
>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
म्यानमारमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून नागरी नेतृत्त्व आणि लष्करी नेतृत्त्व यांच्यामध्ये सुंदोपसुंदी सुरू होती. यामध्ये अखेरीस लष्करी नेतृत्त्व वरचढ ठरले आहे. तेथील लष्कराने म्यानमारची सत्ता आपल्या हाती घेतली असून लोकशाही नेत्या आंग स्यान स्यू की यांना तुरुंगात टाकले आहे. वास्तविक ही बाब तशी नवी नाही. गेल्या 60-70 वर्षांमध्ये असा प्रकार अनेकदा घडला. आहे. म्यानमारमधील या सत्तानाटय़ाचे परिणाम हिंदुस्थानवरही होणार आहेत. शिवाय म्यानमारवरील चीनचा प्रभाव वाढणार आहे तो वेगळाच. त्यामुळे म्यानमारमधील सत्तांतर नाटय़ाच्या अंतरंगात डोकावून पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दक्षिण पूर्व आशियातील म्यानमार हा एकमेव असा देश आहे, ज्या देशाने आपल्या आयुष्यातील 50 वर्षांहून अधिक काळ लष्करी हुकूमशाहीमध्ये व्यतित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सातत्याने असे वाटत होते की, म्यानमारमधील लष्करी नेतृत्त्वावर दबाव टाकून आर्थिक निर्बंध टाकून त्यांना वठणीवर आणता येईल आणि म्यानमारमध्ये लोकशाहीचा मार्ग मोकळा करता येईल. या प्रयत्नांना काही काळ यश आले. 2015मध्ये तेथे लोकशाही शासन अस्तित्त्वातही आले. 20 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग स्यान स्यू की यांची तुरुंगातून मुक्तताही करण्यात आली. पाच वर्षे त्यांचे लोकशाही शासन टिकलेही; परंतु त्या काळातही लष्कराने आपला वरचष्मा कायम राखला होता. असे असताना आता लष्कराने पूर्ण सत्ता आपल्या हाती घेत तेथे वर्षासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली आहे.
लोकशाही नेतृत्त्व असतानाही म्यानमारमधील लष्कराने तेथील सत्ता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपल्याच हाती ठेवली होती. लष्कराला सर्व दृष्टीने फायदाच होत होता. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने बहिष्कार मागे घेतल्याने म्यानमारमध्ये गुंतवणूक वाढण्यास सुरुवात झाली होती. त्यातून या देशाची आर्थिक प्रगती होण्यास सुरुवात झाली होती. इतकेच नव्हे तर, आंग स्यान स्यू की या पूर्णपणे लष्करधार्जिण्या बनल्या होत्या. लष्कराने रोहिंग्या मुसलमानांना मारण्याचे जे दुष्कृत्य केले होते त्या पापावर पाणी टाकण्याचे काम आंग स्यान स्यू की करत होत्या. यासाठी त्यांनी प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय टीकेचा सामनाही केला. लष्कराशी जुळवून घेणे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विरोध पत्करणे अशी तारेवरची कसरत त्यांनी योग्य प्रकारे पारही पाडली. असे असूनही लष्कराने अचानकपणाने सत्ता का हाती घेतली? सत्ता हस्तगत करून लष्कराने आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी आता पुन्हा बहिष्काराची भाषा सुरू केली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तर बहिष्काराची घोषणाही केली आहे. आता हिंदुस्थानवरही याबाबत दबाव येत असून आपल्यालाही म्यानमारबाबत नव्याने काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर म्यानमारमधील सत्तानाटय़ाच्या अंतरंगात डोकावून पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
म्यानमारमध्ये 1962पासून 2012पर्यंत लष्करी शासन होते. आंग स्यान स्यू की यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात जागतिक समुदायाने दबाव आणल्यानंतर तेथे 2015मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. या निवडणुकांमध्ये पीपल्स फ्रंट फॉर डेमोक्रसी या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले. बहुमत मिळाल्यानंतर तेथे लोकशाही शासन प्रस्थापित झाले. लष्कर आणि लोकशाही नेतृत्त्वातील ही विवाहगाठ पाच वर्षे टिकली. नोव्हेंबर 2020मध्ये म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा आंग स्यान स्यू की यांच्या पक्षाला 315 पैकी 258 जागांवर विजय मिळाला. कनिष्ठ सभागृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह) त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले. 1 फेब्रुवारी 2021पासून नवनिर्वाचित संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार होते. पण त्यापूर्वीच लष्कराने 31 जानेवारी रोजी सत्ता हस्तगत केली.
