
>> प्रा. सुभाष बागल
यंदा पावसाला वेळेवर सुरुवात झाली, त्यामुळे कृषिचक्र सुरळीतपणे सुरू झाले. कोरोना संसर्गाच्या भीतीपोटी शासनाने शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याला मात्र परवानगी दिली नाही. शासनाने त्यावर ऑनलाइन वर्गाचा तोडगा काढलाय. त्याला अनुसरून 1 जुलैपासून वर्गही सुरू झाले आहेत. मात्र शहरी गरीब कुटुंबातील व ग्रामीण विद्यार्थी यापासून वंचित आहेत. ऑनलाइन शिक्षणामुळे शिक्षण क्षेत्रात एका नव्या पर्वाला सुरुवात झालीय हे नाकारता येत नाही. परंतु आर्थिक विकासात जसा ‘इंडिया’ आणि ‘हिंदुस्थान’ आहे तसाच शिक्षण क्षेत्रातही आहे का, अशी एक भीती या नव्या पर्वातही दिसत आहे.
चीन आणि हिंदुस्थानने एकाच वेळी विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. चीनने शिक्षण, आरोग्याला अग्रक्रम देऊन मानवी संपत्ती निर्माण करण्यावर भर दिला. आज चीनची अर्थव्यवस्था जगात दुसऱ्य़ा क्रमांकाची आहे, तिचा आकार हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या पाच पट आहे.
1870 साली जपानने शालेय शिक्षण अनिवार्य व मोफत करून आधुनिकतेचा पाया घातला. जपानची गणना आज जगातील प्रगत देशांमध्ये होतेय. हिंदुस्थानने अवजड उद्योग भव्यदिव्य प्रकल्पांना प्राधान्य दिल्यामुळे विकासाचा वेग वाढला खरा, परंतु मानवी संपत्तीकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. कोठारी शिक्षण आयोगाने शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करावा असे सांगून अर्ध शतकाहून अधिक काळ लोटलाय, परंतु काही केल्या हा खर्च 3 टक्क्यांच्या वर जात नाही. राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीचा अभाव याशिवाय दुसरे कारण त्यामागे दिसत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणात 6 टक्के खर्चाचे आश्वासन देण्यात आलेय खरे, परंतु त्याची कितपत पूर्तता होते ते येत्या काळात कळेल. शिक्षणातील विषमतेची सुरुवात बाल्य अवस्थेपासून होते. गर्भवती महिलेच्या आरोग्याकडे झालेले दुर्लक्ष, अर्भकाचे जन्मावेळचे कमी वजन, कुपोषण, कनिष्ठ दर्जाचे पूर्व फ्राथमिक व फ्राथमिक शिक्षण यातून भविष्यातील शिक्षणातील विषमतेचा पाया घातला जातो. पूर्व फ्राथमिक हा शिक्षणातील महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. बालकाच्या मेंदूचा 90 टक्के विकास याच काळात होतो. अंगणवाडी नावाने हा टप्पा आपल्याकडे ओळखला जातो. अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषण आहारावर राज्य सरकारकडून प्रचंड खर्चही केला जातो. पोषाण आहाराचे वाटप व लसीकरणच्या पलीकडे अंगणवाडीचे काम जात नाही. बालकांना पुढील शिक्षणासाठी सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने अंगणवाड्या पूर्णपणे अयशस्वी ठरल्या आहेत. कर्मचाऱ्य़ांमधील निष्ठेचा व प्रशिक्षणणाचा अभाव त्याला कारणीभूत आहे.
