लेख – एक देश एक निवडणूकः वाट चुकलेले पिल्लू

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> जयंत माईणकर,  [email protected]

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर ‘इंडिया’ आघाडी हा भाजपविरोधी पक्षांचा भाजपविरोधात एकास एक लढत देण्याचा पहिला खराखुरा प्रयत्न आहे. 2019 ला साडेसदतीस टक्के मते मिळवून सत्तेवर आलेल्या भाजपला एकास एक लढत ‘हिंदुत्व आणि मोदीत्व’ असतानाही कठीण जाईल याची पूर्ण कल्पना आहे आणि म्हणूनच  ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे भाजपच्या अजेंडय़ावर दोन दशकांपासून असलेलं वाट चुकलेलं पिल्लू सोडून दिलं गेलं आहे.

देशातील भाजपविरोधी अठ्ठावीस पक्षांची बैठक मुंबईत सुरू असतानाच केंद्रातील भाजप सरकारद्वारे  एक देश, एक निवडणूक व्हावी याकरिता समिती स्थापन करणं हा केवळ योगायोग नक्कीच नाही. एका शक्तिशाली पक्षासमोर इतर पक्ष आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र आल्यास  शक्तिशाली पक्षाचा पराभव होतो हा भारतीय राजकारणात 1977 आणि 1989 साली घडलेला इतिहास संघ परिवार आणि भाजपच्या धुरिणांना चांगलाच लक्षात आहे. कारण दोन्ही वेळा तेव्हा शक्तिशाली असलेल्या काँग्रेसचा पराभव झाला होता आणि भाजप तेव्हा काँग्रेसविरोधी गटात होता.

2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर तमाम भाजपविरोधी पक्षांचा ‘इंडिया’ आघाडी हा पहिला खराखुरा भाजपविरोधात एकास एक लढत देण्याचा प्रयत्न आहे. 2019 ला साडेसदतीस टक्के मते मिळवून सत्तेवर आलेल्या भाजपला एकास एक लढत ‘हिंदुत्व आणि मोदीत्व’ असतानाही कठीण जाईल याची पूर्ण कल्पना आहे आणि म्हणूनच की काय, ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे भाजपच्या अजेंडय़ावर दोन दशकांपासून असलेलं वाट चुकलेलं पिल्लू सोडून दिलं गेलं आहे. त्यातही ‘इंडिया’ आघाडीवरील लक्ष विचलित करण्यासाठी केलेला खटाटोप असं म्हणणं अधिक संयुक्तिक होईल. खरे म्हणजे लालकृष्ण आडवाणी यांनी एक देश एक निवडणूक ही भूमिका पूर्वी मांडली होती, पण आज मोदी त्या भूमिकेसाठी स्वतः क्रेडिट घेऊ शकतात. वास्तविक ‘एक देश एक निवडणूक’ हा काही  नवा मुद्दा नाही. 1952 मध्ये देशात आणि सर्व राज्यांत एकाच वेळी निवडणुका झाल्या होत्या, पण बहुमत गमावल्यानंतर राज्यातील अथवा देशातील सरकार कोसळल्यामुळे निवडणुकांचे कालावधी बदलले.

मग आता ‘एक देश एक निवडणूक’ या घोषणेचा फायदा काय? समजा, डिसेंबर 2023 ला देशासह सर्व राज्यांत निवडणुका घेण्याचं ठरलं तर ज्या राज्यांत गेल्या वर्षीच निवडणुका झाल्या ती राज्ये एक वर्षाच्या आत पुन्हा निवडणुकीस तयार होतील? या राज्यांत उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्याचाही समावेश आहे.

निवडणुकांमध्ये जाणारा वेळ, पैसा, यंत्रणा, त्याचबरोबर कायदा- सुव्यवस्थेच्या बाबतीत निर्माण होणारे ताण या सगळ्यांवर एकाच वेळेला निवडणुका घेणे हा योग्य मार्ग आहे, असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जातो. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर अंदाजे 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. हा आकडा 2024 ला 75 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणारच! अर्थात आपल्या देशात लोकसभा,28 राज्ये, आठ केंद्रशासित प्रदेश या व्यतिरिक्त महानगरपालिकांपासून  ग्रामपंचायतींपर्यंतच्या निवडणुकांचा विचार केल्यास देशातील कुठला ना कुठला भाग हा इलेक्शन मोडमध्ये असतोच. मग ट्रिपल इंजिन सरकार असण्यासाठी या सर्व निवडणुका एकत्र घेऊन संसदेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत सुमारे 25 हजार लोकप्रतिनिधींना हिंदुत्व आणि मोदीत्व यांच्या साह्याने निवडून आणून पाच वर्षे अनिर्बंध हुकूमशाही ठेवण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका येते.

