मुद्दा – नव्या महाराष्ट्र धर्माची पायाभरणी!

2581
mantralay

>> सुरेश वांदिले

28 नोव्हेंबर ते 6 मार्च हा 100 दिवसांचा कालावधी, महाराष्ट्राला नवी प्रतिमा देणारा आहे. नव्या महाराष्ट्र धर्माची पायाभरणी या 100 दिवसांत झाली. हा नवा महाराष्ट्र धर्म, सुसंस्कृत, संवेदनशील, सभ्य आणि विवेकी आहे. जे शक्य आहे ते सांगणारा आणि सांगून करणारा आहे. त्यामुळे ‘करण्यात’ स्पष्टता अधिक आणि क्लिष्टतेला संपूर्णपणे फाटा. शाळांमध्ये मराठी भाषेची सक्ती या विषयाची महाराष्ट्रात चर्चा झाली आहे. चर्चेच्या पलीकडे हातात फारसे काही लागत नव्हते. पण या शंभर दिवसांत हा विषय सुरळीतपणे आणि स्वच्छपणे मार्गी लागला. निःसंदिग्धतेला जागा उरली नाही. हा निर्णय ठाम आणि ठोस नेतृत्वाच्या कौशल्यावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला.

‘नेमकेपणाची’ दिशा स्वयंस्पष्ट असली की हे सारे सहजसुलभ होते. याचे प्रत्यंतर ‘कोरोना विषाणू’च्या इतर देशांतील उद्रेकानंतर आला. इतरत्र फारशी दखल न घेतलेला आणि पुढचे पुढे बघू या आपल्या मनोवृत्तीशी सुसंगत दुर्लक्षिलेला विषय, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, कोरोनाच्या उद्रेकानंतर त्वरित हाती घेतला. 26 जानेवारीला राष्ट्रीय उत्सव साजरा होत असताना या उत्सवाला कर्तव्याची जोड देत प्रशासकीय यंत्रणेला त्यांनी कार्यरत केले. परिणाम आपण बघतोच आहोत. महाराष्ट्रात कोरोना विषाणू नियंत्रण, उपाययोजना, मार्गदर्शन, सुविधा याबाबतीत यशकथाच ठरली.

10 रुपयांत जेवण देणाऱ्या शिवभोजन थाळीच्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली. आवाका बघितला गेला. अन्न हे पूर्णब्रम्ह आहे, त्याचे पावित्र्य भरमसाट संख्येत नसून सुयोग्यरीत्या गरजूंच्या वाटपात दडलेले आहे, याची जाणीव ठेवली गेली. यातल्या त्रुटीवर मात करता येणे शक्य असल्याचे लक्षात येताच शिवभोजनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी ही योजना सबंध महाराष्ट्रात फार मोठय़ा प्रमाणावर राबवण्याची उत्तम पायाभरणी या 100 दिवसांत करण्यात आली.

राज्यातील वेगवेगळ्या गावांतील, तालुक्यातील लोकांना आपल्या छोटय़ा छोटय़ा समस्यांसाठी अनंत अडचणी सहन करत मंत्रालय गाठावे लागते. या छोटय़ा माणसाची अडचण दूर करण्यासाठी, मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष प्रत्येक जिह्यात स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे सत्तास्थापनेच्या पहिल्या काही दिवसांतच सूतोवाच केले गेले आणि महिनाभराच्या आत सर्व विभागीय मुख्यालयाच्या स्तरावर हे कक्ष स्थापन होऊन, प्रत्यक्ष कामकाजासाठी सुरुवात झाली. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालयात सामान्य माणसांच्या तक्रार-निवेदन, सूचना-विनंती पत्रांचा जितका काटेकोरपणे सन्मान ठेवला जातो, तेवढाच व तसाच सन्मान या विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात येणाऱ्या तक्रारींचा ठेवला जात आहे. हा प्रयोग प्रभावी आणि पारदर्शक प्रशासनाचे ‘नवे मॉडेल’ म्हणून विकसित होऊ शकते.

सर्वसामान्य माणसांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी म्हाडाची यंत्रणा गतिशील करण्याता आली. यापुढे म्हाडाच्या सोडतीत पोलीस कॉन्स्टेबल यांना आणि चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला. मुंबई शहरातील घरबांधणी प्रकल्पासाठी पर्यावरण, गृहनिर्माण आणि महापालिकेकडून मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या परवानग्या गतीने मिळवण्यासाठी ‘इज ऑफ डुइंग बिझिनेस’ धोरणांतर्गत वरिष्ठ सनदी अधिकाऱयांची समिती नेमण्यात आली.

राज्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने महाराष्ट्राचे प्रश्न समजावून घेण्यात या 100 दिवसांत प्राधान्य दिले. डिसेंबर महिन्यात विदर्भातील सर्व जिह्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न आणि समस्यांना त्यांनी समजून घेतले. या समस्या व प्रश्नाच्या तळाशी जाऊन त्यांचे निराकरण करण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक जवळचा वाटला. विदर्भानंतर, मराठवाडा विभागातील सर्व जिह्यांच्या मॅरेथॉन बैठका त्यानंतर नाशिक विभाग अणि कोकणातील जिह्यांच्या विकास कामांचा आढावा नेहमीच्या पठडीतला नव्हता. असे प्रश्न सांगा की ज्याची उत्तरे असतील, अशा समस्या सांगा की ज्यांचे निराकरण करता येईल, या उक्तीनुसार प्रश्नांचा वेध घेतला गेला. या प्रश्नांची व्यवहार्यता तपासून त्यांची तड लावण्याचे निर्देश दिले गेले.

जे शक्य आहे, ते तातडीने करण्यात घोळ नको असे थेट सांगणारी ही कार्यसंस्कृती वेगळी आहे. या कार्यसंस्कृतीचा परिचय पाच दिवसांच्या आठवडय़ाच्या निर्णयात दिसून आला. गेली किमान दहा वर्षे, या मागणीचा प्रवास इकडून तिकडे, तिकडून इकडे होत होता. जानेवारी महिन्यात अधिकारी महासंघासोबत बैठक झाली. पहिल्या पाच मिनिटांत मागणी मान्य, पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय! महाराष्ट्राने 28 डिसेंबर रोजी एका नव्या पर्वात प्रवेश केला आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या