आर्थिक परिस्थितीने बरे असलेले पालक आपल्या पाल्याला नर्सरी स्कूलमध्ये प्रवेश देतात. जेथे त्याच्या शारीरिक व बौद्धिक वाढीची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जाते. शिवाय पालक सुजाण असल्याचा फायदाही पाल्याला होतो. गेल्या काही काळात शाळा-महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने सर्व स्तरावरील विद्यार्थी संख्येत मोठी वाढ झालीय. शिवाय गळतीचे प्रमाणही घटलेय. शिक्षणाची अशी संख्यात्मक वाढ झाली असली तरी गुणात्मकदृष्टय़ा मात्र घसरण होतेय. ज्याचा फटका गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना बसतोय. पाचवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्याला आपल्याच क्रमिक पुस्तकातील धड्यांचे वाचन करता येत नसल्याचे तसेच दोन अंकी बेरीज, वजाबाकी येत नसल्याचे ‘असर’च्या सर्वेक्षणातून दिसून आलेय. जि. प. शाळांची भौतिक व शैक्षणिक स्थिती बिकट आहे. शाळेला पुरेशा वर्ग खोल्या नाहीत. 10 टक्के शाळा एक शिक्षकी आहेत. शाळेत चार शिक्षक असतील तर एक हमखास गैरहजर असतो. एकेकाळी गावोगावच्या असणाऱ्य़ा जि. प. च्या माध्यमिक शाळा बंद का पडल्या याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. जि. प.च्या शाळांच्या दुरवस्थेमुळे पालकांनी आपला मोर्चा खासगी त्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळवला आहे. केवळ श्रीमंत नव्हे तर गरीब पालकही याला अपवाद नाहीत. त्यासाठी पोटाला चिमटा घेण्याची त्यांची तयारी असते. गावोगाव अशा शाळांचे सध्या पेव फुटले आहे. वारेमाप शुल्क आणि त्यात वर्षाला 15-20 टक्क्यांनी केली जाणारी वाढ यामुळे फी भरता भरता पालक मेटाकुटीला आले आहेत. मोजक्या शाळा सोडल्या तर बहुतेक शाळांचा दर्जा बेताचाच आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या नावाने चालवल्या जात असल्या तरी वर्गातील माध्यम Hinglish (हिंदीमिश्रित इंग्रजी) असेच असते (मराठीचा तिटकारा असल्याने तिचा वापर टाळला जातो). शिक्षणातील खासगी क्षेत्राच्या प्रवेशाबरोबर या क्षेत्राच्या बाजारीकरणाला सुरुवात झाली आहे. ऑनलॉइन शिक्षणामुळे ही प्रक्रिया आणखी गतिमान होणार आहे. काही हजार कोटींची ही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी कंपन्यांमध्ये आताच चढाओढ लागली आहे. ‘बायजू’, ‘वेदांतू’, ‘अंकनाद’ असे शिक्षणावरील ऍप्स बाजारात आले आहेत. आणखी येतील, परंतु या प्रक्रियेत सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकला जाण्याची शक्यता आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख, मामासाहेब जगदाळे आदींनी शिक्षण गाव-खेड्यातील बहुजन समाजापर्यंत पोहचावे म्हणून कष्ट घेतले. बहुजन समाजातील पहिल्या शिक्षित पिढीने तोच आदर्श गिरवत गाव, तालुक्याच्या ठिकाणी शाळा-महाविद्यालये, काढली. ती उत्तम प्रकारे चालवलीदेखील. त्याचा फायदाही परिसरातील विद्यार्थ्यांना झाला. शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून पुरेसे मनुष्य व द्रव्यबळ हाती राहत असल्याचा साक्षात्कार झाल्यापासून शिक्षण क्षेत्राचा ताबा राजकारण्यांनी घेतलाय. त्यामुळे गेल्या काही काळात या क्षेत्राचा विस्तार मोठय़ा प्रमाणात घडून आला असला तरी दर्जा मात्र घसरत गेलाय.
कोरोनापूर्वीच ऑनलाइन शिक्षणाला आपल्याकडे सुरुवात झाली होती. तिचा वापर एका विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित होता. कोरोनामुळे तिची व्याप्ती वाढलीय इतकेच. सद्यस्थितीत तिला पर्याय नाही, हेही खरे. ऑनलाइन वर्ग सुरू होऊन दोन महिन्यांचा काळ उलटत आला असला तरी शहरी गरीब व ग्रामीण विद्यार्थी या वर्गापासून वंचित आहेत. ऑनलाइन शिक्षणाला सुरुवात झाल्यानंतर राज्यातील 72 तालुक्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात फारच थोड्या कुटुंबाकडे स्मार्ट फोन, बहुतेकांकडे साधा फोन तर काहींकडे तोही नसल्याचे निदर्शनास आले. काही कुटुंबात एकच स्मार्ट फोन दोघे-तिघे वापरत होते. कित्येक गाव पाड्यांवर अजूनही वीज पोहचलेली नाही, टॉवर नाहीत, टॉवर असले तरी रेंज येत नाही, झाडावर चढून अथवा उंचवटय़ावर जाऊन विद्यार्थ्याला वर्ग करावा लागतो. महानगरात अनेकांकडे घर नाही, असले तरी एका खोलीचे. आई-वडील कामावर गेल्यानंतर भावंडांना सांभाळण्याची पडलेली जबाबदारी या सगळ्यातून वर्ग करायचे कसे असा प्रश्न विद्यार्थ्याला पडणे साहजिक आहे. केवळ तीन टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील एका गावातील शिक्षकांनी देवळातील ध्वनिवर्धकावरून वर्ग घ्यायला सुरुवात केली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाला सुरुवात झाल्यापासून 50 टक्के विद्यार्थी शिक्षणापासून दुरावले असल्याचे सरकारी सर्वेक्षणच सांगते. पायाभूत सुविधा उभारण्यात व आर्थिक विषमता कमी करण्यात राज्यकर्त्यांनी केलेल्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे ही वेळ आली आहे. याआधीच्या आता तरी नागरिकांनी यापासून बोध घेऊन पुढील काळात राजकीय नेत्यांकडे इतर कुठल्याही मागण्या सक्षम पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे.




























