वास्तविक, याची चुणूक लागली होतीच. कारण 2020मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झालेल्या असून साधारणतः 90 लाख मतांची हेराफेरी झाली आहे, असा आरोप करत लष्कराने या निवडणुकांचा निकाल मान्य करण्यास नकार दर्शवला होता. लष्कराच्या या भूमिकेनंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून एक घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले होते आणि म्यानमारमध्ये पुन्हा लष्कर सत्ता ताब्यात घेण्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यांची ही भीती खरी ठरली. संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच लष्कराने डाव पलटवला.
म्यानमारमधील कनिष्ठ सभागृहाची सदस्यसंख्या 430 इतकी आहे. परंतु निवडणुका होताच त्या केवळ 305 जागा होतात. कारण 125 जागा लष्कराला दिल्या जातात. लष्कर आपल्या मर्जीतील लोकांची नेमणूक तेथे करू शकते. 125 जागा म्हणजे जवळपास एकचतुर्थांश बहुमत होते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना तेथील लोकशाही शासनाला लष्कराचे समर्थन मिळवणे अपरिहार्य असते. या तरतुदीद्वारे लष्कराने संपूर्ण सत्ता आपल्या हाती ठेवली होती. इतकेच नव्हे तर लष्कराने आपले समर्थन देत एक राजकीय पक्षही तयार केला. ‘म्यानमार सॉलिडॅरिटी ऍण्ड डेव्हलपमेंट पार्टी’असे या पक्षाचे नाव आहे. 2020मध्ये 315 जागांसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत आंग स्यान स्यू की यांच्या पक्षाला 258 जागा मिळाल्या आणि लष्करपुरस्कृत पक्षाला 30 जागाही मिळवता आल्या नाहीत. परिणामी, आंग स्यान स्यू कींचे पारडे जड झाले. ही बाब लष्कराला रुचली नाही. याचे दुसरे एक कारण म्हणजे आंग स्यान स्यू की यांनी निवडणुकीच्या घोषणापत्रामध्ये 2008च्या घटनेतील लष्कराचे वर्चस्व असणारी तरतूद काढून टाण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला होता. त्यामुळे साहजिकच आंग स्यान स्यू की यांच्या सरकारची आगामी पाच वर्षे लष्कराला प्रचंड जड गेली असती. कारण लष्कराचे पारंपरिक वर्चस्व या घटनादुरुस्तीने संपुष्टात येणार होते. त्यामुळेच लष्कराने टोकाचे पाऊल उचलले. आता एक वर्षासाठीची राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यामागेही म्यानमारमधील लष्कराचा एक अजेंडा आहे. तेथील लष्करपुरस्कृत राजकीय पक्षाला पुन्हा एकदा निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी वर्षभराचा काळ मिळावा, अशी लष्कराची रणनीती आहे.
