>> डॉ. अविनाश भोंडवे
हिंदुस्थान सरकारने गेल्या काही वर्षांत अॅलोपॅथिक डॉक्टरांबाबत अनेक कायदे केले आहेत आणि इतर पॅथींना झुकते माप दिले आहे. साहजिकच याचा परिणाम जनतेला मिळणाऱया वैद्यकीय सेवेच्या दर्जावर होतो आहे. अशी सरमिसळ ही जनतेच्या आरोग्यावर घाला घालणारी ठरू शकते. मानवतेच्या आरोग्याचा वसा घेतलेल्या डॉक्टरांनी सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीने हा लढा सुरू केला आहे.
हिंदुस्थानी चिकित्सा केंद्रीय परिषदेने (सेन्ट्रल कौन्सिल ऑफ इंडिअन मेडिसिन- सीसीआयएम) 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी राजपत्राद्वारे एक अध्यादेश जारी केला. यामध्ये आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील (अॅलोपथीमधील) निरनिराळ्या 58 प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यास आयुर्वेदाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात समावेश केला आहे. हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर आयुर्वेदाच्या वैद्यांना आधुनिक वैद्यक शास्त्रातील या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मान्यता मिळणार आहे, शिवाय या पदव्युत्तर स्नातकांना एम.एस. ही पदवी प्राप्त होणार आहे. या अध्यादेशाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने राष्ट्रीय पातळीवर तीव्र विरोध केला आहे.
आयएमएने केलेल्या विरोधाची कारणे…
1) आयएमएचा आयुर्वेदाला किंवा आयुर्वेदिक पदव्युत्तर वैद्यांना मुळीच विरोध नाही. उलट आयुर्वेद हा आपणा साऱया हिंदुस्थानींच्या अभिमानाची गोष्ट आहे. विरोध आहे तो सरकारच्या या पृतीला आणि निर्णय प्रक्रियेला. 2) या सूचनेत एपूण 58 शस्त्रक्रिया कार्यपद्धती, जनरल सर्जरी, युरॉलॉजी (मूत्ररोग शस्त्रक्रिया), सर्जिकल गॅस्ट्रोएंटरॉलॉजी (पोटाच्या आणि आतडय़ाच्या शस्त्रक्रिया), इ.एन.टी. (नाक-कान-घसा), ऑफ्थॅल्मोलॉजी (नेत्ररोग शस्त्रक्रिया) आणि डेंटिस्ट्री (दंतरोग शस्त्रक्रिया) यांचा समावेश आहे. सीसीआयएमने या सर्व शस्त्रक्रिया आयुर्वेदातील ‘शल्यतंत्र’ आणि ‘शालाक्यतंत्र’ या नावाखाली असलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्या आहेत. या आयुर्वेद विद्यार्थ्यांना या शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण देऊन त्याचा वापर हिंदुस्थानातील रुग्णांवर स्वतंत्रपणे करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. 3) सीसीआयएमने घोषित केलेला हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारा प्रत्येक विद्यार्थी आधुनिक वैद्यकाच्या विविध विशेष शाखांमधल्या शस्त्रक्रिया करण्यास पात्र ठरणार आहे. थोडक्यात, एकच आयुर्वेदिक वैद्य अकेंडिक्सचे ऑपरेशन करेल, तोच किडनी स्टोन काढेल, कानाची शस्त्रक्रिया करेल, डोळ्यातील मोतीबिंदूही तोच काढेल, त्याला पित्ताशयातील खडा काढण्याची दुर्धर शस्त्रक्रियाही करण्यास परवानगी असेल आणि तोच रुग्णांच्या दातांची अवघड शस्त्रक्रिया करण्यास पात्र ठरेल. आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील ज्येष्ठ आणि कुशल शल्यचिकित्सकांनाही शास्त्रक्रियेतील एवढय़ा विस्तृत निवडीची कायदेशीर परवानगी नाही.
