>> प्रशांत गौतम
मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवडणूक न होता साहित्य महामंडळाकडूनच सर्वसंमतीने निवड होणार आहे. विदर्भात होणाऱया संमेलनाचे अध्यक्ष निवडणुकीतून ठरणार असून पुढील वर्षीपासून अध्यक्षांची निवड थेट होणार आहे. या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एक-दीड वर्ष वाट बघावी लागणार आहे. तोपर्यंत साहित्य क्षेत्रात चर्चा होतच राहील. या निर्णयाची मीमांसा करणारा लेख.
साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाची यापुढे निवडणूक होणार नसून सर्वसंमतीने निवड केली जाणार आहे असा ऐतिहासिक निर्णय नागपुरातील बैठकीत साहित्य महामंडळाने घेतला. अपेक्षेप्रमाणे साहित्य क्षेत्रातून याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या. घटना दुरुस्तीसंदर्भात साहित्य महामंडळाने दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्ती समिती नेमून पाऊल उचलले होते. मध्यंतरी यासंदर्भात बैठका झाल्या. याबाबतीत पुण्याच्या साहित्य परिषदेने मोठा पुढाकार घेऊन महामंडळाच्या निर्णयास बळ दिले. अनेक सहभागी साहित्य संस्थांनी त्याला पाठिंबा दिला. मात्र लोकशाही प्रक्रिया मान्य असलेल्या मराठवाडा साहित्य परिषदेने या प्रस्तावास विरोध दर्शवला. हा विरोध का होता हेही कळायला हवे. घटनादुरुस्ती होऊन काही चांगले घडणार असेल तर भूमिका बदलायला काही हरकत नव्हती. आजपर्यंत साहित्य महामंडळाच्या निर्णय प्रक्रियेत मराठवाडा साहित्य परिषदेची भूमिका ही महत्त्वाची ठरली आहे. मग या महत्त्वपूर्ण निर्णयास मसापचा विरोध असताना घोषणा करण्याचीही घाई झाली असे वाटते.
साहित्य महामंडळाच्या घोषणेनंतर मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विद्यमान लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. सदानंद मोरे, डॉ. श्रीपाल सबनीस या आजी-माजी अध्यक्षांनी निर्णयावर व पुढील काळात होणाऱया अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. महामंडळाच्या निर्णयाचे ना. धों. महानोर, राजन खान, भारत सासणे, रावसाहेब कसबे, मंगला गोडबोले यांनी स्वागत केले आहे, तर त्यापुढे जाऊन ज्येष्ठ लेखक रंगनाथ पठारे यांनी सर्वसंमतीने निवड कोणाची करावी यासाठी ‘कोसला’कार ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते लेखक भालचंद्र नेमाडे यांच्यासह अनेक मातब्बर लेखकांची नावेही सुचवली आहेत. हे जरी खरे असले तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी ९३व्या संमेलनापासून होणार आहे. दरम्यान, ९२व्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा निवडणूक कार्यक्रमही झाला आहे. त्यामुळे महामंडळाचा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यास तसा अवधी आहे. पुढील सहा महिन्यांच्या काळात घटनेत बदल होईल व ९३व्या साहित्य संमेलन अध्यक्षांची सर्वसंमतीने निवड होईल. सध्या महामंडळाचे कार्यालय विदर्भात आहे. त्यांच्या कारकीर्दीतला हा निर्णय २०२० साली प्रत्यक्षात आणण्यात मराठवाडा साहित्य परिषदेचाच मोठा सहभाग असणार आहे. कारण २०२० पासून पुढील तीन वर्षांसाठी अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे कार्यालय मराठवाडा साहित्य परिषदेकडेच येणार आहे. सद्यस्थितीत मसापचा या निर्णयास विरोध असला तरी त्यांचे निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान असेल.
