लेख – म्यानमारमधील लष्करशाही आणि हिंदुस्थान

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन 

हिंदुस्थानची 1600 किमीची सीमा म्यानमारला लागून आहे. म्यानमार  हिंदुस्थानला मित्र मानतो. लष्करी शासन असो अथवा लोकशाही, मार्गाने आलेले स्यू की चे राज्य असो, आपण मित्रत्वाचे संबंध टिकविले आहेत. ईशान्य हिंदुस्थान हा प्रदेश सांस्कृतिक व सामरिक दृष्टीने जोडला गेला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान मध्यममार्गच निवडत आहे, मात्र म्यानमारमधील हिंसेचे वातावरण थांबेल व म्यानमारशी संबंध खराब होणार नाही, अशी नीती आपल्याला वापरावी लागेल.

म्यानमारमध्ये (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) लष्कराने लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकत सत्ता ताब्यात घेतली. म्यानमारच्या नेत्या आँग सान स्यू ची यांच्यासह अनेक नेत्यांना लष्कराने डांबून ठेवले आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या निवडणुकीत सू की यांचा नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी हा पक्ष विजयी झाला होता. या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप लष्कराने केला होता. हा निकाल आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळेच लवकरच नव्याने निवडणुका घोषित केल्या जातील, असे सांगत लष्कराने 28 फेब्रुवारीच्या रात्री म्यानमारमध्ये संपूर्ण सत्ता आपल्या हाती घेतली. म्यानमारमधील निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे.

लष्करी बंडानंतर देशाची सत्ता वरिष्ठ लष्करी अधिकारी जनरल मिन आँग हिलेंग यांच्याकडे नियंत्रित झाली आहे. म्यानमारमध्ये सर्वत्र संचारबंदी लागू करण्यात आली असून सर्व नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. म्यानमारमध्ये लष्करी उठावाविरोधात आतापर्यंत 600 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

स्वतंत्र म्यानमारने आपल्या राजकीय जीवनात बहुतांश काळ लष्करी आधिपत्याखालीच घालवला आहे. तथापि, आताची परिस्थिती वेगळी आहे. मार्शल लॉ लावून लष्कराने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी निर्दयी भूमिका घेतली आहे. 28 मार्चला आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींवर अंत्यसंस्कार होत असताना लष्कराने त्यात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्रांचे सचिव अँटोनियो गुटरेज यांनी ‘म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे तीव्र दुखः झाले आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पुढाकार घेतला होता. चीनने आपल्या नकाराधिकाराचा – व्हेटोचा वापर करून तो ठराव फेटाळून लावला आणि म्यानमारमधील लष्करी राजवटीचा बचाव केला. एकीकडे अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्स हे देश आहेत, तर दुसरीकडे रशिया आणि चीन आहेत. चीनने उघडपणाने म्यानमारमधील सद्यःस्थितीचे समर्थन केले आहे. सुरक्षा परिषदेमध्ये पूर्णपणे फूट पडली आहे. त्यामुळे म्यानमारमध्ये आर्थिक निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता सध्या तरी दुरापास्तच दिसते आहे.

म्यानमारमधील जनमत चीनच्या विरोधात दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुदाय म्यानमारमधील लष्करी राजवटीवर न उघडपणाने टीका करत आहे, मात्र चीनने याबाबत कसलीही टीका केली नाही. उलटे सुरक्षा परिषदेत बाजू घेऊन चीनने म्यानमारमधील लष्कराला मोकळे रान मिळवून दिले आहे. याच लष्कराकडून रोहिंग्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार केले गेले तेव्हा मानवाधिकार सभेमध्ये चीननेच म्यानमारच्या लष्कराला वाचवले होते .चीनला चीन म्यानमारच्या माध्यमातून हिंदी महासागरात पाय पसरायचे आहेत. चीन शस्त्रपुरवठा करून म्यानमार, हिंदुस्थानविरोधी विद्रोही गट जसे NSCN (K) ला मदत करत आहे. म्यानमारच्या मदतीने  हिंदुस्थानी लष्कराने नागालॅण्डमधील खापलांग गटाचे म्यानमारमधील शिबीर उद्ध्वस्त करून शेकडो उग्रवादी मारले होते.

