>> पी. डी. दलाल
सध्या सर्वाधिक गोंधळ आणि भ्रष्टाचार कोणत्या क्षेत्रात असेल तर तो शिक्षण क्षेत्रात आहे. शाळांमध्ये प्रत्यक्ष अध्यापनापेक्षा विविध उपक्रमांचा अक्षरशः वर्षाव होत आहे. यातच टीईटी, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती अशा अनेक मुद्द्यांवर उपाय शोधण्यापेक्षा शासन उलटसुलट आणि विसंगत परिपत्रकांनी समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या करीत आहे. 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी अतिरिक्त शिक्षक व त्यांचे समायोजन याबाबत एक आदेश निर्गमित केला. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात तीव्र असंतोष आणि अनामिक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राज्याच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी आणि विभागीय उपसंचालक यांना उद्देशून एक परिपत्रक निर्गमित केले आहे. या परिपत्रकात त्यांनी 15 मार्च 2024च्या सुधारित संच मान्यतेचे निकष आणि सुधारित संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्याबाबत एक वेळापत्रक ठरवून दिले आहे. त्यानुसार पहिला टप्पा म्हणून सर्व जिह्यांतील शिक्षणाधिकाऱयांनी आपापल्या जिह्यांतील सर्व शाळांच्या 2025-26 च्या संच मान्यतेनुसार 13 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत अतिरिक्त शिक्षक कोण हे ठरवून त्यांची यादी जाहीर करावयाची आहे. त्यावर संबंधितांनी 24 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत आक्षेप घ्यावयाचा असून त्यावर निर्णय देऊन शिक्षणाधिकाऱयांनी अतिरिक्त शिक्षकांची अंतिम यादी जाहीर करायची आहे. ही यादी 25 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जाहीर करावी लागेल आणि त्यानंतर 3 मार्च 2026 पर्यंत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावयाचे आहे.
उच्चपदस्थ अधिकाऱयांनी असे आदेश काढण्यापूर्वी आपल्याच खात्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत वस्तुस्थिती काय आहे, आपल्या आदेशाची व्यवस्थित अंमलबजावणी होईल की नाही, त्या आदेशाने समस्या निर्माण होणार नाही ना, या बाबींचा सर्वांगीण विचार करावा, अशी किमान अपेक्षा असते. केवळ आदेश काढून उपयोग नाही. संबंधितांनी पुढील काही मुद्दय़ांचा विचार करायला हवा.
(1) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संचालकांनी जिह्यातील अतिरिक्त शिक्षकांची यादी 13 फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर करावी, परंतु अद्याप अनेक शाळांना ती संच मान्यताच प्राप्त झालेली नाही, तर काहींना केवळ एक दिवस आधी मिळाली आहे. शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्याचे अधिकार केवळ मुख्याध्यापकांना नाहीत. त्यासाठी संस्थेच्या ठरावाची आवश्यकता असते आणि असा ठराव करायला शाळा समितीची बैठक बोलवावी लागते. यासाठी विषय पत्रिका आणि सभेचा दिवस किमान दोन-तीन दिवस आधी तरी ठरवावा लागतो. त्याबाबत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकाला कळवावे लागते. त्यानंतर तो संबंधित शिक्षक शाळा समितीकडे आपला आक्षेप नोंदवू शकतो. त्यावर पुन्हा शिक्षण समितीमध्ये चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घ्यायचा असतो. त्यानंतर संबंधित शिक्षक या निकालावर अपील करू शकतो. त्यावर शिक्षणाधिकारी सुनावणी घेऊन निर्णय देतात. आता हे सर्व कळायला किमान काही दिवस तरी लागणारच. महत्त्वाचे म्हणजे अतिरिक्त शिक्षक ठरवण्यासाठी शाळेतील सर्व शिक्षकांची अद्ययावत सेवाज्येष्ठता यादी अत्यंत आवश्यक आहे, पण सध्या ही सेवाज्येष्ठता नेमकी कशी करावी याबाबतच खूप गोंधळ आणि मतमतांतरे आहेत. शासनाचे परिपत्रक याबाबत योग्य मार्गदर्शन न करता गोंधळ मात्र वाढवीत आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सेवाज्येष्ठतेबाबत अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्याचा निकाल लागल्याशिवाय अतिरिक्त शिक्षक ठरविणार तरी कसे?
