लेख – हिंदुस्थान-ऑस्ट्रेलिया व्यापारी संबंध

525

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

हिंदुस्थान-ऑस्ट्रेलिया व्यापारी संबंध दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांतील महत्त्वाची क्षेत्रे, संधी व आव्हाने याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे. हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलियामधील व्यापारी संबंधांना चालना देण्यासाठी ज्या पद्धतीने ब्ल्यू प्रिंट बनविण्यात येत आहे. दोन्ही देशांतील बाजारपेठांचा योग्य अंदाज बांधणे, व्यापारविषयक धोरणं ठरवणे आणि विविध क्षेत्राशी संबंधित परस्परांच्या गरजा समजून घेणे याला यामुळे गती मिळणार आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या सिक्युरिटी इंटेलिजन्स ऑर्गनायझेशन म्हणजेच तिथल्या गुप्तहेर संस्थेचे प्रमुख डंकन लेव्हिस हे दोन महिन्यांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी विविध वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीमुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठे रण माजले आहे. त्यांनी या मुलाखतीत असे सांगितले की, चीन आणि चीनचे हस्तक यांनी ऑस्ट्रेलियामधील अनेक राजकीय पक्षांमध्ये घुसखोरी केली आहे. त्यांचा या राजकीय पक्षांवर असलेला प्रभाव इतका प्रबळ आहे की हे राजकीय पक्ष अशा धोरणांना संमती देत आहेत जे देश म्हणून ऑस्ट्रेलियाच्या हिताचे नाहीत. ही धोरणे चीनच्या बाजूने आहेत. ऑस्ट्रेलियात अशा प्रकारची धोरणे मंजूर होत आहेत जेणेकरून चीनला तिथे व्यापार करताना फायदा होईल किंवा त्यांना ऑस्ट्रेलियात हवी तिथे जमीन विकत घेता येईल. चिनी विद्यार्थ्यांना ते सक्षम असो की नसो ऑस्ट्रेलियातील कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेता येईल. डंकन लेव्हिस यांनी असे म्हटले आहे की, चीन ऑस्ट्रेलियातील राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देऊ करत आहेत. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील राजकीय पक्ष फक्त चीनच्या राजकीय हितांचा विचार करत आहेत. याचा ऑस्ट्रेलियाच्या राजकीय पटलावर फार मोठा परिमाण होऊ शकतो.

ऑस्ट्रेलियात जून 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालांमध्ये विद्यमान पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी पुन्हा सत्ता राखली. 2019 च्या निवडणुकीमध्ये ऑस्ट्रेलियातील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये वेगवेगळ्या धोरणात्मक मुद्दय़ांवर प्रचंड मतभेद निर्माण झाले, परंतु या सगळ्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत सर्वात चर्चेचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे परराष्ट्र धोरण. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनचा सातत्याने वाढत असलेल्या दबावाला नियंत्रित कसे ठेवावे या मुद्दय़ावरून सार्वजनिक धोरण चर्चेमध्ये मोठय़ा प्रमाणात मतभेद आढळून आले. चीन हा ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे, परंतु असे असले तरी ऑस्ट्रेलियाच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याचे प्रयत्न चीनने केले. त्याच्या जोडीला प्रशांत महासागराच्या दक्षिणेला ऑस्ट्रेलियाच्या वर्चस्वाखालील क्षेत्रात चीनने केलेली घुसखोरी हे मुद्देही ऑस्ट्रेलियात चीनविरोधी वातावरण निर्माण होण्यासाठी पूरक ठरले.