4) आयुर्वेद हे महान शास्त्र आहे आणि त्याचा विकास होणे आवश्यक आहे. हा विकास करण्याची मनीषा हिंदुस्थान सरकारने अनेकदा जाहीर केली आहे. मात्र या प्रकारे अॅलोपॅथीमधील शस्त्रक्रिया उसन्या घेऊन आयुर्वेदाच्या विशाल वृक्षावर अॅलोपॅथीचे छाट कलम करून लावण्याने आयुर्वेदाचा विकास होणार नाही. त्याकरिता सुश्रूताने विकसित केलेल्या शल्यविद्याशास्त्रामध्ये संशोधन करून त्याचा अभ्यास आणि कौशल्ये विकसित केल्यासच आयुर्वेदाची महती वाढू शकेल. आयुर्वेदातील अॅलोपॅथिक शस्त्रक्रियांचे मिश्रण करण्याचा निर्णय हा दूरगामी परिणामांचा विचार न करता घेतलेला आहे. अशा सरमिसळीमुळे आयुर्वेदासारख्या प्राचीन शाखेचा विकास खुंटेल आणि काही काळाने आयुर्वेदाचे अस्तित्व नाहीसे करू शकेल.
5) अॅलोपॅथीमध्ये सर्जन तयार होण्याआधी एमबीबीएसच्या अभ्यासात साडेचार वर्षे शरीर रचनाशास्त्र (अॅनॉटॉमी), शरीरक्रिया शास्त्र (फिजियोलॉजी), शरीरातील अनेकविध रासायनिक द्रव्यांचा आणि त्यांच्या क्रिया-प्रक्रियांचा अभ्यास करणारे शास्त्र (बायोकेमिस्ट्री), शरीरातील अवयवांना आजार झाल्यावर त्यामध्ये निर्माण होणाऱया विविध विपृती आणि बदल अभ्यासणारे शास्त्र (पॅथॉलॉजी) अशा विषयांचा सखोल अभ्यास करावा लागतो.
त्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासात शस्त्रक्रिया करण्याच्या अनेक पद्धती, त्यातील कौशल्ये यांचा परिपूर्ण व सूक्ष्म अभ्यास आणि प्रात्यक्षिक अनुभव, त्यातील अनुभवी आणि तज्ञ सर्जनच्या मार्गदर्शनाखाली तीन वर्षे करत राहतो. अशा शेकडो शस्त्रक्रियांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यावर कमालीच्या उच्च पातळीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावर त्या विद्यार्थ्याला ‘एम.एस.’ ही पदवी मिळते. त्यानंतरही देशोदेशीच्या सर्जन्सच्या हाताखाली काम केल्यावर तो पुशल सर्जन म्हणून स्वतंत्रपणे काम पाहू लागतो.
आयुर्वेदाच्या पदवीपूर्व अभ्यासात आयुर्वेदाचे मूलभूत विषय शिकवले जातात. मात्र आयुर्वेद हे सर्वस्वी वेगळे शास्त्र आहे. त्यात अॅलोपॅथीमधील मूलभूत विषयांचा म्हणजे अॅनॉटॉमी, फ़िजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पॅथॉलॉजी यांचा साडेचार वर्षे सखोल अभ्यास होत नाही. त्यामुळे या शास्त्राचा पायाभूत अभ्यास होत नाही. आयुर्वेदाच्या पद्धतीत कफ, वात, पित्त अशा त्रिदोषांमुळे आजार होतात आणि त्याप्रमाणे ते आजारांचे निदान आणि उपचार करतात. साहजिकच पदवीपूर्व अभ्यासात पायाभूत संकल्पनाच वेगळ्या आणि अभ्यासक्रमही वेगळा असतो. साहजिकच सर्जनला लागणारे विस्तृत आणि सखोल ज्ञान या विद्यार्थ्यांमध्ये अजिबात नसेल आणि पायाच कच्चा असल्याने शस्त्रक्रियांमध्ये गुंतागुंत होण्याच्या शक्यता अधिक उद्भवतील. 6) आयुर्वेदाच्या या प्रस्तावित अभ्यासक्रमांनंतर त्या वैद्यांना एमएस (मास्टर ऑफ सर्जरी) ही पदवी दिली जाणार आहे. एमएस ही पदवी हिंदुस्थानात आजवर केवळ अॅलोपॅथिक डॉक्टरांना दिली जात आहे. आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना हीच पदवी देण्याने रुग्णांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल. त्यामुळे आयुर्वेदाच्या पदवीधरांना ज्याप्रमाणे बीएएमएस अशी आयुर्वेदाचा वैशिष्टयपूर्ण उल्लेख करणारी पदवी आहे त्याप्रमाणे ‘आयुर्वेद शल्यविशारद’ अशी एखादी वेगळी पदवी द्यावी. एम.एस. अशी पदवी दिल्यामुळे रुग्णांना आपण कोणत्या सर्जनकडून उपचार घेणार आहोत हे कळणे शक्य होणार नाही.
