हिंदुस्थानी लष्करी ध्वज, अधिकार चिन्हे व गणवेश

कर्नल अभय बा. पटवर्धन (निवृत्त)

आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेचे नौसेनेच्या अखत्यारीत हस्तांतर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोचीत हिंदुस्थानी नौसेनेच्या नवीन ध्वजाचेदेखील अनावरण केले. स्वातंत्र्योत्तर हिंदुस्थानातील लष्करी ध्वज (मिलिटरी फ्लॅग), अधिकार चिन्ह (रँक बॅजेस) आणि गणवेशाची (युनिफॉर्म) उत्पत्ती का, केव्हा व कशी झाली याची माहिती देण्यासाठी हा लेखप्रपंच.

हिंदुस्थानात 1950 पर्यंत लष्कराच्या विभागांना (सेगमेंटस्) रॉयल आर्मी, रॉयल नेव्ही आणि रॉयल एअरफोर्स म्हणत असत. दिल्लीच्या नॅशनल अर्काइव्हज् ऑफ इंडिया (एनएआय) येथील कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होते की, हिंदुस्थान गणतंत्र झाल्यावर त्यांची नवीन नावं, ध्वज, गणवेश आणि अधिकार चिन्ह ठरवण्यात हिंदुस्थानचे तत्कालीन व्हाईसरॉय आणि गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड लुईस माऊंटबॅटन यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांच्या सूचनांना अनुसरून लष्करी ध्वज आणि अधिकार चिन्ह लागू करण्यात आले. त्याआधी लष्करात इंग्लिश पद्धतीचे (ब्रिटिश पॅटर्न) लष्करी ध्वज आणि अधिकार चिन्ह वापरात होते. स्थल सेना/नौसेना/ वायुसेनेने नवीन हिंदुस्थानी पद्धतीचे सेना विवक्षित (इंडिव्हिज्युअल पॅटर्न) लष्करी ध्वज/अधिकार चिन्ह तसेच स्थल सेनेच्या वेगवेगळ्या रेजिमेंट्सच्या ध्वजांचा स्वीकार 26 जानेवारी,1950ला केला. त्याच दिवशी तिन्ही सेनांमधील हिंदुस्थानी सेनाधिकाऱयांना ब्रिटिशकालीन ‘किंग्ज कमिशन’ऐवजी त्यांना इंडियन कमिशन देण्यात आले आणि त्यांच्या कमिशन नंबरांच्या आधी ‘केसी’ऐवजी ‘आयसी’ हे प्रीफिक्स लागू झाले. तिन्ही सेनांच्या किंग्ज कलर्सना (सेना ध्वज) आणि रेजिमेंटल कलर्सना वेगवेगळ्या दिवशी सन्मानाने निरोप देण्यात आला. ते सर्व ध्वज आता इंडियन मिलिटरी ऍकॅडमी, डेहराडूनमधील भिंतींवर, काचेच्या केसेसमध्ये आकर्षकरीत्या लावले आहेत.

एनएआयमध्ये असलेल्या 1949 सालच्या फाईल्समधे लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी लिहिलेली प्रत्येक सेनेचा ध्वज आणि अधिकार चिन्ह, स्थल सेनेतील रेजिमेंटचे ध्वज, स्थल सेनेच्या रेजिमेंटची हिंदुस्थानी नावं, सैनिकांची अधिकार चिन्हं आणि गणवेश यासंबंधातील विस्तृत नोटिंग उपलब्ध आहे. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी ती नोटिंग एका पत्रांतर्गत त्यावेळचे संरक्षणमंत्री सरदार बलदेवसिंग यांना योग्य त्या कारवाईसाठी पाठवली. एनएआयमधील रेकॉर्डनुसार लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी ही नोटिंग पंतप्रधान नेहरूंच्या लंडन भेटीच्या वेळी दिली होती. 24 मे,1949 ला पंतप्रधान कार्यालयाने ही नोटिंग तत्कालीन हिंदुस्थानी गव्हर्नर जनरल आणि तिन्ही सैन्य दलांचे सर्वोच्च अधिकारी (सुप्रीम कमांडर) सी. राजगोपालाचारींकडे ‘इट इज ऍन इश्यू ऑफ नेम्स अँड इन्सिग्निया ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक’ हा शेरा देऊन पाठवली. पत्रावर ‘फॉर आईज ऑफ गव्हर्नर जनरल’ हे ठळक अक्षरांत लिहिले आहे.

लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी या सहा पानी नोटिंगवर 1 मे, 1949 रोजी ‘एम ऑफ बीः माऊंटबॅटन ऑफ बर्मा’ असे हस्ताक्षर केले आहे. माऊंटबॅटनच्या नोटिंगमध्ये खालील शिफारसी केल्या आहेत. n हिंदुस्थान आता स्वतंत्र गणराज्य/गणतंत्र झाल्यामुळे आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्समधील ‘रॉयल’ हा शब्द काढून टाकावा n लष्करातील आर्मी/नेव्ही /एयरफोर्स या धडयांना (सेगमेंटस्), सांप्रत प्रचलित ‘रॉयल’ सफिक्सच्या ऐवजी ‘स्टेट’ किंवा ‘रिपब्लिक’ हे सफिक्स लावू नये. कारण असे केल्यास हिंदुस्थान कॉमनवेल्थचा सदस्य नाही आणि/किंवा कॉमनवेल्थच्या इतर गटांपासून वेगळा आहे अस प्रतीत होईल. त्याऐवजी ‘भारतीय’ (इंडियन) हा सफिक्स लावावा n ध्वज आणि अधिकार चिन्हांमधल्या ‘ब्रिटिश क्राऊन’ऐवजी सारनाथच्या अशोक स्तंभावरील तीन सिंह लावावेत n सर्व कॉमनवेल्थ राष्ट्रांच्या पांढऱया नौसेना ध्वजांवर, मोठा,लाल रंगाचा क्रॉस आणि ब्रिटिश ध्वज, युनियन जॅक असतो. त्या ध्वजाला ‘व्हाईट एन्साईन’ म्हणतात. हिंदुस्थानी नौसेनेच्या ध्वजावर रेड क्रॉस ठेवून युनियन जॅकऐवजी हिंदुस्थानी तिरंगा लावावा n रॉयल इंडियन एअरफोर्सच्या हलक्या निळ्या रंगाच्या सांप्रत ध्वजावर युनियन जॅक आणि लाल, पांढरा व निळा रंग असलेला गोल (राऊंडल) आहे. त्याऐवजी हलक्या निळ्या रंगाच्या ध्वजावर तिरंगा आणि हिरवा, पांढरा आणि केशरी रंग असलेला गोल लावावा. हा ध्वज कॉमनवेल्थ राष्ट्रांसारखाच असावा, वेगळा नसावा n हिंदुस्थानी लष्करी गणवेशात मोठे बदल करू नयेत. रंग खाकीच राहू द्यावा. मेजर आणि वरच्या अधिकाऱयांच्या अधिकार चिन्हांमधे ब्रिटिश क्राऊनऐवजी अशोक स्तंभावरील तीन सिंह असावेत. ब्रिगेडियर जनरल आणि वरील अधिकाऱयांच्या अधिकार चिन्हांमध्ये सांप्रत ‘स्टार ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ’ऐवजी ‘स्टार ऑफ इंडिया’ किंवा तत्सम दुसरा स्टार लावावा. मेजर जनरल आणि वरील अधिकाऱयांच्या चिन्हांमधील गुंफलेल्या तलवारी आणि दंड (क्रॉस सोअर्ड अँड बॅटन) आहे तसाच राहू द्यावा. जर बदल करायचाच असेल तर बॅटनऐवजी तलवार लावावी n नौसैनिक आणि वायुसैनिकांच्या अधिकारपट्टय़ांचे चिन्ह (रँक स्ट्राईप्स) आहे तसेच राहू द्यावे. कारण जगातील जवळपास सर्वच नेव्ही/ एअरफोर्सेसमध्ये हेच प्रचलित आहे n या नोटबरोबरच लॉर्ड माऊंटबॅटननी सर्व लष्करी ध्वज, अधिकार चिन्ह, टोप्यांवरील कॅप बॅजेस आणि गणवेशांवरील बटनांच्या बदलाची अचूक व सविस्तर माहिती योग्य त्या चित्रांसमवेत संलग्न केली होती.

‘लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी दिलेल्या शिफारसींशी मी पूर्णपणे सहमत आहे आणि त्यात खासकरून नौसेनेत कमीत कमी बदल होतील याची खात्री करा’ असे सप्टेंबर,1949 मध्ये त्यावेळच्या पंतप्रधानांनी संरक्षणमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळवले. तत्कालीन गव्हर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी यांनी या बदलांना मे, 1949 मध्येच मंजुरी दिली होती. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, सुरुवातीला गव्हर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी ‘स्टार ऑफ द ऑर्डर ऑफ बाथ’ बदलण्याच्या पक्षात नव्हते, पण नंतर त्यांनी मंजुरी दिली. कारण त्यावर लॅटिन भाषेत ‘होली ट्रिनिटी’ अर्थात ‘युनायटेड किंग्डम ऑफ थ्री नेशन्स’संबंधातील धार्मिक मजकूर लिहिला असल्यामुळे ते स्वतंत्र गणतंत्राच्या अधिकार चिन्हात नको. त्याऐवजी हिंदुस्थानच्या धर्मनिरपेक्षतेला उजागर करणारा पाच टोकांचा ‘स्टार ऑफ इंडिया’ जास्त शोभून दिसेल अशी स्पष्ट भूमिका पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी घेतली. ‘सो,डिकी इज राईट ऑल थ्रू’ असा खेळकर शेरा देऊन गव्हर्नर जनरलनी या बदलाला मंजुरी दिली. सरतेशेवटी, लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी दिलेल्या जवळपास सर्वच सूचना हिंदुस्थान सरकारने स्वीकारून 26 जानेवारी, 1950ला लागू केल्या.

हिंदुस्थानी नौसेनेच्या ध्वजात केलेल्या बदलांमुळे 2 सप्टेंबर, 2022 नंतर देशात जी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली त्यावरून हे स्पष्ट होते की बहुतांश विचारवंत आणि चॅनल्सवरील वत्ते अपुऱया महितीनिशी आपली मतं ठोकून देतात. ‘नौसेनेच्या सांप्रत ध्वजावरील रेड क्रॉस काढून आपण इंग्रजांचे शेवटचे जोखड झुगारले’ हा संदेश सरकारने सर्व जगाला दिला. त्याचे कौतुक करण्याऐवजी टीकाकार त्यात अकारण श्लेश काढतात. देश स्वतंत्र गणतंत्र बनल्यानंतर लष्कराचे ध्वज, अधिकार चिन्ह आणि गणवेश यांच्यात लक्षणीय बदल झाला. हा बदल कुठल्याही स्वतंत्र झालेल्या देशात होतो त्यानुसारच झाला. पुढे, सरणाऱया वर्षांसोबत त्यात अजूनही बरेच बदल झाले आणि पुढेही होतील. कुठल्याही प्रगतीत बदल अपरिहार्य असतो आणि आहे. तो जर झाला नाही तर तेथे ‘साचलेपण’ येते ते देशाच्या प्रगतीसाठी घातक असते.

[email protected] gmail.com