१९६४ मध्ये मडगाव येथे झालेल्या साहित्य संमेलनात अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ स्थापण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १९६५ साली झाली. महामंडळ अस्तित्वात येण्यापूर्वी विविध नावांनी संमेलने भरत असत. ती पुढील काळापासून अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन या नावाने भरू लागली. महामंडळाचे पहिले संमेलन ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. वा. ल. कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली हैदराबाद येथे झाले. तेव्हापासून सुरू झालेली लोकशाही मार्गाची निवडणूक प्रक्रिया ९२व्या संमेलनापर्यंत कायम आहे. निवडणुका म्हटल्या की, वादविवाद, आरोप-प्रत्यारोप हे होणारच. ते सर्व झाले. निवडणुका दुरंगीपासून सप्तरंगीपर्यंत झाल्या. उमेदवार वाढल्याने चुरस निर्माण झाली. एवढेच नव्हे, तर अलीकडच्या काही वर्षांत या निवडणुकांचे बदलते स्वरूप पाहून महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत या निवडणुकांची अनेकांना आठवण झाली. साहित्य क्षेत्रातील ही निवडणूक असते कशी, त्याचे मतदार कोण असतात याची अनेकांना माहिती नसते. मतदारांमध्ये साहित्यिक कोण, साहित्यबाहय़ कोण हेही समजत नाही. साहित्य संमेलन अध्यक्षपद निवडणुकीत उमेदवार मतदारांच्या गाठीभेटी घेऊन प्रचार करतात. आपली साहित्य कारकीर्द मतदारांसमोर मांडतात व मतदान करण्याचे आवाहन करतात. साधारणतः १ हजार ७० एवढे मतदार असून मतदानाचा हक्क पुढीलप्रमाणे असतो – घटक संस्था (७००), समाविष्ट संस्था (२५०), निमंत्रक संस्था (८५), हयात असलेले पूर्वाध्यक्ष, महाकोश विश्वस्त (९) असे एकूण १०६९ मतदार असतात. महिनाभर आधी मतपत्रिका पाठवल्या जातात. त्यांच्याकडील मतपत्रिका महामंडळाच्या कार्यालयात जमा होतात. त्या एकत्रित करून पुढे मतदान प्रक्रिया व निर्णय होतो अशी ही लोकशाही प्रणाली मसाप (मराठवाडा साहित्य परिषदेस) मान्य आहे, पण यात होणारा एकगठ्ठा मतदानाचा प्रकार हाही चर्चेचा विषय ठरलेला आहे.
आरोप-प्रत्यारोपांमुळे, रणधुमाळीमुळे साहित्य क्षेत्रातील अनेक दिग्गज आजवर या निवडणुकीपासून चार हात दूर राहिले. विजय तेंडुलकर, जयवंत दळवी, ग्रेस, आरतीप्रभू, विंदा करंदीकर यांना हा सन्मान कधीही मिळाला नाही. मतांसाठी जोगवा मागणार नाही अशी भूमिका श्री. ना. पेंडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कादंबरीकाराने व मंगेश पाडगावकरांसारख्या ज्येष्ठ कवींनी घेतली. त्यामुळे अध्यक्षपद त्यांच्यापासून दूर गेले. या निवडणुकीत बा. भ. बोरकर, इंदिरा संत यांच्यासारख्या दिग्गजांना पराभव स्वीकारावा लागला. ‘मृत्युंजय’कार शिवाजी सावंत हे अध्यक्षपदाचे उमेदवार असताना गोवा येथे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यात त्यांचे निधन झाले. त्यामुळे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद एका चांगल्या लेखकास मुकले. निवडणुकीच्या माध्यमातून अनेक नामवंत लेखक संमेलनाध्यक्ष होऊ शकले नाहीत हे खरेच आहे, पण त्याचसोबत वाचकांमध्ये वाचकप्रिय असलेल्या साहित्यिकांनीही या निवडणुकीत फार रस दाखवला नाही.
साहित्य संमेलन अध्यक्षपद निवडणुकीसंदर्भात एकदा मुलाखत देताना ‘सिंहासन’कार अरुण साधू म्हणाले होते, सध्याची प्रक्रिया ही परिपूर्ण नाही. अनेक ज्येष्ठ लेखक या निवडणुकीपासून दूर असतात. काही निवडणुकीला उभे राहिले तरी त्यांचा पराभव होतो. शेवटी ती निवडणूक असते. मात्र निवडणुकीत मतदार हासुद्धा जागरुक असला पाहिजे. अस्सल काय, कमअस्सल काय हे त्याला समजले पाहिजे. आजही त्यांचे विधान महत्त्वाचे वाटते.