हिंदुस्थानसाठी म्यानमार सीमा सुरक्षा हा एक गंभीर चिंतेचा विषय आहे. चीनच्या युनान प्रांतातून सुरू होणारा 1700 किलोमीटरचा आर्थिक कॉरिडोर म्यानमारच्या सितवे बंदरापर्यंत बंगालच्या उपसागराला संपतो. या आर्थिक कॉरिडोरमध्ये चीन अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. म्यानमारमध्ये झालेल्या सत्ताबदलाने या सीमांवर  हिंदुस्थानी सैन्याने सुरक्षा वाढविली आहे. या सीमा खुल्या आहेत. विशेषतः मिझोराममध्ये हजारो नागरिक म्यानमारहून शिरले आहेत. ते ‘झू’ समूहाचे आहेत व अनेक पोलीस आहेत . मिझोराममधील मिझोदेखील स्वतःला याच वांशिक गटाचे समजतात. त्यामुळे म्यानमारमधील अत्याचारामुळे पळून आलेले हे लोक आमचे भाऊच आहेत, असे ते मानतात. त्यासाठी निवास, अन्नधान्य, संगीत कार्यक्रम करून पैसे उभे करणे सुरू आहे. आपल्यावर गोळी चालविली जाणार या भीतीपोटी म्हणून अनेक ‘झू’ समूहाचे परिवार मिझोरामला आश्रयास आले आहेत. मुख्यमंत्री जोरामथंगा, तेथील खासदार व मिझो संघटनांनी मानवतेच्या आधारावर यांना देशात राहू द्यावे, अशी विनंती केली आहे. त्यांना राजनैतिक शरणार्थीचा दर्जा द्यावा अशी मागणी होत आहे. रोहिंग्या व ‘झू’चे पलायन यात हिंदुस्थान सरकार निश्चितच फरक करेल, अशी मिझोंना आशा आहे.

हिंदुस्थानही म्यानमारच्या सहाय्याने कलादान प्रकल्प राबवित आहे. ईशान्य हिंदुस्थान दक्षिण-पूर्व आशिया म्यानमारमार्गे जल, रस्ते यांनी जोडला जाणार आहे.  हिंदुस्थानची 1600 किमीची सीमा म्यानमारला लागून आहे. म्यानमार  हिंदुस्थानला मित्र मानतो. लष्करी शासन असो अथवा लोकशाही, मार्गाने आलेले स्यू की चे राज्य असो, आपण मित्रत्वाचे संबंध टिकविले आहे. ईशान्य हिंदुस्थान हा प्रदेश सांस्कृतिक व सामरिक दृष्टीने जोडला गेला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान मध्यममार्गच निवडत आहे, मात्र म्यानमारमधील हिंसेचे वातावरण थांबेल व म्यानमारशी संबंध खराब होणार नाही, अशी नीती आपल्याला वापरावी लागेल. हिंदुस्थानला म्यानमारच्या माध्यमातून आग्नेय आशियाई देशांबरोबर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध घनिष्ठ करायचे आहेत. म्यानमारमधील लष्कराला चीनचा आतून समर्थन आहे असा तेथील लोकांना दाट संशय आहे. त्यामुळे चिनी कंपन्यावर आक्रमण होत आहे. म्यानमार हा हिंदुस्थानच्या ‘ऍक्ट इस्ट पॉलिसी’मधील महत्त्वाचा दुवा आहे. अशा देशावर चीनचा प्रभाव वाढत गेल्याने  हिंदुस्थानच्या चिंता वाढल्या होत्या; परंतु आता तेथील जनमतच चीनच्या विरोधात जात आहे ही  हिंदुस्थानसाठी सकारात्मक बाब आहे.

[email protected]