(2) मिळालेल्या संचमान्यतेत अनेक त्रुटी आहेत. त्याबाबत पेलेल्या अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यांचा निर्णय लागणार कधी? आणि अतिरिक्त शिक्षक ठरवले जाणार कधी? हे सर्वच अनिश्चित आहे. मुख्य म्हणजे आपल्याच खात्यातील ही वस्तुस्थिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना ज्ञात नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल!
(3) आज अनेक शैक्षणिक संस्थांमधील चालकांमध्ये दोन-दोन गट निर्माण झाले आहेत. ‘आम्हीच खरे मालक’ असे म्हणून धर्मदाय आयुक्तांकडे अशा अनेक वादग्रस्त संस्थांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशा वेळी अतिरिक्त शिक्षक कोण ठरविणार? शिक्षणाधिकारी न्यायप्रवीष्ट प्रकरण म्हणून निर्णय देत नाहीत, स्वतःचे अधिकारही निर्भयपणे वापरत नाहीत आणि शिक्षण खात्याचे उच्च अधिकारी याबाबत कठोर भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे अनेक शिक्षकांचे वरिष्ठ निवड श्रेणी प्रस्ताव, पदोन्नती अशा अनेक बाबींवर निर्णयच घेतले गेलेले नाहीत. शिक्षण खात्याच्या नव्या आदेशाने न्यायालयाचा अवमान तर होणार नाही ना? 4 फेब्रुवारी 2026 च्या शिक्षण संचालकांच्या आदेशात असे म्हटले आहे की, 15 मार्च 2024 च्या सुधारित संच मान्यतेच्या निकषानुसार शिक्षकांचे समायोजन करायचे आहे. मात्र माझ्या माहितीनुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक संघाने 15 मार्च 2024 च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. त्याबाबत राज्य शासनाला नोटीसही बजावण्यात आलेली आहे. यासंबंधात प्रथम सुनावणीदेखील झाली आहे. पुढील सुनावणी 13 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. सदर याचिकेचा नंबर 2479/26 असा आहे. एवढेच नाही तर यापूर्वीदेखील सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण संस्थाचालक संघाने 3338/16 या याचिकेद्वारे शासन आदेशाला आव्हान दिलेले आहे आणि या दोन्ही याचिका निर्णयार्थ प्रलंबित आहेत.
याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातदेखील तीन याचिका पेंडिंग आहेत. त्यातील 3186/25 याचिकेनुसार न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात दोन आणि नागपूर खंडपीठात तीन आव्हान याचिका निर्णयाधीन असताना त्याच आदेशानुसार कार्यवाही करायला सांगणे हा न्यायालयाचा अपमान होणार नाही का? सध्याचा काळ परीक्षांचा आहे. बारावीची परीक्षा सुरू आहे. दहावीची तोंडी/ प्रात्यक्षिक परीक्षा होत आहे. त्यानंतर दहावी बोर्डाची व पाठोपाठ शालेय परीक्षा होतील. अशा वेळी शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून दुसऱया शाळेत पाठविणे, दुसरे शिक्षक येणार कधी हे अनिश्चित असणे या कारणांमुळे विद्यार्थ्यांचे किती शैक्षणिक नुकसान होईल याचा विचार कोण करणार? निदान परीक्षेचा काळ तरी लक्षात घ्या. हीच प्रक्रिया मे, जून, जुलैमध्ये राबविली असती तर आकाश कोसळले नसते. एकीकडे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण असा जयघोष करायचा आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधा येईल असे निर्णय घ्यायचे. शासनाने हा दुटप्पीपणा करू नये आणि शिक्षकांच्या समायोजनेबाबत काढलेल्या आक्षेपार्ह आदेशाबाबत विचार करावा.