वास्तविक संसदीय पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी इतरही अनेक संधी आहेत. आपली  लोकशाही ब्रिटिश संसदीय पद्धतीवर आधारित आहे. पराभूत उमेदवाराच्या पक्षांना मिळणाऱ्या मतांचा तसा लोकप्रतिनिधी निवडण्यात फायदा होत नाही, पण या ठिकाणी जर्मनी आणि इतर काही देशांत अस्तित्वात असलेल्या दुहेरी किंवा पक्ष मतदान पद्धतीचा विचार केला पाहिजे. जर्मनीत मतदार दोन मते देतात. एक मत उमेदवाराला तर दुसरे पक्षाला. प्रत्येक पक्षाची पक्षातर्फे जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची एक यादी असते. पक्षाच्या यादीतील  उमेदवार  निवडून आले तर त्यांच्या जागी पक्षातर्फे नवीन व्यक्तींना संधी मिळते. जर्मन संसदेला बुंडेस्टॅग म्हणतात. जर्मनी आणि इतर देशांत विविध पक्षांना मिळणाऱ्या मतांच्या एकूण टक्केवारीनुसार संसदेत प्रतिनिधित्व दिलं जातं. भारतात मात्र ती मते वाया जातात. निवडणूक प्रक्रियेत बदल करायचा असेल तर तो मुद्दा केवळ ‘एक देश एक निवडणूक’ एवढय़ापुरताच मर्यादित ठेवण्यापेक्षा वाया जाणाऱ्या मतांचा जर्मन पद्धतीनुसार वापर करता येईल का, याचाही विचार व्हायला हवा.

त्याचबरोबर गेल्या सात वर्षांत सुमारे पाचशेहून अधिक लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराने ग्रासलेल्या भारतीय लोकशाहीला आता तरी ज्येष्ठ समाजवादी नेते मधु लिमये यांनी पक्षांतराविषयी दिलेला उपाय अमलात आणण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या मते तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पारित केलेला पक्षांतरबंदीसंबंधी कायदा हा रोगापेक्षा इलाज जास्त धोकादायक असा होता. याचे कारण भारतात होणाऱ्या पक्षांतरामागील मुख्य उद्देश सत्तालोभ हा त्यावेळी होता आणि  आजही आहे. त्यावर या कायद्याने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. उलट फुटकळ पक्षांतरावर बंदी आणून घाऊक पक्षांतराला या कायद्याने संरक्षण दिले आहे, जे आज घडताना आपण बघत आहोत. यशवंतरावांच्या बेरजेच्या राजकारणाचे भाजपने घाऊक बेरजेचे राजकारण करत एकदम चाळीस आमदार आपल्या बाजूने वळवून सुरू केलेलं दिसत आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्यातील सर्वात मोठा धोका हा संसदीय चर्चा आणि संसदीय लोकशाहीला नख लावण्याची भीती आणि सत्तेत असलेल्या पक्षनेतृत्वाला पक्ष सदस्यांवर हुकूमशाही लादण्याची सोय हा आहे. पक्षादेशाच्या, व्हिपच्या, विरोधी मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे ही या कायद्यातील हुकूमशाही तरतूद लिमयांना पूर्णतः अमान्य होती. त्यांनी पक्षांतर रोखण्यासाठी दोन उपाय सुचवले ते असे होते-

  1. स्वेच्छेने पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला/सदस्यांना त्या सदनाच्या कालावधीत मंत्रीपद किंवा इतर कोणतेही सत्तेचे व आर्थिक लाभ मिळणारे पद देण्यावर पूर्ण निर्बंध, आणि
  2. जे पक्ष स्वेच्छेने पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना आपल्यात सदस्य किंवा असोसिएट सदस्य म्हणून सामील करून घेतील त्या पक्षांची अधिकृत मान्यता निवडणूक आयोगाने त्या सदनाच्या कालावधीत रद्द करणे.

अर्थात सत्ताधारी भाजप या दोनपैकी एकही सुधारणा करणार नाही. कारण दक्षिणेतून त्यांना फारसा प्रतिसाद नसल्याने पक्षाला मिळणारी मते मोजावीत असा आग्रह ते धरू शकत नाहीत, त्याचवेळी गेल्या सात वर्षांत सुमारे 500 आमदारांचे पक्षांतर तथाकथितरीत्या आर्थिक  पाठबळाच्या  भरवशावर घडवणारा भाजप लिमयेंना अभिप्रेत असलेले पक्षांतरबंदी विधेयक कसे आणेल? म्हणून काहीही संबंध नसलेले ‘एक देश एक निवडणूक’ हे वाट चुकलेले पिल्लू सोडलेले असावे, असे म्हणू शकतो. अर्थात ते हे संपूर्ण अयोग्य आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)