आयएमएच्या मागण्या
- या सरमिसळीमुळे आयएमएने याबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार करून दोनच मागण्या केल्या आहेत.
- सीसीआयएमची अधिसूचना मागे घ्यावी.
- राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने (एनएमसी) अशा प्रकारची सरमिसळ करण्यासाठी तयार केलेल्या 4 समित्या त्वरित रद्द कराव्यात.
भारतीय वैद्यकीय कौन्सिलच्या नियमानुसार प्रत्येक वैद्यकीय व्यावसायिकाला आपल्या पदवीचे प्रमाणपत्र क्लिनिकमध्ये रुग्णांना दिसेल असे लावणे बंधनकारक आहे. रुग्णांना आपण कोणती वैद्यकीय पात्रता असलेल्या व्यावसायिकांकडून उपचार करवून घेतो आहोत हे समजण्यासाठी हा पारदर्शकता ठेवणारा संकेत आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित अभ्याक्रमाच्या पदवीच्या एमएस अशा नामकरणालादेखील आयएमएचा विरोध आहे.
केवळ मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया किंवा तिची राज्य वैद्यकीय परिषद यांच्याकडे नोंदणी असणारी व्यक्तीच आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राची प्रॅक्टिस करण्यास करण्यास पात्र असते. असे निर्णय यापूर्वी हिंदुस्थानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. आयुर्वेदाच्या पदवीधरांची नोंदणी साहजिकच आयुर्वेदिक कौन्सिलमध्ये असते आणि अॅलोपॅथिक सर्जन्सची नोंदणी केंद्रीय मेडिकल कौन्सिलमध्ये (पूर्वी एमसीआय आता एनएमसी) किंवा प्रत्येक राज्याच्या मेडिकल कौन्सिलमध्ये असते. त्यामुळे अॅलोपॅथिक कौन्सिलअंतर्गत येणाऱया शस्त्रक्रिया त्यामध्ये नोंदणी नसलेल्या व्यक्तींनी करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा मानला आहे. असे असूनही अशा शस्त्रक्रिया आजही अनेक ठिकाणी केल्या जात आहेत, हे अनेक आयुर्वेदिक संघटनांनी मान्य केले आहे. या बेकायदेशीर गोष्टींना कायद्याचे पाठबळ मिळावे म्हणून सीसीआयएमने हे पाउल उचलले आहे, असेही मानले जाते. याकरिता आयएमएने सीसीआयएमच्या या अधिसूचनेबाबत कायद्याचे दरवाजे ठोठावण्याचे निश्चित केले आहे. हिंदुस्थान सरकारने गेल्या काही वर्षांत अॅलोपॅथिक डॉक्टरांबाबत अनेक कायदे केले आहेत आणि इतर पॅथींना झुकते माप दिले आहे. साहजिकच याचा परिणाम जनतेला मिळणाऱया वैद्यकीय सेवेच्या दर्जावर होतो आहे. अशी सरमिसळ ही जनतेच्या आरोग्यावर घाला घालणारी ठरू शकते.
(लेखक आय.एम.ए. महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष आहेत.)
