्गाने सुएझ कॅनॉलमधून अरबी समुद्रातून हिंदुस्थानला श्रीलंकेच्या बाजूने वळसा घालून बंगालच्या उपसागरातून मलाक्का द्वीपकल्पाच्या असणाऱ्या चिंचोळय़ा भागातून तेलाची जहाजे चीनला खनिज तेलाचा पुरवठा करतात. हा पल्ला एकूण 15000 किमी पेक्षा जास्त पडतो. तो बराच खर्चिक आहे. शांततेच्या काळात हे सर्व चालू शकते, परंतु जर चीनने हिंदुस्थानवर आक्रमण केले तर अरबी समुद्र किंवा बंगालच्या उपसागरामधून चीनला इंधनपुरवठा करणाऱ्या तेलवाहू टँकर्सना वाटेतच अडवून हिंदुस्थानी नौदल, अमेरिकेचे नौदल किंवा जपान, मलाया, रशिया अशा राष्ट्रांची नौदलाची जहाजेसुद्धा चीनला होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा बंद करू शकतात. तसे झाले तर चीनची विमाने, युद्धनौका, रनगाडे आणि उद्योग क्षेत्रालाही मोठीच अडचण येऊ शकते.

म्हणूनच चीनने पाकिस्तानशी करार करून पाकिस्तानच्या ताब्यातील बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदरापासून पाकिस्तानच्या भूमीमधून थेट पाकव्याप्त कश्मीर, लडाख, तिबेटला वळसा घालून रेल्वे लाइन किंवा पाइपलाइनच्या माध्यमातून तेलाचा पुरवठा होईल यासाठी करार केला आहे. त्याला चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर किंवा वन बेल्ट,  वन रोड असे नाव दिले गेले आहे. ग्वादर बंदरापासून तेलाच्या पाइपलाइन्स किंवा रेल्वे मार्ग तसेच बारामाही रस्ते बांधून चीनपर्यंत तेलाचा पुरवठा होऊ शकेल अशी योजना बनवली आहे. 4-5 वर्षांत साकार होईल अशी ही योजना बनवली आहे. तसे झाले तर युद्धकाळात आणि शांततेच्या काळातही चीनला होणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा करण्यामधील हजारो कि.मी.चा वळसा आणि अनिश्चितता दूर होऊ शकेल.

चीनचे भविष्यातील नियोजन हिंदुस्थानला नमविण्यासोबतच शेजारील तैवान, कोरिया, जपान यांना टक्कर देण्याचे तसेच  चीनची बंदरे आणि व्यापारी जहाजे यांची वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने आपल्या नौदलाला सक्षम बनवण्याचे आहे. त्या दृष्टीने चीनने मध्यम पल्ल्याची जहाजे, विनाशिका, लढाऊ नौका आणि पाणबुडय़ा तसेच अणुशक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडय़ा आणि मध्यम पल्ल्याची क्षेपणास्त्र्ाsही विकसित केली आहेत. भविष्यात अमेरिका किंवा रशियासारखा प्रभावी देश बनण्याचे चीनचे स्वप्न आहे.

चीनचे एकूण सामरिक नियोजन लक्षात घेऊन हिंदुस्थानने संरक्षणात्मक व्यूहरचनेच्या दृष्टीने आपली नौदल, हवाई दल आणि लष्कर यांची क्षमता वाढवली पाहिजे. जपान, कोरिया, तैवान यांच्याशी सैनिकी सहकार्य, युद्धाभ्यास आणि लष्करी मदत असे डावपेच आखले तर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाला हिंदुस्थान निश्चितपणे तोंड देऊ शकेल.