हिंदुस्थानची मोठी गुंतवणूक म्यानमारमध्ये आहे. वीजनिर्मिती, तेलउत्खनन-संशोधन आदी क्षेत्रांत विविध हिंदुस्थानी कंपन्या तेथे कार्यरत आहेत. याशिवाय ईशान्य हिंदुस्थानातून म्यानमारमधून कंबोडियामध्ये जाणारा एक रस्तेमार्ग हिंदुस्थान विकसित करत आहे. दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसोबत आर्थिक व व्यापारी संबंध सुधारण्यासाठी आखण्यात आलेल्या 1994च्या ‘लूक ईस्ट’ धोरणाचा हा एक भाग आहे. किंबहुना, म्यानमारसोबतचे संबंध घनिष्ट असल्याखेरीज हे धोरण यशस्वी होऊ शकत नाहीत. अलीकडेच हिंदुस्थानने कलादान नावाचा एक प्रकल्प पूर्ण केला. 2008पासून या प्रकल्पाचे काम सुरू होते; पण गतवर्षी ते पूर्णत्त्वास गेले. या प्रकल्पामुळे म्यानमारमधील तितवे बंदराचा वापर हिंदुस्थानला व्यापारासाठी करता येणार होता. चीनचा म्यानमारमधील प्रभाव कमी करण्यासाठी याची मदत होणार होती. पण आता अचानकपणाने म्यानमारमध्ये लष्करशाही लागू झाल्याने हिंदुस्थानच्या स्वप्नांना खीळ बसणार आहे. हिंदुस्थानला लष्करासोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडताही येणार नाहीत आणि त्याच वेळी पश्चिम देशांचा दबावही येणार आहे. यामध्ये समतोल साधणे हे हिंदुस्थानपुढील आव्हान आहे. म्यानमारमधील सध्याची अनागोंदीची परिस्थिती हिंदुस्थानसाठी नकारात्मक आहे. कारण, हिंदुस्थानचे सामरिक, आर्थिक, व्यापारी हितसंबंध म्यानमारमध्ये गुंतलेले आहेत. ईशान्य हिंदुस्थानच्या विकासासाठी, तेथील फुटीरतावादी चळवळींचा बीमोड करण्यासाठी म्यानमार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर म्यानमारमधील अनागोंदी संपावी आणि तेथे लोकशाही शासनव्यवस्था पुन्हा अवतरावी, हीच हिंदुस्थानची इच्छा आहे.
हिंदुस्थानचा विचार करता म्यानमारमधील या सत्तानाटय़ामुळे हिंदुस्थानची मोठी कोंडी झाली आहे. म्यानमारमधील लष्करी नेत्यांबरोबर हिंदुस्थानचे अत्यंत चांगले संबंध आहेत. साधारण दीड दशकापूर्वी हिंदुस्थानने आपल्या धोरणात मोठा बदल केला होता. यानुसार आर्थिक निर्बंधांबाबत जागतिक गटाशी सुसंगत भूमिका घेताना म्यानमारमधील लष्करासोबत मात्र हिंदुस्थानने चांगले संबंध प्रस्थापित केले. यामागेही एक कारण होते. आपल्याकडील ईशान्य हिंदुस्थानातील फुटिरतावादी संघटनांनी म्यानमारमधील लष्करासोबत मैत्रीसंबंध तयार केले होते. या संघटनांची प्रशिक्षण तळे म्यानमारमध्ये होती. इतकेच नव्हे तर या संघटना म्यानमारमधून हिंदुस्थानात हल्ले करायच्या. या संघटनांना म्यानमारमधील लष्कराचे पूर्ण समर्थन मिळायचे. तथापि, हिंदुस्थानने राजनैतिकदृष्टय़ा हुशारीने पावले टाकत म्यानमारमधील लष्कराला या फुटीरतावादी संघटनांची पाळेमुळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी मदत मागितली. हे पाऊल यशस्वी ठरले. हिंदुस्थानने मागील काळात म्यानमारमध्ये दोन मोठे सर्जिकल स्ट्राइक केले. यामध्ये हिंदुस्थानी सैन्य म्यानमारच्या हद्दीत घुसले होते आणि तेथे फुटीरतावाद्यांचा खात्मा केला होता. म्यानमारमधील लष्कराच्या सहकार्यानेच हे शक्य झाले होते. यावेळी मात्र अमेरिकेकडून हिंदुस्थानवर म्यानमारसंबंधात दबाव येणार आहे. परिणामी, चीनला म्यानमारमध्ये विस्तारायला संधी मिळणार आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानची दुहेरी कोंडी झाली आहे.





























