मॉरिसन सरकारच्या नव्या कार्यकाळात हिंदुस्थानशी मैत्रीसंबंध वाढविण्यावर तेथील सरकारचा भर असेल. दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये परस्परांबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असलेल्या चतुष्कोनी संवादाबाबतही हिंदुस्थानची भूमिका महत्त्वाची आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे हिंदुस्थानातील माजी उच्चायुक्त आणि माजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री पीटर वर्गीस यांनी लिहिलेल्या ‘इंडियन इकॉनॉमिक स्ट्रटेजी 2035’ या अहवालानुसार हिंदुस्थान हे ऑस्ट्रेलियासाठी जगातील पहिल्या तीन एक्स्पोर्ट मार्केटपैकी एक मार्केट बनावे असे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने ठेवले आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान हे ऑस्ट्रेलियन गुंतवणुकीसाठी आपोआपच आशियातील तिसरी मोठी बाजारपेठ बनणार आहे. वर्गीस यांनी लिहिलेल्या अहवालाच्या धर्तीवरच माजी केंद्रीय सचिव व माजी उच्चायुक्त अनिल वाधवा यांनीही ‘ऑस्ट्रेलिया इकॉनॉमिक स्ट्रटेजी’नामक एक अहवाल लिहिला आहे. यात खाणकाम, नैसर्गिक स्रोत, शिक्षण, औषधे, जल तंत्रज्ञान, अवकाश तंत्रज्ञान व उत्पादन अशा विविध क्षेत्रांतील संधींचा ऊहापोह आहे. हा अहवाल हिंदुस्थानी कंपन्या व गुंतवणूक योजनांच्या भावी योजनांसाठी दिशादर्शक ठरू शकणार आहे.

हिंदुस्थान-ऑस्ट्रेलिया व्यापारी संबंध दृढ करण्यासाठी दोन्ही देशांतील महत्त्वाची क्षेत्रे, संधी व आव्हाने याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे. हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलियामधील व्यापारी संबंधांना चालना देण्यासाठी ज्या पद्धतीने ब्ल्यू प्रिंट बनविण्यात येत आहे. दोन्ही देशांतील बाजारपेठांचा योग्य अंदाज बांधणे, व्यापारविषयक धोरणं ठरवणे आणि विविध क्षेत्राशी संबंधित परस्परांच्या गरजा समजून घेणे याला यामुळे गती मिळणार आहे.

हिंदुस्थानच्या प्राधान्य यादीवर असलेल्या बहुतेक क्षेत्रांत ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्थानचा नैसर्गिक भागीदार आहे. ऊर्जा आणि ऊर्जास्त्र्ााsत, कृषी उद्योग, शिक्षण व कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, अर्थ आणि आरोग्य ही ती क्षेत्रे आहेत. त्याचप्रमाणे माहिती-तंत्रज्ञान, उत्पादन, इंजिनीयरिंग, टेक्स्टाइल्स, शेती आणि अर्थ अशा अनेक क्षेत्रांतील हिंदुस्थानच्या क्षमतेचा ऑस्ट्रेलियाला फायदा होऊ शकतो. याशिवाय अनेक नव्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याची संधी दोन्ही देशांना आहे.

हवामान बदलाचा मुद्दा जागतिक पातळीवर कळीचा ठरत असताना जलशुद्धीकरण, संवर्धन या क्षेत्रांत दोन्ही देशांना सहकार्यासाठी बराच वाव आहे. नवनव्या संशोधनासाठी हिंदुस्थान व ऑस्ट्रेलिया परस्परपूरक कौशल्ये व विशेष ज्ञानाचा संयुक्तपणे वापर करू शकतात. हिंदुस्थान हा कृषी तंत्रज्ञान,जल व्यवस्थापन, अन्न प्रक्रिया व साठवण, क्रीडा तंत्रज्ञान, ऊर्जा वापर अशा क्षेत्रांत ऑस्ट्रेलियाच्या ज्ञानाचा वापर करू शकतो, तर ऑस्ट्रेलिया डेटा ऍनालिटिक्स, जैवतंत्रज्ञान व मोबाईल ऑप्लिकेशनध्ये हिंदुस्थानची मदत घेऊ शकतो.

ऑस्ट्रेलियाच्या धोरणात समुद्री सहकार्य व इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाशी मजबूत संबंधांचा मुद्दा ठळकपणे पुढे आला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि हिंदुस्थानमध्ये लॉजिस्टिक सर्व्हिसेसच्या करारावर स्वाक्षऱया होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांना एकमेकांचे लष्करी तळ वापरता यावेत, अडचणीच्या काळात एकमेकांना सहकार्य करता यावे, त्या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये व्यूहरचनात्मक संबंध दृढ व्हावेत असा या कराराचा हेतू आहे. हिंदुस्थानमध्ये तुलनेने कमी खर्चात उत्पादन घेऊन जगाच्या बाजारात स्वतःचा विस्तार करण्याची मोठी संधी ऑस्ट्रेलियन कंपन्याना मिळू शकते. ‘डिझाईन इन ऑस्ट्रेलिया-मेड इन इंडिया’ यामुळे व्यापारी सहकार्य वाढू शकते.

आपली प्रतिक्रिया द्या