
>> चिमणदादा पाटील
माणसांचा जगण्याचा इतिहास म्हणजेच जमिनीचा इतिहास होय. मात्र तीच जमीन देशातील तंटय़ांचे प्रमुख कारण बनली आहे. जमिनीचे तीन कोटी सात लाख खटले विविध न्यायालयांत सुरू असून त्यात सहा कोटी पक्षकार आहेत. या खटल्यांनी 30 कोटी लोक त्रस्त झाले असून ही प्रॉपर्टीची भांडणे आहेत. सत्तर–सत्तर एकर जमिनीचे मालक असलेले शेतकरी गुंठाभर जमिनीसाठी दिवसभर वकिलांच्या मागे बॅगा घेऊन फिरताना मी पाहिले आहेत. मुळात जमिनीच्या वादांपैकी 10 टक्के तंटे हे प्रशासनाकडून झालेल्या चुकांमुळे उभे राहिले आहेत. सातबारा उतारा हा आपल्या सर्वात जिव्हाळय़ाचा विषय असला तरी त्यामुळेच अनेकांच्या आयुष्याचे तीनतेरादेखील झालेले आहेत.
एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्र्ाs अवकाशात सोडण्यात मागे नाहीत हे जगाला दाखवून देतो. तर दुसरीकडे शेतकऱ्याला आपल्या शेतजमिनीच्या, मालमत्तेच्या, शेतमालाच्या संघर्षातून मरण पत्करण्यास लावतो. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. कृषिप्रधान व ग्रामीण प्राबल्य असलेल्या हिंदुस्थानात, स्वातंत्र्यानंतरच्या 50 वर्षांत, देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विकासाच्या योजनांवर हजारो, लाखो, अब्जावधी कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात ग्रामविकासाचे चित्र हे विदारक व असमाधानकारक आहे. खेडी ओस पडून लोक शहरातील झोपडपट्टीच्या आश्रयाला जात आहेत.
पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजना, आयुष्यमान भारत योजना, मुद्रा बँक कर्ज योजना, लोकप्रतिनिधी प्रशिक्षण व सक्षमता वाढ योजना, समृद्धी महामार्ग योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजना, आदिवासींच्या विविध कल्याणकारी योजना या लोकांच्या सहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाहीत. या योजनांचा मूलभूत आधार म्हणून शेतजमिनीच्या सातबाराच्या उताऱ्याला व ग्रामपंचायत नमुना नं. आठच्या उताऱ्याला सर्वोच्च स्थान देण्यात आलेले आहे.
मात्र इंग्रज राजवटीपासून शेतजमिनीच्या सातबाराच्या उताऱ्याच्या व फेरफाराच्या नोंदीत ग्यानबाच्या मेखा मारून भ्रष्टाचारात पटाईत असलेल्या सरकारी यंत्रणेच्या बेजबाबदारपणात व लुटारू वृत्तीत कवडीचाही बदल झालेला नाही. हे सिद्धाराम महादप्पा विभुते यांनी 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या करून साऱ्या महाराष्ट्राला दाखवून दिले. 1984 मध्ये सिंचन विभागाची थकबाकी न भरल्यामुळे त्यांच्या गट नं. 443 वर सरकारचे नाव दाखल करण्यात आले होते. पुढे त्यांनी सदरची बाकी रक्कम रु. 1205 रुपये 2012 मध्ये शाखा अभियंता, जलसिंचन विभाग यांच्याकडे भरली. संबंधित कार्यालयाने 2015 मध्ये तहसीलदार कार्यालयाला पत्र पाठवून कळविले की, संबंधित शेतकऱ्याने बाकी भरली असून गट नं. 443 च्या उताऱ्यावर असलेले सरकारचे नाव कमी करून मूळ मालकाचे नाव लावण्यास आमची हरकत नाही. तरी सरकारचे नाव कमी करून विभुतेचे नाव लावण्यात आले नाही. विभुतेंनी सतत प्रकरणाचा पाठपुरावा चालू ठेवला. शेवटी प्रत्यक्ष तहसीलदार यांच्यापुढे ही कैफियत मांडली. पण उपयोग झाला नाही. म्हणून त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांचे नातलग आक्रमक झाल्यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला. प्रशासन खडबडून जागे झाले. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यावर तणाव शांत झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदरची शेतजमीन 15 दिवसांच्या आत सिद्धाराम महादप्पा विभुते यांच्या नावावर करण्याचे व दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
जगात सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून हिंदुस्थानचा गौरव केला जातो. या लोकशाहीचा मूलभूत घटक म्हणून ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेला व तिच्या निर्णयांना सर्वोच्च स्थान देण्यात आलेले आहे. हजारो वर्षांपासून आमच्या पूर्वजांनी ‘गाव करी तो राव करी काय’ या म्हणीच्या माध्यमातून, प्रत्यक्ष अनुभवातून लोकशाहीचे बाळकडूच आम्हाला पाजले आहे. म्हणूनच 70 वर्षांच्या स्वातंत्र्य काळात आपली लोकशाही डौलाने मिरवीत आहे. हिंदुस्थानी राज्य घटनेच्या त्र्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीद्वारे ग्रामपंचायत राज व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी अधिकार व आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. तसेच विकासाच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी ही ग्रामपंचायतीमार्फत अग्रक्रमाने केली जाते.
गावठाणातील शासनाच्या जमिनीवर, गायरान जमिनीवर, वनजमिनीवर बेघर नागरिकांनी वास्तव्यासाठी अतिक्रमण करून घरे बांधली व ते तेथे राहात असतील तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आला आहे. तसेच नागरिकांच्या जन्म, मृत्यू, उपजत मृत्यू, विवाह नोंदणी करण्याचे कामही ग्रामपंचायतीकडेच सोपविण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील आदर्श ग्रामयोजना, आमदार आदर्श ग्रामयोजना, खासदार आदर्श ग्रामयोजना यांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीमार्फतच केली जाते. सर्वसामान्य नागरिकांचा दैनंदिन संबंध ग्रामपंचायतीशी येतो तितका सिटी सर्व्हे ऑफिसशी येत नाही. ग्रामपंचायतींनी मिळकत नमुना नं. 8 च्या नोंदीसंबंधी घेतलेल्या निर्णयाला भूमिअभिलेख खाते केराची टोपली दाखवून संबंधित नागरिकांना जेरीस आणते.
या बाबतीत विदारक कटुसत्य शेतजमीन कायद्याचे अभ्यासक (तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी) शेखर गायकवाड यांनी 2005 मध्ये मुक्त कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांसमोर जमिनीचे वाद’ या विषयावर बोलताना मांडले होते. त्यात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगितल्या. ते म्हणाले, ‘जमिनीच्या भांडणामुळे देशातील 35 कोटी जनता कोर्टकचेरीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. या खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी किमान 320 वर्षे लागतील. या रेंगाळलेल्या आकडेवारीचा विचार करता न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे, या तत्त्वाची प्रचीती केव्हाच आली आहे. देशात सर्वोच्च न्यायालयापासून प्रांताधिकाऱ्यापर्यंत विविध प्रकारची 300 न्यायालये आहेत. काही तंटय़ामध्ये वादी, प्रतिवादी, वकील या सर्वांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यांची दुसरी पिढी झुंजताना दिसते आहे. माझ्या समोर पश्चिम महाराष्ट्रातील 1905 मधील एक दावा 1989 ला सुनावणीला आला होता. विशेष म्हणजे दोन वेळा हा दावा सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन परत आलेला होता. अजूनही हा दावा न्यायप्रक्रियेच्या कोणत्या तरी टप्प्यात चालू असेल.’
माणसांचा जगण्याचा इतिहास म्हणजेच जमिनीचा इतिहास होय. मात्र तीच जमीन देशातील तंटय़ांचे प्रमुख कारण बनली आहे. जमिनीचे तीन कोटी सात लाख खटले विविध न्यायालयांत सुरू असून त्यात सहा कोटी पक्षकार आहेत. या खटल्यांनी 30 कोटी लोक त्रस्त झाले असून ही प्रॉपर्टीची भांडणे आहेत. सत्तर-सत्तर एकर जमिनीचे मालक असलेले शेतकरी गुंठाभर जमिनीसाठी दिवसभर वकिलांच्या मागे बॅगा घेऊन फिरताना मी पाहिले आहेत. मुळात जमिनीच्या वादांपैकी 10 टक्के तंटे हे प्रशासनाकडून झालेल्या चुकांमुळे उभे राहिले आहेत. सातबारा उतारा हा आपल्या सर्वात जिव्हाळय़ाचा विषय असला तरी त्यामुळेच अनेकांच्या आयुष्याचे तीनतेरादेखील झालेले आहेत.

























































